मिडिया सोसाइटीको ठहर : ‘न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि- प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको तरबार’


न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न मिडिया सञ्‍चालकहरूको माग


मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई ‘असान्दर्भिक र औचित्यहीन’ भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन समितिले गरेको सिफारिस लागू नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। तलब बढाउन गरिएको सिफारिसलाई उसले ‘वाहियात’ भनेको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति ‘राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा परिणत भएको’ र ‘मूलधारका सञ्चारमाध्यमप्रति विरोधी रबैया’ बोकेको आरोप लगाउँदै समिति नै खारेज गर्न सोसाइटीले माग गरेको छ।

भदौ अन्तिम साता समितिले सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार/कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। पढ्नुस्ः पत्रकारको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस, कसको कति बढ्ने भयो ?

यो सिफारिसलाई ‘प्रचारबाजी’ को संज्ञा दिँदै सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले २०७५ भदौ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गरी कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१(पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ (पहिलो संशोधन २०६५) को व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरण लगायत कार्यका साथै संचार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति गठन भई क्रियाशील रहेको सरकारी निकाय हो।

मिडिया सोसाइटीको विज्ञप्तिको सुरुमै ‘नेपाल सरकारद्वारा गठित भनिएको…समितिले गरेको प्रचारबाजी…’ भनेर समितिलाई होच्याइएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा गठित भनिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै सिफारिश गरेको नयाँ तलवको प्रचारबाजीप्रति यस नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आबद्घ छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ।

समिति खारेज गर्न सुझाव दिँदै मिडिया सोसाइटीले ‘सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गरिएको प्रचारबाजीलाई गम्भीर रुपमा लिएको’ जनाएको छ।

राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा परिणत भएको र समग्रमा नेपालको मूलधारको सञ्चार माध्यमप्रति बेसरोकार मात्र होइन कि विरोधी रबैया बोक्ने जस्ता कुनै पनि समिति तत्काल सरकारले खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस प्रकारका समितिका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गरिएको प्रचारबाजीलाई नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर रुपमा लिएको छ।

‘गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने केही कुरा’ भन्दै विज्ञप्तिमा मिडिया सञ्चालनको लागत अधिक मात्रामा बढेको, विज्ञापन व्यवसाय धरासायी अवस्थामा रहेको र यसको मारमा मिडिया उद्योग परेको तर्क गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

अहिले देशको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त छ। देशमा आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि विज्ञापन व्यवसाय अत्यन्त न्यूनतम अवस्थामा पुगेको छ। केवल विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको आधारमा सञ्चालन हुने मिडिया उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ। एकातिर विज्ञापन लगायतबाट हुने आम्दानी साह्रै नै दयनीय अवस्थामा छ भने अर्कातिर मिडिया सञ्चालनको लागत अधिक मात्रामा बढेको छ। त्यसका अलवा सरकारले विभिन्न ऐन र नियमका बहानामा विज्ञापन विरोधी क्रियाकलाप गरि नै रहेको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति ‘असान्दर्भिक र औचित्यहीन’ भएको ठहर गर्दै सोसाइटीले ‘उसको सिफारिश लागू गर्ने निर्देशन दिने अवस्थामा आएमा एक विष्मयकारी विडम्बना हुने’ तर्क गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

यस्तो विषम स्थितिमा सरकारले कुनै न कुनै प्रकारले मिडिया क्षेत्रका लागि राहत दिने गरी सम्वोधन गर्ने आशा गरिएका बेला संचार संस्थाहरुलाई असान्दर्भिक र औचित्यहीन न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिशको हवाला दिएर उसको सिफारिश लागू गर्ने निर्देशन दिने अवस्थामा आएमा एक विष्मयकारी विडम्बना हुनेछ।

राज्यले मिडियालाई उद्योगका रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको जिकिर गर्दै सोसाइटीले मिडिया उद्योग सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम राज्यका तर्फबाट हुँदै आएको दावी गरेको छ। वर्तमान सरकारले त्यसो नगर्नेमा आफू आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मिडिया उद्योग (यद्यपि राज्यले उद्योगको रुपमा समेत अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन) पनि देशमा प्रचलित ऐन कानुनका आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले आम रुपमा अन्य उद्योग वा व्यवसायमा जस्तै यसका सञ्चालक, कामदार र पत्रकारबारेको व्यवस्था एक नियमित प्रक्रिया हो। त्यसमाथि प्रेस स्वतन्त्रता र यसको योगदानको सरकारले र सत्तारुढ दलहरुले महिमामण्डन गरेपनि व्यवहारत नेपालमा मिडिया उद्योग सञ्चालनका लागि सहज र सरल बनाउने होइन कि सकेसम्म कठोर वाधा उत्पन्न गर्ने काम राज्यका तर्फबाट हुँदै आएको छ। हाम्रो आशा छ यो सरकारले त्यस्तो गर्नेछैन।

पारिश्रमिकका सवालमा ‘पछिल्ला दिनमा मिडियामा विचित्र खालको तमासा देखाउन खोजिएको’ तर्क गर्दै सोसाइटीले सिफारिस गरिएको पारिश्रमिक लागू गर्न खोज्नु ‘मिडियामाथिको अंकुश’ भएको दावी गरेको छ। ‘मिडिया सञ्चालन हुन नसकेमा सम्पादकीय तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विऊ पनि मासिने’ उसको दावी छ।

कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने मजदुर वा श्रमिकको पारिश्रमिक एक स्थापित प्रचलन अनुसार हुने गर्दछ। तर पछिल्ला दिनहरुमा मिडियामा विचित्र खालको तमासा देखाउन खोजिँदैछ। त्यही कामका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन गरिएको देखिँदा राज्यको मिडिया क्षेत्रप्रतिको नियत नै खोटपूर्ण रहेको पुनः पुष्टि भएको छ। राज्यको कुनै पनि दायित्व नभएको र केवल उद्योग मात्र नभएर सेवा उद्योगका रुपमा रहेको मिडिया पेशामा सामान्य उद्योगको आम प्रचलनभन्दा पनि अघि बढेर पारिश्रमिक सिफारिश वा लागू गर्न खोज्नु मिडियामाथिको अंकुश नै हो। मिडिया सञ्चालन हुन नसकेमा सम्पादकीय तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विऊ पनि मासिन्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ।

यसअघिको सिफारिस नै बल्लतल्ल लागू भइरहेको उल्लेख गर्दै सोसाइटीले अर्को सिफारिस गर्नु ‘मूलधारको मिडियाको समाचार संकलन र सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेर प्रतिगमनतर्फ फर्कने तयारी’ भएको दावी गरेको छ। सरकारले ‘कसैको षड्यन्त्रलाई महसुस गर्न नसकेको’ रुपमा अर्थ्याइएको छ। यो षड्यन्त्र कसले गरेको हो भन्नेमा भने विज्ञप्ति मौन छ। ‘बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार चल्ने’ तर्क गर्दै उसले ‘सिफारिशको कुनै औचित्य नरहेको’ ठहर गरेको छ।

यस अगाडी थोपरिएको सिफारिस नै बल्लतल्ल लागू भइरहेको अवस्थामा अर्को सिफारिस वा निर्देशन गर्नु भनेको मूलधारको मिडियाको समाचार संकलन र सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेर प्रतिगमनतर्फ फर्कने तयारी हो या कसैको षड्यन्त्रलाई सरकारले महसुस गर्न नसकेको हो ? यो आफैमा गम्भीर स्थिति देखिएको छ। यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। सामान्यतः बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार चल्दछ भन्ने कुरा हामीले बताइरहनु पर्ने विषय रहेन। कम्पनी कानुन अन्तर्गत दर्ता भएर सो प्रचलित कानुनका शब्द र आशयलाई आत्मसात गर्दै चलिरहेका संचार संस्थालाई यो सिफारिसको कुनै औचित्य देखिँदैन। उनीहरुका आफ्नै कम्पनी नियमावली र कर्मचारी नियमावली छँदैछन्।

यस्तो सिफारिस ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, राज्यलाई कर नतिरी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ काममा लगाई ठग्नेहरूप्रति लक्षित हुनुपर्ने’ सोसाइटीको तर्क छ।

यस्ता सिफारिस जसले कानुनी प्रकृया पुरा नगरी, राज्यलाई दिनुपर्ने कर भुक्तान नगरी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ काममा लगाई मुलुक र श्रमजीवी दुबैलाई ठगिरहेका छन, त्यतातिर मात्र लक्षित हुनुपर्ने हो। नेपाल सरकारका आफ्नै प्रकाशन/प्रशारण संस्थाहरूमा यो सिफारिस लागू गर्ने हो भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर निजी क्षेत्रवाट संगठित रुपमा संचालित संस्थाहरूमा यो सिफारिस थोपरिनु आवश्यक र जायज दुवै छैन। उनीहरूले आफ्नो संस्थाको कर्मचारी व्यवस्थापन आफै गर्न पाउनु पर्छ।

सिफारिसलाई ‘वाहियात’ भन्दै सोसाइटीले राजनीतिक उद्देश्यबाट परिचालित भनेको छ।

राजनीतिक उद्देश्यबाट परिचालित यस्तै समितिका वाहियात सिफारिस र नीति नियमले गर्दा एकातिर थुप्रै रोजगारी कटौति हुन पुगेका छन् भने अर्कोतिर थुप्रै कम्पनी पलायन समेत भइरहेका छन्। अतः मुलुकको नीति निर्माण गर्दा त्यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष असरहरु के–के र कहाँ–कहाँ पर्न सक्छन् भन्ने ठम्याउन सक्ने विज्ञहरूको उपयोग गरियोस्। सुझबुझ र व्यवहारिक एवं प्रयोगमूलक नीति नियम मात्र बनाई लागू गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो।

न्यूनतम तलब सिफारिस गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको तर्क सोसाइटीले गरेको छ। ‘मिडिया उद्योग नै बन्द गर्ने नियतले तेर्स्याइएको नयाँ पारिश्रमिकको तरबार हटाउन’ र ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तुरुन्त खारेज गर्न’ सोसाइटीले माग गरेको छ। सोसाइटीले ‍’विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई समेत अस्वीकार गरेर थोपरिने क्रियाकलापको परिणाम सुखद नहुने’ चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।

आफ्नो ठाँउबाट राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गरिरहेका मिडियालाई राज्यले सहुलियत र सहायता दिनु पर्नेमा मिडिया उद्योग नै बन्द गर्ने नियतले तेर्स्याइएको नयाँ पारिश्रमिकको तरबार तत्काल हटाउनुका साथै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तुरुन्त खारेज गर्न पनि माग गर्दछौं। किनकी यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा तरबारको काम गर्छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र हालै जारी गरिएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा विगतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई समेत अस्वीकार गरेर बर्तमान जर्जर अवस्थामा थोपरिने यस्ता खालका क्रियाकलापको परिणाम सुखद नहुने तर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

‘सस्तो लोकप्रियताका लागि जारी गर्ने अवस्तुवादी र मिडिया संस्था विरोधी निर्देशनबाट स्थिति झन् तनावपूर्ण बन्ने’ चेतावनी उसले दिएको छ।

समितिले गरेको शिफारिस एकाङ्गी र अपूर्ण मात्र नभै अदूरदर्शी समेत भएको हाम्रो ठहर छ। यदि राज्य श्रमजीवी पत्रकारप्रति साँच्चिकै संवेदनशील छ भने जहाँ श्रमजीवीले काम गर्दछन्, ती उद्योग वा संस्थालाई बलियो र सबल बनाउने नीति, कार्यक्रम र सहयोग उपलव्ध गराएर मात्र सम्भव हुन्छ। अन्यथा, सरकारले कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि जारी गर्ने अवस्तुवादी र मिडिया संस्था विरोधी निर्देशनबाट स्थिति झन् तनावपूर्ण बन्ने बाहेक हुँदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समयमै सोच्न सक्नु पर्दछ।

अन्त्यमा सोसाइटीले नयाँ तलबमान सिफारिस कार्यान्वयनको कुनै औचित्य नरहेको पुनः दोहोर्‍याइएको छ।

तसर्थ, यस्ता किसिमका कुनै पनि शर्त वा सिफारिश पालना गर्न असमर्थ मात्र छैनौं कि सरोकारवालाहरुलाई नियोजित रुपमा उपेक्षा गरेर गरिएको सिफारिशको कुनै औचित्य नरहने पनि पुनः स्पष्ट गर्दछौं।

२०७२ असार ३ र चैत १४ गते बुँदागत रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गरेको उल्लेख गर्दै मिडिया सोसाइटीले ‘मिडियालाई अवरोध गर्ने’ र देशलाई पछि धकेल्ने काम नहुने विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मिडिया उद्योगलाई राज्यका तर्फबाट दिन सकिने सहुलियत र सहयोगका विषयमा वर्षौदेखि हामीले माग गर्दा पनि कुनै वास्ता नगर्ने तर जबर्जस्ती आर्थिक व्ययभार थोपिने गरी कुनै निर्देशन थोपर्ने कुराले हामी मर्माहत भएको स्पष्ट गर्दै मिडियालाई अवरोध सिर्जना गरेर देशलाई नै पछि धकेल्ने काम हुनेछैन भन्ने आशा लिएका छौं।


यसअघि २०७२ असारमा गरिएको १९ हजार ५०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस पनि मिडिया सञ्चालकहरूकै विरोधका कारण लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। १० महिनादेखि सञ्चार मन्त्रालयमा अड्किएको समितिको प्रस्ताव बल्ल बल्ल सरकारले लागू गरेको थियो। पढ्नुस् त्यतिबेलाको सामग्री : माछो माछो भ्यागुतो त हुँदै छैन ‘१९ हजार ५००’ को सिफारिस ?

जब सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट समितिको सिफारिस स्वीकृत गर्‍यो, मिडिया सञ्चालकहरूले क्याम्पेन र मिडियाबाजी नै गरे। मिडिया सोसाइटी नेपाल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले लागू गरेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर गर्दै पाँचवटा तर्क दिएका थिए।  त्यो बेला पनि उनीहरूले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने जिकिर गरेका थिए।


पढ्नुस् यसपटक मिडिया सोसाइटीले निकालेको विज्ञप्तिः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.