कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडबाट कानुनविपरीत निष्कासन तथा सरुवा गरिएका पत्रकारहरू बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चारग्रामस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी रणनीति तय गर्न महासंघसँग छलफलका लागि उपस्थित थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, महासंघ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारी, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी लगायतलाई अगाडि राखेर उनीहरूले आफ्ना दुःख र आक्रोश पोखे ।
महासंघले उनीहरूका सुझाव लिएर कानुनविपरीत भएका सुरुवा बदर, निष्कासन गरिएका पत्रकारहरूको पुनर्बहाली र पारिश्रमिक नियमित भुक्तानीलाई वार्ताको पहिलो शर्त बनाउने निष्कर्ष निकाल्यो । जुनसुकै विषयमा निर्णय लिँदा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐनका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ । त्यसरी निर्णय लिँदा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार बनाउनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष छ । आन्दोलनको घोषणा, कानुनी उपचारको तयारी र सम्वादलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।
६८ जना पत्रकारलाई करार सकिएको बाहना बनाएर व्यवस्थापनले अवकाशपत्र थमाएपछि आन्दोलित बनेका उनीहरू एकातिर आफूले श्रम पसिना सञ्चिएको संस्थाले गरेको अमानवीय व्यवहार र अपमानका कारण आक्रोशमा थिए भने दशैँ र तिहारजस्ता चाडको मुखमा महिनौँको पारिश्रमिक समेत नपाउनुको पीडामा थिए ।
-
कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? पढ्नुस्
- कान्तिपुरका पत्रकारमाथि व्यवस्थापनले गरेको अपमानको फेहरिस्त
- कसले गर्यो कान्तिपुरबारे ‘अलर्गल प्रचार’ ? महासंघ शाखाको विज्ञप्तिका सङ्केत र सन्देश
- कान्तिपुर व्यवस्थापनले पत्रकार महासंघको प्रतिष्ठान शाखालाई वार्तामा बोलायो
- कान्तिपुरबाट फोटो पत्रकारहरू निकालिएको भन्दै पीजे क्लबको विरोध
- कान्तिपुरको समस्या सुनेपछि सञ्चारमन्त्रीले भनिन्- आवश्यक परे क्याबिनेटमा प्रस्ताव लान्छौँ
- कान्तिपुर व्यवस्थापनलाई गल्ती सच्याउने अवसर, यस्ता छन् पत्रकारका १२ माग
- कान्तिपुर प्रकरणमा पत्रकार महासंघको चेतावनी- 'माग बेवास्ता गरे कडा संघर्ष'
- दशैँको मुखमा ६८ पत्रकारलाई कान्तिपुरको अवकाश पत्र
- पत्रकार महासंघको ठहर- कान्तिपुर व्यवस्थापनका काम ‘कानुनी व्यवस्थाविरोधी’
- ‘कान्तिपुर’ मा सल्किएको आगो
कान्तिपुरको गैरकानुनी निर्णयबाट प्रभावित पत्रकारहरू छलफलका लागि महासंघ पुगेका थिए । उनीहरूको एउटै स्वर थियो- व्यवस्थापनले कानुन मिचेर हाम्रो श्रम पसिनाको अवमूल्यन गर्यो । पढ्नुस् हामीले संग्रह गरेका १३ जना पत्रकारका भनाईहरूः
पत्रकार १
म विगत १० वर्षदेखि काठमान्डू पोस्टमा दैनिकमा कार्यरत छु । मलाई दुई हप्ता अगाडि व्यवस्थापनले बोलाएको थियो । शिशिर पछाई [चिफ अफ स्टाफ] ले मलाई [काम] छोड्न आग्रह गर्नुभयो । मैले उहाँलाई सोधेँ कि हाम्रो लागि के छ ? उहाँले भन्नुभयो- सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसा छ । पहिला म सल्लाह लिन्छु भनेर निस्किएँ । उहाँले मलाई आइतबारसम्म निर्णय दिन दबाब दिनुभएको थियो । मैले तत्काल निर्णय दिने कुरा भएन । उहाँले पनि आइतबार मलाई बोलाउनु भएन । अचानक दुई दिनपछि मलाई प्यूठानमा सरुवा गरेको चिठ्ठी आयो । मलाई असोज २७ गतेसम्म त्यहाँ पुग्न भनिएको छ । यो सरासर ऐन नियम विपरीत हो । मलाई न्याय चाहिएको छ ।
पत्रकार २
म काठमान्डू पोस्टमा कार्यरत छु । अरुलाई जस्तै मलाई पनि अवकाश पत्र आएको छ । असोज २३ गते सम्म म्याद छ भनेर पत्र आएको हो । मैले राजीनामा दिएँ भने मैले के पाउँछु ? भनेर शिशिर पछाईलाई सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो- केही पनि छैन । मेरो प्रश्न के हो भने ऐनले उल्लेख गरेअनुसारको सेवासुविधा मैले के कारणले पाउँदिन ? यदि यो देशमा कानुनको शासन छ भने सबैले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?
पत्रकार ३
म काठमान्डू पोस्टमा कार्यरत छु । हामी सबैको समस्या एकै हुन् । हामीलाई न्याय चाहियो । फरक फरक ठाउँबाट धेरै खाले सुझावहरू आएका छन् । कतिले थाम थाम भन्छन्, कतिले अगाडि बढौँ भन्छन् । तर म के भन्छु भने जे जसरी अगाडि बढ्दा छिटो हुन्छ र हामीमाथि न्याय हुन्छ त्यही गरौँ । किनभने १३ गते हामीलाई निस्किने उर्दी छ । तसर्थ, जे गर्नु छ छिटो गरौँ ।
पत्रकार ४
मलाई १० दिन अघिजस्तो शिशिर सरले बोलाउनु भयो । तपाईँले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो । आर्थिक अवस्था ठिक छैन, कोल्याप्स हुन सक्छ भन्नुभयो । मैले सहयोग भनेको एकतर्फी मात्र हुँदैन, मैले राजीनामा दिएबापत् मैले सेवासुविधा के पाउछुँ ? भनेर प्रश्न गरेँ । तर उहाँले मैले जम्मा ३६ सय ३४ रुपैयाँ मात्रै पाउने जवाफ दिनभयो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारका धेरै कुरा हामीले पाएका छैनौँ । जस्तै, केही समय अगाडि हामीलाई वार्षिक रुपमा दिनुपर्ने बिदा पनि दिइएको छैन । ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि हामीले पाएका छैनौँ । यदि हामीले श्रमजीवी ऐन बमोजिमका सेवासुविधा पायौँ भने हामी छोड्न तयार छौँ । एक पटक निस्किएर जा भनेपछि पनि फेरि त्यहीँ काम गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन तर मैले पाउनुपर्ने सेवासुविधाहरू छोडेर निस्कन पनि मेरो स्वाभिमानले दिँदैन ।
पत्रकार ५
मैले काठमान्डू पोस्टमा काम गरेको ७ वर्ष भयो । केही समय अगाडि मानव संशोधन विभागका कर्मचारीले फोन गरेर मेरो इमेल मागे । त्यही रात इमेलमा पत्र अएको रहेछ । भोलिपल्ट मात्रै हेरेँ । पत्रमा तपाईँको करार अवधि सकिएको छ, तपाईँले पाउनुपर्ने सेवासुविधा राफसाफ गरेर आफ्नो बाटो लाग्नुस् भन्ने खालको भाषा रहेछ । त्यसमा म कत्ति पनि दुःखी छैन किनभने प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो [तर अहिले कान्तिपुर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो], उसले चाहेको खण्डमा ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न पाउँछ । तर मेरो भनाई के हो भने जे गर्दा पनि कानुनले के भन्छ, प्रक्रिया के हो भनेर हेरौँ र त्यहीअनुसार गरौँ । मेरो पहिलो र अन्तिम कुरा भनेकै यही हो ।
पत्रकार ६
म पनि विगत लामो समयदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत छु । मेरो भन्नु पनि त्यही हो- हामी सबैले ऐनले उल्लेख गरेबमोजिमका सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।
पत्रकार ७
म विगत दुई वर्षदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत छु । कान्तिपुरले दैनन्दिन खटेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अवकाश पत्र पठाएको छ भने अर्काथरी पत्रकारहरूलाई चाहिँ आरामसँग राखिरहेको छ । यस्तो किन हो बुझ्न सकेको छैन । म न्यायका लागि कानुनी बाटो अपनाउन तयार छु ।
पत्रकार ८
म विगत १३ वर्षदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत छु । कान्तिपुरमा ब्युरो प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिएँ । मेरो मातहत १२/१३ जना पत्रकार थिए । पदको हिसाबले मैले थप सेवासुविधा माग गरेको थिएँ । त्यसको बदला मलाई कारबाही गरियो । मलाई घटुवा गरियो, जसमा मैले सहमति जनाइनँ । त्यसपछि मैले कान्तिपुर छोड्ने निधो गरेँ । तर मैले पाउने सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भनेँ । तर, उहाँहरूले दिन सकिँदैन भन्नुभयो । मानव संशाधन विभागमा गएँ र बुझेँ । १३ वर्ष काम गरेबापत् ५६ हजार पाउनुहुन्छ भनियो । मैले विरोध गरेँ । मलाई ५/६ पटक वार्तामा बोलाउनुभयो । हरेक बैठकमा मैले आफ्नो सेवासुविधा माग गरिरहेको छु । तर उहाँहरूले सधैँ हामी घाटामा छौँ, हामी तपाईँलाई पैसा दिन सक्दैनौँ, हामी पनि कानुनमै टेकेर भनिरहेका छौँ भनेर सन्किने कुरा गर्नुभयो । हामीले पढेको श्रम ऐन र तपाईँहरूले पढेको श्रम ऐन फरक रहेछ समे भन्नुभयो । मैले वकिलसँग परामर्श गरे । सोहीअनुसार दाबी पनि गरेँ । त्यसपछि उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्न थाल्नुभयो । ५६ हजार दिन्छु भन्ने उहाँहरू मलाई ५/६ लाखसम्म दिन तयार हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया चल्दाचल्दै व्यवस्थापनमा परिवर्तन भयो । अहिलेको व्यवस्थापनले पहिलेका वार्ताहरू बिर्सनुस्, अब शून्य (जिरो) बाट कुरा गरौँ भन्नुभएको छ । मैले पनि हुन्छ जिरोबाट नै सुरु गरौँ भनेर श्रम ऐन अन्तर्गत पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू यी यी हुन् भनेको छु । तर उहाँहरूले हामी त्यति पैसा दिन सक्दैनौँ, तपाईँले पाउने ५६ हजार लिनुस् र काम छोड्नुस् भनेर उर्दी दिनुभएको छ । म अब कानुनमा टेक्छु भनेर मुद्दाको प्रक्रियामा लागेको छु ।
पत्रकार ९
गत ५ गते शिशिर पछाईले बोलाएर तपाईँले राजीनामा दिनुपर्यो भन्नुभयो । राजीनामा पनि ‘फोर्स्ली रिक्वेस्ट फर रेजिग्नेसन’ [राजीनामाका लागि जबर्जस्ती अनुरोध] रे । कस्तो खाले राजीनामा हो कुन्नि ? अनि मैले तीन चार महिनादेखि तलब आएको छैन, यत्तिकै काम गरिराख्नुभन्दा त छोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेँ । त्यसपछि मैले छोड्दा के पाउँछु भनेर सोधेँ । उहाँहरूले बिरामी विदाको पैसा हिसाब गरेर पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । ३०/३५ हजार रुपैयाँ लिएर छोडिदिनु भन्ने खालको कुरा थियो । तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नुस्, म मेरो काम गर्छु भनेर निस्किएँ । निस्कने बेलामा आइतबार निर्णय दिन भन्नुभएको थियो । फोन गर्छु भन्नु भएको थियो तर गर्नुभएन । सोमबार मंगलबारतिर फोन गरेर तपाईँलाई शिशिर सरले भेट्न खोज्नुभएको छ भनियो । दोस्रो पटक फोन गरेर पर्दैन भनियो । त्यसको केही समयमा इमेलमा अवकाश पत्र आयो । असोज २३ गते छोड्नुपर्छ भन्ने अल्टिमेटम छ । अब मेरो भन्नु के छ भने- आन्दोलन र दबाब भन्ने शब्द दोहोरिरहेको छ । आन्दोलन र दबाबले हामीलाई के गर्छ ? असोज २३ को मिति आइसक्यो । त्यसमा जाने कि, ऐन कानुन अनुसार जे पाइन्छ भनेर अघि बढ्ने ? मलाई आन्दोलन र दबाबले व्यवस्थापन गल्छ जस्तो लाग्दैन । मलाई त साथीहरूले गर्ने भनेको वार्तामा पनि विश्वास छैन ।
पत्रकार १०
म विगत २२ वर्षदेखि कान्तिपुरमा छु । साथीहरूले भनेजस्तै कान्तिपुरले धेरैलाई हैरानी दिएको छ । तर, मैले चाहिँ त्यो हैरानी एक दिन पनि लिइनँ । करिब ५५ मिनेटजति लेक्चर दिएँ । हामी विगत २२ वर्षदेखि लड्दै आएका छौँ । कान्तिपुरकै लागि म तीन पटक झण्डै झण्डै मृत्युको शय्याबाट फर्किएको मान्छे हुँ । त्यसको ४/५ दिनपछि मलाई फोन आयो । म काममै थिएँ । त्यसैले आज भ्याउँदिन मंगलबारलाई भेटौँ भनेँ । उसलाई यत्तिकैमा इगो भएछ क्यार ! भोलिपल्ट सरुवाको चिठ्ठी आयो । यो कोभिडदेखिको समस्या हो । अहिले देखिएको मात्र हो । कोभिडको बेला पनि भटाभट बेतलबी बिदा बस्नु भनेर धेरैलाई सेटल गरिएको थियो । त्यो बेला आएको ‘इस्यु’ फेरि बल्झियो । पत्रकार महासंघ लाग्यो भने तिनीहरु थुरथुर हुन्छन् । एक जनाले हल्लाउन सकिन्छ । मैले आमरण अनसन बस्छु भनेर घोषणा गरिदिएको थिएँ । बस्नकै लागि हो फेरि, त्यसै होइन । यसरी म आफैपनि आन्दोलनमा ओर्लिसकेको छु । म महासंघमा आउनु भनेको आन्दोलनमा होमिएको हो । त्यसकारण हुँदैन भन्ने होइन, कान्तिपुरमा जसरी पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराएरै छोड्ने हो । त्यसो गर्न सके नेपालका अन्य मिडियामा पनि अवस्था फेरिन्छ ।
पत्रकार ११
म विगत साढे ७ वर्षदेखि काठमान्डू पोस्टमा कार्यरत छु । हामी सबैलाई सबै कुरा थाहा छ । मुख्य कुरा के हो भने हामीलाई विभाजित बनाएर कसैलाई निश्कासन त कसैलाई सरुवा वा यस्तै यस्तै गरिएको छ ।अब सहनु हुँदैन । बरु अब बन्दै गरिदिउँ । किनभने नत्र यसले नियम कहिल्यै नमान्ने भयो । एउटा आम मानिसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ । हामीलाई यिनीहरूले जिस्क्याएको होइन ? म एकदमै सोझो मान्छे हो । कि म गर्दै गर्दिनँ, गरेपछि छोड्दै छोड्दिनँ । त्यसकारण अब कान्तिपुरलाई नढालिकन छोडिँदैन । बरु मर्नु परे मरिन्छ । यिनीहरूसँग सबै कुरा छ । यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् । जाँदाजाँदै बाटोमै केही हुन पनि सक्छ । ख्याल गर्नुहोस्, यिनीहरूसँग शक्ति छ । हामी बबुरो हो । फेरि भन्छु, यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् । अस्ति मजदुरको आन्दोलनले गर्दा एक महिनाको तलब खान पायौँ । तर कोही बोलेनौँ । अस्ति आएर कैलाश सरले हामीलाई एक महिनाको तलब फारो गरेर राख्नुस् है भनेर भन्नुभयो । तलब आउने कहिले हो पत्तो छैन । हामीले रेडियो बेचेर दियौँ रे ! जे जुकै बेचेर दिउन् न ! तिमीहरूले कमाउँदा हामीले मागेका थियौँ र ? ७ वर्ष काम गरेको मान्छेलाई ४० हजार लिएर जा भन्छन्, १०/१२ वर्ष काम गरेको मान्छेलाई ३६ सय लिएर जा भन्छन् । यो जिस्क्याएको होइन हामीलाई ? सहमतिमा छोडेर जानुस् भनेको भए हामी यत्तिकै पनि जान्थ्यौँ होला तर जब हामीलाई जिस्क्याइयो, अब छोड्ने कुरो भएन । हामी प्रभावित पत्रकारहरू एकजुट छौँ । पत्रकार महासंघले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामी लड्छौँ । आन्दोलनमा होमिन्छौँ । कान्तिपुरले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्दासम्म हामी पछि हट्दैनौँ । महासंघले हामीलाई बाटो देखाउनुपर्यो, सहयोग गर्नुपर्यो ।
पत्रकार १२
मैले कान्तिपुरमा काम गर्न थालेको १३ वर्ष भयो । सुरुबाट नै मैले पत्रकारिता भनेको ‘भ्वाइस अफ द भ्वाइसलेस (आवाजविहीनहरूको आवाज) भनेर बुझेको छु । जहिले पनि म आवाज हुन्छु भनेर हिँडेको, जहिले पनि भुइँमान्छेको कथा भनिरहेँ । मलाई ४ गते बोलाउनुभयो र भन्नुभयो– तपाईँले छोड्नुपर्यो । मैले प्रश्न गरेँ- म स्थायी कर्मचारी हुँ, मलाई के को आधारमा निकाल्दै हुनुहुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो- त्यस्तो त केही पनि छैन । कम्पनीलाई गाह्रो भएर हो । तपाईँले गरेको कामप्रति कतै खोट लगाउने ठाउँ पनि छैन । तर छोडिदिनुपर्यो । मैले भनेँ- मैले छोड्ने भएँ, १३ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु तर मैले के पाउँछु ? उहाँले हिसाब गरेर ४० हजार र ४ महिनाको तलब, जुन अहिलेसम्म आएको छैन, त्यति लिएर जान भन्नुभयो । अनि मैले भनेँ- यो मलाई मञ्जुर छैन, ४५ हजार बरु म तपाईँलाई ऋण ल्याएर दिन्छु भनेँ । म एक्लै भए पनि यो अन्याय विरुद्ध लड्ने छु, ‘भ्वाइस अफ द भ्वाइसलेस’ भएर दुनियाँको अन्यायको लागि लडेको छु भने म एक्लै भए पनि आफ्ना लागि लड्न सक्छु । कान्तिपुरमा देखिएको यो बेथितिले समग्र पत्रकारितामा असर गर्छ । तसर्थ, हामी सबै मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।
पत्रकार १३
म विगत ६ वर्षदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत छु । सबै कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भयो । जसरी हुन्छ श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्छ ।
