पत्रकार महासंघमा सिन्डिकेट : तीन दलको ह्‍विप लादेर समावेशीको नारा ?


महासंघमा राजनीतिको रोग


यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न सरकारले भरमगदुर प्रयास गरिरहेका बेला पत्रकारहरूको छाता संगठन भनिने ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ मा दलीय सिन्डिकेटको नाङ्गो नाच देखिएको छ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकटका पत्रकारका संस्थाले आउँदो वैशाख २२ गते हुने महासंघको प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचनमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म कूल १३० पदमा भागबन्डा गरेका छन्, र सहमति अनुसार गर्न आफ्नो मातहतका समितिहरूलाई ह्‍विप पनि लगाएका छन्।

एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपाल, माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपाल र कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनबीच गत वैशाख ४ गते महासंघको संगठन संरचना अनुसारका १० वटा प्रदेशमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म उम्मेदवारी बाँटफाँड गरेका हुन् । महासंघमा ७ प्रदेशसहित उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसिएट गरी १० वटा प्रदेशको संगठन संरचना छ।

‘हामी तीन संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघलाई सबै पक्ष र विचार अट्ने साझा र थप समावेशी चरित्रको बनाउन सहमत छौँ’, चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल र सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

‘सबै पक्ष र विचार अट्ने साझा र थप समावेशी चरित्रको’ महासंघ बनाउने दावी गरे पनि यथार्थ के हो भने तीन ठूला दल निकट पत्रकार संस्थालाई भाग पुर्‍याउन र आफू निकटका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्न यो सहमति गरिएको हो। महासंघको विधानमा दलीय संगठनहरूको परिकल्पना नभए पनि नांगो आँखाले देखिने सत्य के हो भने महासंघमा दलका भातृसंगठनहरूको जबर्जस्त प्रभाव छ। यतिसम्म कि उम्मेदवार उठाउने काम नै उनीहरू गर्छन्। महासंघमा तीन दलीय सिन्डिकेट यति बलियो छ कि कसैले पनि  यी संगठनबाहेकका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न गाह्रो छ। जित्ने अवस्था छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसकारण पनि अन्तिममा दलीय संगठनहरूको टिको लगाउनु उम्मेदवारहरूको बाध्यता (कतिपयको रहर) बन्छ।

कि चौतारी कि सेन्टर वा युनियनको उम्मेदवारलाई जिताउने वाहेक मतदातासँग अर्को विकल्प हुँदैन। उम्मेदवार बन्न पनि उनीहरूकै दैलो चहार्न बाध्य हुन्छन् पत्रकार। जसलाई जिताए पनि उनीहरूको सहमति अनुसार कसै न कसैलाई जिताउनुपर्ने। निर्वाचनको मितिमात्र तय भएको छ उनीहरूले सबै पद बाँडिसके। उनीहरूले उम्मेदवारको नाम तय गरे भइगयो, करिब सर्वसम्मत निर्वाचित भइहाल्ने भए। निर्वाचन आउन दुई साता बाँकी छ तर विजयी भएको भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा फोटो हालेर उनीहरूले बधाई खाइसके किनभने जित्ने पक्का छ।

उनीहरूको सहमतिको आशय छ कि तीन संस्थाको सहमतिलाई सदर गर्न भोट हालिदिनुमात्र मतदाताको काम हो। ‘यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुने गरी आआफ्नो मातहतका समितिहरूलाई समेत निर्देशन गर्न निर्णय गरियो’, तीन संगठनका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्रको अन्तिममा उल्लेख छ।

हेर्नुस् सहमति पत्र

महासंघमा राजनीतिको रोग

पत्रकार महासंघमा राजनीति प्रभाव नयाँ कुरा भने होइन। २०७४ भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनअघि प्रकाशित रिपोर्टमा मिडिया कुराकानीले लेखेको थियो- ‘पत्रकारहरूको छाता संगठन’ भनिने नेपाल पत्रकार महासंघ दलीय संगठनहरूको महासंघजस्तो छ। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा उम्मेदवारी चयनदेखि घोषणासम्मका घटनाहरू यसका प्रमाण हुन्। पढ्नुस् : पत्रकार महासंघको राजनीतिका बुझ्‍नैपर्ने १० तथ्य

कार्टुन : रवि मिश्र (@rabimishra)

महाधिवेशनमा चुनावी जितहारको हिसाब गरेर महासंघमा दलहरूका भातृसंगठनको हैसियतमा रहेका पत्रकारका संगठनहरूबीच तालमेल हुनु सामान्य जस्तो भइसकेको छ। महासंघका यसअघिका महाधिवेशनहरूमा पनि नीति, विचार, एजेन्डा वा मुद्दाका आधारमा भन्दा पनि चुनावी दाउपेचमा आधारित दलीय संगठनबीचको तालमेल थियो भन्न कुनै गम्भीर अध्ययन गरिरहनुपर्दैन।

२०७१ साल बैशाखमा भएको महासंघको २४ औँ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारको प्यानल एकातिर र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीसहितका बामपन्थी दल निकट पत्रकारको प्यानल अर्कोतिर भएर चुनाव लडेका थिए। त्यतिबेला डा. महेन्द्र बिष्ट नेतृत्वको बामपन्थी प्यानलले अधिकांश पदमा चुनाव जितेको थियो। पढ्नुस् त्यतिबेला मिडिया कुराकानीको सामग्रीः महासंघको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा 

तर गत वर्षको महाधिवेशनमा एमाले निकट पत्रकारको प्यानल एकातिर र कांग्रेस-माओवादी निकट पत्रकारको प्यानल अर्कोतिर भएको थियो। एमाले निकट पत्रकारको प्यानललाई नयाँ शक्ति निकट पत्रकार संगठन  र मधेसी पत्रकार समाजको साथ थियो। पदाधिकारीसहित पदमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्रका पत्रकार नेतृत्वको प्यानलले अधिकांश पदमा जितेको थियो । जम्मा पाँचवटा पदमा एमाले समर्थनको प्यानलले जितेको थियो।

ऊ बेला सुविधा अनुसार दायाँवायाँ भएका विप्लव निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, मसाल निकट प्रगतिशील पत्रकार संघ, वैद्य माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, नयाँ शक्ति  निकट प्रेस सोसाइटी नेपाल, राप्रपा निकट मिडिया सोसाइटी र मधेसी पत्रकार समाज लगायतका संगठन यतिबेला तीन दलीय सिन्डिकेटले ट्‍वाँ परेका छन्। यद्यपि यी संगठनले सिन्डिकेटको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। यो विरोध सिन्डिकेटको विरोधमा हो वा आफूलाई भाग नपुगेको असन्तुष्टि त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो । तर विगत हेर्दा उनीहरुको असन्तुष्टि भाग नपुगेरै हो कि भन्ने देखिन्छ।

हेर्नुस् उनीहरूको विज्ञप्तिः

पत्रकारको प्रतिक्रिया

ठूला तीन दलनिकट पत्रकारका संस्थाले चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि मिडिया वृत्तमा यसबारे अनेक प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन्। पत्रकारहरूले फेसबुक र ट्‍विटरमा सिन्डिकेटको विरोध गरेका छन्। विरोध गर्नेहरूमा यी संगठनहरूसँग आवद्ध ता नजिक रहेकाहरू पनि छन्। यी प्रतिक्रियामा अन्तर्निहीत सन्देश खोज्‍ने जिम्मा भने तपाईँकै।

बलराम बानियाले सिन्डिकेटविरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

रामकुमार एलनले फेसबुकमा लेखेका छन्-

हिजो नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा एमाले र चौतारी हराउनु पर्छ भनेर सिधै शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबाट निर्देशन हुने, अहिले प्रदेश चुनावमा दुई तिहाई बहुमत भएको चौतारी र प्रेस सेन्टर मिलेर जानु पर्छ भनेर पार्टी प्रचार विभागले गरेको निर्देशन नमानी प्रेस युनियनसँग वार्ता गर्ने चौतारीका नेताहरुको नियत के हो, युनियनसँग राँगोको आन्द्राभूँडी नखाए स्वास्थ्य राम्रो हुन्थ्यो !

तिलक कोइरालाले फेसबुक मार्फत महासंघको साधारण सदस्यता परित्यागको घोषणा गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघमा दलको सिण्डिकेट कायम भई वास्तविक पत्रकारले नेतृत्व नपाउने र पत्रकारको हितमा काम पनि नहुने अबस्था रहेकोले आजैका मितिदेखि महासंघको साधारण सदस्यता परित्यागको घोषणा गर्छु। २०५२ सालदेखि महासंघमा जोडिएको सम्बन्ध यही अन्त्य हुन्छ। अब दलबिहिन पत्रकारको संगठन निर्माणमा लाग्ने अठोटसहित। २०७५ बैसाख ४ गते

अन्त्यमा,

कुनै राजनीतिक विचार, सिद्धान्त वा दर्शन मान्न पाउनु वा राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संगठनमा आबद्ध हुन पाउनु व्यक्तिको अधिकारको विषय हो। तर प्रमुख दलनिकट तीनवटा संस्थाबीचको ‘सहमति’ ले पत्रकार महासंघका सदस्यहरूको वा पत्रकारको विवेक र आआफ्नो बुझाई हुन्छ अनि उनीहरू त्यसलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि संगठनमा आवद्ध हुनु भनेको विवेक बन्धकी राख्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार केही मान्छेको हातमा कैद गर्नु र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनु हो ? यसमा गम्भीर ढंगले ध्यान दिनुपर्छ किनकि पत्रकारका संस्था सुधार्ने काम अरुले होइन, पत्रकारले नै नै गर्नुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *