डिजिटल मिडियाका विज्ञ डा. सुधांशु दाहाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ आर्ट्सअन्तर्गत भाषा तथा आमसञ्चार विभागका सहप्राध्यापक हुन् । विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विषयमा विद्यावारिधि गरेका दाहाल समाज, संस्कृति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका बहुआयामिक अन्तर्सम्बन्ध केलाउँछन्, कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूलाई यस्तै विषयहरूमा घोत्लिन सघाउँछन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग यी र यस्तै विषयहरूमा सहकार्य पनि गर्छन् । दाहालसँग मिडिया कुराकानीका रविराज बरालले सरकारले भिडियो प्ल्याटफर्म टिकटकमाथि लगाएको बन्देजका सन्दर्भमा इन्टरनेटमा आधारित प्ल्याटफर्मका सम्भावना र चुनौतीहरू, यसका प्रभाव, सरकारको नियत र नियमनका सम्भावनाका बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।

सामाजिक सद्‍भाव खलबलिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हठात् टिकटक बन्द गर्‍यो । इन्टरनेटमा आधारित प्ल्याटफर्महरूले बन्दै गर्नुपर्ने गरी सामाजिक सद्‍भाव बिथोलेका प्रमाणहरू छन् ? 

सरकारले सामाजिक सद्‍भावमा खलल पारेको जुन तर्क गरेको छ, त्यो एकदमै फितलो छ । सामाजिक सद्‍भाव कुनै पनि प्ल्याटफर्म वा मिडियाले भत्किने होइन । यद्यपि, मिडियाका कारण समाजमा हिंसा फैलिएका जस्ता केही अध्ययनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका छन् । तर त्यो एउटा डर मात्रै हो । मिडियाले प्रवाह गर्ने सूचनाका कारण भिडन्त, ‘लिन्चिङ’ वा हिंसा भयो भने कुनै सूचना सुनेका कारण मान्छे चिढिएर कुनै क्षणमा त्यस्तो दुर्घटना भएको पनि हुनसक्छ । त्यसलाई मिडियाले भड्काएको वा उक्साएको भन्न सकिएला । तर, मिडिया मात्रै कारण होइन । 

२०७२ मा जारी नेपालको संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनविपरीत तथा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक राज्यको कल्पनामै प्रहार हुने खालका चरित्रहरू अहिले देखिएका छन् । यो चरित्र एउटा निश्चित प्ल्याटफर्मले गर्दा मात्रै आएको होइन । यस्ता प्ल्याटफर्मले हाम्रो चरित्रलाई उजागर मात्रै गरिदिएका हुन् । बरु यस्तो चरित्र समाजमा कसरी आयो अध्ययनको विषय हुन सक्छ । समाजलाई सही दिशामा डोहोर्‍याउने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई यो प्ल्याटफर्म झन् सहयोगी हुनुपर्ने हो । 

मान्छेले अश्लील वा छाडा कुराहरू बनाएको र हेरेको देखियो । नवीन प्रयोगहरू गरेको पनि देखियो । मान्छे छाडापनमा उत्सुक हुँदैनथ्यो भने छाडापन त्यो रूपमा सायद आउँदैनथ्यो । किनभने त्यही प्ल्याटफर्म प्रयोग गरेर मान्छेले राम्रो काम पनि प्रशस्त गरेका छन् । साना उद्योगीहरूदेखि ठूला उद्यमीसम्मलाई व्यापार प्रवर्द्धन लगायतका काममा ठूलो सहयोग पुगेको छ । पठाओ, इन्ड्राइभ, बोल्ट वा टुटल जस्ता राइड सेयरिङ एप पनि प्ल्याटफर्म नै हुन्, जसले यातायातमा क्रान्ति ल्याए । फलस्वरूप, हामीले ट्याक्सीको आन्दोलन देख्यौँ । ट्याक्सीले हाम्रो व्यवसाय खोस्यो भने पनि त्यस्तो त होइन रहेछ ! अहिले पनि यी प्ल्याटफर्म चलिरहेकै छन् । ट्याक्सी पनि चलिरहेका छन् । तर, ट्याक्सीवालाको मनोमानी कम गर्न भने मद्दत त गर्‍यो । सरकारले निर्धारण गरेको नियम मान्न र मिटरमा यात्रा गर्न बाध्य भए । यी खालका एपले एउटा समाधान दियो । उनीहरूले भित्रबाटै महसुस गरे । तसर्थ, समाजमा जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन्, यी उजागर हुँदा सङ्लिने मौका पाउँछन् ।

प्ल्याटफर्महरूमा देखिएका समस्याहरूलाई कानुनी प्रबन्ध तथा शिक्षामार्फत सम्बोधन गर्नुको साटो बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास कसरी भयो होला ? 

अपवादबाहेक ४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको नेपालको राज्य कहिल्यै पनि जनताको दु:ख दर्द, पीडा, वा मर्कासँग सापेक्ष हुन सकेन । छिटफुटबाहेक संगठित रूपमा राज्यको शक्ति लगाएर जनतालाई सहयोग हुने खालका काम भएको छैन । राज्य सञ्चालनमा रहेका मान्छेहरूको लहड र मनोमानीका आधारमा राज्यका निर्णयहरू भएको देखिन्छ । राज्यसञ्चालनमा बस्नेहरूको मनोमानी भयाभह छ । राज्य दलका नेताभन्दा पनि तिनका सहायकहरूबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ । ती सहायकहरू कोही अर्थमा, कोही मसलमा, कोही सकुनी नीतिमा बलियो हुन सक्छन् । यस्ता सहायकहरूको आधारमा राज्य चलेको देखिन्छ । 

पछिल्लो ५/१० वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राज्यले साँच्चै जनताको माग सम्बोधन गरेको देखिँदैन । संविधान बन्दा पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक चरित्र देखिएन । २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था हटाउने निर्णय जनमत संग्रहबाट भएको भए अझ लोकतान्त्रिक र सर्वमान्य हुन्थ्यो कि ? ८५ प्रतिशत हिन्दु छन् भन्ने तर जनमतसंग्रहमा जान डराउने । धर्म र राजाको कुरा गर्‍यो भने मानिसहरू मलाई राजावादी र हिन्दुवादी भनिदिन सक्छन् । अतिवादी विचारहरू आउँछन् । बृहत्तर राज्य निर्माणदेखि छिटपुट रूपमा जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरूसम्म उदासिनता देखिन्छ । धेरै कुरा समयको बहाबले त्याएको कुरा मात्रै हो । नदी निरन्तर बगिरहेपछि किनारा सफा हुन्छ । धोवी खोलाको किनारमा अलिकति सग्लो बालुवा देख्नेबित्तिकै त्यसैलाई प्रगति ठान्नु हुँदैन । त्यो समयले ल्याएको मात्रै हुन सक्छ । त्यसैले ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

सबभन्दा ठूलो समस्या हामीले शिक्षालाई ध्वस्त बनायौँ । विद्यालय शिक्षाले तपाईँलाई नेपाली हुनुको परिचय दिँदैन । हामी को हौँ ? हाम्रो वास्तविकता के हो ? मुलुकको वास्तविकता के हो ? हाम्रा सम्भावना के हुन् ? क्षमता के हो ? कमजोरी के हो ? कहीँ सही आँकलन हुँदैन । राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारे पनि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन । अहिले पनि नेताहरूले लोकतन्त्र खतरामा छ भनेको सुनिन्छ । उहाँहरू ठेकेदार हो, राजनीतिज्ञ होइन । राजनीतिज्ञले त अर्काको कुरा सुन्न तयार हुन्छ । मैले पाइराखेको ठेक्का अरूले खोसेर लैजाने भयो, खबरदार भनेको जस्तो मात्रै देखियो । अलिक कठोर र क्रूर सुनिन्छ तर वास्तविकता यही हो ।

शृंखला हेर्नुभयो भने सुरुमा टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूसँग सरकारले छलफल गर्‍यो । गैरकानुनी सामग्रीहरू स्वत: हट्ने व्यवस्था मिलाउने भनियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका आउँछ । त्यसको केही दिनमा टिकटक बन्द गरिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै दलका नेताहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा बन्द गरिएको भन्नुहुन्छ । एउटा प्ल्याटफर्म बन्द गर्न राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो होला ?

यसको कारण ‘पपुलिज्म’ हो । पछिल्लो ८/१० वर्षको वैश्विक राजनीति धेरै हदसम्म पपुलिजमद्वारा निर्धारित छ । पछिल्लो चुनावमा पपुलिजमको उत्कृष्ट उदाहरण देखियो । पपुलर प्ल्याटफर्म टिकटकलाई बन्द गरिदियो भने आफू पनि पपुलिस्ट भइन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । प्रधानमन्त्रीले अध्ययन भएको दाबी गर्नुभयो । तर, अध्ययन भएको कुनै आधार छैन । समस्या साँच्चै भएको भए त टिकटक सँगसँगै फेसबुक, फेसबुकको रिल र युट्युबको सर्ट्स् वा इन्स्टाग्राम पनि बन्द गर्नुपर्थ्यो । सबैतिर उस्तै सामग्री आउँछ । एउटा टिकटक मात्रै बन्द गरेर केही हुनेवाला छैन । 

अर्को, टिकटक भारतमा पनि बन्द भएको छ । विश्वकै ठूलो प्रजतन्त्रले त गर्‍यो भने हामी त के हो र ? भन्ने सोच सरकारमा देखियो । विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रमा इन्दिरा गान्धी भन्ने प्रधानमन्त्रीले इमर्जेन्सी लगाएकी थिइन् भनेर हामी पनि त्यही गर्ने ? अफगानिस्तानले बन्द गरेको उदाहरण दिइएको छ । त्यहाँ कसले बन्द गर्‍यो ? तालिवानले । उसोभए हामी पनि तालिवानाइजेसनमा जाने ? महिलाहरूलाई स्कुल कलेज जान बन्द गर्ने ? मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले बन्दुक बोक्ने त ? यी निर्णय सोचेर विचार गरेर नभई पपुलिजमको आधारमा गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउनेहरू आफैँले टिकटक बनाउनु हुन्छ वा हुँदैन मलाई थाहा छैन । उहाँहरूको सल्लाहकार मण्डलको सल्लाह लिनुभयो होला तर यदि आफैँ उक्त प्ल्याटफर्ममा हुनुहुन्न भने कसरी चल्छ उहाँहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ ? सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ता स्वयंले यसबारेमा मसँग थप जानकारी छैन भन्नुभएको छ । 

तपाईँको जानकारीका लागि, टिकटकमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । र, तीन महिना अगाडि मात्रै माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समिति बैठकले सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको टिकटक खाता हुन अनिवार्य भनेर निर्देश पनि जारी गरेको छ। 

भनेपछि के आधारमा गरेको होला ? प्रतिपक्षका आधारमा गर्‍यो होला त ? प्रतिपक्षी दलको नेताको सरकारमा त्यत्रो प्रभाव भयो ? समाजिक सद्‍भाव भत्किएको कुरा टिकटकमा होइन, तपाईँ एरपोर्ट गएर हेर्नुस् । दिनरात मान्छे विदेश गइरहेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका भर्नाका कागज बोकेका युवाहरूलाई हेर्नुस्, मजदुरी गर्न जानेलाई छाड्दिनुस्, यहीँ हाम्रो सीमामा हेर्नुस्, चाडबाडका बेलामा आउने र जाने लस्कर हेर्नुस् । उनीहरूलाई सोध्नुपर्‍यो समाज कसरी भड्किएको छ भनेर । ऊ आउँदा बढो प्रफुल्ल हर्षित मनले आएको हुन्छ । र, भारी मन लिएर मान्छे न्यून ज्यालाका लागि देश छोडिरहेको छ । त्यसैले यो टिकटकको मात्र कुरा होइन । सोसल मिडिया वा जे भने पनि त्यो मिडिया हो । प्यु रिसर्चले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार झण्डै ८० प्रतिशत अमेरिकी युवाहरूको समाचारको मुख्य प्ल्याटफर्म टिकटक हो । जबकि अमेरिकाको एउटा राज्यले त कानुन बनाएरै प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । भोलि गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, कान्तिपुरदेखि न्युयोर्क टाइम्ससँग पनि टिकटकमा छन् भने त्यो टिकटकलाई कसरी सोसल मिडिया वा रमाइलोको साधन मात्रै कसरी भन्न मिल्छ ?

धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको पहुँचमा रहेको प्ल्याटफर्ममा बन्देज लगाइदिँदा राजनीतिज्ञहरूप्रति हुने आलोचना रोक्न सकिने मनसाय हाबी भएको हो कि ? 

हामीले बोल्नुपरेको त्यही भएर हो । लोकतन्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको भन्ने तर तर विरोधीको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । समकालीन नेताहरू सबै विरोधै गरेर नेता भएका हुन् । राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म हामी आएकै विरोध गरेर हो । आफू जुन शैलीबाट शिखरमा पुग्यो, अरूले पनि त्यो शैली पछ्याउँछन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको त महत्व नै यही हो । विरोधीको मुख थुन्दै हिँड्ने राजनीति नै अधिनायकवाद हो । अधिनायकवाद पनि धेरैले बुझेको देखिँदैन । अधिनायकलाई दुई तहबाट हेरौँ । मेरो अधीन र पेरिफेरीको नायक - अधिनायक भनेको त्यो हो । हिजो राजाको जस्तै मेरो आधितत्यमा प्रश्न उठाउलास् खबरदार भनेको हो । मैले बोलेर अरूको मानव अधिकार हनन हुन्छ, राज्यको कानुन उल्लंघन हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । यसको सिधा अर्थ के हो भने राज्य पारदर्शी छैन । सूचना आयोगले अहिले भर्खरै अदालतलाई सूचना अधिकारी तोक भन्यो । त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुनसक्छ ? लोकतन्त्रको दुहाई दिएर मात्र हुन्छ ? यसमा छलफल जरुरी छ । 

टिकटकमाथि बन्देजको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । न्यायालयले भोलि आफ्नो आदेश देला तर यो मिडिया तथा डिजिटल साक्षरतामा काम गर्ने खास बेला हो भन्ने तपाईँलाई कत्तिको लाग्छ ? 

हरेक कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै अहिलेको प्लेटफर्म प्रतिबन्धले ल्याएको तरंग र छलफल कालो बादल हो भने चाँदीको घेरा चाहि सशक्त नियमनको कानुन हो । संसदबाट सशक्त कानुन पास गरेर अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । जहाँसम्म मिडिया साक्षरताको कुरा छ, सबैभन्दा पहिला संघबाटै वा शिक्षा मन्त्रालयबाटै मिडिया साक्षरता शिक्षाका लागि पहल हुनुपर्छ । अहिले पठनपाठन भइरहेका पाठ्यक्रमहरूमा कहाँ त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ पत्ता लगाउनुपर्‍यो । मिडिया साक्षरताको छुट्टै कोर्स पनि हामीलाई चाहिएको छ । हामीले पहिला छोडेको नैतिक शिक्षालाई त्यो रूपमा फर्काउन सक्छौँ । हिजो हामीसँग पूर्वव्यावसायिक शिक्षा थियो । धेरै कुराहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा केन्द्रित भएको अहिलेको समयमा आधारभूत सूचना प्रविधि साक्षरतादेखि टेलिभिजन नै कसरी खोल्नेदेखि मोबाइल कसरी चलाउनेदेखि त्यसबाट हाम्रो व्यक्तिगत डाटा चुहावट हुँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्नेसम्म थाहा पाउनुपर्‍यो । यो इञ्‍जिनियर वा कम्प्युटर पढेको मान्छेले मात्रै थाहा पाउनुपर्ने करा होइन । समाजले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो । समाजका लागि अत्यावश्यक शिक्षाको सुरुवात गरिहाल्न पर्छ । विद्यालयको तल्लोस्तरदेखि विश्वविद्यालयसम्मै जानुपर्छ ।

तपाईँ आज एउटा आम मान्छेको मोबाइलमा स्क्रिन टाइम हेर्नुस्, औसतमा ५/६ घण्टा हाम्रो मोबाइल चलाउँदा खर्च भइरहेको छ । यो सोचनीय विषय होइन ? 

यसलाई रचनात्मक रूपमा सामना गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, अहिलेजस्तो अध्ययन नै नगरी पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने हो भने त्यो उपयोगी नहुन सक्छ । अस्ट्रेलियामा भर्खरै मिडिया साक्षरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयहरूभित्र काम भइरहेको छ, सेमिनार र वर्कसपहरू भइरहेका छन् । तर, राष्ट्रियस्तरमा लागू गर्नका लागि भर्खर उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । मिडिया लिट्रेसी एसोसियसनबाट उनीहरूले पहल लिएका छन् । अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा पनि भर्खर सुरु भएको छ भने हामी १० वर्षपछि गरौँला भन्ने सुविधा र समय हामीसँग छैन । हामी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ठाउँमा पुग्यौँ भन्नुको अर्थ के हो भने यो अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्‍यो, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्‍यो । मन्त्रालयको पत्रले बन्द गर्न सकिने कुरा मन्त्रिपरिषद्‍मा लानुपर्ने, राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भनेपछि यो त सामान्य विषय रहेन । यति ठूलो विषयलाई यसरी हल्का रूपमा लिन मिल्छ ? त्यसैले मिडिया साक्षरता शिक्षा नेपालमा एकदमै जरुरी भइसकेको छ र यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै सुरु गर्नुपर्छ । 

इन्टरनेटमा आधारित यी प्ल्याटफर्महरूले हामीलाई के दिन्छन् ? समाजमा यस्ता प्ल्याटफर्महरूको सम्भावना के हो ? 

इन्टरनेट रेलको लिग जस्तो हो जसले संसार जोडेको छ । त्यसैले यसलाई नेटवर्क अफ द नेटवर्क भनेको हो । इन्टरनेटबाट हरेक कम्प्युटरहरू एकाअर्कासँग जोडिएका छन् । यसको कन्ट्रोल स्विच भन्ने केही छैन । खासमा बनाएकै त्यही कारणले हो । इन्टरनेटलाई लिग मान्ने हो भने लिगमा हिँड्ने डिब्बाहरूचाहिँ प्लेटफर्म हुन् । टिकटक, फेसबुक या ट्विटर मिडिया प्ल्याटफर्महरू हुन् । फेसबुक प्रारम्भमा आइटी कम्पनी थियो तर, अहिले ऊ आफूलाई मिडिया कम्पनी भनेर चिनाउँछ । एप्पल पनि आफूलाई मिडिया कम्पनी भन्छ । एप्पलको टिभी पनि छ, गुगलको पनि युट्युब छ, ट्विटरको पनि आफ्नै स्पेस छ । मेटाको इन्स्टा वा रिल भइहाल्यो । यी सबै मिडियाको रूपमा आएकाले बृहत्तर रूपमा मिडिया प्ल्याटफर्म भनेको हो । त्यसैले मिडियालाई लागू हुने सबै किसिमका चरित्रहरू यी प्ल्याटफर्महरूमा पनि लागू हुन्छन् । 

प्ल्याटफर्मले हामीलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्न दिन्छ । सूचनाको जानकारी दिन्छ । सूचनालाई बुझ्न र बुझाउन सजिलो बनाउँछ । फाइनेन्सल प्ल्याटफर्मले फाइनेन्सल कुरा दिने भयो । अरू टेक्निकल प्ल्याटफर्मले टेक्निकल हेल्पहरू गराउने भयो । यी प्ल्याटफर्मले २१औँ शताब्दीमा इन्टरनेटमा आधारित रहेर समाज जिउने ठूलो अवसर प्रधान गर्छ । अब तपाईंले कसरी जिउन चाहनुहुन्छ तपाईंको च्वाइसको कुरो हो । संसारको कुनै पनि समाज त नांगो र छाडा भएर जिउन चाहँदैन । ऊ सभ्य भएर जिउन चाहन्छ । एउटा समयसम्म छाडापन देखिएला तर विस्तारै पर्गेलिँदै जान्छ । 
एकातिर नेताहरू, समाजिक अगुवाहरूको जीवनशैलीका बारेमा यहीँबाट थाहा हुन्छ । त्यहीँ प्रश्न उठाउन पाइन्छ । राजनीतिज्ञलाई पनि उसको मतदातासँग नजिक पुर्‍याएको छ, उसले आफ्नो कुरा सजिलै भन्न पायो । नागरिकले पनि आफ्नो कुरा सिधै भन्न पाए । हिजोको जस्तो परम्परागत मिडिया बोकेर हिँड्नै परेन । यो सूचना क्रान्तिको परिणाम हो ।

ट्‍विटरकै उदाहरण लिऊँ । ठूला समिटहरूको समाप्तिमा माइक्रोफोन नै माइक्रोफोन राखेर एउटा पोडिएममा एकजना प्रवक्ता वा वक्ताले समिटमा के भयो भनेर सुनाउँथ्यो । मिडियाले समाचार लिएर जान्थे र आम पाठक, दर्शक र श्रोताकहाँ पुर्‍याउँथे । तर, अहिले छलफल नसकिँदै सूचनाहरू सार्वजनिक हुन्छन् । जी एट् वा जी ट्वेन्टीको मिटिङमा डिजिटल स्पेसमा सक्रिय विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूले सिधै एजेण्डा सार्वजनिक गर्छन् । भित्र के छलफल हुन्छ, लाइभ फिड आइरहेको हुन्छ । यो सूचना प्रविधिको विकाससँगै समाजमा आएको गतिशीलता हो । गतिशील समाजले कतिपय पुराना तौरतरिका छोड्दै जान्छ । राम्रो भए पनि छाड्छ, नराम्रो भए पनि छाड्छ । कतिपय कुरालाई अझ समृद्ध बनाएर लैजान्छ । आज हामीलाई प्ल्याटफर्मबाट जे गलत भयो भन्ने लागेको छ, चेतनाको अभाव भएर हो, शिक्षा नभएर हो । पढ्न लेख्न जान्नु शिक्षा होइन, त्यो चेतनाका रूपमा र प्रयोगका रूपमा हुनुपर्छ । 

सोसल मिडिया प्ल्याटफर्मका कारण मूलधारका मिडियाको व्यापार प्रणालीमा असर पारेको छ, त्यसैले यो बन्द हुँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क कतिपय प्रकाशकहरूले गर्नुभयो । डिजिटल प्ल्याटफर्मले ल्याएको परिवर्तनलाई हामीले कत्तिको बुझेका छौँ ? 

मिडिया उपभोगको तरिकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । हिजोको परम्परागत मिडिया एकतर्फी हुन्थ्यो । तर, डिजिटल मिडिया दुईतर्फी हुन्छ । यहाँ पाठक, श्रोता, दर्शक सिधा सहभागी हुन पाउँछन् । फलस्वरूप, तपाईँले अब पाठकको रुचि र आवश्यकताअनुसार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले मात्रै बुझेर एकोहोरो सूचना सम्प्रेषण गर्दा अपुग हुने रहेछ । पहिलेको तरिका नराम्रो भनेको होइन कि हामीले जे गर्थ्यौँ त्यो अपर्याप्त भएछ । यही परिवर्तन व्यापार गर्ने तरिकामा पनि भएको छ । तपाईँ अब यसबाट टाढा भाग्नै सक्नुहुन्न । मानिससँग मोबाइल छ, क्यामेरा छ । टिभी बन्द गर्नुभए पनि युट्युब टिभी त छ । टेलिभिजनले दिने सामग्री त्यहाँ पनि आउँछ । सम्पादन गर्ने टुलहरू, सफ्टवेयरहरू निःशुल्क छन् । मोबाइलबाटै सिनेमा बनिरहेका छन् । विधामा परिवर्तन आयो, पेसामा परिवर्तन आयो, तौरतरिकामा परिवर्तन आयो भनेपछि त्यहीअनुसार आफूलाई पनि परिवर्तित गर्नुपरेन ? कुनैबेला टाइपराइटरबाट लेटर कम्पोज गर्नु ठूलो कुरा हुन्थ्यो, अहिले कम्प्युटर जान्नु सामान्य भयो । त्यसैले गोरु नार्न जानेको छु भन्दैमा तीन बिघा जमिन मैले नै जोत्छु भन्न भएन । समयानुकूल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने, प्रयोग गर्ने र सापेक्ष हुने कुराले हरेक विधा वा पेसालाई सान्दर्भिक बनाउँछ । 

टिकटकमाथिको बन्देजका विषयमा नेपालका मिडियाहरू पनि विभाजित देखिए । यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

खासमा मिडियालाई नै मिडिया साक्षरता चाहिएको छ । किनभने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममा प्रहार हुँदा पनि मिडियाले समर्थन गर्नु भनेको त आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । हिजो मिडियामा रक्सीको विज्ञापन आउँथ्यो, चुरोटको विज्ञापन आउँथ्यो, अनेक अनेक आउँथ्यो । त्यसले समाज भाँडेको छैन ? रक्सी खाएर समाज सुधार हुन्छ ? तर, किन ज्याकेट एड आउँछ ? ती विज्ञापन दिने मिडिया नै बन्द गरिदिने त ? रक्सीले समाज बिगारेका अनगिन्ति अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । यो तर्कलाई मान्ने हो भने त सबैभन्दा पहिला छापालाई बन्द गर्न पर्थ्यो । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ बरु मिडियामा रक्सी चुरोटको विज्ञापन बन्द गर्‍यौँ । 

यस्तो गम्भीर विषयमा मिडियाहरू मौन रहनु सामान्य होइन । नबुझेर हुनसक्छ तर एजेण्डा कसले सेट गर्छ भन्ने कुरा पनि हो । हाम्रा अधिकांश मिडियामा सम्पादकीय भूमिका कमजोर देखिन्छ । मिडियामा सञ्चालकहरू, साहुजीहरू र व्यवस्थापकको हालीमुहाली देखियो । मिडियाका मालिकहरू पनि मिडियाको महत्वप्रति उदासीन छन् । मिडिया प्रयोग गरी व्यापार बढाउँदासम्म उनीहरू त्यसप्रति एकदम सहानुभूतिसहितको समर्थनमा रहन्छन् । जब मिडियाले उनीहरूको उद्योग बढाउन वा कमाउनलाई मद्दत गर्दैन या गर्न सक्दैन या उल्टो कमाइमा बाधा हुन्छ त्यतिबेला मौन बस्नु भनेको साहुजी चरित्र हो । समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको यो चुप्पीपन प्रश्नवाचक मात्र होइन, खतरनाक पनि छ । 

जस्तै, पत्रकारहरूको हकहितको लागि स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ चुप छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल त सरकारी दानापानी खाएकोले चुप बस्यो होला तर पत्रकार महासंघले त सरकारी दालभात वा तरकारी अचार खाँदैन नि । तर, ऊ पनि यसरी मुख बन्द गर्न बाध्य भयो भनेपछि भोलि कुनै पनि किसिमले लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा महासंघ चुप बस्ने देखियो । हरेक मिडिया टिकटकमा छन् । त्यहाँ समाचार सामग्रीको प्रबाहसँगै आम्दानी पनि भइरहेको छ । तर, महासंघ बोल्दैन । धेरैजसो मिडियाहरू बोल्दैनन् । मिडियाले त यही मौकामा मानव अधिकारका मूल्य मान्यतासहितको नियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न कलम चलाउनुपर्ने होइन र ? आम नागरिकलाई यो बन्देज किन सोचनीय विषय हो भनेर बुझाउनुपर्ने हो । यही मौकामा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै समाजमा फैलिएका विकृतिहरूबारे सचेतना जगाउन काम गर्नुपर्ने बेला झन् चुपचाप बस्नु भनेको मिडियाको धर्मको पालना नभएको जस्तो लाग्छ । 

एकातिर नियन्त्रण होइन, नियमन भन्ने र अर्कोतिर सोसल मिडियाको नियमन सम्भव छैन भन्ने न्यारेटिभ देखिए । सरकारले प्ल्याटफर्महरूको नियमन कसरी गर्न सक्छ ? प्ल्याटफर्मको नियमन भन्नाले के बुझिन्छ ? 

गत फेब्रुअरीमा युनेस्कोले पेरिसमा एउटा बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । म पनि त्यहाँ सहभागी थिएँ । उक्त सम्मेलनको विषय नै प्ल्याटफर्मको रेगुलेसन वा नियमन कसरी गर्ने भन्ने थियो । यो संसारकै टाउको दुखाइरहेको विषय हो । सबैलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ भएको हुनाले नियमनको मुख्य आधार मानव अधिकारलाई बनाउनुपर्छ भन्ने उक्त सम्मेलनको निष्कर्ष थियो । कुनै पनि डिजिटल प्ल्याटफर्ममा जुनसकै गतिविधि गर्दा मानव अधिकार सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गर्छ । तर, अर्काको मानव अधिकारलाई हनन पनि हुनुभएन ।

नियमनमा मुख्य सरोकारवाला सरकार हो, जसले स्वीकृति दिन्छ । दोस्रो, कर्पोरेट अर्थात् प्ल्याटफर्म आफैँ हो । तेस्रो, नागरिक समाज, जसले आफ्ना विचारहरू प्रकट गरेर सरकारी संयन्त्रबाट हुन नसकेका कतिपय काम नागरिकको तहबाट नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम गर्छ र, चौथो, प्रयोगकर्ता आफैँ । यी नियमनका मुख्य सरोकारवाला हुन् । त्यसैले सरकारले गर्न हुने र नहुने कामबारे छलफल हुनुपर्छ । यस्तै, प्ल्याटफर्मले गर्न हुने र गर्न नहुने काम, नागरिक समाजले गर्न हुने र गर्न नहुने कामबारे विचारमन्थन हुनुपर्‍यो । नागरिक समाजभित्र राजनीतिक दलहरू पनि पर्छन् । र, अन्तिममा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र गर्न नहुने कुरा पनि नियमनमा पर्छ ।

मिडिया साक्षरता शिक्षाको पनि यहाँनेर महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मोटामोटी रूपमा यी चारवटा पिल्लरलाई सम्बोधन गर्ने दर्शन चाहिँ मानव अधिकार हो । किनभने यसको सिधा असर मानव जीवनमा पर्छ । चाहे अर्थको रूपमा लिनुस्, राजनीतिको रूपमा लिनुस्, पिछडिएका वर्गहरूको कुराहरू गर्नुस्, जसरी पनि यो मानव अधिकारकै विषय हो । हामीसँग रहेका धेरै मानव अधिकारका कानुनमध्ये आइसिसिपिआर (इन्टरनेसनल कभोनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स) नियमनको आधार हुनुपर्छ ।