प्रधान न्यायाधीश VS कान्तिपुर : प्रेस काउन्सिलको ‘जरुरी अपील’ मा ३ अलमल


प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, त्यसबारे कान्तिपुरले गरिरहेको कभरेज, कान्तिपुरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गाली बेइज्जती मुद्दा, आफूसँग जोडिएको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली आफैले दिएको आदेश, त्यसमाथि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको वक्तव्य/प्रतिक्रियाको सिलसिलामै मिडिया अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि मुख खोलेको छ।

तर अलि अस्पष्ट रुपमा।

यो सामग्रीमा हामी तपाईँलाई काउन्सिलको अस्पष्ट अपीलबारे स्पष्ट बनाउन कोसिस गर्छौँ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले फागुन १६ गते बुधबार ‘जरुरी अपील’ जारी गर्‍यो। कान्तिपुर दैनिक विपक्षी रहेको एउटा मुद्दामा फागुन १० गते प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले दिएको आदेशको सिलसिलामा काउन्सिलले जारी गरेको ‘जरुरी अपील’ को ‘कन्टेन्ट’ अस्पष्ट छ, कतिपय ठाउँमा संकेतका रुपमा विषयहरू आएका छन्।

कान्तिपुरको कभरेजले अदालतको अवहेलना भएको दावी गर्दै अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र प्रधान न्यायाधीशको उमेर विवादबारे समाचार लेखिरहेका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीलाई विपक्षी बनाएर फागुन ३ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।

के छ काउन्सिलको ‘जरुरी अपील’ मा ?

  • कतिपय नेपाली मिडिया मिडियाले ‘जनतामा भ्रम छरेको’।
  • ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका केही विधि विधान रहेको’।  
  • मिडियामाथि अंकुश लगाउने पक्षमा छैन।
  • सर्वोच्चको आदेशबारे ध्यानाकर्षण।

पढ्नुस् प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित दुई पेजको जरुरी अपिल

नबुझिएका कुरा

१) काउन्सिललाई नटेर्ने ‘कतिपय/केही मिडिया’ को हुन् ?

मिडिया सार्वजनिक सम्पत्ति भएको तर्क गर्दै काउन्सिलले ‘व्यक्तिद्वारा सञ्चालित भए पनि यो आमजनताको साझा चौतारी’ भएको उल्लेख गरेको छ। ‘कतिपय मिडियामा देश र जनताका गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक पत्रकारिताप्रति नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरी निरन्तर विषयवस्तु दिइँदै आएको घटनाप्रति काउन्सिल बेखबर छैन’, अपीलमा भनिएको छ, ‘कतिपय अवस्थामा केही मिडियाले काउन्सिलले गरेको समान्य अपीललाई ठाडै चुनौती दिएर जनतामा भ्रम छरेको पाइएको छ।‘

यहाँ नबुझिएको के भने काउन्सिलको अपीलमा उल्लेख भएका ‘कतिपय/केही मिडिया’ कुन् हुन् ? ‘गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यवसायिक पत्रकारिताप्रति प्रश्नचिह्न उठ्ने गरी विषयवस्तु दिने’ ‘कतिपय मिडिया’ कुन् हुन् ? काउन्सिलको अपीललाई ठाडै चुनौती दिएर जनतामा भ्रम छर्ने ‘केही मिडिया’ कुन् हुन् ? प्रेस काउन्सिलले आफ्नो कुरा किन संकेतका रुपमा मात्र राख्यो ?

२) सर्वोच्चको आदेशको अर्थ

मिडिया सम्बद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गाली बेइज्जती मुद्दामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सरोहियासहितलाई बयानमा बोलाउने र छानबिन गर्न प्रेस काउन्सिललाई अन्तरिम आदेश दिने प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भनेर आलोचना गरिरहेका बेला काउन्सिलले भने त्यस विपरीतको आशय व्यक्त गरेको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स, नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी नेपाल, नागरिक समाज,  कतिपय सांसदहरूकानुनविद्‍हरूले समेत यस प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कान्तिपुरले यसबारेमा निरन्तर सामग्रीहरू प्रकाशन गरिरहेको छ। कान्तिपुरले प्रधानन्यायाधीश आदेशलाई‘प्रेसमाथि पूर्व–प्रतिबन्ध लगाउने’ प्रयासका रुपमा यस विषयमा कभरेज गरिरहेको छ।

तर काउन्सिलको अपीलमा भने‘सञ्चारजगतलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र उत्तरदायी भई आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिनुका साथै समाचारमा सन्तुलन कायम गर्न’भनिएको छ। तर उसले ‘समस्त सञ्चारजगत’ भनेर आफ्नो कुरालाई संकेतकै रुपमा राखेको छ, कान्तिपुरकै विषयमा भने बोल्न सकेको छैन। सर्वोच्चको आदेश र कान्तिपुरको कभरेजबारे कुनै पनि टिप्पणी नगरी उसले भनेको छ-

प्रेस काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल भएको हुँदा यसैबमोजिम गर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी’ गरेको ट्विट गरेका छन्।


प्रेस काउन्सिलले प्रधानन्यायाधीशको आदेश नबुझेको हो वा कान्तिपुरले अपव्याख्या गरेको हो ? प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले आफूसँग जोडिएको मुद्दा आफैले किन हेरे ? यो गाली बेइज्जती हो/होइन भन्ने नै मुद्दाको छिनोफानो भएकोले त्यसमा नबोलुँ किनकि कान्तिपुरलाई आफ्नो समाचार पुष्टि गर्ने छुट छ र उसले अवहेलना गरेको पुष्टि भएमा कारबाही चलाउने अधिकार अदालतलाई पनि। तर यहाँ त कसको नियत के हो भन्नेमै समस्या भयो र पो !

आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी आचारसंहिताको कुरा सकिएपछि काउन्सिलले दोस्रो जिम्मेवारी सम्झाएको छ र भनेको छ कि ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अराजकता होइन।‘

कुरा ठिक हो तर यो खास मुद्दामा काउन्सिलले किन यसो भनेको हो भन्ने प्रष्ट छैन। न उसले अनुसन्धान गरेर कान्तिपुरले प्रधान न्यायाधीशको उमेर तथा नागरिकता विवादमा कान्तिपुर (र, अरु मिडिया पनि) ले गरेको कभरेज प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो भन्न सकेको छ न त सर्वोच्चको आदेश सही हो भनेर नै प्रष्ट भन्न सकेको छ।

३) पत्रकार महासंघ VS प्रेस काउन्सिल ?

काउन्सिलले भनेको छ कि ऊ ‘पत्रकार र मिडियामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि खाले व्यवहारको पक्षमा छैन’। ‘काउन्सिल नै यस्तो कार्यमा लागेको हो कि भन्ने भ्रम, त्रास कोही कसैमा रहेको भए त्यसबाट मुक्त हुन’उसले अपीलमा भनेको छ।

माथिजस्तै यहाँ नबुझिएको काउन्सिलले यो स्पष्टिकरण किन दिन परेको हो ? फागुन १६ गते नेपाल पत्रकार महासंघले ‘समाचार प्रकाशन / प्रसारण गर्नुपूर्व लगाइने बन्देज (प्रिसेन्सरसीप) महासंघलाई मान्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। यहाँनेर नबुझिएको अर्को कुरा पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने दुई निकाय (प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघ) बीच सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेको हो ?

र, काउन्सिलले संकेतमा बोलेजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संकेतमै ‘महाभियोग’ को कुरा उठाएका छन्। कान्तिपुरको समाचारका अनुसार बिहीबार चितवनमा प्रचण्डले ‘न्यायालयमा बेइमानी गर्नेलाई महाअभियोग लगाएर ठिक गर्ने समय आएको’ बताएका छन्। उनले कुनै घटना विशेषका सन्दर्भमा बोलेका हुन् वा सामान्य रुपमा बोलेका हुन् समाचारमा प्रष्ट छैन।

प्रधान न्यायाधीशको जन्ममिति विवादबारे कान्तिपुरका समाचार यस्ता छन्-

सेतोपाटी डट कममा २०७४ माघ २६ गते प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका चार वटा जन्म मिति पनि पढ्नुस्।

र, यो पनि पढ्नुस्ः 

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.