विवादित व्यापारीबाट दान लिएको जग्गा फिर्ताको माग गर्ने नेताहरू अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो निशानामा परेका छन्
गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवको कीर्तिपुरमा शिलान्यास गरे । शिलान्यास गरेसँगै नेकपा एमाले यतिबेला विवादको घेरमा छ । कारण हो- पार्टी कार्यालय बनाउन दान प्राप्त भएको जग्गा ।
कीर्तिपुर नगरपालिका- २ मैत्रीनगरमा भएको सो जग्गा एमालेले आर्जेको होइन । व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले उक्त जग्गा एमालेलाई दान गरेका हुन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीसँग जग्गा लिएर पार्टी मुख्यालय बनाउन लागेको भन्दै अध्यक्ष ओली सहित पुरै पार्टी विवादमा परेको हो ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक समेत रहेका गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।
यसरी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यापारीसँग पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिने एमालेको निर्णयको सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।
पार्टी भित्र समेत ओलीको आलोचना भएको छ । एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाए ।
स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले असोज २८ गते सामाजिक सञ्जाल एक्समा जग्गा दान लिने अध्यक्ष ओलीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । उनले २५ वर्षअघि एक दिनको पारिश्रमिक उठाएर जिफण्ट कार्यालय बनाएको स्मरण गराएकी छन् ।
“२५ वर्ष पहिला एकदिनको पारिश्रमिक मनमोहन मजदुर भवनलाई अभियानमा सहभागि हरेकले आज पनि जिफण्ट कार्यालय पुग्दा गर्व गर्छन”, पाण्डेले लेखेकी छन्, “तर, आज साढे पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सवैभन्दा ठूलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउमा पुगेकै हो ?”
२५ वर्ष पहिला एकदिनको पारिश्रमिक मनमोहन मजदुर भवनलाई अभियानमा सहभागि हरेकले आज पनि जिफण्ट कार्यालय पुग्दा गर्व गर्छन। तर, आज साढे पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सवैभन्दा ठुलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउमा पुगेकै हो ? https://t.co/nqy3BXInW8।
— Binda–बिन्दा पाण्डे (@PandeyBinda) October 14, 2024
पाण्डेको भनाईलाई X मा रिट्विट गर्दै केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टी नेतृत्वसँग जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेकी छन् ।
“हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिञ्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ”, उनले लेखेकी छन्, “म नेतृत्वसँग निवेदन गर्न चाहन्छु यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुस् ।”
हामीलाई कुनै ब्यापारीले बनाईदिएको ठुलो महल भन्दा मदननगरमा जती मिल्छ , त्यतीमै आफ्नै पसिनाले सिंचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्व समक्ष यही x मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु यो निर्णय फिर्ता लिईयोस् । हामीलाई बाचुन्जेल एमाले भएर स्वभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदीनुहोस् । https://t.co/bXuKRwn0jC
— Ushakiran Timsena (@bhailiusha) October 14, 2024
एमालेकै पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका रावलले पनि लेखे- "राजनीतिक दलमा मानिसहरू निश्चित सिद्धान्त, मान्यता, लक्ष्य र उद्देश्यबाट संगठित भएका हुन्छन् । यसकाे हेक्का नेतृत्वले राख्नै पर्छ ।"
राजनीतिक दलमा मानिसहरू निश्चित सिद्धान्त, मान्यता, लक्ष्य र उद्देश्यबाट संगठित भएका हुन्छन् । यसकाे हेक्का नेतृत्वले राख्नै पर्छ । बाँकिः pic.twitter.com/s5jn5YlyoP
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) October 16, 2024
तर ओली जग्गा दानमा लिने आफ्नो निर्णयमा अडिग छन् । बरु एमालेले सार्वजनिक रुपमा पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै रावल, पाण्डे र तिम्सेना गरी तीनै जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसले एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीका निर्णयविरुद्ध बोल्नेले डण्डा पाउँछन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । यद्यपि, एमालेभित्र ओलीका निर्णयविरुद्ध विचार व्यक्त गर्नेलाई स्पस्टीकरण सोधिएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपा बन्यो । पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिसहित ओली र प्रचण्डले ‘नेकपा’ बनाए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा भने ओली अर्कोतर्फ फर्किए । फलस्वरुप, शक्तिशाली दाबी गरिएको नेकपा फुटमा टुंगियो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने समय नजिकिएसँगै ओलीले पार्टीमा आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्रै बोलाएर छुट्टै बैठक राख्न थालेका थिए । उनी प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा कहिल्यै पनि जाँदैन थिए । यसले पार्टीभित्र गुटगत राजनीति ‘राम्रै’ चल्न थालेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने लालसामा उनले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरे । संसद विघटनले पार्टीभित्र मात्र नभएर जनस्तरमै ध्रुवीकरण निम्त्यायो ।
आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई उनले काखी च्यापे भने विरोध गर्नेजतिलाई उनले विस्तारै पार्टीबाट निष्कासन गर्दै गए । गुटगत राजनीतिले थिलथिलो बनेको नेकपा एकीकरणको २९ महिना नपुग्दै २४ फागुन २०७७ मा विघटन भयो ।
प्रचण्डसँग नजिकिएका माधव कुमार नेपालले नेकपा विभाजनको कारण ओली रहेको बताइदिएपछि ओली माधवसँग पनि चिढिए । नभन्दै पछि २०७७ साल चैत १६ गते माधव कुमार नेपाल र भीम रावल ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निष्कासिन भए ।
ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र उपस्थित भएको ७ चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी हित विपरीत गुटगत भेला गरेको लगायतका आरोप लगाएर नेताद्वयमाथि चैत ८ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । चैत १२ गते त्यसको जवाफ दिएका नेता नेपाल र रावलले विधानको उल्लंघन आफूहरूले नभई अध्यक्ष ओलीबाटै भएकाले तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए ।
त्यही समय स्पष्टीकरण सोधिएका घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि चैत १९ गते पार्टीबाट निलम्बनमा परेका थिए । पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी भित्रको सहकार्यलाई क्षतविक्षत गर्ने, अवैधानिक गुटगत भेला गर्ने गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै ओलीले ३ दिनमा आफ्नै पार्टीका उच्चस्तरीय चारजना नेतालाई निलम्बन गरेका थिए ।
संसद विघटनमा पूर्व सभामुखसमेत रहेका सुवास नेम्वाङ मौन बसेका थिए । फलस्वरुप, ओलीले उनलाई विश्वास गरेनन् । अन्तिमसम्म पनि आफ्नै विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रयत्नमा रहेका ओलीले समय घर्किएपछि बल्ल नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एमालेका नेताहरू दाबी गर्छन् ।
ओली यत्तिमै रोकिएनन् । संसद् विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमालेका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन एमालेका पूर्वअध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भिम रावलसहित ११ जना सांसद पनि थिए । ०७८ जेठ १० गते उनीहरू सबैजनालाई ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरिदिए ।
खनाल, नेपाल र रावलसँगै निष्कासित हुनेमा मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा देवी जैरू पनि थिए । उनीहरु सबै संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका थिए ।
ओलीको सनकले नेकपा मात्रै फुटेन एमाले पनि फुट्यो । आफ्नै पार्टीबाट निष्कासित भएपछि माधव कुमार नेपालले २ भदौ २०७८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरे । ९ भदौमा उक्त दल दर्ता भयो । नेपाल नेतृत्वको सो दलमा झलनाथ खनालसहितका नेताहरू पदाधिकारी थिए ।
खनाल र नेपालले अलग्गिएपछि ओली पार्टीभित्र सर्वशक्तिमान भए । उनको मनमौजी थप बढ्यो । १० मंसिर २०७८ मा चितवनमा भएको एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा उनले आफ्नो शक्ति देखाउँदै उनिविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका भिम रावललाई पछि पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरे । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुषाललाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनी पनि एकीकृत समाजवादीमा हान्निए ।
यसरी ओलीले आफूविरुद्ध बोल्ने सबैलाई निष्कासन गर्दै आएका छन् । आफ्ना निर्णयको विपक्षमा उभिनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर मात्र चित्त नबुझाउने ओलीको पछिल्लो निशानामा परेका पाण्डे, रावल र तिम्सेनालाई ओलीले के गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
