नेपाली पत्रकारिताको प्राथमिकता र परीक्षण


  • हरिहर विरही –

समय परिस्थितिअनुसार पत्रकारिताको पनि परिभाषा र प्राथमिकता फेरिन्छन्। नेपालको पत्रकारिता पनि यसमा अपवाद छैन। सञ्चालकहरुले जुन उद्देश्यले मिडिया सञ्चालन गरेको भएपनि केही महत्वपूर्ण विषयमा सबैका प्राथमिकता एकै खालका देखिने गरेका छन्। र, त्यसले निरन्तरता पनि पाइरहेको छ। व्यवसायिक हकहित र त्यसबाट आर्जन हुने निजी उपलब्धिका अतिरिक्त प्रेस जगतले राष्ट्रियता, जनअधिकार र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकता दिइआएको छ।

पत्रकारितालाई सामान्यतया खोतल्ने ब्यवसाय भनिन्छ। यसले खोतल्ने जिम्मेवारी बोकेको पनि हुन्छ। सत्यतथ्य कुरा खोतलेर नागरिकसमक्ष पेश गर्नु यसको व्यायवसायिक धर्म नै हो। सरकार, सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाले धेरै कुरा गोप्य राख्ने कोशिस गर्छन्। राज्यलाई कतिपय कुरा खासगरी राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत विषयमा नकारात्मक असर पर्ने प्रकृतिका सूचना सार्वजनिक गर्न नपर्ने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको हुन्छ। तर यसकै बहानामा सार्वजनिक महत्व र सरोकारका कुरा लुकाउन खोजियो भने त्यस्तो सरकार वा अधिकारीको नियत र क्षमतामाथि शंका उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो बेलामा मिडिया र सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन जान्छ। सरकार नागरिकलाई सुसूचित गराउने दायित्यबाट विमुख भएको र प्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको ठहर्छ।

आफूले गरेका गलत र अवाञ्छित क्रियाकलापहरू जनसमक्ष नजाऊन् भन्ने चाहना राज्यसत्तामा बसेकाहरुको आम प्रवृत्तिका रुपमा रहेको छ। जुन लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत हो। लोकतन्त्रको एउटा मुख्य मान्यता राज्य, समाज र नागरिकलाई पनि उनीहरुको क्रियाकलापप्रति पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। सञ्चारमाध्यमले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र निर्वाहको प्रयास लगातार गरिरहेको हुन्छ। त्यसैकारण सञ्चारमाध्यमलाई खोतल्ने विधा भनिएको हो। राज्य, सरकारी निकाय र अधिकारीले तथा नागरिकले पनि गरेका गैरकानूनी काम उत्खनन गरेर नेपाली प्रेस जगतले नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गरेका धेरै उदाहरण हामीलाई थाहै छ। राज्यका अरु निकायले मात्र होइन, न्यायपालिकाजस्तो सम्वेदनशील स्थानमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेर बसेका मानिसहरुले पनि कसरी गलत काम गरेका हुँदा रहेछन् भन्नेबारेको जानकारी अहिले भर्खरैका घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ।

नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको पद्धतिले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन राज्यको नै मनोबल उच्च पारेको हुन्छ। लोकतन्त्र नभएको अवस्थामा प्रेसको स्वतन्त्रता मात्र होइन नागरिकको मौलिक अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ र सिंगो राज्यकै निर्णय शक्ति, क्षमता र स्वाधीनतामा नकारात्मक बाह्य हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ। त्यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियबीच अभिन्न सम्बन्ध गाँसिएको हो।

लोकतन्त्रले प्रेस जगलताई विशेष प्रकारको अधिकार, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने गरेको हुन्छ। र, गर्नु पनि पर्दछ। यो सुविधा र स्वतन्त्रता पत्रकारितासँग सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा त्यसका सञ्चालक, पत्रकार सम्पादकलाई मात्र दिएको स्वतन्त्रता होइन। यो त सिंगो राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने संकल्पलाई मूर्तरुप दिने उपक्रम पनि हो। त्यसैले यसलाई अझ जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। सञ्चारमाध्यमले आफ्नो ब्यवसाय सञ्चालनको सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दु बनाउन आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नभएको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रले भोग्नुपरेको अवस्थासँग हामी अपरिचित छैनौ। २००७ साल अर्थात नेपाली नागरिक परिवर्तनका लागि छटपटाइरहेका बेला राणा शासकले परिवर्तनको आकांक्षालाई कतैबाट सहयोग प्राप्त नहोस् भनेर छिमेकी देश भारतसँग सन् १९५० को सन्धि गरे। भारतले चाहेजस्तो सन्धि थियो त्यो। जसप्रति पछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबै राजनीतिक दलले असहमति व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै २००८ साल फागुन २२ गते भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उत्तरमा हिमालयसम्म भारत आफ्नो सीमा सम्झन्छ भनेर भारतीय संसदमा भाषण गरेकोमा प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले त्यसमा चर्को आपत्ति जनाएपछि नेहरुले संसदमै आफ्नो भनाइ सच्याउनु परेको थियो।

२०१७ साल असार १५ गते मुस्ताङमा नेपाल तिब्बत सीमानजिक चिनियाँ सेनाले गस्तीमा रहेको नेपाली फौजलाई आक्रमण गर्दा सुबेदार बमप्रसादको घटनास्थलमै ज्यान गएको र ढुण्डु नामक एक सैनिक घाइते भएका थिए। नेपाली सीमामा प्रवेश गरी उनीहरुले नेपाली फौजको सामान र १७ वटा घोडा समेत लिएर गए। यसप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई पत्र लेखेपछि क्षतिपूर्ति स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए।

यसरी, लोकतान्त्रिक सरकारले भारत र चीन जस्ता ठूला र शक्तिशाली देशसँग पनि आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सकेको थियो। नागरिकले अधिकार पाएको खण्डमा यदि नेतृत्व आँटिलो र इमान्दार भयो भने आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। २०१७ सालमा लोकतन्त्रको हत्या भएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले हाम्रो भूमि कालापानीमा विदेशी सेनालाई बस्ने अनुमति दिए। त्यसबेला, जनताको अधिकार खोसेर राजा अधिनायक बनेका थिए।

कालापानीलाई भारतले आफ्नो भनेर दावी गरेको कुरा गलत हो भन्नलाई पनि फेरि लोकतन्त्रकै बहाली हुनुपर्यो। २०४७ सालपछि मात्र नागरिकले त्यो कुरा पूर्ण रुपमा थाहा पाए।

१९५० को नेपाल भारत सन्धिपछि नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्र्रहित अनुकूल नभएको कुरा राजनीतिक दलले धेरै पहिलेदेखि उठाइरहे पनि लोकतन्त्र पुनर्वहाली नभएसम्म राजाको निरंकुश सरकार रहेसम्म सरकारले आवाज उठाउन सकेन। अहिले बल्ल यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुबै देशले सहमति जनाइसकेका छन्।

यी केही सीमित घटना मात्रले पनि के सावित गर्छ भने लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको विषयले राज्यको क्षमता र सामथ्र्यलाई उजागर गर्छ। र, सरकारलाई पनि शक्तिशाली बनाउँदो रहेछ। नेपाली प्रेस जगतले सँधै नै राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षाका लागि जसरी उच्च प्राथमिकताका साथ आफूलाई परिचालित गरिआएको छ। त्यसैगरी सामाजिक न्यायसहित राजनीतिक स्थायित्व र अग्रगामी रुपान्तरणको लागि पनि थप बल पुर्याउन आवश्यक छ।

२००७ सालअघि गोरखापत्र बाहेक अरु सञ्चारमाध्यम नै थिएनन्। जनतालाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन। २००७ सालको परिवर्तनपछिको वातावरणमा पनि त्यसबेला प्रकाशनमा आएका पत्रपत्रिकाले आफ्ना यस्तै जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। २००७ सालको क्रान्तिका बेला भएको सम्झौता र राजा त्रिभुवनले अहिले देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट आफूलाई लोकतान्त्रिक भनिने धेरै देशका नागरिकले पनि नपाएको अधिकार र स्वतन्त्रता नेपाली जनताले पाएका छन्। तर ती अधिकारको उपयोग गर्ने र संविधानलाई त्यसको अक्षर र भावना अनुसार लागू गराउने र अघि बढाउने ठूलो दायित्व, जिम्मेवारी र चुनौती सरकार र दलहरुको काँधमा छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण बेला पनि हो। किनभने परिवर्तन र नागरिक अधिकार केवल संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन। संविधानको भावनामा पनि राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ।

गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए। त्यो घोषणा र सम्झौता भनेको जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बन्ने संविधानअनुरुप सरकारले शासन ब्यवस्था सञ्चालन गरोस् भन्ने थियो। तर उनले त्यो घोषणाको पालना गरेनन्। उनको जीवनकालभरि संविधानसभाको चुनाव भएन। पछि महेन्द्रले त झनै निरंकुशरुपमा आफूलाई उभ्याउँदै विभिन्न बहानामा सरकार विगठन गर्ने क्रम जारी राखे। राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दै आफ्नो निरंकुश शासन लम्ब्याउने चेष्टा गरे। दलहरु खुलेपनि देशमा संविधान थिएन। निर्वाचित निकाय थिएनन्।

दरवारले जे आदेश गर्यो, त्यसैलाई कानूनसरह मान्नुपर्ने अवस्था थियो। त्योबेला शिशु उमेरमै रहेका पत्रपत्रिकाले पनि त्यो अस्थिरताको अन्त्य गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न दरवारलाई दबाब दिने चेष्टा गरिआएका थिए। त्यस अवधिमा कतिपय पत्रपत्रकिालाई नियन्त्रण र निषेध गरिएको पाइन्छ।

२०१५ सालको चुनावपछि वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पत्रपत्रिकाले सरकारको समर्थन र गुणगान मात्र गाउने होइन आलोचना गर्दै सरकारलाई बाटो देखाउने र जनताका अधिकारका पक्षमा वकातल गर्नुपर्छ भनेर पत्रपत्रिकालाई सरकारी विज्ञापन दिने नीति बनाएर लागू गर्नुभयो। त्यही नीतिअनुसार अहिले पनि पत्रपत्रिकाले सरकारी विज्ञापन पाइरहेका छन्। पञ्चायतकालमा आफ्ना समर्थक बाहेकलाई यो विज्ञापन दिइएन। जनताको पक्षमा लेख्ने पत्रकारलाई थुनामा राखिन्थ्यो। त्यस्ता पत्रिका बन्द

गराइन्थ्यो। नागरिक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्न दिइँदैनथ्यो। जनताका अधिकार खोसिएको थियो। त्यो अवस्थामा पनि त्यसबेलाका पत्रकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अंगका रुपमा प्रस्तुत गर्दै अनेक प्रकारका त्याग तपस्या गरेर आफूलाई अघि बढाएको गौरवमय इतिहास हाम्रासामु छ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले मात्र नभई त्यसैबेलादेखि पत्रकारहरुले संस्थागत रुपमा पनि नागरिक अधिकारका पक्षमा खबरदारी गर्ने गरेको अभिलेख सुरक्षित छ। नेपाल पत्रकार संघ जुन अहिले महासंघका रुपमा सञ्चालित छ, त्यसले २०४६ सालको जनआन्दोलन प्रारम्भ नहुँदै झापाको कलबलगुढीमा बैठक राखी जनताको चाहना र समयको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आवश्यक छ भनेर जनआन्दोलनको पक्षमा ऊर्जा प्रवाह गरेको थियो। त्यस्तै, २०६२, ६३ को जनआन्दोलनका बेला दलहरु गणतन्त्रमा जाने कि नजाने भन्ने पक्षमा खुट्टा कमाइरहेका थिए। त्यसबेला पत्रकार महांघको केन्द्रीय समितिको बैठकले अब बन्ने संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुनुपर्नेछ भनेर राजनीतिक दलको मनोबल बढाउनुका साथै मार्गदर्शनको काम गरेको थियो। लोकतन्त्र प्राप्तिको त्यो आन्दोलनमा पनि नेपाली प्रेस जगतले ठूलो भरथेग गरेको हो।

अहिले देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट आफूलाई लोकतान्त्रिक भनिने धेरै देशका नागरिकले पनि नपाएको अधिकार र स्वतन्त्रता नेपाली जनताले पाएका छन्। तर ती अधिकारको उपयोग गर्ने र संविधानलाई त्यसको अक्षर र भावना अनुसार लागू गराउने र अघि बढाउने ठूलो दायित्व, जिम्मेवारी र चुनौती सरकार र दलहरुको काँधमा छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण बेला पनि हो। किनभने परिवर्तन र नागरिक अधिकार केवल संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन। संविधानको भावनामा पनि राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ।

ब्यवस्था परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपनि नेताहरुको मानसिकतामा भने परिवर्तन आएको अनुभूति भइरहेको छैन। जबसम्म दलका नेताको चरित्र र संस्कारमा परिवर्तन आउँदैन त्यस बेलासम्म संविधानमा लेखेका कुरा पनि आकाशको तारा जस्तो मात्र हुन पुग्छन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता पनि अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने र समाजलाई समग्ररुपमा अग्रगामी दिशामा अघि बढाउने नागरिकको अभिलाषा र दलको प्रतिवद्धतालाई मूर्तरुप दिने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण बेगर लोकतान्त्रिक पद्धतिले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिको लक्ष्य हासिल गर्न लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्र अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले सञ्चार क्षेत्रले दलहरुबीचको द्वन्द्वलाई बढाएर होइन सहमतिका लागि उत्प्रेरित गरेर नागरिकका चाहना पूरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रको लोकप्रियता र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ। अहिले पनि देशमा अनेकौं खालका विकृति छन् जसले गर्दा राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आर्थिक क्षेत्र कहालीलाग्दो अवस्थामा छ।

नागरिकले आफ्ना स्वतन्त्रताको निर्भीकता र निर्भयताका साथ उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसकारणले समाज, दलहरु र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने कुरालाई उत्तिकै प्राथकिमतामा राखून् भन्ने सबैको चाहना छ। नेपाली प्रेस जगत विगतका विभिन्न कालखण्डमा आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दृष्टिले जसरी सफल भयो आगामी दिनमा पनि आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै, आफ्ना अधिकार, दायित्व र कर्तव्यबाट कुनै पनि कारणले विचलित नभई राष्ट्रको शक्तिलाई सबल बनाउने र जनताका अधिकारलाई सुरक्षित, सुनिश्चित र सार्थक बनाउने दायित्वको परीक्षणमा सफल हुन सक्नुपर्दछ।


(महासंघका पूर्वसभापति विरहीसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित लेख हामीले नेपाल पत्रकार महासंघको त्रैमासिक ‘पत्रकारिता’ बाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *