कुन मिडियामा पत्रकारको कस्तो छ अवस्था?

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छैनन्। ३५ दशमलव ७ प्रतिशतले ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छन् भने तोकिएभन्दा बढी पाउने पत्रकार ३२ प्रतिशत छ। अघिल्ला प्रतिवेदनहरू मुख्यतः तथ्यांकमाहरूमा केन्द्रित हुने भएपनि अहिलेको प्रतिवेदनले मिडियाअनुगमनका क्रममा प्राप्त…


पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा मिडिया सञ्चालकको रोइकराइ, यस्ता छन् पाँच तर्क

मिडिया सञ्चालकहरुका तीनवटा संस्थाले सरकारले निर्णय गरेबमोजिम पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न अनिच्छा देखाएका छन्। मिडिया सोसाइटी नेपाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमले बैशाख २४ गते विज्ञप्ति निकालेर न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफूहरु आश्चर्यमा परेको जनाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले यो समाचारलाई शनिबार पहिलो पृष्ठमा छापेको…


माछो माछो भ्यागुतो हुँदै छ ‘१९ हजार ५००’, यस्ता छन् कारण

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षदेखि श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पत्रकारका सेवा सुविधाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए। तर प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ लागू हुनेमा शंका देखिएको छ। बैशाखको पहिलो साता जान लागिसक्दा पनि समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा…


‘१९ हजार ५००’ मिडिया मालिकले नमान्ने, भन्छन्- कि बजेट देउ, नत्र चाबी लेउ

श्रमजीवी पत्रकारको प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा नमान्ने मिडिया सञ्चालकहरुले घोषणा गरेका छन्। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रस्ताव गरेको न्युनतम पारिश्रमिक अहिलेकै अवस्थामा लागू गरेमा सरकारलाई मिडियाको चाबी बुझाउने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गत शुक्रबार सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति,…


पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनः पढ्नुहोस् समितिको निष्कर्ष तथा सिफारिस

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ६ महिनाको अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। समितिले ऐन पूर्णरूपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि आधारभूत पारिश्रमिक १९ हजार ५०० तथा सञ्चार खर्च १००० रुपैयाँ गरि २० हजार ५०० पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ। यस्ता…


पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरि सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। समितिले २०६८ को भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दोबर बनाउन सिफारिस गरेको छ। पढ्नुस्, समितिको प्रेस विज्ञप्तिः श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ ले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवि…


‘न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडिया बन्द भए फरक पर्दैन’

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश सञ्चार संस्थाहरुले कार्यान्वयन नगरेपछि पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन साझा अभियान सहित अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका समितिले असार २४ गते काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस यूनियन…