प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा देखिएको पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपले महाधिवेशनको औचित्य र प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम मताधिकारमाथि आघात

प्रेस चौतारी नेपालको महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका घटनाक्रमले उक्त संगठनमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको स्थिति कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । आइतबार विराटनगरमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने प्रेस चौतारीको दशाैँ महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नयाँ नेतृत्व छान्छ वा सर्वसम्मतीको कर्मकाण्डमै सीमित हुन्छ भन्ने कुराले त्यसको छिनोफानो गर्नेछ । 

तर महाधिवेशन अगाडि अध्यक्ष ओलीले प्रेस चौतारीका अध्यक्ष र महासचिव तय गरेको भनी सार्वजनिक समाचारले उक्त संगठनमा 'टिके प्रथा’ ले गहिरो जरा गाडेकाे देखाएको छ । यो चिन्ता चौतारीकै सदस्यहरूबाट सञ्जालका भित्ताहरूमा व्यक्त भइरहेको छ । कतिपयले अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो चुनावी अधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन् भने कतिले चौतारीको नेतृत्त्व छान्ने जिम्मा महाधिवेशन प्रतिनिधि पत्रकारलाई दिन माग गर्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छ्न् ।

प्रेस चौतारीका संस्थापक सदस्य समेत रहेका अग्रज पत्रकार बालकुमार नेपालले लेखेका छन्- "प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू... हजुर तटस्थ बसी दिए यो कुरा हामीले मिलाउछौँ ।" यो भनाइले स्पष्ट पार्छ कि प्रेस चौतारीको नेतृत्व चयनमा पार्टी अध्यक्षको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ । 

महाधिवेशन सुरु हुनु अघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रेस चौतारीको अध्यक्षमा गणेश पाण्डे र महासचिवमा चेतन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको समाचारले तरंग ल्याएको छ ।  

प्रेस चौतारीको उपाध्यक्ष समेत रहेका गणेश पाण्डेले पार्टी प्रचार विभागको सचिव नियुक्त भएको ८ दिनमै राजीनामा दिनुले पार्टी नेतृत्वको अस्पष्टता र विवशता पनि स्पष्ट पारेकै छ । 

मुलतः नेकपा एमालेको प्रचार संयन्त्रका रुपमा समेत काम गर्ने प्रेस चौतारी २७ वर्षको इतिहास बोकेको संगठन हो । २०५५ सालमा विजय चालिसेको नेतृत्वमा स्थापित यो संगठनले अहिलेसम्म ९ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । यो २७ वर्षमा केही अधिवेशनहरूमा प्रतिस्पर्धा भए पनि पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा ‘सर्वसम्मत’ नेतृत्व चयन गरिएको छ । अहिले पनि सर्वसम्मतीको नाटक मञ्चन गरी आफ्नो अधिकार अपहरण गरिन्छ कि भन्ने भयमा चौतारीका सदस्य देखिन्छन् ।   

प्रश्न उठ्छ- यदि पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन अघि नै अध्यक्ष र महासचिव 'नियुक्त' गर्ने हो भने, ९०० भन्दा बढी प्रतिनिधि विराटनगर किन जान्छन् ? के यो महाधिवेशन केवल 'रबर स्टाम्प' हो ?

पत्रकार ध्रुव लम्सालले भने झैँ के प्रेस चाैतारी नेपालमा टिका लगाएर नेतृत्व छान्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि दवाव जरूरी बनेको हो ? के त्यो दबाब सिर्जना गर्ने ल्याकत चौतारीका ९०० भन्दा बढी प्रतिनिधिले राख्लान् ? सम्भवतः यी प्रश्नको जवाफ चौतारीको नयाँ नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले दिने नै छ ।  

महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार वर्तमान उपाध्यक्ष राजेश राई उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने अडानमा छन् ।   

प्रेस चौतारीमा अध्यक्षका प्रत्यासीहरू क्रमशः राजेश राई र गणेश पाण्डे । 

"न्यायको तराजु उचालियो भने यसपालि अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक छ", आफूले संगठनमा २१ वर्ष बिताएको बताउँदै राईले भनेका छन्, "हाम्रो लागि अपमान, अन्याय, विभेद, तिरस्कार कुनै नयाँ विषय नै होइन । हामी त यहाँसम्म यही तिरस्कार र अपमानको लामो श्रृखलाको सप्तकोशी पौडेर यहाँसम्म आएका हौं ।" 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको प्रेस चौतारीको नेतृत्व महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले चयन गर्नुपर्ने हो । चौतारीको विधान पनि यही भन्छ । तर, यदि पार्टी नेतृत्वले नै निर्णय गरिदिने हो भने यो लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको खुलेआम उल्लंघन हो । एमालेले जपिरहने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ले पनि सम्भवतः यसो भन्दैन । 

अध्यक्षका प्रत्यासी गणेश पाण्डेले आफ्नो पोस्टमा स्वीकारेका छन्, "पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मलाई मान्य छ ।" यो भनाईले के प्रमाणित गर्छ भने सदस्यहरूको भावना र देशभरबाट विराटनगरमा भेला भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकभन्दा पार्टीको आशीर्वादले बढी माने राख्छ ।  

यदि प्रेस चौतारी जस्तो संगठनमा महाधिवेशन अघि नै पार्टी अध्यक्षले अध्यक्ष र महासचिव नियुक्त गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ के रह्यो ? अरुलाई पारदर्शिताको पाठ पढाउने पत्रकारको संगठनमा पनि लोकतन्त्र केवल नाममा मात्रको हुने हो भने पत्रकारिता चौँथो अंग होइन, बरु चुत्थो अंगमा फेरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।  

पत्रकारहरूको संगठनमा पनि यदि पार्टीका नेताहरूले 'टिका' लगाएर नेतृत्व दिने हो भने ती पत्रकारहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउन कसरी सक्छन् ? तिनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता के रह्यो ?

प्रेस चौतारीका ९०० भन्दा बढी प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुन लागेका छन् । अरु हजारौँ सदस्यले महाधिवेशनका अपडेट लिइरहेकै छन् । यसपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका पत्रकार संगठनहरू क्रमशः नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर नेपालका पनि महाधिवेशन आउँदैछन् । प्रेस चौतारी मात्र नभएर यी र यस्तै संगठनहरूका सदस्यको मताधिकार र नेतृत्व चयन गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई 'टिके प्रथा'ले कुल्चने सम्भावनालाई झन् बल मिलेको छ । 

अब प्रश्न उठ्छ - के प्रेस चौतारीका प्रतिनिधिहरू यस 'टिके प्रथा'लाई चुनौती दिन सक्छन् ? के उनीहरू पार्टी अध्यक्षको 'आशीर्वाद' विरुद्ध उभिन सक्छन् ? के राजेश राई जस्ता पत्रकारले आफ्नो अडान कायम राख्न सक्छन् ? 

००० 

पत्रकारले राजनीतिक दलको विचार अँगाल्नु कति जायज वा नैतिक भन्ने बहस छँदैछ । र, पनि राजनीतिक दल वा विचार छान्न पाउने संवैधानिक अधिकार पत्रकारले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर मान्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक अधिकार नै अपहरित हुने कस्तो राजनीतिको अभ्यासमा हामी अभ्यस्त हुँदैछौँ ? सम्भवतः चौतारीका विवेकी सदस्यहरूले यस विषयमा विचार गर्नेछन्, महाधिवेशनको हलमा छलफल गर्नेछन् र टिकेप्रथाका विरुद्ध आफूलाई उभ्याउनेछन् ।  

बालकुमार नेपालले भने झैँ अब महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई चुनौती दिएर, सार्वभौम मताधिकारको प्रयोग गरेर, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्ने समय आएको छ । यो आफ्ना युवावय पत्रकारितामा खर्चिएर चौतारीमा संगठित भएका, एमालेको विचार र झण्डालाई आदर्श मानेका राजेश राई र गणेश पाण्डेको पक्षविपक्षको कुरा होइन, बरु प्रेस चौतारीमा गोलबद्ध हरेक पत्रकारको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषय हो । 

यदि पत्रकारहरूको संगठनमै 'टिके प्रथा' चल्ने हो भने हामीले कसरी लोकतन्त्रिक अभ्यासको वकालत गरौँला ? यो प्रश्नको उत्तर अब प्रेस चौतारीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हातमा छ ।