नेपालको अदालत, मिडिया र नागरिक समाजको निष्पक्षता गायब भएको छ : युवराज घिमिरेको अन्तर्वार्ता #Video


के गोपाल पराजुलीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बर्खास्त गरेका हुन् ?


प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ‘जन्ममिति/नागरिकता विवाद’, त्यसमाथि नेपाली मिडियाको कभरेज, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालिविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा र त्यसको सुनुवाई हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको बर्खास्ती। अदालतको अवहेलना वा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका वक्तव्यबाजी। कुटनीतिक नियोगको पनि चासो। विभाजित मिडिया र न्यायक्षेत्र। गर्न हुने र नहुने, बोल्न हुने र नहुनेबीच मेटिएको सीमारेखा। र, मौनताको संस्कृति। यी र यस्तै विषयमा हाल देशसञ्चार डट कमका सम्पादक रहेका पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ। भारतीय पत्रिका ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ का नियमित स्तम्भकारसमेत रहेका घिमिरेसँग पछिल्लोपटक न्यायालय र मिडियाबीच देखिएको द्वन्द्व र यसबारे उनले गरेको रिपोर्टिङ तथा लेखन बारे गरिएको कुराकानीः


तपाईँले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गरे भनेर लेख्‍नुभयो। तर नेपाली मिडियाले न्यायपरिषदका सचिवले पत्र दिएर पदमुक्त गरे भनेर लेखे। यसलाई बुझाइदिनु न। 

मैले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा रिपोर्टरको हैसितमा रिपोर्ट गरेँ। मैले जिम्मेवारी लिन नखोजेको होइन तर हेडलाइन सामान्यतया डेस्कले राख्छ। तर हेडलाइन पक्कै पनि मेरो कन्टेन्टको आधारमा छ। त्यो रिपोर्ट पढ्नुभयो भने त्यसमा तीनचारवटा कुराहरू छन्। एक दिनअगाडि चोलेन्द्र शमशेरले अदालतबाट एउटा राजनीतिक वक्तव्य दिए।  उनले सुनिसकेको र हेर्दाहेर्दैको मुद्दाको वृहद् इजलासमा उनी पनि एक सदस्य थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई घरमा बोलाएर कि राजीनामा गर्नुस् कि बिदामा बस्नुस्, दुईवटै गर्नुभएन भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेरको वक्तव्य आउँछ। त्यसपछि पाँचजना हुँदै ८ जना न्यायाधीशले विद्रोह गर्छन्। भनेपछि त्यो कतै ‘कोअर्डिनेटेड एक्सन’ होला कि न्यायाधीशहरूको विवेक एकैचोटी जाग्रित भएको होला त ?

ट्रेड युनियनका नेताहरू जसरी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिस्कार गर्ने, पूर्ण इजलासमा गएको मुद्दाको सुनुवाई नसुन्ने दुनियाको कुनै पनि अदालतमा देखिँदैन। उनीहरूको विवेक एकैपटक पलायो होला वा प्रधानमन्त्रीले गोपाल पराजुलीलाई बोलाउनु, चोलेन्द्र शमशेरको एक्सन, पाँचवटा हुँदै ८  न्यायाधीशको इजलास बहिस्कार र न्यायापरिषद्का सचिव, जसको काम  परिषद्को निर्णय जानकारी गराउनु हुन्छ, ले प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनु ६ महिना पहिला नै तपाईँ निवृत्त हुनुभयो भनेर दिनुभयो, अनाधिकृत रुपमा दिएको होला वा न्यायपरिषद्‍मा यी व्यक्तिहरू/तत्वहरू संलग्‍न भएर उनले एक आदेशपालकको काम गरेका हुन् ? त्यसोभएर यी कुराहरूलाई नजोडीकन प्राविधिक कुरामा…. प्रधानमन्त्रीको संलग्‍नता देखेर नै बर्खास्त गर्ने हिम्मत गरिएको हो। त्यसलाई तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँको कुरा। तर म रिपोर्टरको हिसाबले हेडलाइन मेरो नभए पनि कन्टेन्ट मेरो हो र म त्यसको पूर्णरुपमा स्वामित्व लिन्छु।

अघिल्लो दिन प्रधानन्यायाधीशको पद सकियो भनेर पत्र जारी गरिन्छ, सँगसँगै उहाँ राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउन पुग्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएको भोलिपल्ट उहाँले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउनुहुन्छ। यो के नमिलेको ?

जब प्रक्रियालाई मान्नुहुन्न, नियम कानुनलाई मान्नुहुन्न, यस्ता त्रुटिहरू अनेक आउँछन्। तर नेपालका नेताहरूलाई यसबारे कुनै पनि चिन्ता छैन। अर्को कुरा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र पनि छैन, विश्वसनीय पनि छैन र त्यहाँ जनताको पहुँच पनि छैन। मैले गोपाल पराजुलीको बारेमा मात्र होइन,  ६३ यता लगातार नै केही कुराहरू उठाएको छु।  तीन चारवटा कुराहरू भएका छन्। एउटा न्यायापालिकालाई आदेश दिन थाल्नुभएको छ। कुन मुद्दा लिने र नलिने भन्ने विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई हस्तक्षेप गरेका छन्। २०६३ मा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि तपाईँले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई बफादारीको सपथ गराउनुभएको छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्थ्यो भनेदेखि ६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि किन उनीहरूले फेरि सपथ गर्न लगाउनुभयो ? त्यसपछि पार्लियामेन्ट्री हेयरिङ (संसदीय सुनुवाई) थाल्नुभयो। न्यायाधीशलार्इ जागिर खानको लागि संसदीय समितिमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यहरूको घरमा जानुपर्ने बाध्यता बनाउनुभयो। अंशबन्डाको राजनीति सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यो लागू भयो। सपना प्रधान जस्ता मान्छेहरू जो राजनीतिक दलका सदस्य थिए, ती व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्त गरिए, हरिकृष्ण कार्की नियुक्त गरिए, प्रकाश राउत नियुक्त गरिए। न्यायापालिकामा भागबन्डाको राजनीति हुन्छ अनि यी न्यायाधीशहरू कोप्रति जवाफदेही छन त? संविधानप्रति ? आफ्नो विवेकप्रति ? निष्पक्षताप्रति या नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलहरूप्रति?

त्यतिमात्र होइन। कल्याण श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिहरू यहाँ प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। तर संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको हस्पिटालिटी (आतिथ्यता) स्वीकार गरेर बाहिर जान्छन्, उसैको साँठगाँठमा मुद्दाको फैसला दिन्छन् । अनि खिलराज जस्ता व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बन्छन्। प्रधानमन्त्री कसको भने चारवटा पार्टीका ‘नोमिनिज’ हरूसँग मिलेर सहकार्य गर्छन्। अनि तपाईँ नेपालको न्यायापालिका स्वतन्त्र छ भनेर एकजना व्यक्तिलार्इ दोषी ठहर्‍याउनुहुन्छ। गोपाल पराजुली प्रकरणपछि त अब कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारको विरोध गर्न सक्दैन। ६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतको निष्पक्षता हाम्रो विरोधमा जान सक्छ भनेर अदालतलाई व्यवस्थापिका भित्र ल्याउन कोसिस गरियो। माओवादीले त अदालतलार्इ व्यवस्थापिकाअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भनेर भनेकै थियो। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसो भएर राजनीतिक दलको भागबन्डामा रहेको सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन। मैले त के लेख्ने/भन्ने गरेको छु भने सरकारले दुर्इवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा दीर्घकालीन न्यायिक सुधार। दलीय पासोमा झुन्डिएको विज्ञबाट होइन कि स्वतन्त्र चरित्र भएको र आफूलार्इ स्थापित गरेका विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाएर यो काम थाल्नुपर्‍यो। दोस्रो राजनीतिक रुपमा भएका न्यायाधीशहरूले त राजनीतिक दल परिर्वतन भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने होइन र? तपाईँले त्यही हैसियतमा पुर्‍याइदिनुभएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा मैले होइन, सुशीला कार्कीले नै भन्नुभएको छ। उहाँ त आधिकारिक होला नि ? भित्रबाट देख्नु भएको होला। के गर्नुभयो, के गर्नुभएन उहाँको कुरा हो। भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु भएको होइन होला। उहाँले त्यसको डिटेल्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ किनभने प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक वक्तव्यमा यसरी भन्न पाइँदैन।

तपाईँले अदालतलाई संसद अथवा कार्यकारी मातहत ल्याउन कोसिस भएको छ भनेर निरन्तर भनिरहनुभएकै छ। तर पछिल्लो रिपोर्टिङमा तपाईँले अबको टार्गेट नेपाली सेना हुन्छ भन्नुभएको छ।

पक्कैपनि। ६३ सालपछि राजतन्त्रलाई अचानक जसरी हटाइयो, त्यसको कारण छ। युरोपियन युनियनहरू, पश्चिमी शक्तिहरू नेपालका एनजिओ/आइएनजिओ मार्फत नेपालमा आफ्नो प्रवेश सुनिश्चित गराउन चाहन्थे। त्यसैले राजतन्त्रपछि उनीहरूका दुईवटा टार्गेट थिए। न्यायाधीशहरूलाई त पुनः पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन लगाएर पंगु बनाइयो, राजनीतिक छाताभित्र ल्याइयो। एउटा टार्गेट नेपाली सेना थियो। नेपाली सेनालार्इ ‘सिक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ को नाममा ठूलो हस्तक्षेप गर्न खोजिएको थियो। तर नेपालको आर्मीले पनि अलिकति प्रतिरोध गर्‍यो। माओवादी लडाकुहरूको टुंगो नलाग्दासम्म आर्मीलार्इ चलाउनुहुन्न भन्ने एक किसिमको अलिखित सहमति नेपालका राजनीतिक दलहरू खासगरी एमाले र कांग्रेससँग भयो। जसका कारण सेनामाथि हस्तक्षेप हुन सकेन। तर यसमाथि हस्तक्षेप गर्नका लागि अहिले सत्तामा भएका वा सत्तामा पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूले विदेशी कन्सलटेन्सीमा ठूलो रकम लिएका छन्। लोकतान्त्रिकरण भनेको के हो परिभाषित नगर्ने अनि लोकतान्त्रिकरण गर्छौँ भन्ने। यसैका लागि त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको पोस्टिङ समेत रोकिएको थियो। केही दिनअघिको प्रचण्डको वक्तव्य हेर्नुभयो भने हामी भष्टाचारमा लागेका व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू, न्यायाधीश सबैलार्इ कारबाही गर्छौँ भनिरहनुभएको छ। यो स्पष्ट देखिन्छ।

तपाईँले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलार्इ हटाउने खेलमा न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे पनि आफ्नो रिपोर्टिङमा लेख्‍नुभएको छ। त्यहाँ हाम्रा न्यायमूर्तिहरू कहीँ न कहीँ थिए भन्न नसकिने आधार के छ र? 

छैन। तर एउटा कुरा के हो भने गोपाल पराजुलीको नियुक्ति पनि एउटा राजनीतिक समीकरण अन्तर्गत नै भएको हो नि। खाली कुरा के हो भने नियुक्तिको बेला जुन राजनीतिक समीकरण भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यो समीकरण रहेन। त्यसो भएर आफूलार्इ सुविधा हुने गरेर अहिलेका नेताहरूले न्यायाधीशहरूलाई निशाना बनाउन लागे। अब चरित्र भएको न्यायाधीश कोही पनि बाँकी रहेन। चरित्र भएको न्यायाधीशको कुरा गर्दा म एउटा उदाहरण दिन्छु। भारतमा इन्दिरा गान्धीले ७४ तिर संकटकाल लगाउने तयारी गरेकी थिइन् र सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिने तयारी गरिराखेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालत बाधक हुन सक्छ भनेर उनले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नदिएर वरिष्ठतामा तेस्रो नम्बरका न्यायाधीश रेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन्। त्यसपछि एकजना न्यायाधीश एचआर (हंसराज) खन्नाले राजीनामा गरे।  उनमा त्यो चरित्र र साहस थियो। कार्यकारीले प्रधानन्यायाधीशको अथवा न्यायाधीशको नियुक्तिमा गडबड गरे भने खतरनाक र नकारात्मक परिमाण लोकतन्त्र र संविधानका मूल्यमान्यतामा आउँछ भन्ने विश्वास उनलाई थियो। त्यही विश्वाससाथ उनी त्यो पदमा पुगेका थिए। अनि उनले राजीनामा दिए। नेपालमा त कुनै न्यायाधीशले त्यो चरित्र र साहस देखाएन। उनीहरुलार्इ अहिले पनि जागिरै हो भन्ने लागेको छ। जसले जे गरेपनि न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको जागिरमा अड्किराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैलाई विकृत गर्न खिलराज रेग्मीजस्ता व्यक्तिहरूले भूमिका खेले, प्रधान न्यायाधीश बने र चारवटा दलसँग सहकार्य गरेर प्रधानन्यायाधीशकै पदमा रहेर प्रधानमन्त्री हुन अफ्ठ्यारो लागेन। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो, यी घटनाहरूले उत्तर दिन्छन्।

तपाईँले लेखेको एक समाचारमा ‘मिडिया ट्रायल अथवा मिडियामाथिको ट्रायल’ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। पराजुलीकै विषयमा केही मिडियाले धेरै नै महत्वका साथ कभर गरे तर धेरै मिडिया चुपचाप बसे। यस्तो कसरी हुन्छ?

यदि यो ‘इस्यु’ भएको भएदेखि र मिडियाले निष्पक्षताका साथ कुनै घटनालाई कभर गर्ने भएदेखि यसलाई त्यही प्राथमिकताका साथ कभर गर्नुपर्थ्यो। तर मिडियाको आफ्नो पोलिटिक्स छ, मिडियाका आफ्ना ‘भ्यालु’ छन्। म बारम्बार २०६३ को कुरा गर्छु। ६३ पछि नेपालको राजनीतिमा, नेपालका नागरिक समाजको दायित्व निर्वाहमा, नेपालको सञ्चार जगतको दायित्व निर्वाहमा ठूलो विकृति आएको छ। त्यो परिवर्तन हामीले ल्याएको हो भनेर उनीहरूले भूमिका खेले। त्यसपछि उनीहरुलार्इ के लाग्यो भने यो परिवर्तन हामीले नै ल्याएको हो। त्यसैले परिवर्तनबाट जो सत्तामा आएका छन् उनीहरुका चाहिने नचाहिने कुरालार्इ पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो।

नेपालको सञ्चारको निष्पक्षता पनि त्यहाँ गाएब भएको छ, नेपालका नागरिक समाजको पनि निष्पक्षता त्यहाँ गाएब भएको छ। उनीहरूले मानव अधिकारका बारेमा, लोकतन्त्रका मूल मान्यताका बारेम दोहोरो मान्यता ल्याएका छन्। खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले केही दिन विरोध गरेजस्तो गरेपछि फेरि उहाँबाट नै  वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी गुथ्नुभयो। कनकमणि दीक्षित सुरुमा विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, पछि समर्थन गर्नुभयो। निलाम्वर आचार्य संविधानसभामा ठूलो पद ओगटेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी लिनुभयो। उहाँहरूलार्इ ‘इस्यु’ नै लागेन। जब शक्ति पृथकीकरणको मान्यता खतम हुन्छ न्यायालय न्यायालय रहँदैन भन्ने  कुरामा उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएन। र, आज न्यायपालिकाको पूर्ण दलीयकरण जसरी भइरहेको छ, यो त्यसैको स्वभाविक परिणति हो र, हामी नबोल्दाको परिणति हो। नागरिक समाज र सञ्चार अनि विवेकशील मानिएका राजनीतिक नेताहरू नबोल्दाखेरीको अथवा त्यसलार्इ समर्थन गर्दाखेरीको परिणति हो।

जसरी श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर जवराले इजलासमा वक्तव्य सुनाउनु भयो, न्यायापरिषद्ले जुन हिसाबले काम गर्‍यो, कानुनी शासन मान्ने हो भने त हामीले यसमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने हो नि हैन ? 

एकदम, एकदम ।

तर हाम्रो मिडियाले त प्रश्न गरेन !`

गरेन। किनभने तपाईँलार्इ म देखि रिस उठेको छ र मलार्इ कसैले मारिदियो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। मलार्इ कुनै आरोप लागेको छ भने त्यसको न्यायायिक कारबाही हुन्छ। तर मलार्इ सडकमा मारिदियो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँले विधिको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने चरित्र र साहस देखाउनु भएको छैन। कहिले कहिले अप्रिय हुन जान्छ, हाम्रा मिडियाहरूले त्यही गरे। मैले गोपाल पराजुलीलार्इ मन पराएको छैन, गोपाल पराजुली हट्यो, म ताली बजाउँछु। मिडियाको भूमिका त्यो होइन।  कुनै पनि न्यायाधीशले इजलास भन्दा बाहिर फैसला दिँदैन, वक्तव्य मात्र दिनसक्छ। उहाँले वक्तव्य दिनुभयो। न्यायाधीशले त असहमतिको आवाज दिन्छ, तर्क दिन्छ, विभिन्न ठाउँका परम्परा र नजिरहरू ल्याउँछ। त्यसमा त केही पनि छैन। सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध आएको महाअभियोग पनि एकदमै गैह्र संवैधानिक र बदलाको भावनाबाट प्रेरित थियो। नत्र राति तपाईँ हस्ताक्षर परीक्षण नगरीकन (महाभियोग) लगाउनुहुन्छ? एकपटक विकृति आएपछि त्यसको शिकार आफूलार्इ एकदमै इमान्दार भन्ने सुशीला कार्की पनि बन्नुभयो।  गोपाल पनि त्यसको शिकार भए।

यहाँ महाभियोग भन्ने जोजोसँग रिस उठेको छ त्यसलार्इ लगाइदिने संसदको एउटा अस्त्र (मसल्स) भयो। त्यसैले तबसम्म यी विकृतिहरू रोकिँदैनन् जबसम्म राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी हुँदैनन्। गोपाल पराजुली नियुक्त हुनुभन्दा पहिलादेखि नै विवाद थियो। उहाँलाई सिफारिस गर्ने संसदका सदस्यहरू जिम्मेवार छन् कि छैनन्? राजनीतिमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? अनि खिलराज रेग्मीलार्इ सिफारिस गर्ने एमालेका अध्यक्ष, कांग्रेसका सभापति, माओवादीका अध्यक्ष र मधेसी समूहका अध्यक्षहरू जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? यिनीहरूको कुनै जवाफदेहिता नहुने ? तपाईँलार्इ आफ्ठ्यारो परे पछि त्यसैलाई रिभाइभ गरेर अदालत भित्र ट्रेड युनियन प्रवेश गराइदिनुहुन्छ। तपाईँले दलीय राजनीतिबाट कर्मचारीतन्त्र त ध्वस्त पारिसक्नुभयो। सेनालाई पनि लोकतान्त्रिकरणको नाममा त्यही गर्न खोज्नुभएको थियो। अपरिभाषित लोकतान्त्रिकरणको नाममा सर्वोच्च अदालतमा तपाईँले ट्रेड युनियन घुसाइसक्नु भयो। अब त्यो अदालतलार्इ कसले सम्मान गर्छ?


अहिले घटना मात्र देख्यौँ। परिणामहरू त हामीले देख्न बाँकी छ नि।

परिणाम पनि आइराख्या छ तर यो भन्दा भयंकर परिणामहरू आउँदैछन्।

त्यो कस्तोसम्म हुन सक्छ ? हामीले के मा विचार गर्नुपर्छ ?

जब अदालतबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास मान्छेमा रहँदैन, न्यायको लागि सडकमा जाने शिलशिला सुरु हुन्छ। ढुङ्गामुढा र बन्दुकबाट न्याय खोज्न थालिन्छ। यो त्यसको प्रारम्भिक सुरुवात हो। २०६३ पछि न्यायाधीशको संसदीय  सुनुवाई र खिलराज रेग्मी हुँदै आएका विचलनहरूले ठूला ठूला आकार लिँदै गएका छन्। अर्को एउटा पनि खतरनाक पुर्वदृष्टान्त छ। तपाइँले केदार प्रसाद गिरिको केस हेर्नुभयो भने, यही संविधान अन्तर्गत उहाँलार्इ सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरिएको थिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्तक्षेप गरेर उहाँलार्इ नियुक्त गर्नुभयो। मतलब प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रको निमित्त प्रमुख पनि थियो, उसले हस्तक्षेप गरेर नियुक्त गर्छ, र सपथ दिलाउँदा उहाँ कांग्रेस पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ निमित्त राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ कमसेकम तपाईँको नैतिकताले दलको अध्यक्षको पद छोड्नलार्इ तपाईँ तयार हुनुपर्थ्यो। कांग्रेस पार्टीको सभापति समेत रहेको व्यक्तिले सपथ दिलाउँछ भने प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्षसमेत रहेको व्यक्तिले आफूले चाहेको व्यक्ति छिटो प्रधानन्यायाधीश होस् भन्ने चाहना किन राख्दैन ? किनभने तपाईँले नजिर त बसाल्नुभयो। हामीले त्यहीँ खतम हुन्छ भनेर सोच्छौं तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे देखियो, त्यही विकृतिको निरन्तरतामात्र हो।

पछिल्लो केसलार्इ अदालतको अवहेलना हो वा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भन्ने रुपमा पनि हेरेको देखियो। यो बहस सही थियो वा आफूअनुकुलका व्याख्या ?

दुनियामा कुनै यस्तो उन्नत लोकतन्त्र (एडभान्स्ड डेमोक्रेसी) छैन जहाँ मिडिया अवहेलनाबाट मुक्त छ। अवहेलनाको मुद्दा चलाउन पाइन्छ। संसदको सदस्यले आफ्नो पदीय आचरणमा काम नगरेको भेटिए संसदले उसलाई सदस्यबाट मुक्त गर्न सक्छ तर अदातललाई त्यो अधिकार हुँदैन। तर न्यायाधीशहरुलार्इ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट निष्पक्ष रुपमा न्यायिक आचरण प्रस्तुत गर्दा तपाईँले कुनै डर र करकापमा पर्नु हुँदैन भनेर र कुनै अवहेलनाको डर मान्नुपर्दैन भनेर सम्बन्धित न्यायाधीशलार्इ नै अवहेलनाको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। नेपालमा पनि त्यो छ। र, अवहेलनाबाट कोही पनि मुक्त छैन। मुद्दा चल्नु आफैमा गैह्र न्यायायिक चरित्रको उदाहरण होइन, मुद्दा ‘फेयर’ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हो। हामीले बहस चलायौं नि, पत्रकार महासंघ पनि लाग्यो, स्वतन्त्रताले पुग्दैन पूर्ण स्वतन्त्रता। तर म पत्रकारका रुपमा र सचेत नागरिकका रुपमा के भन्छु भने- पावर करप्ट्स, एब्सुलुट पावर करप्ट्स एब्स्युलुट्ली (Power corrupts; absolute power corrupts absolutely)। पत्रकारले पत्रकारितामा लागेकै आधारमा अरु भन्दा बढी फ्रिडम पाउनुहुन्न। मात्र के हो भने तपाइँले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता रक्षामा काम गर्दाखेरी तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर केही नजिरहरूले तपाईँका अधिकारहरू सुरक्षित गरेका छन्। तर, तपाईँले अरुको भन्दा फरक अधिकार पाउँछु भन्ने मान्यता राख्नु पनि गलत हो। तर नेपालमा हुन्छ।

तपाईँले मुद्दाको कारबाही निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेजस्तै हाम्रो रिपोर्टिङ तथा प्रस्तुति पनि निष्पक्ष र सन्तुलित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण होला नि ?  

मैले त्यही लेखेँ।

त्यसमा हामी कति खरो उत्रिन सक्यौं  त ?

पुरा पत्रकारिता जगतलार्इ नै एकठाउँमा राखेर त म म केही भन्न चाहन्न। तर कान्तिपुरका अध्यक्ष र प्रधान सम्पादक लगायतले फेस गरेको मुद्दाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा- हामीलार्इ पढाइएको हुन्छ कि म रिक्स लिन सक्छु, पढाइएको भन्दा बाहिर पनि जान सक्छु, परेको म ब्यहोर्छु भनेर। तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ, अवज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्को कुरा हो। तर प्रिजुडिसियल (विचाराधीन) रिपोर्टिङ गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ। मैले लेखेरै उदाहरण दिएँ कि अदालतको अवहेलनामा डा. गोविन्द केसी पनि मुछिनुभयो। त्यसपछि उहाँले सडकबाट गोपाल पराजुलीसँग सर्टिफिकेट माग्नुभयो। जब अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले सडकमा माग्न पाउनुहुन्न यदि तपाईँ विधि र कानुनको परिधिभित्र हुनुहुन्छ भने। तर त्यही केस कान्तिपुरमा मुख्य समाचार बन्छ।

उहाँले त कान्तिपुरमा लेख नै लेख्नुभयो नि।

उहाँले पाउनुहुन्छ। अवज्ञा गर्न पाउनुहुन्छ, तर एउटा कन्जरभेटिभ पत्रकारको रुपमा आफूले हेर्दा के लाग्छ भने ती प्रिजुडिसियल हुन्।

तपाईँले नै लेख्नुभएको छ कि न्यायाधीशहरू नै यो मुद्दामा ‘प्रोक्सी वार’ मा उत्रे। पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाट त हामीले गम्भीर भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ। तर उहाँ एउटा पक्षको पक्षमा मिडियामा बोलेको देखियो। यसलाई कसरी हेर्ने?

कसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

सुशीला कार्कीको कुरा गर्दै छु। 

हो। न्यायिक मर्यादाको हिसाबमा त्यो गर्न नहुने कुरा हो। तर, उहाँको कन्डक्टलार्इ मैले रेगुलेट गर्न सक्दिन। राजनीतिक दलको कोटाबाट नआएको भए, सर्वोच्च पक्ष र विपक्षमा विभाजित नभएको भएदेखि यो अवस्था आउने थिएन। तर सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत रहेन। एउटा प्रधानन्यायाधीश निवृत्त भएपछि आइसीजेमा सदस्य बनिदिनुभयो। अन्त हुँदैन वा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। एकजना न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्रसंघको ट्रिब्युनलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलार्इ त्यहाँ छँदाछँदै यहाँ न्यायाधीश बनाइयो। हामीले प्रश्न उठाउँदा सर्वोच्च अदालतले पारदर्शी रुपमा जवाफ दिन आवश्यक ठानेन। मेरो जानकारीमा भएसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतले सोध्यो- जहाँ उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो- यो गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट हुन्छ कि हुँदैन ?

को श्रीमानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

सपना प्रधानको। उहाँ यो पदमै रहेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सोध्नुभयो। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपालको स्वतन्त्र न्यायापालिकाको प्रधानन्यायाधीशले आफूले गर्नुपर्ने निर्णय हो कि बाहिर सोध्नुपर्ने कुरा हो ? यस्ता विकृतिहरू धेरै छन् तर हामीले यसलार्इ प्रगतिशील जामा पहिर्‍याइदिएका छौँ। यहाँ धेरै विकृतिहरू भएका छन्, एक एक गरेर जम्मा हुँदा यो अवस्था आएको हो। र, सर्वोच्च अदालत अहिले दुर्इ तीनवटा ट्रेड युनियनको द्वन्द्वको थलो बनेको छ।

तपाईँका रिपोर्टिङ पढ्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली राजाभन्दा शक्तिशाली भए र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भए भनेर लेखेको देखिन्छ। के त्यस्तै हो ?

उहाँले प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद बोलाइनुभन्दा पहिला ३/४ वटा परिवर्तन गर्नुभयो। गुप्तचर (राष्ट्रिय अनुसन्धान) विभागलार्इ आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुभयो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण विभाग, आइएनजिओहरूको लाइसेन्सको अथोरिटी आफ्नो अन्तर्गत ल्याउनुभयो। सुधार त आवश्यक छ। तर संसदको दुई तिहाईलाई पर्खिएन। अर्को न्यायपालिका भनेको नेपालमा कार्यपालिकाकै छायामा छ। मैले अघि नै भारतका न्यायाधीश हंशराजको केसमा जस्तो नेपालमा कसैले पनि हिम्मत देखाएन भनेको छु। अब प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ कसैको डर मान्नुपर्ने भएन। मैले के भनेको छु भने उहाँले यो सबै अधिकार केका लागि लिनुभएको छ उहाँको आगामी कारबाहीले देखाउँछ। पार्टीभित्र पनि उहाँले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई थान्को लगाइदिनुभएको छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुभएको छ। सर्वशक्तिमान भइसकेपछि शक्ति केको लागि ? मैले चिनेको एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो कि ज्ञानी र त्यसको उल्टो चरित्र भएको व्यक्तिले शक्तिलाई के गर्छ भनेर। उल्टो चरित्र भएको व्यक्तिले शक्ति पाएमा अरुलार्इ दुख दिन त्यो शक्ति लगाउँछ। तर वुद्धिमान र ज्ञानीले शक्ति पाएमा अरुको कल्याणमा लगाउँछ। अब हेरौं के हुन्छ। तर, मलार्इ के लाग्छ भने काम गर्नको लागि त्यो शक्तिको आवश्यकता थिएन।

पछिल्लोपटक अदालत र मिडियाबीच जे जे भए त्यसबारे धेरै विचार निर्माताहरू मौन बसेको देखियो। बरु न्यायाधीशहरूका अन्तर्वार्ता पत्रपत्रिकामा देखिए। नबुझेकाहरू रमिते बने तर बुझ्नेहरू र बोल्नुपर्नेहरू मौन बसे। त्यस्तो किन हुन्छ ?

तपाईँ मलार्इ कुन क्याटेगोरीमा राख्नुहुन्छ मलार्इ थाहा भएन।

(रोकेर) तपाईँ बोल्नुभएको छ र सोधेको।

अरु किन चुप बसे त्यसको जवाफ म दिन सक्दिन। मेरो दुर्भाग्य के हो भने म पत्रकार मात्र रहेँ। र, मैले भारतमा अत्यन्त प्रतिष्ठित सम्पादकहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यसकारण ममाथि उहाँहरूले जुनखालको बौद्धिक र व्यवसायिक लगानी गर्नुभएको छ, मेरो दुर्भाग्य मान्नुस् या दायित्व मान्नुस्, त्यो तपाईँको जिम्मा हो। म किन बोल्छु भन्ने कुरा त्यसले व्याख्या गर्छ। अरु किन बोलेनन्, त्यसको जवाफ म दिन सक्दिन।

यसअघि त्यति बहसमा नआएको अवधारणा ‘मिडिया ट्रायल’ का बारे पछिल्लो प्रकरणपछि फाट्टफुट्ट लेखहरूमा आएको देखिन्छ। तपाईँ आफूले पनि एउटा लेखमा प्रयोग गर्नुभएको छ। खासमा मिडिया ट्रायल हो के ?

यसमा म मिडियालार्इ दोषी मान्दिनँ। मसँग प्रमाण छ, अदालती बन्दोबस्त ढिलो हुन्छ, दुर्इ वर्षसम्म अदालतमा मुद्दा चल्यो भने म चुप लागेर बस्छु भन्ने कुरा होइन। म यसलाई witch-hunt भन्छु। हामी witch-hunt गर्दै छौँ कि हामी तथ्यलाई बाहिर ल्याउँदै छौँ ? जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ। गोपाल पराजुलीको बारेमा लगातार मिडियामा आयो कि उनका निर्णयले यति धेरै घाटा भयो या कोही नाजायज तरिकाले लाभान्वित भए। ‘नयाँ पत्रिका’ ले अन्य न्यायधीशहरूको विवरण पनि दियो। अरु मिडियामा त्यो किन आएन ?

म मिडिया ट्रायलको समर्थन गर्छु। तर मिडिया ट्रायल १० वर्ष अगाडिको फैसलामा पनि जानुपर्थ्यो। किन सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्धाहरू रोकियो ? रोकिँदा पनि कसैलाई घाटा र फाइदा हुन्छ तर त्यो न्यायिक हिसाबले भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तर, यहाँ एउटा न्यायाधीशलाई भ्रष्टको रुपमा पेस गर्ने र अर्कोलार्इ केही मतलब नगर्ने। जबसम्म तपाईँले एउटा व्यापक दृष्टिकोण दिनुहुन्न र एकजना व्यक्तिलार्इ भ्रष्ट प्रस्तुत गर्न उसको फैसला वा निर्णयमात्र दिनुहुन्छ, त्यहाँनेर शंका उठ्छ र त्यो इन्टेन्सनल ट्रायल बाइ मिडिया (मिडियाद्वारा नियतबस हुने ट्रायल) हुन जान्छ।


मिडियाको कभरेजबारे मिडिया कुराकानीको मनिटरिङ : 

1 Comments

  • Ram Singh Rawal (#)
    March 24th, 2018

    This is the true and bitter fact of our State and Nation .
    Great interviewed with Great persanality (Youbaraj Ghimire sir)
    Thank mediakurakani.com for giveing us to read such a wonderful opportunity !!