अबको पत्रकार महासंघ


  • गोविन्द आचार्य –

१. लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हकको पक्षपोषण

१.१. लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध प्रयोगका साथै पत्रकार हकहितको रक्षा हुनसक्छ भन्नेमा महासंघ दृढ छ। महासंघ सधैं लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन, राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग, जाति र क्षेत्रको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धाका आधारका जनप्रतिनिधिहरूको चयनका पक्षमा उभिने छ। लोकतन्त्रमाथि कहींकतैबाट हुने अवरोध वा प्रहारका विरुद्ध उभिनु महासंघको कर्तव्य हुनेछ। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास र सुदृढीकरणका पक्षमा उभिनु पत्रकारहरूको प्रमुख दायित्व हो भन्नेमा महासंघ प्रष्ट छ।

१.२. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित अधिकार, सिद्धान्त र मान्यताहरूको सम्मान गर्दै न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशिता, मानवीयता, शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र मित्र राष्ट्रहरूबीच भाइचाराको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न पत्रकार महासंघले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

१.३. विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आवश्यक पहल लिइनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले बाधा, व्यवधान र अवरोध पुर्‍याउने गरी भएका सबै प्रकारका प्रयासहरूको सशक्त प्रतिवाद गरिने छ। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानुन र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गरिनेछ।

१.४. सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको सन्दर्भमा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पक्षमा यथेष्ठ बहस र छलफल गरिनेछ।

१.५. नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि महासंघ सदैव सक्रिय एवं समर्पित रहने छ। सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच र सञ्चारमाध्यममार्फत् यसको पूर्ण उपभोगको वातावरण बनाउन संस्थागत सुधार र सूचना संस्कृतिको निर्माणका लागि महासंघले थप क्रियाशीलता बढाउने छ।

१.६. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणका साथै मानहानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार, श्रमजीवी पत्रकारहरूले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयसापेक्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि पहल गरिने छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका क्रममा बाधा देखिएका विषयमा ऐन संशोधन गरी समसामयिक तुल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलता जस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले अपनाउनु पर्ने सावधानी, पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व र त्यसमा सीमित बन्देजका प्रावधानहरू लागू गर्दा पर्नसक्ने प्रभावका सन्दर्भमा स्थापित मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, पत्रकार आचारसंहिता र अन्य कानुनी प्रावधानका विषयमा नागरिक समाज समेतको सहभागितामा सार्वजनिक छलफल तथा सुनुवाई अघि बढाइनेछ।

१.७. संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न निरन्तर जोड दिइने छ।

२. श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकार

श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि अभियानात्मकढंगले अघि बढिने छ। यस सन्दर्भमा महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछ। केन्द्रीय समितिले ‘व्यावसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार’ भन्ने मूल आव्हानका साथ देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नेछ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहितका लागि सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था र सरोकारवाला अन्य निकायहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै कार्ययोजना बनाई अघि बढिनेछ—

२.१. सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी, कामदारका हातमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिकको नियमित भुक्तानी, बिदाको व्यवस्था, सञ्चय कोष, बीमा, दशैं या चाडपर्व खर्च, औषधि उपचार खर्च, उपदान जस्ता प्रमुख व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निश्चित समयावधि तोकेर महासंघ केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा/एसोसियट संस्थाबाट तत्कालै चरणवद्धरूपमा सञ्चार अभियान अघि बढाइने छ।

सरकार, मिडिया व्यवस्थापन पक्ष र अन्य सम्बद्ध निकायसँग सम्वाद र छलफलबाट समस्या समाधान हुन नसके महासंघ केन्द्रकै पहलमा विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै कानुनी उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ।

२.२. श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन, सञ्चार अभियानको सञ्चालन तथा वार्ता र सम्वादका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाई परिचालन गरिनेछ।

२.३. पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना तथा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरी कार्य गरिने छ। श्रमजीवी पत्रकारका श्रम समस्याहरूको सन्दर्भमा तत्काल कानुनी सल्लाह र उपचार सेवाका लागि स्थानीय तहमा पनि कानुनी डेस्क खोल्न शाखाहरूलाई प्रेरित गरिने छ।

२.४. श्रमजीवी पत्रकारहरूले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयसापेक्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि पहल गरिने छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका क्रममा बाधा देखिएका विषयमा ऐन संशोधन गरी समसामयिक तुल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

२.५. स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम प्रक्रिया पूरा भएका सबै पत्रकारको दुर्घटना तथा उपचार बीमा व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनेछ। द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

२.६. पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको भौतिक सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य महासंघको प्राथमिक एजेण्डा हुनेछ। पत्रकारको हत्या, बेपत्ता एवं आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्का घटना रोक्ने र दोषीलाई कारवाही गराउने, पत्रकारविरुद्धको हिंसा एवं मिडियामा सेल्फसेन्सरसीपको अवस्थाको अन्त्य लगायत पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको जगेर्नाका लागि निरन्तररूपमा क्रियाशील रहनेछ। यसका निम्ति आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनको सञ्चालन गरिनेछ।

२.७. वरिष्ठ पत्रकार सम्मान, जीवनवृत्ति, औषधि उपचार व्यवस्थाका साथै क्रियाशील पत्रकारका लागि पुरस्कार, फेलोसिप, आवागमन सुविधालगायत सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतका निम्ति पहलकदमी लिइने छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारले क्यामेरा, ल्यापटप, रेकर्डरजस्ता अत्यावश्यक सञ्चार उपकरण एवं सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्दा उचित सहुलियत या कर छुटको निम्ति प्रयास गरिने छ। सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सञ्चार साधनको विमाका लागि पहल गरिने छ।

३. महासंघको संगठनात्मक पुनर्संरचना र ट्रेड यूनियनमा विकास

नेपाल पत्रकार महासंघलाई सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरूको साझा नेतृत्वदायी पेशागत संगठनका साथै उचित श्रम अभ्यास र सामूहिक सौदावाजीको वैधानिक अधिकारसम्पन्न ट्रेड यूनियनका रूपमा स्थापित गरिने छ। साथै, विधानको व्यवस्थाअनुसार महासंघलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गरिने छ।

३.१. महासंघ विधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय ढाँचामा संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिने छ। भौगोलिक ७ प्रदेश, उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसिएट गरी १० प्रदेशमा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिने छ। समयसीमा तोकेर सो अवधिभित्रै सबै प्रदेशको निर्वाचन गरी प्रदेश समिति गठन गरिने छ। विदेशस्थित शाखाहरूलाई समन्वय गर्न वैदेशिक शाखा समन्वय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

३.२. महासंघलाई उचित श्रम अभ्यास र सामूहिक सौदावाजीको वैधानिक अधिकार सम्पन्न ट्रेड यूनियनका रूपमा स्थापित गर्न सुरुमा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई ट्रेड यूनियनका रूपमा दर्ता गरी महासंघलाई ट्रेड यूनियनमा लगिने छ।

३.३. स्थानीय तहहरूमा महासंघको संरचना निर्माणबारे संगठन समितिले अध्ययन गरी मापदण्ड तय गर्नेछ। जिल्ला शाखाहरूको प्रतिवेदन तथा संगठन समितिको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहमा शाखा गठनका लागि आवश्यक निर्णय लिइने छ।

३.४. महासंघका शाखा/एसोसियट संस्थाहरूको भेला तथा अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला एवं प्रदेशका सभासद्हरूको प्रदेश भेला आयोजना गरिने छ। विधानले तोकेको समयभित्रै साधारणसभा सम्पन्न गरिने छ।

४. महासंघमा शुद्धीकरण र व्यावसायिक पत्रकारिता प्रवर्द्धन

स्वच्छ, मर्यादित एवं उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि महासंघभित्र र पत्रकारिता जगतमा शुद्धीकरण तथा संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिने छ।

४.१. महासंघमा पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारिता नरहेका व्यक्ति पनि सदस्य रहने या वास्तविक पत्रकार सदस्यताबाट वञ्चित रहने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित शाखा र एसोसियट संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँदै सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरिने छ। शुद्धीकरण अभियानका क्रममा आवश्यकताअनुसार शाखा/एसोसियट संस्थामा आम पत्रकार र अन्य सरोकारवाला समुदायबीच सार्वजनिक सुनुवाईसमेत गरी नयाँ सदस्यता प्रदान तथा सदस्यता नवीकरणको कार्य गरिने छ।

४.२. नयाँ सदस्यता प्रदान गर्दा तोकिएको योग्यता पुगेका वास्तविक पत्रकार सदस्यताबाट बञ्चित नरहने र गैरपत्रकारले सदस्यता प्राप्त या नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ। साथै, केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिना पहिले नै नयाँ सदस्या स्वीकृत गरिसक्ने व्यस्थालाई कडाइपूर्वक पालना गरिने छ।

४.३. प्रत्येक साधारण सदस्यले तोकिएको शुल्क समयमै बुझाउने तथा महासंघका गतिविधिमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्न सम्बन्धित शाखा/एसोसियट संस्थालाई कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न प्रेरित गरिने छ। सदस्यहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। विधानको व्यवस्था बमोजिम लगातार २ वर्षसम्म सदस्यता नवीकरण नगर्नेहरूको सदस्यता रद्द गरिने छ।

४.४. पत्रकार र पत्रकारिताको मर्यादा अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि पत्रकारको नैतिक आचरण र पेशागत आचारसंहिता पालनामा जोड दिइनेछ। आचारसंहिताबारे जानकारी गराउन प्रेस काउन्सिलसहितका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी प्रतिष्ठान र जिल्ला शाखाहरूसम्म पत्रकार आचारसंहिता जागरण तथा सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। मिडिया कन्टेन्टमा नियमित संवादको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि

पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमको सञ्चालन र संस्थागत विकासको पहल गरिने छ।

५.१. पत्रकारिता पेसा र व्यवसायलाई व्यावसायिक, मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ केन्द्र र प्रदेशमा स्थापनाका लागि पहल गरिने छ।

५.२. महासंघमा ई–लाइब्रेरी स्थापनाको पहल गरिने छ।

५.३. महासंघका प्रत्येक शाखा÷एसोसियट संस्थालाई स्थानीय तहमा आफ्नो स्रोत, साधन र सक्रियतामा पुस्तकालय स्थापनाका लागि अभिप्रेरित गरिने छ र त्यस्ता पुस्तकालयलाई केन्द्रमा रहने ई–लाइब्रेरीसँग जोडिने छ।

५.४. पत्रकारको सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै परियोजना सञ्चालन तथा स्थानीय तहमा विभिन्न निकाय र संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अभियानकै रूपमा पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पत्रकारिता पेसा र व्यवसायलाई व्यावसायिक, मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र र प्रदेशमा स्थापनाका लागि पहल गरिने छ।

६. मिडियाको प्रवर्द्धन र व्यावसायिक विकास

६.१. व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि समग्र सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन जरूरी छ। यसका निम्ति मिडियालाई उद्योग सरह मान्यता र सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, लगानीको पारदर्शिता एवं विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ। मिडियामा बहुलता, विविधता, लैङ्गिक समानता र समावेशिता एवं स्थानीय आवाजलाई प्रवर्द्धन गर्न पत्रकारद्वारा सञ्चालित एवं साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिने छ। मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष राहतका लागि पहल गरिने छ।

६.२. स्थानीय तहबाटै पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, प्रेसपास र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वितरण गर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकममा बृद्धि गर्न, वर्गीकरणमा परेका सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण भएलगत्तैको आर्थिक वर्षबाटै लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको सुविधा पाउने र कुनै पत्रपत्रिका प्रकाशन अवधिमा परिवर्तन (जस्तैः साप्ताहिक पत्रिका दैनिक भएको) या स्थानान्तरण भएकै कारण त्यसअघि वर्गीकरणमा परेर प्राप्त गरिरहेको सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन आवश्यक निर्णयका लागि सरकारसँग पहल गरिनेछ।

६.३. मिडियाको प्रवर्द्धन र स्वतन्त्रताको जगेर्नाको लागि नयाँ मिडिया नीतिले व्यवस्था गरेका सार्वजनिक सेवा प्रसारण, राष्ट्रिय मिडिया आयोग वा प्राधिकरण, प्रेस रजिष्ट्रार, विज्ञापन प्राधिकरण जस्ता निकायको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रयास गरिनेछ।

६.४. प्रेस काउन्सिललाई पत्रपत्रिकाका साथै रेडियो, टेलिभिजन, समाचार एजेन्सी र नयाँ मिडियाको समेत अनुगमन गर्नसक्ने गरी स्वायत्त स्वनियमनकारी संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिनेछ।

६.५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको वर्तमान स्वरूप, भौतिक संरचना र अधिकार क्षेत्रका आधारमा सञ्चार प्रतिष्ठानको श्रम समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुने अवस्था नरहेकोले यसको पुनर्संरचनाका लागि प्रयास गरिनेछ।

पत्रकारिता पेसा र व्यवसायलाई व्यावसायिक, मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र र प्रदेशमा स्थापनाका लागि पहल गरिने छ।

६.६. मिडियामा लैंगिक समानताको प्रवर्द्धनको निम्ति सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई लैंगिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७१ कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ। नेपाली मिडियामा महिला, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति पत्रकारको उपस्थिति बढाउन पहलकदमी लिइने छ।

६.७. मिडिया हाउसमा सुत्केरी स्याहार केन्द्र, अपाङ्मैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल गरिने छ।

७. मिडिया नीति, कानुन निर्माण र संरचनाहरू

७.१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारिताको बृहत्तर हितका निम्ति राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले परिकल्पना गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधार र नियामक निकायको स्थापना तथा पुनसंरचनालगायतका कार्यहरूमा महासंघले पहलकदमी लिनेछ।

७.२. संविधानले परिकल्पना गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया सञ्चालनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि ठोस पहल गरिने छ।

७.३. विद्युतीय कारोवारसम्बन्धी ऐन आमसञ्चारमाध्यममा आकर्षित नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा संकुचन गर्ने खालका सबैखाले कानुनको संशोधन गरी तिनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन पहल गरिने छ।

७.४. आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल गरिने छ। सरोकारवालाहरूको सहभागिता र महासंघको पहलकदमीमा आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन बनाउन आवश्यक प्रयास गरिनेछ।

७.५. अनलाइन पत्रकारिताको विकाससँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ लाई सुधार र परिमार्जन गरी अनलाइन पत्रकारितामैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरिने छ।

७.६. स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहमा रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी नमूना कार्यविधि फिर्ता गरी संविधानसँग नबाझिने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न आवश्यक दबाब दिइने छ।

८. नागरिक अगुवा संस्थाका रूपमा क्रियाशीलता

लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको एक अगुवा नागरिक संस्थाको हैसियतमा नेपाल पत्रकार महासंघले यसको संस्थागत विकासका निम्ति पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा देहायअनुसार अघि बढिने छ—

८.१. तोकिएकै मितिमा प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न महासंघ सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछ।

८.२. नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायका साथै लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

८.३. अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) र इन्टरनेश्नल फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एक्सचेञ्ज (आइफेक्स), इन्टरनेशनल एलर्टलगायतका संस्थासँगको समन्वय अभिवृद्धि गर्नुका साथै ती संस्थासँगको सहकायलाई अझ प्रभावकारी तुल्याइने छ।

८.४. शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय बनाई सो मार्फत् नागरिक अधिकार लगायत साझा विषयमा सहकार्य अघि बढाइनेछ।

८.५. पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबै संघसंगठन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई अघि बढाइने छ।

८.६. सामाजिक संघसंस्था, उद्योग व्यवसायी, उत्पादनका क्षेत्र तथा उपभोक्ताहरूका संस्थाहरूसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने।

९. विशेष योजना

९.१. कार्यालय भवनहरू निर्माण हुन बाँकी रहेका जिल्लामा आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य गरिसक्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित शाखालाई प्रेरित गरिने छ। सबै शाखाहरूलाई कार्यालय स्थापना गरी नियमितरूपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने छ। एसोसियट संस्थाहरूलाई पनि यसमा प्रेरित गरिने छ।

९.२. महासंघ केन्द्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र सुशासनयुक्त सुदृढ संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ। महासंघको आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न लेखा समितिसँग समेत आवश्यक परामर्श गरी समितिबाट प्राप्त हुने नीतिगत राय सुझावलाई आत्मसात् गरिने छ। शाखा/एसोसियट संस्थाहरूलाई पनि नियमित बैठक, बैंकमार्फतको आर्थिक कारोवार र सुशासन एवं पारदर्शी बनाउँदै लगिने छ। शाखाका बैठकका निर्णय र गतिविधिहरू नियमितरूपमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय समितिमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

९.३. महासंघका प्रकाशनहरूलाई नियमितता दिनुका साथै ई–बुलेटिन र डिजिटल सम्पर्क विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

९.४. एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाहरुलाई वैकल्पिक उर्जाका लागि सौर्यउर्जा सहुलियतका लागि पहल गर्ने।

९.५. मिडिया विकास कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन र पत्रकारहरूका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा दिइने अनुदानलाई ५० प्रतिशत बनाउन पहल गर्ने।

९.६. रेडियो तथा अनलाइन र टेलिभिजनहरुलाई समेत वर्गीकरणको दायराभित्र ल्याई सोहीअनुसारका सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।

९.७. मिडियामा बिजुली र टेलिफोनमा सहुलियतका लागि आवश्यक पहल गर्ने।

९.८. महासंघको उद्देश्य हासिल गर्न अन्य नियमित र आकस्मिक कार्यहरू आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने छ।


(नेपाल पत्रकार महासंघको धुलिखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव रमेश विष्ट समेतको सहयोगमा अध्यक्ष आचार्यद्वारा प्रस्तुत तथा बैठकद्वारा पारित अवधारणापत्र। नेपाल पत्रकार महासंघको ६३ औँ स्थापना दिवस विशेष ‘पत्रकारिता’ मा प्रकाशित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.