पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा


नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौंमा सम्पन्न २४ औँ महाधिवेशनमा नीतिगत सुधार, पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या र सम्भावना अनि महासंघको पुनर्संरचनाबारे बहस शून्य रह्‍यो।

नयाँ नेतृत्व चयन महाधिवेशनको एकमात्र उद्देश्य र उपलब्धि बन्यो। दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन विधान संशोधन गरियो।

दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेका पत्रकार संस्थाका प्रतिनिधिले महाधिवेशनपूर्व जुटाएको संशोधन सहमतिलाई देशभरबाट चुनिएर काठमाडौं थुप्रिएका पार्षदले पारितमात्र गरे।

गम्भीर तर वहस र निर्णय नहुने पुरानो रोग यसपटक पनि महासंघमा दोहोरियो। महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालेका पत्रकारले चुनावमा सहभागी भएर फर्केपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘इतिहासकै सबैभन्दा अव्यवस्थित महाधिवेशन।’

जे होस्, महासंघमा तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ। गैरपत्रकारको वर्चस्व रहेको भनिएपनि एउटा सत्य के हो भने कम्तिमा महासंघ नेतृत्वमा गैरपत्रकार पुगेका छैनन्। महासंघलाई पत्रकारमात्रको संस्था बनाउने गरी पूनर्संरचना गर्ने सम्भावना जिवित छ भन्ने प्रमुख संकेत यही हो।

महासंघको नेताका रुपमा निर्वाचित अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट र संगठन विभागका प्रमुखका रुपमा महासचिव निर्वाचित उजिर मगरले महासंघलाई पत्रकारको मात्र संस्था बनाउने गरी अबका तीन वर्षमा केन्द्रीय समितिलाई परिचालित गर्छन् कि गर्दैनन् वा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै अबको मुख्य विषय हो।

आउँदो तीनवर्ष महासंघको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता बारे यहाँ चर्चा यहाँ गरिएको छ।

महासंघलाई एनजीओ वा पत्रकारको ट्रेड युनियन बनाउने, सदस्यता वितरण र सदस्यता शुद्धीकरण कसरी गर्ने, बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरण गर्ने, पत्रकारको क्षमतावृद्धि कसरी गर्ने लगायतका पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो तर महाधिवेशन चुनावकेन्द्रित हुँदा यस्ता मुद्दा ओझेलमा परे।

महासंघ ट्रेड युनियन कि एनजीओ ?

नेपाल पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने कुरा हरेक महाधिवेशन, अधिवेशन र सभासम्मेलनमा सुनिएपनि ठोस बहस भने भएको पाइँदैन। नयाँ नेतृत्वले महासंघ पुनर्संरचना गर्ने र आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने यहीँनेर हो।
नयाँ नेतृत्वले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ- महासंघलाई पत्रकारमात्रको संगठन बनाउने वा मजदुरमालिक दुबैको प्रतिनिधित्व रहेने छ्यासमिसे एनजीओ?

पत्रकारको छाता संगठन भनिएपनि सत्य के हो भने महासंघमा मिडिया सञ्चालक पनि सदस्य छन्। फलस्वरुप स्थापना भएको ६ दशक पुग्न लाग्दा पनि यो पूर्णतया श्रमजीवीको संगठन बन्न सकेको छैन।

न पत्रकारले आफूलाई मजदुर सम्झन्छन्, न मिडिया सञ्चालक पत्रकारलाई मजदुरसरह व्यवहार गर्छन्। एकातिर पत्रकारमा आफूलाई सत्ता र शक्ति सम्झिने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतिर मिडिया सञ्चालकमा पत्रकारलाई मजदुरसरह व्यवहार गर्दा उनीहरुका हकअधिकार दिनुपर्ने भय छ।

अन्य उद्योगका मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सेवा, विमा, निवृत्तीभरण, बिदा आदि व्यवस्था गरिएको मात्र हुँदैन, कडाइपूर्वक पालनापनि गरिएको हुन्छ। तर मिडिया उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका हकमा भने यस्ता व्यवस्थाहरु लागू छैनन्। ट्रेड युनियन कि एनजीओ भन्ने महासंघ पुनर्संचना वहस सदस्यता वितरणसँग जोडिएको छ, जुन महासंघका हरेक महाधिवेशनका मुखमा विवादित बन्ने गर्छ।

सदस्यता वितरण र शुद्धीकरणबारे

जबजब महाधिवेशन आउँछ, महासंघमा सदस्यता वितरण, नवीकरण र सदस्यता स्थानान्तरण तीब्र हुन्छ। सँगसँगै सदस्यता शुद्धीकरणको मुद्दा उठ्छ।

शुद्धीकरण मुद्दा उठ्नुपछाडि दुईवटा नियत छन्। एउटा, गलत मानिसले सदस्यता नपाउन् भनेर असल नियतका साथ उठ्छ। अर्को, पत्रकारका दलनिकट संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधिले सदस्य नपाएपछि वा आफ्नो पक्ष कमजोर भएपछि उठाउँछन्। नियत जे भएपनि सदस्यता शुद्धीकरण महासंघ पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो हो भन्नेमा शंका छैन।

महासंघको विधान अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सदस्यता शुद्धीकरणको रोइकराइ नै आवश्यक छैन। विधानअनुसार देहायका व्यक्ति महासंघको सदस्य हुन योग्य हुन्छन्:

  1. पत्रकारिता वा अरु कुनै विषयमा स्नातक उतीर्ण गरी एक वर्षदेखि पत्रकारितामा लागेका व्यक्ति,
  2. पत्रकारिता वा अरु कुनै विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी दुई वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा लागेको व्यक्ति,
  3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी तीन वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा लागेका व्यक्ति, तर महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, शारीरिकरुपमा अशक्त, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएको क्षेत्र कर्णालीका हकमा एक वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील भए पुग्नेछ।
  4. यो संशोधित विधान लागू हुनुभन्दा अगाडि महासंघ सदस्य रहेका व्यक्ति,
  5. महासंघको सदस्य हुन १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ।

विधानको यो व्यवस्था उल्लंघन गरी जथाभावी सदस्यता वितरण गरिँदा गैरपत्रकार पनि सदस्य बन्ने भद्रगोल अवस्था आएको हो। नयाँ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणबाट नै सुधार थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने मुद्दासँग सदस्यता वितरण पनि जोडिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालक दुबैलाई सदस्यता दिने चलन महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने मुद्दा विपरित छ। सक्रिय पत्रकारितामै रहेका मिडिया सञ्चालकको कुरा बेग्लै होला तर कुनैबेला पत्रकारिता गरेका तर अहिले पूर्णतया मालिकमा फेरिएका व्यक्तिलाई महासंघको सदस्य किन सिफारिस गर्ने? त्यस्ता व्यक्तिलाई महासंघले किन सदस्यता वितरण गर्ने? मिडिया सञ्चालकका विभिन्न संस्थामा सदस्य रहेका व्यक्तिलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता दिने हो भने महासंघ कसरी श्रमजीवीको बन्न सक्छ?

कतिपय अवस्थामा त महासंघमा मिडिया मालिक नै हाबी हुन्छन्। मालिकका स्वार्थमा काम गर्ने पत्रकारप्रतिनिधिको समस्या छँदैछ। फलस्वरुप यो श्रमजीवी पत्रकारको संगठन बन्दैन। र, अधिकारका मुद्दा कमजोर बन्छन्।

पत्रकार अधिकारका मुद्दा दर्होसँग उठाउन महासंघले श्रमजीवीलाईमात्र सदस्यता प्रदान गर्ने विधानको व्यवस्थालाई हुबहु लागू हुनुपर्छ। सदस्यता शुद्धीकरणको पहिलो बाटो यही हो।

दोश्रो, महासंघमाथि गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिइन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तविक तथ्यांक अभावमा यसलाई आरोप भनिएको भएपनि यो सत्य हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ।

चुनावलाई केन्द्रित गरेर सदस्यता बाँडिदा अहिलेको समस्या आएको हो। चुनाव र नेतृत्व नै लक्ष्य बनेपछि सोहीअनुसार पार्षद संख्या बढाउनुपर्‍यो। पार्षद बढाउन जतिसक्दो सदस्य थप्नुपर्‍यो।

महासंघ नेतृत्वले यो भद्रगोल अवस्थाप्रति विगतमा पटक्कै चासो दिएन। सदस्यता बढ्यो, नवीकरण पनि त्यही गतिमा बढ्यो। यी सबै विधानवपरित सदस्यता वितरण गर्दाका परिणाम थिए।

अक्षरशः विधान पालना गरिदिएको भएमात्र पनि गैरपत्रकार महासंघमा आउने अवस्था हुँदैनथ्यो। अब महासंघको नवनिर्वाचित समितिले सदस्यता वितरण विधानअनुसार गर्न कडाइ गरेमात्र पनि गैरपत्रकार विस्तारै पाखा लाग्नेछन्।

तेश्रो, सदस्यता मापदण्ड नै नपुग्ने रेडियो, पत्रपत्रिका र टिभीमा पनि शाखाप्रतिष्ठान गठन भएका छन्। गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिने कामको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। प्रतिष्ठान गठन गर्नकै लागि समाचार/ कार्यक्रम उत्पादनसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सदस्यता दिइन्छ। पत्रकारले सम्बन्धित जिल्लामा नै सदस्यता लिए हुनेमा प्रतिष्ठान स्थापनाकै लागि गैरपत्रकार थपेर जबरजस्ती संख्या पुर्‍याइन्छ।

ठूला मिडियाका हकमा प्रतिष्ठान गठन गर्नु व्यवहारिकक हिसाबले उचित नै हो तर साना मिडियामा प्रतिष्ठान गठन गर्नु न स्वभाविक लाग्छ न त व्यवहारिक नै। शाखाप्रतिष्ठानबारे महासंघले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने देखिन्छ। गैरपत्रकार र मिडिया सञ्चालक महासंघमा आउने प्रमुख ढोका यही हो।

नेपाल पत्रकार महासंघलाई लाग्ने अर्को आरोप हो – यो राजनीतिक दलनिकट पत्रकार संस्थाको गठबन्धन हो। सत्य हो, यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न दलनिकट पत्रकारका संस्थाले प्रतिनिधि उठाउँछन्। यसपटकको महाधिवेशनमा पनि विभिन्न वाम दलनिकटका प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ र प्रगतिशील पत्रकार संघबीच गठबन्धन बन्यो। युनियन एक्लै चुनाव लड्यो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने जुनसुकै निर्वाचनमा विचार वा मुद्दाका आधारमा हुने गठबन्धनलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन। बरु चुनावमा बहुमत ल्याउनेले अल्पमतलाई निर्णयप्रकृयामा पाखा लगाउन सक्ने खतराप्रति भने सचेत रहनुपर्छ। पत्रकारले पेशागत धर्म निर्वाह गर्दा राजनीतिक विचारले के कति असर पार्छ, बहसको अर्को पाटो हो। पत्रकार राजनीतिकरुपमा निष्कृय, आवद्ध, सक्रिय वा तटस्थ के रहने भन्ने बहस विश्वभर छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ औँ महाधिवेशन उद्‍घाटन समारोहमा पत्रकार ध्रुबीकरणप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सोधे- राजनीतिक विचार हुनु गलत हैन तर के को पोलराइजेसन?

हरेक जिल्लामा राजनीतिक आधारमा नै ध्रुबीकरण र चुनाव हुन्छ अनि नेतृत्व छानिन्छ। कतै सहमतिमा भागबन्डा पनि गरिन्छ। केन्द्रमा देखिएको ‘पोलराइजेसन’ जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न एसोसियसनमा भएका ध्रुबीकरण र भागबन्डाको उच्च रुपमात्र हो। प्रश्न उठ्छ- के अब ध्रुबीकरण र राजनीति रोक्न सकिन्न? ध्रुबीकरण र भागबन्डाको संस्कृति रोक्न नयाँ नेतृत्वले गर्न सक्ने काम भनेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हो। भागबन्डा नपुगेर यसपटक विधान संशोधनमार्फत महासंघमा सचिवको संख्या एकबाट चार पुर्‍याइयो। एक उपाध्यक्ष थपियो। यो सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नअपनाउँदाको परिणाम हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र महासंघका सम्पूर्ण साधरण सदस्यले नेतृत्व छनोटका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने बित्तिकै केन्द्रीय पार्षद बन्न जथाभावी भैरहेको सदस्यता वितरण धेरै हदसम्म रोकिनेछ। ७ जना सदस्य बराबर एक पार्षदको व्यवस्था संशोधन गरी १० बराबर एक पार्षद बनाइएको छ। यो झन् घातक छ। अतः नयाँ नेतृत्वले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नुहुन्न।

अर्को पटकको महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने गरी महासंघ अध्यक्ष र महासचिवले केन्द्रीय समिति परिचालन गर्नुपर्छ। निर्वाचन र महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गर्दा महाधिवेशन गम्भिर सैद्धान्तिक वहस गर्ने थलो बन्न सक्छ, चुनाव राजनीति गर्ने थलो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणली अपनाएपछि महासंघका सबै साधरण सदस्यले आआप्नो जिल्ला वा कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउँछन्। मत केन्द्रमा ल्याएर गन्न सकिन्छ। सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाएपछि राजनीतिक प्यानलबाट उठेका बाहेकले पनि चुनाव जित्ने अवस्था बन्छ। नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक बन्छ।

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि

नेपालमा पत्रकारिता शिक्षा सुरु भएको वर्ष पुगेपनि यो सैद्धान्तिकमात्र छ। एउटा लेखमा गोपाल गुरागाईले भनेजस्तै ‘मिडियालाई चाहिने दक्ष पत्रकार, सञ्चारकर्मी, ब्यवस्थापक बनाउने काम कसैले गरेनन् । पत्रकारिता पढाउने कलेजहरुले बर्षमा सरदर २ सय खर्दार र मुखिया क्वालिटीका सिकारु मात्र उत्पादन गर्दैछन्, त्यो पनि बर्षौ पुरानो पाठ्यक्रमका आधारमा।’

राज्यले जस्तै मिडिया सञ्चालकले पनि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सिन्को भाँचेका छैनन्। नियमित तलब दिनसक्नु नै मिडिया सञ्चालकका लागि गर्वको विषय बनेको छ। एउटा पत्रकारले आफ्नो बलबुताले जति सिक्यो सिक्यो, संस्थाले उसलाई सिकाउन, उसको क्षमता बढाउन ध्यान कहिल्यै दिँदैन। काम लगाउने तर तलब नदिने प्रवृत्तिले पत्रकार पेशाबाट नै पलायन हुँदैछन्। पढेलेखेका र पैसा भएकाहरु युरोप र अमेरिका। पढाइ कमजोर भएका अनि पैसा कम भएका खाडी मुलुक। पत्रकार पलायन रोक्न र कार्यरत पत्रकारको क्षमता बढाउन महासंघले के गर्ने? नयाँ नेतृत्वले सोच्नैपर्ने भएको छ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन

श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन। पत्रकारलाई अहिले काठमाडौंको हकमा १० हजार ८ र काठमाडौंबाहिरको हकमा ७ हजार दुई सय न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ। पत्रकारले पाउने तलब जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छ कि छैन? मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भैरहेका बेला पत्रकारको तलब भने गएका तीन वर्षदेखि बढेको छैन। अतः तलब वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम महासंघको हो।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०७० सालको तथ्यांक अनुसार ४३ प्रतिशत पत्रकार न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन्। यी मध्येपनि ४० प्रतिशतले नियमित पाउँदैनन्।

महासंघले पत्रकार सहायताका लागि कानुनी डेस्क स्थापना गरेको छ। २४० दिन काम गरेका तर स्थायी नियुक्ति नपाएका पत्रकारले यसको सहयोगमा श्रम अदालत जान सक्छन्। तर मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण पत्रकारले यो सेवा लिएका छैनन्। यो विधि अपनाउँदा भोलि सम्बन्धित मिडियाले नियुक्ति रिन्यु गरिदिएन वा दबाबप्रभावमा परेर महासंघले नै सघाएन भने भन्ने त्रास पत्रकारमा छ। यो भ्रम हटाउन प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो।

समानुपातिक विज्ञापन नीति

महासंघले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सानो लगानीका पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई सूचनाको प्रभावकारिताका आधारमा विज्ञापन दिनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कुरा उठाइरहेको छ। अहिले स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका टेन्डर आदिका सूचना पनि राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा छाप्ने गरेको पाइन्छ। यसको साटो स्थानीय स्तरकै सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गर्ने हो भने एकातिर सूचना प्रभावकारी हुन्छ भने अर्कोतिर ती सञ्चारमाध्यमलाई पनि भरथेग हुन्छ। बरु प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरणका नाममा दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गरे हुन्छ।

स्वास्थ्य बीमाबारे

पत्रकारको स्वास्थ्य बीमाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। ८२ लाख महासंघसँगै छ। योजना अनुसार काम भएमा अब हरेक पत्रकारको पाँचलाख रुपैयाँ स्वास्थ्य वीमा हुनेछ। सदस्यता शुद्धीकरणविना यो योजना लागू गरिँदा गैरपत्रकारले पनि यो सुविधा पाउने भए। सदस्यता शुद्धीकरण नगरि विमा कार्यक्रम लागू गर्नु घातक छ। पत्रकार कसलाई मान्ने? महासंघका साधारण सदस्य वा सूचना विभागमा दर्ता भएका? पत्रकार महासंघले यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ।

लाइसेन्स परीक्षा

पछिल्ला दिनमा अन्य पेशाजस्तै पत्रकारले पनि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। एकजमानामा पत्रकारिता गरेको मानिसलाई जीवनभर किन पत्रकार भनिरहने? गम्भीर आरोप प्रमाणित भैसकेका र समाजमा खान पल्केको थाहा पाउँदापाउँदै उनीहरुलाई किन पत्रकार भनिरहने। अतः प्रेस काउन्सिललाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएर पत्रकारलाई यसैमार्फत परीक्षा लिइ लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न महासंघले पहलकदमी लिनुपर्छ। यसबाट पत्रकारका तह पनि छुट्याउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वले महासंघमाथि लाग्ने गरेका हरेक आरोपलाई गफबाट हैन, काम र व्यवहारबाट खारेज गर्न सक्नुपर्छ। श्रमजीवीका मुद्धा ओझेलमा नपरुन् भन्नेमा यसको ध्यान जानुपर्छ। महासंघ, यसको नेतृत्व र पत्रकारलाई गाली गरेरमात्र व्यवसायिकताको विकास हुन सक्दैन। विगतका कमजोरी पहिल्याएर सुधारतर्फ नलागे पत्रकार महासंघबाट एउटा पत्रकारले नयाँ कुरा अपेक्षा गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ।

यो लेख माइसन्सार डट कममा दुई भागमा गरी छापिएको थियो। पहिलोदोश्रो

4 Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.