सर्वोच्च अदालतमा पनि दुर्घटना : चोलेन्द्र श्रीमानको ‘आदेश’ ले अवहेलना मुद्दामा नयाँ ट्‍विस्ट


मुलुकमा आज दुई ठूला दुर्घटना भए।

सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार अपराह्न भएको विमान दुर्घटनामा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते २२ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सबैजसो अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोमामा यो दुखद् दुर्घटना प्रमुख समाचार छ। भोलिका पत्रपत्रिकामा पनि यो दुर्घटना प्रमुख समाचार बन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

मानवीय सम्वेदनाका दृष्टिले विमान दुर्घटनाले सबैलाई मर्माहत बनाएकै छ।

मुलुकमा अर्को पनि दुर्घटना भयो आज – सर्वोच्च अदालतमा।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालि र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अलगअलग मुद्दामा नयाँ ‘ट्‍विस्ट’ देखा परेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार बोलाइएको वृहत पूर्ण इजलास (जुन बस्दै बसेन) बहिस्कार (?) गरेर आदेश (?) सुनाएपछि यो प्रकरण झन् जटिल बनेको हो।

न्यायाधीश जबराको कदमले ‘न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरीत र अदालतमाथिको प्रहार’ गरेको ठहर गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेको छ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटअनुसार डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रालिका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियासमेत पाँचजना विरुद्धका दुबै मुद्दा ‘इजलास नबसेको’ स्थितिमा छन्।

तर श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबराले बस्दै नबसेको इजलासमा ‘आदेश’ सुनाए। मिडिया रिपोर्टहरू त्यही भन्छन्। हस्ताक्षर नगरिएको आदेशको कपी मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको छ।

सोमबार के भयो सर्वोच्चमा ?

कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतको वृहतपूर्ण इजलाशमा भरिभराउ सञ्चारकर्मी र कानून व्यवसायीका आँखा एकोहोरो अघिल्तिरको सात वटा खाली कुर्सीमा सोझिएका थिए । इजलाश अधिकृत फाइल खोलेर अघिदेखि बसिरहेकाले केही बेरमै न्यायाधीश आउँछन् र बहस सुरु गर्छन् भन्ने सबको मनमा परिरहेको थियो । तर झण्डै डेढ घण्टा कुर्दासम्म पनि इजलाशका सात कुर्सी रित्ताको रित्तै रहे ।‘

ठीक सवा १२ बजे न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भित्र छिरे, कुर्सीमा बसे र खल्तीबाट एउटा कागज झिकेर पढ्न थाले जसको पुछारमा लेखिएको थियो, ‘…उपरोक्त व्यवस्थाहरुसमेतबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा नै अवकास प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकोले उहाँले तोक्नु भएको कजलिष्टबमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाईका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरु नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।’

अर्थात्, न्यायाधीश जबराले प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गत साउनमै अवकास पाइसकेको एकल आदेश (?) सुनाए।

उनै पराजुलीले प्रधान न्यायधीशको हैसियतमा हिजोसम्म चोलेन्द्र श्रीमनको पनि इजलास तोक्थे भन्दा अहिले हाँसो उठ्ने भइसक्यो।

‘पराजुलीमाथि लागेका आरोप अन्तत: जबराको आदेशले पुष्टि गरिदिएको’ तर्क गर्दै ‘जब न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आदेश गरे….‘ शीर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ-

चोलेन्द्रका अनुसार पराजुलीले कान्तिपुर विरुद्धको अवहेलना मुद्दा चल्दै गर्दा वृहतपूर्ण इजलाशका न्यायाधीशहरुलाई ‘आफ्नो जन्म मिति बारे भ्रममा नपर्न’ भन्दै सबै कागजातहरु देखाएका थिए । त्यस क्रममा एसएसलसीका चारित्रिक प्रमाण पत्रमा उनको जन्म मिति २०११।१।१३ रहेको तथ्य खुल्न गएको थियो ।

‘त्यस हिसाबले उहाँले साउन २१ गते नै अवकाश पाइसक्नु भएको देखिन्छ’ जबराले भने, ‘अवकाश भइसकेको मानिसबाट तोकिएको इजलाशमा बस्न मलाई कानूनले दिएन, त्यसैले आफ्नो राय सुनाएर म बाहिरिएँ ।’

कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्रको फरक मत शीर्षकमा अर्को समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकको अनलाइनले पोस्ट गरेको छ।
सेतोपाटीले म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ शीर्षकमा न्यायायधीश जबराको भनाईलाई समाचार बनाएको छ। समाचार यसरी सुरु हुन्छ-

सोमबार बिहानदेखि सुरु हुने भनिएको डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको बहस एक घन्टा बितिसक्दा पनि सुरु भएन।

आइतबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा टुंगिएको इजलास अदालत खुल्नासाथ बिहानै सुरु हुने भनिएको थियो।

मुद्दाका पक्ष र विपक्षका वकिल अदालत खुलेदेखि नै इजलास कक्षमा आएका थिए। डेढ घन्टासम्म कोही पनि न्यायाधीश इजलास कक्षमा नआएपछि इजलास किन ढिलो भयो भन्दै गाइँगुइँ चल्यो।

यसैबीच पूर्ण इजलासमा रहेका सात जनामध्ये एक जना न्यायाधीशमात्र इजलास कक्षमा प्रवेश गरे। उनी थिए, चोलेन्द्रशमशेर जबरा।

अरु न्यायाधीश पनि आउलान् भनेर सबैका आँखा ढोकातिर गए। तर अन्य न्यायाधीश कक्षमा आएनन्।

न्यायाधीश जबराले अगाडि आएर जे बोले त्यसले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई आश्चार्यचकित पार्‍यो।

उनले भने, ‘यो मुद्दामा मेरो फरक राय छ। हिजो हामीले प्रधानन्यायाधीशका सबै कागजात र प्रमाणपत्र हेर्‍यौं, शारदा माविदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म सबै प्रमाणपत्र अध्ययन गर्यौं। प्रमाण पत्र हेर्दा उहाँका फरक फरक जन्ममिति भेटिए।’

यसबाहेक सेतोपाटीले नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश राणाले दिएको भनिएको आदेशको भर्त्सना गरेको र पाटन उच्चबारले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा मागेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई न्याय सम्पादनबाट अलग बस्न न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएको समाचार पनि सेतोपाटीमा छ।

यता नागरिकन्युज लेख्छ- प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘एउटा मिडियाले आफू विरुद्ध गरेको रिपोर्टिङलाई आधार मानेर अविश्वास नगर्न’ गरेको आग्रहमा अन्य न्यायाधीश आश्वस्त भएका छैनन् ।

अनलाइनखबरले सोमबार सर्वोच्चमा भएको घटनाबारेको समाचार यसरी सुरु गरेको  छ-

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दिउँसो १२ बज्न ५ मिनेट बाँकी रहँदा भूकम्पकै झड्काजस्तो गरी इतिहासमै नभएको तरंगपूर्ण घटना भयो । अदालतका बहालवाला न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले इजलासबाटै लिखित कागज पढीबाची सुनाए र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेको दाबी गरे । राणाको दाबीपछि चल्नै लागेको इजलाससमेत एकाएक रोकियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्- ‘यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै नौलो घटना हो । अब यस्तो अवस्थामा पराजुलीको नेतृत्वमा इजलास बस्छ या बस्दैन, भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।’ भट्टराईले न्यायाधीश राणाले ‘आफ्नो व्यक्तिगत राय सुनाएको’ भए पनि प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि नैतिकमात्र नभइ कानुनी प्रश्न पनि उठेको तर्क गरेका छन्।

‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश गत साउन महिनामै भइसकेको दावी गर्दै न्यायाधीश जबराले उनीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नयाँ विवादमा तानिएको’ बीबीसी नेपालीले लेखेको छ। न्यायाधीश जबराले स्वयम्‌ले आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

बिबिसीसँग सोमबार दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेकी छन्- “अहिले जुन बबाल भएको छ, म भएको भए राजीनामा दिएर हिँड्थेँ।”

अधिकांश न्यायाधीशहरुले विदामा बस्न सुझाव दिए पनि पराजुलीले भने ‘वैंधानिक रुपमा जे फेस गर्नुपर्छ गर्छु’ भन्दै भोलि फेरि फूल कोर्ट बस्ने बताएको पहिलोपोस्टले उल्लेख गरेको छ।

‘म वैधानिक रुपमा न्यायपरिषद् मार्फत् आएको हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘म वैधानिक प्रधान न्यायधीश हो। मैले जे फेस गर्छु वैधानिक रुपमा फेस गर्छु।’

देश सञ्चारले चोलेन्द्र श्रीमानको कदमले न्यायपालिकाको गरिमा घटायो: कानुनविद्हरु शीर्षकमा समाचार पोस्ट गरेको छ। उसले ‘न्यायाधीश राणाको वक्तब्य अदालतमाथिको प्रहार’ शीर्षकमा नेपाल बार एसोसिएसनको विज्ञप्तिलाई पनि समाचार बनाएको छ।

अन्त्यमा,

सोमबार इजलास नबसेको कुरा पत्याउने वा नबसेको इजलासमा चोलेन्द्र श्रीमानले सुनाएको आदेश पत्याउने ? पराजुली श्रीमानको वैधानिकतामा शंका गर्ने वा चोलेन्द्र श्रीमानको आदेशको वैधानिकतामा ?  प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको मान्ने वा वा अदालतको अवहेलना भएको ठान्ने ? मिडियालाई विश्वास गर्ने वा अदालतको आदेशलाई ? के पत्याउने, के नपत्याउने? सबैका आआफ्ना स्वार्थका कारण विषयहरू गन्जागोल देखिएका छन्।

सम्भवतः मंगलबार विकसित हुने घटनाक्रमहरूका आधारमा मात्र यसबारे थप भन्न सकिएला।

सम्बन्धित सामग्रीहरूः

सोसल मिडियामा पनि यसबारे टिप्पणीहरू आएका छन्।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेले यो घटनासँगै अदालतको अवहेलना हो/होइन भन्ने प्रश्न सकिएको तर्क गर्दै संसदले ध्यान दिनुपर्ने लेखेका छन्।


वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी लेख्छन्-

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.