कुन मिडियामा पत्रकारको कस्तो छ अवस्था?

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छैनन्। ३५ दशमलव ७ प्रतिशतले ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छन् भने तोकिएभन्दा बढी पाउने पत्रकार ३२ प्रतिशत छ। अघिल्ला प्रतिवेदनहरू मुख्यतः तथ्यांकमाहरूमा केन्द्रित हुने भएपनि अहिलेको प्रतिवेदनले मिडियाअनुगमनका क्रममा प्राप्त…


माउन्टेन टिभीले कामबाट निकालेका पत्रकारलाई न्यायः श्रम अदालतले गर्‍यो पुनर्बहालीको फैसला

माउन्टेन टेलिभिजनले जबर्जस्ती कामबाट निकालेका एकजना पत्रकारले न्याय पाएका छन्। श्रम अदालतले २०७२ असार ३१ गते जबर्जस्ती कामबाट निकालिएका क्यामेरा पर्सन भवानी शिलाकारलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको हो। शिलाकार माउन्टेन टेलिभिजनमा सिनियर क्यामेरा पर्सन पदमा कार्यरत थिए। शिलाकारलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा तलब माग गर्दै भएको पत्रकारको आन्दोलनका क्रममा टेलिभिजनले निष्कासन गरेको…


पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति बैठकका ७ निर्णय यस्ता छन्

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा २०७२ मंसिर २६ गते नवलपरासीको अमल्टारीमा सम्पन्न भयो। वैठकका मुख्य निर्णयहरु देहाबमोजिम छन्— १. पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र स्वतन्त्रता सन्दर्भमा (क) नयाँ संविधान जारी भएपछि खासगरी तराई मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र प्रेस स्वतन्त्रता हननको अवस्थालाई दृष्टिगत…


के छ पत्रकार महासंघले सरकारलाई बुझाएको १८ बुँदे मागमा?

‘नेपाली प्रेस र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानको सन्दर्भमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषयहरू’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। २०७२ मंसिर ३ गते महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मन्त्री राईलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विगत लामो समयदेखि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका विषय ठोस रूपमा सम्बोधन…


हिमालय टिभीमा फेरि तलबकै तनाव

गत असार ३ गते पत्रकारका पाँच बुँदे मागमा सहमति जनाएको हिमालय टेलिभिजन व्यवस्थापनले सहमति कार्यायन्वन नगरेपछि त्यहाँका पत्रकार पुनः आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय प्रतिनिधि, हिमालय टेलिभजन प्रतिष्ठान शाखा र टेलिभिजन व्यवस्थापनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनले बेवास्था गरिदिएपछि पत्रकारहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन्। के भएका थियो…


पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनः पढ्नुहोस् समितिको निष्कर्ष तथा सिफारिस

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ६ महिनाको अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। समितिले ऐन पूर्णरूपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि आधारभूत पारिश्रमिक १९ हजार ५०० तथा सञ्चार खर्च १००० रुपैयाँ गरि २० हजार ५०० पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ। यस्ता…


राजधानी दैनिकमा विनियमावली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति

विनियमावली कार्यान्वयन लगायतका माग राखी आन्दोलनरत राजधानी दैनिकका पत्रकार र राजधानी न्युज पब्लिकेशनबीच सहमति भएको छ। पढ्नुस् सहमति पत्रः सहमति पत्र आज मिति २०७२ असार १८ गते राजधानी न्यूज पब्लिकेशन प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आषिश शेरचन व्यवस्थापन पक्ष र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव उजिर मगर र सचिव ध्रुब लम्सालको…


राजधानी दैनिकका पत्रकार आन्दोलितः ३० मिनेट पेन डाउन

यसअघि भएका सम्झौता कार्यन्वयन, विनियमावली लागू तथा समयसापेक्ष तलब बृद्धिलगायतका माग राख्दै राजधानी दैनिकका पत्रकार आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले  दबाब सिर्जना गर्न २०७२ असार १७ गते बिहीबार साँझ ७ बजेदेखि साढे ७ बजेसम्म पेन डाउन गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ राजधानी दैनिक प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष रामसूदन तिमल्सिनाका अनुसार पेन डाउन कार्यक्रममा…


पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान भेलाको ७ बुँदे घोषणा पत्र

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान भेला घोषणा पत्र १५ असार २०७२, काठमाडौं। १.नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाको यो भेला प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी नयाँ संविधानको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। २.यो भेला संचारमाध्यमका लगानीकर्तालाई पत्रकारको बक्यौता रकम तत्काल चुक्ता…


माउन्टेन टिभीमा भएको सहमतिका ७ बुँदा यस्ता छन्

मिडियामा सल्केको आन्दोलनको आगो तत्कालका लागि सेलाएको छ। तर पत्रकार/सञ्चारकर्मीका पेशागत समस्याबारे अझै खुला छलफल नहुनुले आउने दिनमा समस्या फेरि बल्झिने संकेत गर्छ। जे होस् एभिन्युज र हिमालयपछि माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकारले पनि मालिकलाई झुकाएका छन्। यी तीनवटै टेलिभिजन व्यवस्थापनले पत्रकारले पाउन बाँकी तलब दिने र मासिक तलब हरेक महिना भुक्तानी…


फैलिँदै आन्दोलनको आगोः माउन्टेन टिभीका पत्रकारले सुझाए मालिकले याद गर्नुपर्ने ६ कुरा

एभिन्युज र हिमालय टेलिभिजनपछि पत्रकारको आन्दोलनको आगो माउन्टेन टेलिभिजनमा सल्केको छ। २०७२ असार ५ गते शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ माउन्टेन टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले माउन्टेन टिभीको सूचना पाटीमा सूचना टाँसी आन्दोलनका कार्यक्रम, माग र मिडिया मालिकले याद गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरेका छन्। एभिन्युज र हिमालय टिभीमा गत सोमबार अर्थात जेठ ३१…


एभिन्युज वार्ताको अन्तरकथाः पत्रकारसँग कसरी झुके भाष्कर?

भन्नु परोइन, नेपाली मिडियामा ठूलो श्रम शोषण छ। त्यसो त समाजका सबै क्षेत्रमा यो समस्या छ तर मिडिया त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँका कुरा निकै कम बाहिर आउँछन्। यसको एउटै कारण हो, नेपालका पत्रकार आफ्नैबारे बोल्न सक्दैनन्। तर यसपटक अलि नयाँ भयो, केही नौलो भयो। नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ गते भूकम्पबाट…


पत्रकारलाई तलब नदिने एभिन्युज र हिमालय टिभीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

एभिन्युज टेलिभिजन र हिमालय टेलिभिजनले लामो समयदेखि पत्रकारलाई तलब नदिएपछि नेपाल महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासंघको २०७२ जेठ ३१ गते बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। के के छन् त आन्दोलन? महासंघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिः नेपाल पत्रकार महासंघ हिमालय टेलिभिजन र एभिन्यूज टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखामा लामो समयदेखि पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले…


नेपाल पत्रकार महासंघको पाँचौं पूर्ण बैठकका निर्णयहरु

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठक २०७२ जेठ ३० गते भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले महासंघको भावी कार्ययोजनासहित समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सहित महासचिव उजिर मगरको महासंघको सांगठनिक र कार्ययोजना तथा कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमको आर्थिक प्रतिवेदन पारित…


सभासद्ले भने- सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधिबाटै ‘ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने’ धारणा व्यक्त भए पछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। ऐन कार्यान्वयनका समस्याबारे व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले ‘ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने’ बताएपछि सभासद्…


‘ठूला’ मिडिया हाउसमै पत्रकारको अवस्था दयनीय

नेपाल पत्रकार महासंघले हालै गरेको एक अध्ययनले राजधानीमा रहेका ‘ठूला’ मिडियामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्यवनको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ। महासंघले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका १५ प्रतिष्ठानमा गरेको अध्ययनका क्रममा ‘ठूला’ मिडियामा नै ऐनका प्रावधान लागू नभएको भेटिएको हो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका महासंघका ४२ प्रतिष्ठानमध्ये अध्ययनमा १५…


नागरिकका ७७ पत्रकारले मागे स्थायी नियुक्ति

रिपब्लिक मिडियाका ७७ जना पत्रकारले सेवामा प्रवेश गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि स्थाई नियुक्तिपत्र प्रदान नगरी सेवाको सुरक्षा तथा उपदान, सञ्चयकोष लगायतका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानबाट बञ्चित गरिंदै आएको भन्दै स्थायी नियुक्तिको पहल गरिदिन विभागमा निवेदन दिएका छन् । व्यवस्थापनले आधा दर्जन पत्रकारको करार अवधि नवीकरण नगरेर निकाल्ने षड्यन्त्र गरेपछि झस्किएका नेपाल रिपब्लिक मिडियाका…


दशैँ, तलब र पत्रकार महासंघको गाईजात्रा

दशैँ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । बजारमा चहलपहल सुरु भैसक्यो । किनमेल गर्नेहरुको भीडभाड छ चारैतिर । दशैँ उमंगको पर्व । तर ‘बिचरा’ पत्रकारका लागि ‘रुनु न हास्नु’ । कारण, अधिकांश मिडियामा काम गर्ने पत्रकार तलबबाट वञ्चित छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एक हप्ताअघि भेटिएका एक पत्रकार निकै निराश…


‘पत्रकारलाई तलब नदिने मिडियालाई कारबाही गर’

  पूर्वाञ्चलका सञ्चारकर्मीको भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन फितलो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ऐन कार्यान्वय नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्गलुङ्गमा भएको पुर्वाञ्चल मिडिया सम्मेलनले ऐन कार्यान्वय नगर्ने संचार प्रतिष्ठानको नवीकरण नगर्न, लोककल्याणकारी लगायत सरकारी विज्ञापन र अरु सेवा सुविधा बन्द गर्न पनि…


‘पत्रकारलाई तलब देउ’ (१२ बुँदे दोलखा घोषणापत्रको पूर्ण पाठ)

  नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी तथा नीजि संचारमाध्यममा तत्कालै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । दोलखाको चरिकोटमा केन्द्रीय बैठकपछि असार ९ गते १२ बुँदे दोलखा घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघले यस्तो आग्रह गरेको हो । नियमति पारिश्रमिक नदिने तथा श्रमजीविका मुद्दा उपेक्षा गर्ने सञ्चार मन्त्रालय र…