२०७४ फागुन १८ गते शुक्रबार कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार छापिएको थियो- ‘प्रेसमाथिको सेन्सरसिप : के हो अवहेलना’ शीर्षकमा। प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका फरक फरक जन्ममिति भेटिएको लगायतका विषयमा निरन्तर समाचार लेखिरहेको कान्तिपुरले शुक्रबार अदालतमा बयान दिन जानुअघि ‘अवहेलना के हो’ भन्ने विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। (शुक्रबारको बयान भने आइतबारलाई सरेको छ।)
न्यायालय वा न्यायाधीशबारे समाचार प्रकाशन गर्दैमा त्यो अवहेलना ठहर नहुने कानुनविदहरूले बताएको भनी प्रकाशित उक्त समाचार संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी र संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यको भनाईमा आधारित छ। सँगै एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी, माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की र कांग्रेस नेता गगन थापालाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीबारे ‘संसदको ध्यानाकर्षण हुने‘ समाचार पनि छापेको छ।
मुख्य विषयमा जाउँ।
अमेरिकास्थित गोन्जागा युनिभर्सिटीका संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर लेख्छ –
सन् १८२६ मा अमेरिकाका न्यायाधीश जेम्स पेकले एक अधिवक्तालाई उनको आलोचना गरी लेख छापेबापत अवहेलनामा जेल सजाए सुनाएपछि व्यापक जनविरोध भएको र सिनेटले ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘त्यसयता अमेरिकामा अदालतको अवहेलना पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारका लागि लगाउने गरिँदैन । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा पनि अवहेलना भनिनु हामी कानुनका दृष्टिले पनि पश्चिमा समाजभन्दा दुई सय वर्ष पछाडिको समयमा पुग्नु हो ।’
सन् १८२६ मा अमेरिकाका न्यायाधीश जेम्स पेकलाई सिनेटले महाभियोग लगाएको विषय प्राध्यापक डा. आचार्यले ‘स्मरण’ गरेका छन्। तर तथ्य यस्तो होइन।
जेम्स पेकलाई सिनेटले महाभियोग लगाएको हैन बरु फुकुवा चाहिँ गरेको हो।
उसोभए हो चाहिँ के त ?
अमेरिकी संसद (कांग्रेस) द्विसदनात्मक हुन्छ- प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ) र सिनेट। न्यायाधीश जेम्स एच. पेकलाई महाभियोग प्रतिनिधिसभाले लगाएको हो तर त्यसलाई सिनेटले फुकुवा गरेको थियो जुन कान्तिपुरले उल्लेख गरेको तथ्यभन्दा ठिक उल्टो हो।
सन् १८२५ मा पेकले ल्युक ललेस नामका एकजना वकिलका ‘क्लाइन्ट’ को मुद्दामा गरेको फैसलापछि उनका बारेमा पत्रपत्रिकामा बेनामे लेखहरू छापिन्छन्। पछि ती लेखहरू वकिल ल्युक ललेसले नै छपाएको थाहा भएपछि उनलाई अदालतको अवहेलनामा न्यायाधीश पेकले सजाय सुनाए। पेकले उनलाई २४ घण्टा हिरासत र १८ महिना वकालत गर्न प्रतिबन्ध लगाए।
तर ल्युक चुप बसेनन्। उनले न्यायाधीश पेकमाथि महाभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभामा अपील गरे। सन् १८२६ डिसेम्बर ८ देखि सुरु भएको कारबाही निकै लम्बियो। अन्ततः पेकले अदालतको अवहेलनामा सजाय दिने आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभाले सन् १८३० अप्रिल २४ मा उनीमाथि महाभियोग लगायो।
तर त्यसलगत्तै सिनेटले त्यसमा हात हाल्यो। २६ अप्रिल देखि कारबाही थालेको अमेरिकी सिनेटले सन् १८३१ जनवरी १ मा उनीमाथि प्रतिनिधिसभाले लगाएको महाभियोग फुकुवा गर्यो। सन् १८३६ मा मृत्यु हुनुअघिसम्म पेक बेन्चमा रहे।
कान्तिपुरले उद्धृत गरेका अमेरिकाको गोन्जागा युनिभर्सिटीका संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले यो तथ्य नबुझेका हुन् वा कान्तिपुरलाई बुझाउन नसकेका हुन्, त्यो उनीहरू नै जानुन्।
अर्को कुरा कान्तिपुरमा लेखिएजस्तो न्यायाधीश पेकलाई सन् १८२६ मा महाभियोग लगाइएको होइन। बरु महाभियोगमा छानबिन चाहिँ यो वर्षदेखि सुरु भएको हो।
कान्तिपुरले गुगलमात्र गरेको भए पनि गलत सूचना छापिने थिएन।
जेम्स एच पेकलाई महाभियोग प्रकरण र त्यसको कारबाही छोटोमा बुझ्न यो लिंक खोल्नुहोस्। अझ विस्तृत यहाँ र पुरै अध्ययन गर्न यो लिंकमा जानुहोस्।
