गोपाल पराजुलीको ‘जरो उखेल्ने’ समाचारको जरो भेटिएन


अदालतको अवहेलना भर्सेस प्रेस स्वतन्त्रताको रुप लिँदै न्यायालयलाई नै चरम विवादमा तानेको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली (अब निवर्तमान) को पदावधि विवादको च्याप्‍टर अब त बन्द होला भनेको, अहँ ! यो त अझै लम्बिने पो देखियो।

उमेरहदका कारण २०७४ साउन २१ मै ‘पदावधि सकिएका’ पराजुलीले ७ पहिनापछि २०७४ फागुन ३० मा मात्र ‘अवकाशको पत्र’ पाए। ‘पदमुक्त’ भएपछि सोही दिन उनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए। र, भोलिपल्ट उनै राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाए।

पराजुली अब प्रधानन्यायाधीश रहेनन्। राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिइसके। उनी निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश भइसके। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसके। अदालत र न्ययामूर्ति तथा मिडिया र पत्रकारले गर्न हुने र नहुनेकोबीचको सीमारेखा नै नछुट्टिने यो मुद्दाको पहिलो भाग पटाक्षेप भएको छ।

मूल विषयमा केन्द्रित नभएर कति पृष्ठभूमि जोडेको हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। छोड्नुस्, विषयलाई ‘जरो’ मा केन्द्रित गरौँ। 🙂

प्रारम्भमा पराजुलीको उमेर तथा पदावधि विवादको विषय जे जसरी उठेको भए पनि पछिल्ला दिनमा यसलाई विभिन्न कोणबाट उठाइरहेको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा आज छापिएको एक समाचारको चर्चा गर्न खोजिएको हो। त्यसअघि आज (२०७४ चैत २ गते शुक्रबार) कान्तिपुरमा पराजुलीसँग जोडिएका केकस्ता सामग्री लेखिएका छन्, छोटो चर्चा गरौँ ता कि विषय बुझ्न सजिलो होस्।

कान्तिपुरको कभरेज

कान्तिपुरमा आज पराजुलीसँग जोडिएका पाँचवटा सामग्री प्रकाशित छन्।

प्रथम पृष्ठमा ‘पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। दीपकराज जोशीले कायममुकायम पधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको समाचार पनि यो समाचारसँगै छ।

दोस्रो पृष्ठमा कान्तिपुरले न्यायपरिषद् सचिवको क्षेत्राधिकार : ‘जन्ममिति किटान, अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्‍ने’ शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ। न्यायपरिषदको पछिल्लो निर्णयअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २०१० बैशाख १६ कायम बेला न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सचिवले पदमुक्त गरेको पत्र थमाउनु अवैधानिक रहेको तर्क पराजुली र कतिपय कोणबाट आइरहेको सन्दर्भमा सचिवको उक्त कार्य कानुनबमोजिम नै रहेको दावी समाचारमा गरिएको छ।

यही पृष्ठमा ‘न्यायालय पारदर्शी हुनुपर्छ’ शीर्षकमा अमेरिकी राजदूत अलैना बी टेप्लिट्जको भनाई पनि छापिएको छ। ‘नेपाल र अमेरिकाका विभिन्न कलेजमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको ‘मुट कोर्ट इभेन्ट’ को सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग संयुक्त रूपमा आरम्भ गर्दै उनले ‘पछिल्लो समय नेपालमा अदालतको विषयमा छुट्टै प्रकारको बहस चलिरहँदा यस्तो कार्यक्रम काठमाडौंमा हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्र लिनुपर्ने उनले बताएको’ समाचारमा उल्लेख छ।

र, कान्तिपुरले आज सम्पादकीय पनि यही विषयमा लेखेको छ। ‘सेवानिवृत्त भइसकेको पत्र थमाइए पनि उनी सेवामा रहिरहेको देखाउने मनसायले बिहीबार राजीनामा बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको’ दावी गर्दै  सम्पादकीयमा पराजुली ‘न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको देखिएको’उल्लेख छ।

पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने समाचार लेखेको कान्तिपुरले सम्पादकीयमा पनि उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालका अख्तियार दुरुपयोगमाथि राज्यका कुनै निकायबाट छानबिन नहुनु ‘दण्डहीनता’को पराकाष्ठा भएको तर्क गर्दै पराजुली प्रकरणको पाठ शीर्षकको सम्पादकीयमा भनिएको छ- ‘यो स्थिति पराजुलीका सन्दर्भमा दोहोरिनु हुन्न ।‘

सम्पादकीयमा भनिएको छ-

गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने गलत माध्यमबाट पदमा पुग्ने र शक्ति दुरुपयोग गरेर अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्दैन । पराजुलीका किर्ते कागजात, सम्पत्तिलगायत सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान गरी उनलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तै, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने गरी उनले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन गरेर राज्यलाई नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुपर्छ । न्यायालयभित्र गरेका गलत निर्णयहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अब न्यायालयलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट हुने छिटोछरितो र निष्पक्ष न्यायसम्पादनले न्यायालयप्रति नागरिकमा विश्वास र भरोसा बढाउँछ । त्यही विश्वास र भरोसाले न्यायालयलाई सम्मानित, मर्यादित र शक्तिशाली बनाउने हो । त्यसैले न्यायाधीशहरूको ध्यान अब त्यसतर्फ हुनुपर्छ । सक्षम, योग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायसम्पादन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने गरी विधि तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।

यो त भयो कान्तिपुरमा शुक्रबार पराजुलीको बहिर्गमनबारे छापिएका सामग्री।

अब लागौँ- ‘जरो उखेल्ने समाचारको जरो नभेटिएको’ प्रसंगमा।

सम्बन्धित सामग्री

कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छापिएको ‘पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने’ शीर्षकको समाचारमा ‘कानुनविदहरू’ लाई उद्धृत गर्दै पराजुलीले ‘आफूमाथि लाग्न सक्ने सम्भावित मुद्दाबाट जोगिन’ एकाएक राजीनामा दिएको दावी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पराजुलीले पद छोड्न अटेर गरे महाभियोग लगाउने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै समाचारमा दावी गरिएको छ-

महाअभियोगबाट गुज्रिए संविधानको प्रावधानअनुसार सीधै भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि तानिन सक्ने भएकाले त्यसबाट पनि जोगिने झिनो प्रयासमा उनले हठात् राजीनामा गरेका हुन्।

अधिवक्ताहरू लेखनाथ भट्टराई र ओमप्रकाश अर्याललाई मात्र कोट गरिएको यो समाचारमा पटकपटक कसैको नाम नलिइ ‘कानुन व्यवसायीहरू’‘कानुविद्हरू’ को ‘भनाई’, ‘ठम्याई’, ‘ठहर’, ‘राय’ भन्दै ‘पराजुलीमाथि किर्ते र ठगीबाहेक भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दा लाग्ने’ तर्क गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को प्राबधान उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले पराजुलीलाई यसैबमोजिम कारबाही गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

कान्तिपुर दैनिकमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो समाचार पढियो। तर समाचार अपुरै सकियो। समाचार टुंगिएन।

पृष्ठ १ बाट २ मा ‘जम्प’ गरेको यो समाचारको अन्त्यमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई कोट गरिएको छ। र, उनको कोट समेत नसकिँदै समाचार सकिएको छ।

‘……..यसलाई जरैसम्म उखेलिएन भने त्यो

यतिमै समाचार अन्त्य हुन्छ। थप कतै ‘जम्प’ पनि हुँदैन। यसपछि के थियो पढ्न पाइँदैन।

हेर्नुस् दोस्रो पेजमा जम्प भएको समाचार :

लाग्यो- पेज डिजाइन गर्दा पत्रिकामा अटेन होला, अनलाइनमा पढ्न पाइन्छ। अनलाइनमा पनि यो पदावलीपछिको सामग्री (जुन पत्रिकामा अटेन वा छुट्यो) त आएन आएन, बरु पत्रिकामा छापिएको पदवाली नै गायब भयो।

‘……..यसलाई जरैसम्म उखेलिएन भने त्यो’ भन्ने पदावली हटाएर अनलाइनमा पोस्ट गरिएको रहेछ।

‘पराजुलीले आफूले हकै नलाग्ने पदमा बसेर गरेको न्यायसम्पादन र प्रशासनिक निर्णयमाथि पनि वैधताको प्रश्न उब्जिएको कानुविद्हरूको ठहर’ रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई समाचारमा कोट गरिएको छ-

अधिवक्ता अर्यालले पराजुलीका कारण ‘न्यायालयमा रोपिएको विष वृक्षको जरो’ उखेल्ने कुरा गरेको त बुझ्न सकिन्छ। तर न पत्रिकामा न त अनलाइनमा यो ‘जरो उखेल्ने’ समाचारको ‘जरो’ पढ्न नपाउँदा खिन्‍न भइयो।

कान्तिपुरले शीर्षक यसरी लेखेको छ मानौँ- पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने पक्कापक्की भइसक्यो। सम्पादकीयमार्फत त उसले लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण दिँदै पराजुलीलाई नछोड्न अपील नै गरेको छ।

हामीले पनि तपाईँको रुचि जगाउन शीर्षक थोरै ट्‍विस्ट गर्‍यौँ- माफी चाहन्छौँ। आशा छ तपाईँलाई झर्को लागेन। लाग्यो भने भन्नुहोला। 🙂

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *