पत्रकारलाई आचारसंहिता पालनामा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अर्धन्यायायिक निकाय प्रेस काउन्सिलको भूमिका आफ्नै नेतृत्वका विवादित गतिविधिका कारण झन्झन् कमजोर

प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘स्वअनुगमन’ का नाममा स्पष्टीकरणको मौका नै नदिइ पत्रकारलाई डाम्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन । नेपाल समय डट कमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज खबर डट कमका प्रधान सम्पादक राजन कुइँकेललाई सुरूमै आफ्नो ठहर सुनाउँदै काउन्सिलले सोधेको स्पष्टीकरण यसको पछिल्लो श्रृङ्खला मात्र हो । 

अहिले नाम चलेका सम्पादकहरू नै केरकारमा परेपछि मिडियाहरूले यसलाई सार्वजनिक विमर्शको विषय बनाउन पक्कै खोजेका छन् । तर एक महिना अघिको अर्को घटनामा मिडियाहरू नै मौनप्रायः देखिएका थिए । 

न कुनै स्पष्ट अभियोग, न कुनै प्रमाण– प्रहरीले क्षेत्राधिकार नाघेर मिडिया हाउसमै पुगी पत्रकार पक्राउ गरी हिरासतमा राख्दासमेत उक्त घटना मिडियामा सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सकेको थिएन । 

उक्त प्रकरणमा पनि काउन्सिलले स्वअनुगमनका नाममा सुरूमै आफ्नो ठहर सुनाएर पत्रकारमाथि डन्डा चलाएको थियो, अहिलेजस्तै । जसका कारण प्रहरी पनि हौसियो पत्रकार समात्न । पत्रकारहरू तीन साता करिब कारागार बसे, समाचार लेखेकै भरमा । पछि सर्वोच्चले गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहर गरेपछि उनीहरू रिहा भए । 

पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका माथि बहसको थालनी एक महिना अघिको यही घटनाबाट थालौँ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था Research and Analysis Wing (R&AW) का प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको भनिएको ४ बुँदे सहमतिबारे उज्यालो नेटवर्क डट कमसहितका अनलाइनमा अपुष्ट समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

समाचार प्रकाशित गरेको तेस्रो दिन भूलसुधार गरी माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा बैशाख १२ गते (समाचार छापिएको १० दिनपछि) समाचार छाप्ने अनलाइनका पत्रकार तथा व्यवस्थापक पक्राउ परे । 

समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई छुटाउन नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो प्रयास जारी राख्यो तर नेपाल प्रेस काउन्सिल यतिसम्म गैह्रजिम्मेवार भयो कि आफूले स्पष्टीकरण सोधिसकेको र बाँकी कारबाही आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै ऊ तर्कियो । काउन्सिलको भूमिका पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै ठहर सुनाउने देखियो ।

अघिल्लो प्रकरणका बारेमा मिडिया कुराकानीको कभरेज पढ्नुहोस्ः

• भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' सँग जोडेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रोपगन्डा
• प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रोपगन्डाबाट पत्रकारले सिक्नुपर्ने ७ पाठ
• आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलको कक्षा !
• भूलसुधार गरी माफी मागिसकेको अवस्थामा पत्रकारमाथि किन धरपकड ?
• किन थुनामा छन् पत्रकार ? के बालुवाटार बदला लिँदैछ ? 
• गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहर गर्दै पत्रकारलाई थुनामुक्त गर्न आदेश

ठहरपछि स्पष्टीकरण

अनलाइनहरूमा समाचार आएलगत्तै प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेला पनि सम्बन्धित अनलाइनहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो, अहिलेजस्तै । तर स्पष्टीकरण माग्दै गर्दा काउन्सिलले आफ्नो ठहर पनि सँगसँगै सुनायो । प्रतिवादीलाई जवाफका लागि २४ घण्टाको समय दिइसकेपछि त्यतिन्जेल पर्खेर उनीहरूका दलील सुनेर त्यसका आधारमा ठहर सुनाउने धैर्यता काउन्सिलमा त्यतिबेला पनि देखिएको थिएन । र, यसपटक पनि ।

समाचारहरू त्यतिबेला पनि र यतिबेला पनि विवादित छन् । ऊ बेला स्रोतले उपलब्ध गराएको भनिएको एउटा विवादित ‘सहमति पत्र’ को प्रतिलिपि समाचारको विषय बनेको थियो । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबीच मध्यरातमा बालुवाटारमा भएको भनिएको भेटघाट समाचारको विषय बनेको छ । नेपाल समयको शीर्षक छ- प्रधानन्यायाधीश राणालाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले भने, ‘मलाई सहयोग गर्नुस्’ । यस्तै इमेज खबरको शीर्षक छ- प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच बालुवाटारमा छलफल, ओलीले गाडी पठाएपछि आए राणा । 

अघिल्लो घटनामा छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा आएका ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य सहमति भएको दाबी पनि गरिएकाले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले अवश्य पनि बढ्ता सम्वेदनशील होला ।  तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त रअका प्रमुख गोयललाई गुपचुप नै भेटेका थिए । सार्वजनिक रूपमा व्यापक प्रश्नहरू उठेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेट भएको स्वीकारेकोले सत्तासीनहरू कति पारदर्शी र जवाफदेही छन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

बरु अहिलेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकालेर समाचारहरूको खण्डन गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्री सचिवालय भने त्यतिबेलाजस्तै अहिले पनि मौन रह्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा बचाउका लागि खडा गरिएको दस्ता परिचालन गर्ने बाहेक उसले औपचारिक रूपमा समाचारहरूको खण्डन गरेन । त्यतिबेला पनि र, यतिबेला पनि । 

विवादित समाचारका बारेमा पत्रकारको स्पष्टीकरण आउनुअघि नै प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेला आफ्नो ठहर सुनाएको थियो – “जनमानसमा भ्रम पार्ने, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविपरीत, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं भाइचाराको सम्बन्धमा गम्भीर असर पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण भएको...प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वअनुगमनबाट देखिएको...।”

अहिले पनि सम्पादकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ठहर सँगसँगै । भनिएको छ- “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको संवेदनशील परिस्थितिमा तथ्यगत पुष्टि बेगर सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मर्यादामा समेत आच पुग्ने एवम् जनमानसमा भ्रम पर्ने किसिमबाट आधारहीनरुपमा सम्प्रेषित सामग्री पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(३) ४(६) प्रतिकूल देखिएकोले के कसरी त्यस्तो सामग्री सम्प्रेषण हुन गएको हो ? २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइन्छ ।” 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबीच मध्यरातमा भेट भएको यो पहिलो समाचार होइन । कान्तिपुरमा एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री-प्रधानन्यायाधीश भेट किन ? शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला रातको समयमा भएको भेटघाटले सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दालाई कतै प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने मनसाय राखेका त होइनन् भन्ने संशय पैदा गरेको शंका गरिएको छ । 

प्रश्नभन्दा माथि छैनन् समाचार तर...

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख गोयलबीच भएको भनिएको सहमतिबारेको विवादित समाचार होस् वा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको भनिएको मध्यरातको भेटवार्ताबाहेको समाचार, वा अरु जुनसुकै समाचार । के यी समाचारहरू प्रश्नभन्दा माथि छन् ? 

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको भनिएको भेटबारे समाचार लेखेको नेपाल समयका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत  जुनसुकै समाचारको पुनः परीक्षण हुन सक्ने भए पनि त्यसको आफ्नै काइदा रहेको बताउँछन् । “समाचारमा गल्ती भयो भने भूलसुधार हुन्छ तर कसैको दबाबमा होइन”, नारायण भन्छन्, “अदालतमा बोलाएर समाचारको स्रोत खोज्नु वा माफी माग्न दबाब दिनु भनेको मौजुदा कानुनको उल्लङ्घन त हो नै, प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि पनि हस्तक्षेप लाद्ने कुराको सुरुवात हो ।” 

सर्वोच्च प्रशासनले छलफलका लागि भन्दै बोलाएपछि अदालतको सम्मानको खातिर आफूहरू उपस्थित भएको तर समाचारको स्रोत खोज्नेदेखि माफी माग्नुपर्ने सम्मका कुरा उठेपछि प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनेदेखिका प्रक्रिया स्मरण गराएर हिँडेको नारायणले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रकाशित/प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे या गुनासो रहे त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति भएको स्मरण गराएको छ । "त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतबाट पत्रकारलाई बोलाएर सोधपुछ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हो", महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "महासंघ संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेसको अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दछ ।"

विज्ञप्ति निकालेर भेटबारेका समाचारलाई ‘तथ्यहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक’ भनेको सर्वोच्च प्रशासन उजुरी हाल्न जाने कुरा भएन बरु काउन्सिल आफैँ अघि सर्‍यो स्वअनुगमनका नाममा ।

पहिला दोषी ठहर गरी स्पष्टीकरण सोध्ने काउन्सिलको काइदाबारे शिलापत्र डट कमले लेखेको छ- 'मिडिया नियमनकारी अर्धन्यायिक निकाय काउन्सिलले छानविनको सुरुमै गरेको ठहरले पूर्वाग्रहको झल्को दिन्छ ।' 

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल पनि पत्रकारको कुरै नसुनी एकपक्षीय फैसला सुनाउनु सुहाउने कुरा नभएको बताउँछन् । “प्रेस काउन्सिलले त पत्रकारलाई निरन्तर आफूसँग ‘इन्गेज’ गराउनुपर्छ”, दाहालले अघिल्लो प्रकरणमा हामीसँग भनेका थिए, “एकपक्षीय रुपमा उनीहरूका कुरै नसुनी फैसला सुनाउनु सुहाउने कुरा होइन ।”

कानुनविद् तथा विज्ञहरूले पनि प्रकाशित समाचारको विषयमा पत्रकारलाई केरकार गर्नुलाई गलत भनेका छन् ।

काउन्सिलको नियमित अनुसन्धान वा अनुगमनसँग सम्बन्धित यो विषयभन्दा पनि गम्भीर अर्को विषय छ जसले काउन्सिलको निश्पक्षतामाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ । 

काउन्सिलमा दलीय छाया

सीमित तथ्यका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता पालनामा सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रेस काउन्सिल नेपालमाथि खासगरी सत्तारुढ दलको चर्को छाया छ । हालैको एउटा घटना त्यसको प्रमाण हो । 

यही साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको प्रेस चौतारी नेपालको अगुवा भेलामा प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी पनि उपस्थित भए । पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता पालनामा जिम्मेवार बनाउने अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख एउटा दलको भ्रातृ संगठनको अगुवा भेलामा किन जान्छन् ? त्यहाँ जानुपर्ने उनको काम हो कि होइन ? एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपालको कार्यक्रममा जानुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? 

“म झुक्किएको हो”, कार्यबाहक अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, “प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउनुभएको हो कि जस्तो लाग्यो ।” तर उनी कार्यक्रममा पुरा अवधि सहभागी भएर उनी फर्के । “पुगेपछि फर्किहालौँ भनेको साथीहरूले पनि आइसक्नुभयो भन्न थाले”, बुढाथोकीले भने, “प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पनि भर्खर म्याद सकिएको छ, प्रधानमन्त्रीले केही सोध्न बोलाउनुभएको ठानेर गएको हुँ ।” यद्यपि आउँदा दिनमा कार्यक्रमबारे राम्रोसँग नबुझी नहिँड्न शिक्षा मिलेको दाबी उनले गरे । 

बास्तविकता जे भए पनि कार्यबाहक अध्यक्ष बुढाथोकीले एकातिर नियुक्तिलगत्तै गरेका आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेका छन् भने अर्कोतिर काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छन् । उनले नियुक्तिलगत्तै आफू पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यतिमात्रै होइन उनी आफू सम्पादक रहेको साँघु साप्ताहिकको जिम्मेवारीबाट समेत अलग भएका थिए । 

काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की काउन्सिलका पदाधिकारीले स्वतन्त्र र निश्पक्ष भूमिका निभाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । "प्रेस काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय भएकोले त्यहाँ नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले पनि न्यायाधीशकै भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ", कार्की भन्छन्, "स्वतन्त्र र निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र सोही मान्यताअनुसार आफ्ना गतिविधिमा पनि सतर्कता अपनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।"

काउन्सिलका पदाधिकारी वा सदस्यले पदीय आचारणभन्दा बाहिर गएर काम गरेमा त्यो पत्रकारिता र समाजकै लागि दुर्भाग्य हुने बताउँछन्, काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल । "यसबाट हामीले सिक्ने भनेको काउन्सिलमा नियुक्ति गर्दा कानुनी योग्यता पुगेको मात्र होइन, पत्रकारिताको नैतिक मूल्य मान्यता पनि कायम गर्न सक्ने व्यक्ति छान्नुपर्छ", दाहाल भन्छन् ।