पत्रकारको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस, कसको कति बढ्ने भयो ?


न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ तलबमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २४ र २५ गते दुई दिन सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न समिति बैठकले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिकमा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरी नयाँ तलवमान सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

पछिल्लोपटक २०७२ असारमा सिफारिस न्यूनतम पारिश्रमिक तीन वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न सिफारिस  गरिएको समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए। यसपटक समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, तिनको श्रेणी र तहलाई समेत आधार बनाएको छ।

यसबाहेक श्रमजीवीको जीवनयापनका लागि चाहिने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, देशको मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव, निजामती सेवा एवं अन्य निजी प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अवस्था, सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको क्षमता, केही समय अगाडि नेपाल सरकारले विभिन्न औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि तथा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णय गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए।

विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा पुगेर सञ्चार प्रतिष्ठानका संचालक, व्यवस्थापक तथा श्रमजीवीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया, विभिन्न सञ्चारप्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमन र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता र श्रमजीवीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै पारिश्रमिकको दरमा पुनरावलोकन गरेको समितिले जनाएको ५।

अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पारिश्रमिकको दरलाई केही परिमार्जन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको हो।

मिडियाको वर्गीकरण

समितिले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह र त्यसमा पनि तीनवटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेको छ भने एफएम रेडियोहरुलाई १०० वाटसम्म, ५०० वाटसम्म र त्यसभन्दा बढी क्षमताको गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

टेलिभिजनको हकमा स्याटेलाइट र केबुल टेलिभिजन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गर्ने र अनलाइन मिडियालाई हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै वर्गीकरण नगरिएकोले राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन श्रेणीमा रहने हो, स्वघोषणा गरी सोही अनुसार श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। वर्गीकरणमा नपरेका पत्रपत्रिकाहरूलाई पनि स्वघोषणा गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।

यस्तो छ समितिको सिफारिस

राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका

क वर्ग : २९ हजार ५०० रुपैयाँ।

ख वर्ग : २७ हजार ५०० रुपैयाँ।

ग वर्ग : २४ हजार ५०० रुपैयाँ।

प्रादेशिक स्तरका पत्रपत्रिका

क वर्ग : २१ हजार ५०० रुपैयाँ।

ख वर्ग : २० हजार रुपैयाँ।

ग वर्ग : १८ हजार रुपैयाँ।

स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिका

क वर्ग : १८ हजार रुपैयाँ।

ख वर्ग : १७ हजार रुपैयाँ।

ग वर्ग : १६ हजार रुपैयाँ।

एफएम रेडियो

५०० वाट भन्दा बढी क्षमताका रेडियो : २९ हजार ५०० रुपैयाँ।

५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियो : २१ हजार ५०० रुपैयाँ।

१०० वाटसम्मका रेडियो : १८ हजार रुपैयाँ।

टेलिभिजन

स्याटलाइट टेलिभिजन : २९ हजार ५०० रुपैयाँ।

केबुल टेलिभिजन : २१ हजार ५०० रुपैयाँ।

स्याटेलाइट प्रसारण हुने टेलिभिजनलाई छापा माध्यमको राष्ट्रिय क वर्ग र केबुल टेलिभिजनलाई प्रादेशिक क वर्ग सरह मानेर उक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ।

सबै खाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक रकमका अतिरिक्त एक हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्चबापत् उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यस अगाडि ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चारप्रतिष्ठानका लागि १९ हजार ५०० रुपैयाँ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि १४ हजार १०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो।

स्ट्रिन्जरको कति बढाउन सिफारिस ?

स्ट्रिन्जर समाचारदाताको हकमा राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये पत्रपत्रिकामा प्रति समाचार २२५ रुपैयाँबाट बढाएर ३५० रुपैयाँ र रेडियोहरूमा २०० रुपैयाँबाट बढाएर ३०० रुपैयाँ तथा टेलिभिजनहरूमा ६०० रुपैयाँबाट बढाएर ९०० रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय मिडिया अन्तर्गत पत्रपत्रिकामा १५० रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँ, रेडियोमा १५० रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँ र टेलिभिजनमा ६०० रुपैयाँबाट बढाएर ७५० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ।

कर्मचारीको कति ?

सञ्चारप्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा पनि समितिले पुनरावलोकन गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रिय मिडिया अन्तर्गत क, ख र ग वर्गका लागि क्रमशः २१ हजार ५०० रुपैयाँ, २० हजार ५०० रुपैयाँ र १८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रादेशिक मिडियामा काम गर्नेहरूको लागि क्रमशः १९ हजार रुपैयाँ, १८ हजार रुपैयाँ र १६ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ।

स्थानीय मिडियामा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः १६ हजार रुपैयाँ, १५ हजार रुपैयाँ र १४ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणाली

बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणाली मार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र हाल पुनरावलोकन गरिएको पारिश्रमिकलाई सम्बन्धित सञ्चारगृहको तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमजीवीको पारिश्रमिक मानेर संचार प्रतिष्ठानमा तहगत वर्गीकरण सहित पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा ५ वर्षसम्म नियमित रुपमा स्ट्रिन्जरको रुपमा काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१(पहिलो संशोधन २०६४) र नियमावली २०५३ (पहिलो संशोधन २०६५) को व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरण लगायत कार्यका साथै संचार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति गठन भई क्रियाशील रहेको सरकारी निकाय हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.