समाचार कसरी बनिरहेको छ विज्ञापन माग्‍ने हतियार?


काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा ९ माघ २०७३ देखि निरन्तर एउटा विज्ञापन छापियो, जसको शीर्षक थियो : ‘कतै तपाईंको नाङ्गो साबुनमा बोसो त छैन?’ सार्वजनिक हितका लागि भन्दै दिइएको यो विज्ञापन कसले गरेको हो भन्ने खुलाइएको थिएन। बोसो भएको नाङ्गो साबुन प्रयोग नगर्न प्रचारबाजी गर्नेको पहिचान नखुलेपछि नेपाली साबुन उत्पादकहरूले स्वदेशी साबुनको बजार ध्वस्त पार्न मिडिया प्रयोग गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि बल्ल खुल्यो, उक्त विज्ञापन बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले गरेको थियो। प्रायोजकको नामबिना आएको यो विज्ञापनले मिडिया अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको मात्र होइन, आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागसम्मको ध्यान खिचियो।

विज्ञापन छापिएकै वेला ‘बजारमा नाङ्गो साबुन छ्याप्छ्याप्ती हुँदा पनि सरकारी निकाय मौन रहेको’ भन्दै तिनै पत्रिकामा समाचारहरू पनि छापिए। लेबल नखुलेका वस्तु बिक्री गर्न नपाइने नियम भए पनि दर्जनौं नाङ्गो साबुन बिक्री भइरहेका तर सरकारी निकाय आँखा चिम्लेर बसेको जिकिर समाचारमा थियो। ‘विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने’ पत्रकार आचारसंहिता पालना नभएको भन्दै काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिले प्रायोजकबिनाका विज्ञापन प्रकाशित नगर्न पत्रपत्रिकालाई ध्यानाकर्षण नै गरायो। एकातिर पत्रिकामा विज्ञापन आउनु र सँगसँगै त्यही विज्ञापनलाई बल पुर्‍याउने गरी समाचार प्रकाशित हुनु संयोगमात्र होइन, नेपाली मिडियामा विज्ञापन र समाचारबीच कस्तो सम्बन्ध रहेछ भन्ने यसले संकेत गर्छ।

आर्थिक पत्रकारितामा संलग्न पत्रकार विपेन्द्र कार्कीको भनाइमा समाचारको कभरेजले पनि विज्ञापन आउने/नआउने निर्धारण गर्ने भएकोले हिजोआज समाचारकक्षले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन थालेका छन् । ‘समाचारलाई कस्तो स्थान दिएको छ, समाचार कस्तो छ भन्ने आधारमा पनि विज्ञापन आउँछ, कतिपय विज्ञापनदाताले त फलानो पत्रिकामा आएजस्तै बनाएर छापिदिनु भनेर लेखेकै हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञापनका रूपमा छाप्नुपर्ने कुरा विज्ञप्तिमा आउने र त्यसले समाचारकै स्थान पाउनु सामान्य भइसक्यो ।’ खुशी बनाउन राम्रो समाचार छापेर विज्ञापन ल्याउने प्रवृत्ति त छँदैछ, हिजोआज नकारात्मक समाचार छापेर वा धम्क्याएर विज्ञापन माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । जस्तो : केही समयअघि एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवले एउटा कर्पोरेट हाउसमा फोन गरेर अमुक पत्रिकाका लागि विज्ञापन मिलाइदिन ‘दबाब’ दिए । नाम नबताउने शर्तमा उक्त हाउसका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘मन्त्री, नेता, प्रहरीका हाकिम, उच्च सरकारी अधिकारीको सोर्सफोर्स लगाएर पनि विज्ञापन माग्न आउँछन् ।’

अनलाइन आतंक

केही समयअघिसम्म धेरैजसो विज्ञापन माग्न पत्रिका र म्यागेजिनहरू आउने गरेकोमा बितेका एक–दुई वर्षयता अनलाइनहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको विज्ञापनदाताहरू बताउँछन् । प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका अनलाइनको संख्या मात्र आठ सय ४५ पुगेको छ । त्यसबाहेक पनि कैयौं अनलाइन सञ्चालनमा छन् । शिवम् सिमेन्टका सिनियर ब्रान्ड म्यानेजर केशव अर्याल विज्ञापन माग्ने झोले अनलाइनको संख्या बढेको सुनाउँछन् । ‘विज्ञापन माग्न आउने झोले अनलाइनहरू बढेका छन् । कुन अनलाइनले सही सूचना दिन्छ, कसले झूटो खबर दिन्छ छुट्याउनै मुस्किल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांश अनलाइनको विश्वसनीयतामा शंका छ । कसलाई विज्ञापन दिने, कसलाई नदिने निक्र्योल गर्नै मुस्किल छ ।’ कमाउने उद्देश्यले मात्र आएका यस्ता अनलाइनले निम्त्याएको विकृतिको असर व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि खुलेका अनलाइनहरूलाई परेको ओझा बताउँछन् । राम्रा अनलाइनमा विज्ञापन गर्नेबित्तिकै ‘कमाउन खुलेका’ अनलाइन पनि विज्ञापन माग्न आइहाल्ने अनुभव सुनाउँदै उनी विज्ञापन दिनै डर भएको बताउँछन् । ‘उसलाई दिने हामीलाई किन नदिने भन्दै आइपुग्छन्, नदिए नकारात्मक समाचार लेखेर बार्गेनिङ गर्न पनि पछि पर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नकारात्मक लेखिदिएपछि विज्ञापन दिन्छन् भन्ने सोच विकास भएको छ, जुन खतरनाक छ ।’

हुन्डाई नेपालका सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर अवाशिष ओझा ठूलै मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू पनि आफूले अलग्गै सञ्चालन गरेका अनलाइनका लागि विज्ञापन माग्न आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘म आफू पनि प्रेसको आलोचनात्मक क्षमताको सम्मान गर्छु । तर हामीकहाँ अनुसन्धान गरेर लेख्नेभन्दा पनि विज्ञापन ल्याउन वा अन्य कुनै स्वार्थ राखेर लेख्नेहरूका कारण मिडिया उद्योग बदनाम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले बदनियत राखेर निहित स्वार्थका लागि कसैविरुद्ध लेख्छ भने उसलाई पत्रकार मान्ने कि नमान्ने ?’

बढ्दो बजार

नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार नेपालमा विज्ञापनको वार्षिक बजार साढे पाँच अर्ब छ । तीन सय २५ विज्ञापन एजेन्सी संघका सदस्य छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्षबाहेक विज्ञापनको बजार हरेक वर्ष वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन्, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ । ‘वर्षमा दशदेखि १५ प्रतिशतको दरमा विज्ञापन बजार बढेको छ । जुन दरमा मिडिया खुलेका छन्, त्यो अस्वाभाविक देखिए पनि नकारात्मक होइन,’ उनी भन्छन्, ‘कुन मिडिया बाँच्छ र कुन मिडिया हराउँछ बजारले नै निर्धारण गर्छ । प्रतिस्पर्धामा जो खरो उत्रिन सक्छ र जोसँग पाठक/स्रोता र दर्शक छ ऊ बाँच्छ ।’

उता सरकारी विज्ञापनका पनि आफ्नै समस्या छन् । विज्ञापन बजारमा करिब २० प्रतिशत योगदान गर्ने सरकारी विज्ञापन वितरण अत्यन्त अपारदर्शी भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । एकथरी विज्ञापन सम्बन्धित निकायले कमिसन लिएर आफूखुशी बाँड्छन् भने अर्कोथरी विज्ञापन ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’का नाममा वर्गीकरणमा परेका मिडियालाई बाँडिन्छ । ‘आफूसँग नजिक भएको एजेन्सीलाई काम दिनको लागि मात्र सरकारी विज्ञापन बाँडिएको छ । नियम, कानुन तथा शर्तहरू पनि त्यसरी नै निर्माण गरिएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय विज्ञापन बनाउने भन्दा पनि बजेट सक्ने हिसाबले काम हुन्छ, औपचारिकता ज्यादा र प्रभावकारिता कम छ ।’ विज्ञापनका लागि सरकारले अहिले खर्च गरेभन्दा कम रकममा बढी नतिजा हासिल हुने गरी विज्ञापन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा ‘छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी उल्लिखित सबै माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित हुने व्यापारिक विज्ञापनको अन्तर्वस्तुमा प्रभाव पर्न र उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । तर यसतर्फ सरकारले ठोस पहल गरेको छैन । नीतिमा ‘समाचार माध्यमका अन्तर्वस्तुमा विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको दुष्प्रभाव पर्न नदिन व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ । तर मिडियाबाटै मर्यादाविपरीतका काम हुँदा यस्ता नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिन्छ । विज्ञापनका लागि हुने बार्गेनिङमा ठूला मिडिया पनि कम नरहेको विज्ञापनदाता र एजेन्सीको तीतो अनुभव छ । भलै उनीहरू त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।

विज्ञापनदाता, एजेन्सी, मिडिया, सरकार र पाठकले चल्ने विज्ञापन चक्रमा बार्गेनिङ गर्न छिरेका मिडियाले केही समयका लागि असर पारे पनि अन्ततः उनीहरू बजारमा नटिक्ने बताउँछन्, बाह्रखरी डटकमका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्य । ‘पत्रकार र हामी मिडिया व्यवस्थापकहरूभन्दा पाठक विज्ञ छन्, उनीहरूले कुन समाचार सही हो र कुन गलत हो, कुन उद्देश्यले समाचार लेखिएको हो भनेर सजिलै थाहा पाउन थालेका छन्,’ मिडिया साक्षरता बढ्दै गएको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘सही ढंगले काम गर्नेलाई बजारले जहिले पनि सकारात्मक ढंगले हेर्छ र विज्ञापनदाता पनि स्मार्ट छन् ।’ पाठकहरू सचेत भएमा समाचारलाई विज्ञापनको हतियार बनाउनेहरू बिस्तारै हराउने आचार्य बताउँछन् ।

‘बार्गेनिङ गर्नु अपराध नै हो । पाठक सचेत भएमा र नियमनकारी निकायले दण्डको व्यवस्था गरेमा यो बिस्तारै काम हुन्छ,’ भन्छन् । तर नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने बार्गेनिङ गर्ने कतिपय मिडियाका कारण विज्ञापन चक्रमै समस्या पर्ने बताउँछन् । ‘जुन मिडिया निहित स्वार्थका लागि र नाफा कमाउन मात्र चलाइएका छन्, उनीहरूले त्यस्तो व्यवहार गरेका हाम्रा ग्राहकहरूले पनि गुनासो गर्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो विकृति हटाउन सरकार, एजेन्सी र मिडिया हाउस सजग हुन जरूरी छ ।’

अन्नपूर्ण टुडेमा ‘विज्ञापनमा बेथिति’ शीर्षकमा प्रकाशित।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *