पत्रकारितालाई दलको दासत्वबाट मुक्त नगरी यसको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न सकिएला ? दलीय पत्रकारका संगठनमाथिको विमर्श

हालै विराटनगरमा सम्पन्न प्रेस चौतारी नेपालको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पत्रकारिताको एउटा मौलिक प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याई दिएको छ– के पत्रकारले राजनीतिक दलको अनुशासनमा रहेर स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न सक्छन् ?

प्रेस चौतारीमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिसकेपछि आगामी चैत १६ र १७ गते हुन लागेको प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन भन्ने चासो बढेको छ । प्रचण्डले पनि ओलीकै पदचिह्न पछ्याउँछन् वा प्रेस सेन्टरभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिन्छन् भन्ने चासो उक्त संगठनका आम सदस्यहरूमा देखिन्छ ।  

दलीय पत्रकारिताले उब्जाएका प्रश्न

के पत्रकारले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ? निश्चय पनि संविधानले नागरिकलाई मौलिक हककै रुपमा राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेको छ र पत्रकार पनि नागरिक नै हुन् । तर, के व्यावसायिक पत्रकारिताको मूल्य–मान्यतासँग यो अभ्यास मेल खान्छ ? के राजनीतिक दलको नेतृत्वको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्थामा पत्रकारले आफ्नै पार्टीको सरकार वा नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्छन् ? उम्मेदवारी दर्तासमेत गर्न नदिई पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दा पनि ल्याप्चे ठोक्ने पत्रकारले पार्टीको गलत निर्णयका विरुद्ध कलम चलाउन सक्छन् भन्नेमा सन्देह गर्न सकिन्छ ।   

नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै पत्रकार संगठन छन्– नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियन, नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी, नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रेस सेन्टर र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समाजवादी प्रेस संगठन । अरु दलका पनि आ–आफ्ना पत्रकार संगठन छन् । तर, यी संगठनभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको हामीले हालै विराटनगरमा भएको प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा देख्यौं ।

प्रेस चौतारीको नयाँ नेतृत्व । फोटो कालिका पाठकको फेसबुकबाट ।

विराटनगरमा सम्पन्न प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा किन र कसरी लोकतन्त्रको हत्या भयो भन्ने तथ्यहरू हेरौं । निर्वाचन आयोगले मतदानको समय नै नदिई तालिका जारी गर्‍यो । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार राजेश राई समूहलाई उम्मेदवारी दर्ताको फारम दिइएन । प्रतिस्पर्धा चाहने समूहलाई पछि हट्न बाध्य पारियो र छानिएका उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन फारम दिइयो । 

अन्त्यमा मतदान प्रक्रिया नै नराखी परिणाम घोषणा गरियो । घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अनुसार गणेश पाण्डेको अध्यक्षतामा प्रेस चौतारीको नयाँ नेतृत्व घोषणा गरियो । गणेश पाण्डे उपाध्यक्ष भएकै कारण पनि अध्यक्षको स्वाभाविक दाबेदार थिए, तर जसरी उनैलाई बनाउन खोजियो र गरियो, शायद पाण्डेलाई पनि खल्लो लागेको हुनुपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वले गरेको अपमानले आहत भएका प्रतिनिधिहरू रुँदै हलबाट बाहिरिए । कतिपयले आफूहरूलाई भेडाबाख्रा जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरे । प्रेस चौतारीमा भएको ‘टिके प्रथा’ संस्थाहरूको लोकतान्त्रिकरणलाई कसरी बन्ध्याकरण गरिँदैछ भन्ने दृष्टान्त पनि हो । 

पत्रकारिताले खोज्नुपर्ने– आन्तरिक लोकतन्त्र

वास्तवमा लोकतन्त्र समुन्नत हुने भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्रबाट हो । जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले पत्रकार संगठनमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, यसले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न र सत्ता–शक्तिलाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

सम्भवतः दल आबद्ध पत्रकार साथीहरूले आफैँलाई पनि सोध्नुपर्ने भएको छ– के दलका पत्रकार संगठनमा बसेर साँच्चै पत्रकारिता गर्न सम्भव छ ? के उनीहरूले आफ्नै दल वा नेतृत्वको आलोचना गर्ने नैतिक पुँजी राख्छन् ? के दलको निर्देशनमा चल्ने पत्रकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्छन् ?

पत्रकारितालाई राज्यको चौँथो अंग पनि भनिन्छ । यसको मूल कारण हो– पत्रकारले सत्ता, शक्ति र अधिकारको निरन्तर निगरानी गर्छन् । नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छन् । भ्रष्टाचार, अन्याय र दमनको विरोध गर्छन्, सत्ताद्वारा लुकाएका विषयहरूमा खुलासा गर्छन् । पदमा बस्नेहरू र प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छन् ।

तर, के दलको अनुशासनमा बाँधिएका पत्रकारले यी काम गर्न सक्छन् ? के उनीहरूले आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने ल्याकत राख्छन् ? अथवा,  उनीहरू समाजका ‘वाच डग’ हुन् वा शक्तिका ‘ल्याप डग’ ? के स्वतन्त्र, निष्पक्ष र त्यसमाथि सत्य–तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्न सक्छन् उनीहरू ?

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पत्रकार संगठनका सदस्यलाई पत्रकार होइन, प्रचारक, मिडिया म्यानेजर वा भाषण लेखकका रुपमा व्यवहार गरेका छन् । दलहरूले आफ्ना पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्न र सत्य तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्न प्रोत्साहित गरेका छैनन् । बरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरकारका पदाधिकारीहरूले प्रेस सल्लाहाकार र विज्ञको घाँस हालेर अल्मल्याइरहेका छन् । पत्रकारहरू पनि त्यही घाँस खान तछाँडमछाड गरिरहेका हुन्छन् ।

चौतारी जस्तै प्रेस सेन्टरमा पनि दोहोरिन्छ कि इतिहास ?

प्रेस चौतारीको तिक्त अनुभवपछि यही चैत १६ र १७ गतेका लागि तोकिएको प्रेस सेन्टर नेपालको महाधिवेशनमा त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रेस सेन्टर पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन भएकाले त्यहाँ पनि दलको हस्तक्षेप हुने पक्कै पनि सम्भावना छ । चौतारीमा जस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मताधिकार सेन्टरमा पनि खोसिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेको नेतृत्वले जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूअनुकूलको नेतृत्व ल्याउन ‘सर्वसम्मती’ को नाटक मञ्चन गर्न लगाउँछन् वा दलको झण्डामुनी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिन्छन्, त्यो केही दिनमा प्रष्ट हुने नै छ ।

अध्यक्षमा रुचि गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी पत्रकार नेताहरू देखिएकाले चुनाव हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन, तर अन्ततः ‘एचक्यू’ को आशीर्वाद पाउनेले नै बाजी मार्ने परम्परा तोडिनेमा शंका गर्न भने सकिन्छ । किनभने, आजसम्म सेन्टरमा कहिल्यै चुनाव भएको छैन । 

कुनै पनि संगठनको महाधिवेशनमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अपनाइएको हुनुपर्छ । पहिलो, निष्पक्ष निर्वाचन आयोगमार्फत् पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने । दोस्रो, सबै इच्छुक व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दर्ताको अवसर दिई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने । तेस्रो, प्रतिनिधिहरूलाई विवेक प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिने । चौँथो, पारदर्शी र खुला ढंगले मतगणना गर्ने र बहुमतले चयन गरेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने । यी आधारहरुमा प्रेस सेन्टरका क्रान्तिकारी साथीहरूले जवाफ खोज्ने नै छन् ।

प्रेस सेन्टरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा यो संगठन सशस्त्र संघर्षको तापबाट आएको देखिन्छ । २०६१ सालमा रोल्पाको इरिबाङमा युद्ध पत्रकारहरूको भेला गरेर प्रचण्डकै प्रमुख आतिथ्यतामा स्थापित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पत्रकार संघदेखि हालको प्रेस सेन्टरसम्मको यात्रामा यो संगठनले एक सशक्त मोर्चाको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

“एउटा हातमा कलम र अर्को हातमा बन्दुक” बोकेर क्रान्तिकारी मूल्य–मान्यताका पक्षमा लडेका युद्ध संवाददाताहरूको संगठनले यतिबेला आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ वा नेताको आशीर्वाद थाप्ने बफादार कार्यकर्ताको क्लब बनाउँछ, त्यो केही दिनमा प्रष्ट हुने नै छ ।

पत्रकारिता वा राजनीतिः कुन बाटो रोज्ने ?

नेपाली पत्रकारितामा एउटा विचित्रको विरोधाभास छ । एकातिर ‘पत्रकारलाई पनि राजनीति गर्ने नागरिक अधिकार हुन्छ’ भन्ने तर्क छ त अर्कोतिर ‘राजनीतिक अनुशासनमा बाँधिएको पत्रकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न सक्दैन’ भन्ने वास्तविकता पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिताका मापदण्डहरूले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, सत्यता र जवाफदेहितालाई आधारभूत मान्यता मान्छन् । नेपालका दलीय पत्रकार संगठनमा आबद्ध सदस्यहरू यी मापदण्ड पूरा गर्न कति सक्षम छन् ? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पेशागत निष्पक्षताबीचको द्वन्द्वमा उनीहरूले कुन बाटो रोज्छन् ? भन्ने पत्रकारहरूले नै सोच्नु पर्नेछ ।

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल ।

यदि प्रेस सेन्टरको महाधिवेशन वा यसपछि हुने नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारको संगठन प्रेस युनियन नेपालको महाधिवेशनमा पनि त्यही दृश्य दोहोरियो भने यसले प्रमाणित गर्नेछ कि दलीय अनुशासन र स्वतन्त्र पत्रकारिता एकसाथ जान सक्दैनन् । दलआबद्ध पत्रकार साथीहरूका अनुभवहरूले भन्छन– पत्रकारितालाई दलको दासत्वबाट मुक्त नगरी यसको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन ।

पत्रकारहरूको मात्र होइन, जुनसुकै संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम हुनु भनेको केवल औपचारिकता होइन, यो लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । जुन संगठनले आफै भित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्दैन, त्यसले समाजमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन । 

कम्तिमा चौतारीमा राजेश राई र उनको टिमले आँट गर्‍यो– चुनाव गरौँ भन्ने । सेन्टरमा कसैले त्यो हिम्मत गर्ला ? के वर्तमान अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल चुनावमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार होलान्, वा, चुनावमार्फत् पुनः अध्यक्ष बन्ने हिम्मत गर्लान् ? अध्यक्ष पदमा रुचि गरिरहेका कमल गिरी, निर्मल ज्ञवाली, लक्ष्मण खड्का, सन्तोष पौडेल, मनोज घर्तीमगर, वा दीपेन्द्र रावल लगायतले मतदातासम्म पुग्ने साहस गर्लान् वा प्रचण्डको आशीर्वादमै नेतृत्वमा पुग्ने प्रयत्न गर्लान् ? प्रेस सेन्टरका ८०४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र अरु हजारौँ सदस्यहरूले हेरिरहेकै छन् ।   

जसरी प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको हस्तक्षेपले पत्रकारको स्वाभिमानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्‍यो, त्यसैगरी प्रेस सेन्टरको महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डको भूमिकाले तय गर्नेछ– पत्रकारिता सत्ता–शक्तिको निगरानीकर्ता हुने हो कि दलको मुखपत्र मात्र ?

सही अर्थमा पत्रकारिता भनेको तथ्यमार्फत् जवाफदेहिताको खोजी हो । अन्ततः हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ– हामी पत्रकार हौं वा केवल राजनीतिक दलका प्रचारक ? 

प्रेस सेन्टरको नियति उसका ८०४ जना प्रतिनिधिहरूको विवेकमा निर्भर हुनेछ । उनीहरू आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने साहस गर्छन् वा दलीय हुकुमलाई स्वीकार्दै घर फर्किन्छन्, उनीहरूको स्वविवेक र पत्रकारिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा भर पर्छ ।