दशैँको मुखमा पत्रकारलाई कान्तिपुरको अवकाश पत्र- '१५ दिनपछि अफिस नआउनू'

दशैँको मुखमा पत्रकारलाई कान्तिपुरको अवकाश पत्र- '१५ दिनपछि अफिस नआउनू'

  • आश्विन १२, २०८० शुक्रबार २२:४२

व्यवस्थापनले दशैँको मुखमा पत्रकार/कर्मचारीलाई इमेलमार्फत् अवकाश पत्र पठाएपछि कान्तिपुरमा आक्रोश


केही समयदेखि मत्थरजस्तो देखिएको कान्तिपुरको श्रम समस्या पुनः बल्झिएको छ । व्यवस्थापनले दशैँको मुखमा धमाधम अवकाशपत्र दिन थालेपछि त्यहाँ कार्यरत पत्रकार/कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् ।

व्यवस्थापनले हठात् अवकाश पत्र थमाएपछि त्यहाँका पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरूले कान्तिपुर स्थित नेपाल पत्रकार महासंघको शाखालाई मात्र होइन, ब्युरो प्रमुख र समाचार कक्षका हाकिमहरूमाथि समेत दबाब बढाएका छन् । 

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिडेटले गत असोज ९ गते करारमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत् अवकाश पत्र पठाएको हो । 

कान्तिपुरले करार अवधि अन्त्य भएको भन्दै पत्रकार/कर्मचारीहरूलाई अवकाश पत्र पठाएको हो । कान्तिपुर दैनिक तथा काठमान्डू पोस्टमा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत् अवकाश पत्र पठाएको त्यहाँका पत्रकारहरूले बताए । "३० जनाजतिलाई इमेल आएको भन्ने कुरा छ", कान्तिपुरका एक पत्रकारले मिडिया कुराकानीलाई भने, "संख्या यकिन भएको छैन ।" 

अर्का एक पत्रकारले जिल्लाका सहित करिब ७० जनालाई अवकाश पत्र पठाइएको बताएका छन् । व्यवस्थापनले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन । 

के छ अवकाश पत्रमा ?

कान्तिपुरका पत्रकार कर्मचारीहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएका पत्रहरूको ब्यहोरा समान छ । कान्तिपुरले पत्रकार/कर्मचारीहरूसँगको करार सम्झौता सक्किएको भन्दै असोज २३ गतेपछि कार्यलय नआउन भनेको छ । व्यवस्थापनको निर्णय बमोजिम करार सम्झौता सकिएको भन्दै पत्रकारहरूलाई निष्कासन गरिएको हो । साथै, नियमअनुसार सबै सेवासुविधा तलबी खातामा जम्मा गरिने समेत खुलाएको छ ।  

"तपाईँलाई आजकै मिति देखि थप १५ दिनको सूचना मार्फत मिति २०८० असोज २३ देखि लागु हुने गरी व्यवस्थापनको निर्णय बमोजिम तपाईँसँग यस पब्लिकेसन्सको करार अवधी समाप्त भएको जानकारी गराइन्छ", मानव संशाधन विभागका प्रमुख पुष्प राज गिरीद्वारा हस्ताक्षरित अवकाश पत्रमा भनिएको छ, "यस अवधिमा तपाईँले यस पब्लिकेसन्समा काम गरे बापत प्राप्त हुने नियमानुसारको सुविधा तपाईँको अन्तिम हरहिसाब फरफारक गरी तलबी खातामै जम्मा गरिने व्यहोरा समेत यसै पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछु ।"

हेर्नुस् पत्रकार/कर्मचारीलाई इमेलमा पठाइएको अवकाश पत्रः 

Kantipur Abakas Patra for Patrakar.jpg

कान्तिपुरको समस्या नयाँ होइन । कान्तिपुरमा पत्रकार/कर्मचारीहरूले तलबका लागि समेत महिनौँ पर्खिनुपर्ने स्थिति कायमै छ । केही समयअघि कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई निष्कासन गर्न थालिएपछि सल्किएको आन्दोलनको आगो केही मत्थर देखिएकोमा अहिले पत्रकारहरूलाई अवकाश दिन थालिएपछि नयाँ मोडमा पुगेको हो ।  

के गर्दैछन् श्रमजीवीहरू ? 

व्यवस्थापनले अवकाश पत्र थमाएपछि पत्रकारहरू संगठित प्रतिरोधको तयारीमा छन् । ऐन विपरीत निष्कासन गर्न थालिएपछि कतिपय पत्रकारहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ र श्रमजीवी पत्रकार संघ गुहारेका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकार संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कान्तिपुरले श्रमजीवी पत्रकार ऐन मिचेर पत्रकार कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्न थालेको भन्दै कान्तिपुरमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ ।  

कान्तिपुरमा पछिल्लो केही समयदेखि जारी श्रम समस्यामा करिब मौनजस्तो देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ, कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाले पनि पहल थालेको छ । बिहीबार कान्तिपुरस्थित पत्रकार महासंघको शाखाले श्रमजीवीको समस्या सुल्झाउन पत्रकारहरूसँग सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रतिष्ठान शाखाका उपाध्यक्ष बुद्धिसागर मरासिनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । उक्त टोलीले गृहकार्य गरी व्यवस्थापनसामु मागपत्र राख्ने तयारी छ । 

पत्रकार महासंघ, कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष अनिल गिरीले महासंघले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए । "अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ, प्रक्रियामा रहेकाले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिउँ", गिरीले भने ।

संयोजक मरासिनीले पनि समस्या समाधानका लागि अनौपचारक छलफल भइरहेको बताए । “पछिल्लो समय व्यवस्थापनले जे गर्‍यो, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ”, उनले भने ।

कान्तिपुरका विभागीय प्रमुख तथा ब्युरो प्रमुखहरूले छानीछानी सूचि बनाएर व्यवस्थापनलाई बुझाएको भन्दै कान्तपुरका पत्रकारहरू आक्रोशित छन् । हामीसँग कुराकानी गरेका अधिकांश पत्रकारहरूले पुराना पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने प्रयास असफल भएपछि करारमा कार्यरत नयाँ पत्रकारहरूलाई शिकार बनाइएको बताएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐनका प्रावधान पालना गरेर मात्र पत्रकार/कर्मचारीको अवकाश प्याकेज बनाउन सुझाव दिएको बताए । "साथीहरू अहिले प्याकेज निर्माण गरी व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ", अधिकारीले भने, "हामीले अवकाश दिनेहरू र कामलाई निरन्तरता दिने दुबैका हकमा सामाजिक सुरक्षा लगायत ऐनले गरेका व्यवस्था अनुकूल प्रस्ताव निर्माण गर्न सुझाव दिएका छौँ ।" 

नेपाल पत्रकार महासंघको गत भदौ २९ गतेको बैठकले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप लगायतका सञ्चारगृहमा देखिएको श्रमजीवीको समस्या र ती समस्या समाधानका लागि दबाबमुलक संघर्ष कार्यक्रमहरू चलाउने निर्णय गरेको थियो । 

श्रम ऐनमा २४० दिन काम गरेपछि स्वतः स्थायी हुने प्रावधान छ । तर कान्तिपुरले ऐन मिचेर अवकाश दिन लागेपछि त्यहाँका पत्रकारहरू आक्रोशित बनेका छन् । ‍

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा ३६ को उपदफा ३ मा ऐनले तोकेको सेवा,शर्त र सुविधाभन्दा कम हुने गरी विनियम बनाउन नपाउने भनिए पनि कान्तिपुरमा पत्रकारहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिइएको छैन । 


Related Story

नाङ्गो प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा

पत्रकारिताको आवरणमा भइरहेको अपराधकर्मलाई प्रेस स्वतन्त्रताको खोल ओडाएर संरक्षण गर्दा पत्रकारिताको झन् बदनामी बिहीबार (भदौ २६ गते) दिउँसो ४ बजेर २२

'जलवायु परिवर्तन र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा नेपाली मिडियाको कम ध्यान' #VIBE #Report

नेपालका सञ्चार माध्यमले जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायका पेचिला मुद्दामा कम ध्यान दिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । युएसएआईडी नागरिक

कान्तिपुरमा पत्रकारको धर्ना, मुलुकको ठूलो मिडियाको श्रम सङ्कट बुझाउने १४ हेडलाइन

व्यवस्थापनले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरेको विरोधमा आज नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघसंगठन र प्रभावित पत्रकारहरूले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडमा धर्ना दिँदै

कान्तिपुरका पत्रकारमाथि व्यवस्थापनले गरेको अपमानको फेहरिस्त

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडबाट कानुनविपरीत निष्कासन तथा सरुवा गरिएका पत्रकारहरू बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चारग्रामस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी रणनीति तय गर्न

कान्तिपुर व्यवस्थापनलाई गल्ती सच्याउने अवसर, यस्ता छन् पत्रकारका १२ माग

दशैँको मुखमा पत्रकारहरूलाई अवकाश पत्र थमाइएपछि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको शाखाले व्यवस्थापनसमक्ष १२ बुँदे माग पेश गरेको छ

Role Of Audience In Media Accountability

Harsha Man Maharjan - Can audience be a part of media accountability in Nepal? I think so. This role of audience