दीपक खनाल -

पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कनको अवधारणा, बहस र प्रयासले २०३० सालमै प्रवेश पाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपालसँग पत्रपत्रिका मूल्याङ्कनका लागि राय मागेपछि २०३० साल जेठ १६ गते बसेको काउन्सिल बैठकले समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचनाको मात्रा ७० प्रतिशतको सट्टा ६० प्रतिशत र ३० प्रतिशत विज्ञापनको सट्टा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही साल असार १९ गते बसेको बैठकले पत्रपत्रिकाको मूल्याङ्कनका विषयमा दैनिक र साप्ताहिकका लागि फरक फरक मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । २०३१ साल फागुन २३ गते बसेको काउन्सिल बैठकले अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन सुधार उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यस्तै शाही प्रेस आयोग, २०३८ ले वितरण सम्परीक्षणका लागि छुट्टै शाखा हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि वितरण सम्परीक्षण शाखा खोल्ने बहस सुरु भयो । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०३९ को दफा ३४(ङ) मा समेत काउन्सिललाई पत्रपत्रिका मूल्याङ्कनको थप दायित्व दिइएपछि २०४० साल मङ्सिर २९ गते बसेको काउन्सिल बैठकले पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या निश्चित गरी (तत्कालीन) श्री ५ को सरकारलाई त्यसको जानकारी दिने व्यवस्था गर्न काउन्सिल सचिवालयमा वितरण सम्परीक्षण शाखा (अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन) खोल्नु वाञ्छनीय हुने निर्णय गर्‍यो । उक्त शाखालाई ६ बुँदे प्रमुख कार्य तोकिनुका साथै कार्य सञ्चालनका लागि छैटौँ तहको एक अधिकृत र एक/एक नायव सुब्बा, खरिदार, टाइपिष्ट र पियन राख्न प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था नियमावलीको दरबन्दीमा उल्लिखित पद समावेश गरी निर्णयार्थ श्री ५ को सरकारमा पठाउने निर्णय गरियो ।

यसपछि भने ऐनमा नै वितरण सम्परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । उक्त समितिमा प्रेस रजिस्ट्रार अध्यक्ष हुने र सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, लेखा परीक्षण सङ्घ, विज्ञापन सङ्घ वा एजेन्सी, व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक÷एक जना सदस्य र काउन्सिलले तोकेको अधिकृत सचिव रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो प्रावधान र अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा प्रेस रजिष्ट्रार भनेको सूचना (हाल प्रसारण पनि) विभागको महानिर्देशक हो । उक्त विभागको महानिर्देशक नेपाल सरकारको सहसचिव हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १० मा नै नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई त्यस्तो समिति गठन गर्न सक्ने भनिएकाले यो सरकारकै समिति हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकी उक्त समितिमा त अन्य प्रतिनिधिजस्तै काउन्सिलको एक जना मात्रै प्रतिनिधि रहन्छ ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख पूरा पढ्नुस् ।