कुन मिडियामा पत्रकारको कस्तो छ अवस्था?


न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छैनन्। ३५ दशमलव ७ प्रतिशतले ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमकि पाएका छन् भने तोकिएभन्दा बढी पाउने पत्रकार ३२ प्रतिशत छ।

अघिल्ला प्रतिवेदनहरू मुख्यतः तथ्यांकमाहरूमा केन्द्रित हुने भएपनि अहिलेको प्रतिवेदनले मिडियाअनुगमनका क्रममा प्राप्त तथ्यहरूलाई पनि जस्ताका तस्तै राखेको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा विधागत रुपमा दैनिक पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन समेटिएको छ। यस्तै मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार प्रतिवेदनमा श्रमजीवीको अवस्थाबारे उल्लेख छ। अनुगमनका क्रममा ७५६ श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले प्रत्यक्ष रुपमा समितिबाट उपलब्ध गराइएको फारम भरेका थिए। सञ्चार व्यवस्थापक र पत्रकार महासंघले समेत छुट्टाछुट्टै फारम भरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सहयोग गरेको र त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख छ।

पढ्नुस् कुन मिडियामा पत्रकारको कस्तो छ अवस्था?

गोरखापत्र दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • श्रमजीवी ऐन लागू भएको।
  • स्ट्रिन्जरहरु कहिलेसम्म र कति राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने।
  • दुई जना फोटो पत्रकारलाई न्यूनतम लागू नभएको।
  • बिमाको व्यवस्था नभएको।
  • करार र स्ट्रिन्जरलाई कम्तीमा एक वर्षको नियुक्ती दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
  • सेवा–सुविधाहरु उपलब्ध हुनुपर्‍यो।
  • दुर्घटना बिमा नभएको।
  • समयमै दरबन्दी नपठाइँदा सूचना विभागको प्रेसपास लिन असहज भएको।

व्यवस्थापन पक्षको भनाइ

  • यहाँ कार्यरत कर्मचारी ६० प्रतिशत कामलाग्दो छैन।
  • विभिन्न संगठन र संस्थाको दबाबमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको।
  • गोरखापत्रलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गरेको।
  • केही पत्रकार योग्य, मिहिनेती भए पनि केही कुनै क्षमता नभएका पनि राख्नुपरेको।
  • कतिपय कर्मचारी हाजिर पनि अर्कैले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचका भएको।
  • दुई घण्टा काम गर्ने वितरकलाई पनि १४ हजार ५ सय सय तलब पुर्‍याइएको।
  • गोरखापत्रमा १५–२० वर्षदेखि कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीलाई उमेर हद हटाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने लक्ष्य रहेको।
  • कम्तीमा लेख्न नसक्ने मान्छे निकाल्न पाउने अधिकार हुनुपर्‍यो।
  • मोफसलमा राजनीतिक दबाबका कारण एउटै जिल्लामा ६/७ जनासम्म स्ट्रिन्जर भएकाले निकाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

कान्तिपुर दैनिक

पत्रकारको भनाई

  • न्यूनतम पारिश्रमिक समिति आफैँ प्रभावकारी नभएको– महासंघ शाखा।
  • कार्यालय सहयोगी, सवारी चालककै तलब २२/२५ हजार पुग्दा हामी १९ हजारमै रुमल्लिएको।
  • कहीँ न कहीँ सकारात्मक परिणाम सुरु भएको।
  • बेसिक नभए पनि एकमुष्ट रुपमै भए पनि १९ हजारभन्दा माथि तलब पाउन थालेको।
  • तलब समयमै पाइने गरेको।
  • न्यूनतम लागू भएपछि कान्तिपुरमा रिटेनर पद नै लोप भएर सबएडिटर बनाइएको।
  • सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाबारे थाहा नभएको।
  • पत्रकारलाई उपलब्ध गराइने सुत्केरी बिदा र सुविधाबारे जानकारी नभएको।
  • समितिले दबाब बलियो दिनुपर्ने।

व्यवस्थापनको भनाइ

  • हाम्रोमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ।
  • कानुन लागू गर्ने काम भयो तर इन्डस्ट्रिलाई ग्रो गर्ने काम कतैबाट भएन।
  • नेपालमा मिडिया उद्योगको कारोबार २ सय करोडको हो, त्यसलाई २ सय १ करोड बनाउनेतिर हामीले सोचेनौं।
  • यही दुईसय करोडबाट सबैले तानातान गरेर मिडिया उद्योग चलाउने हो।
  • हामीले सरकारले तोकेकै तलब कर्मचारी, पत्रकार र कामदारलाई उपलब्ध गराएका छौँ।
  • ९५ प्रतिशत कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन्।
  • अहिले पुरा तलब दिनुपरेपछि जुनियर कर्मचारी, पत्रकार किन राख्ने, अनुभवी नै राख्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ, यसले नयाँलाई अवसर नमिल्न सक्छ।
  • श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको तालमेल देखिँदैन।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका बारे सरोकारवाला सम्पूर्ण निकाय र मिडिया सञ्चालकबीच गहन छलफल हुन जरुरी छ।
  • कही न कहीँ कम्युनिकेसन ग्याप भएको अनुभव भएको छ, यसलाई समितिले स्पष्ट र सहज पार्नुपर्छ।
  • पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमा पनि क्वालिटी हुन जरुरी छ।
  • तह, पदअनुसार तलब मिलान गर्ने योजनामा रहेको।
  • नियमावली र ऐनको तालमेल नमिले झैं लाग्छ।
  • सरकारले मिडिया उद्योगको कारोबार २ सय करोडबाट माथि उकास्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ।

नागरिक दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • भत्ताविना कसैको पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पुग्दैन।
  • नियुक्तिपत्र सबैले पाएको तथा हाल हरेक महिनामा तोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानी हुने गरेको।
  • सिनियर कर्मचारीको हकमा पनि न्यूनतमलाई आधार बनाएर तलब तोकिएको।
  • न्यूनतम र तहअनुसार तलब उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई सूचना विभागको कार्डलगायत सरकारी सुविधा रोक्का गर्ने सिफारिश समितिले गर्नुपर्ने।
  • सूचना विभागमा सत्यभन्दा पनि रेकर्डका लागि मात्रै कर्मचारीको विवरण पठाइने गरेको।
  • ऐनको दफा १ मान्छौँ भन्नेले दफा २ किन नमान्ने?
  • ऐन, कानुन पनि किस्ताबन्दीमा मान्ने नीति मिडिया हाउसले अवलम्बन गरेको।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा गरिएका उजुरी मालिककहाँ पुग्ने डरले पत्रकार कर्मचारी गुनासा गर्न डराउने गरेको।
  • सञ्चार प्रतिष्ठान शाखा वा बेनामे उजुरीको व्यवस्था समितिले अविलम्ब गर्नुपर्ने।
  • ट्रेनी र स्ट्रिन्जर कहिलेसम्म राख्न पाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने।
  • नियतवश ऐन लागू नगर्नेलाई कडा कारबाहीको सिफारिश गरिनुपर्ने।
  • पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको कोही नहुँदा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक समिति छ भन्ने गरी यसको क्षेत्राधिकार बलियो बनाइनुपर्ने।
  • कानुनी डेस्कको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • पत्रकार महासंघको शाखा क्रियाशील र सबल हुनुपर्ने।
  • सञ्चयकोषका नाममा काटिएको रकम सम्बन्धित निकायमा जम्मा नहुने गरेको।

व्यवस्थापनको भनाइ

  • ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छ।
  • नेपालको लेबर एक्टले निर्देशन गरेको कुरा लागू भएको छ।
  • पत्रकारलाई १९, हजार ५ सय र कर्मचारीलाई १४ हजार ५ सय उपलब्ध गराइएको छ।
  • स्थायी प्रक्रिया सुरु भएको छ।
  • ए, बी, सी, डी क्याटगोरीमा विभाजन गरेर तलब बढाएका छौं।
  • बिमा, सञ्चयकोष र बिदाको व्यवस्था गरिएको।
  • २४० दिनलाई अनुशरण गरेका छौं।
  • क्यापेबल म्यानपावरको अभाव।
  • मास्टर गरेकासँग पनि नलेज हुँदैन।
  • पत्रकार, कर्मचारीले पनि क्षमता विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • कर्मचारी विनियमावली बनाई बिदाको व्यवस्था गरेको।
  • नियुक्तिपत्र दिइएको तर न्यूनतम पारिश्रमिकले तोकेको रकम उपलब्ध गराइए पनि त्यसमा भत्ता, सुविधा जोडेर उक्त रकम पुर्‍याइएको।
  • पारिश्रमिक महिनावारी उपलब्ध गराइएको।
  • तहअनुसारको तलब उपलब्ध नगराइएको।
  • १९ हजार ५ सय खाने र त्योभन्दा माथि तलब खाने पत्रकारको पनि न्यूनतम तलबमान भने निकै थोरै तोकिएको।
  • बिमा, सञ्चयकोष र लगानी कोष नियमित नभएको।
  • २४० दिनभन्दा ४८० दिन नाघेका पत्रकार, कर्मचारीलाई पनि स्थायी प्रक्रियामा नलगिएको।
  • तलब वृद्धिमा कुनै वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको।
  • कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था नपाइएको।

व्यवस्थापनको भनाइ

  • (फारम उपलब्ध नभएको)

नयाँ पत्रिका दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • मिडिया सञ्चालकले १९ हजार ५ सयलाई पत्रकारको अधिकतम तलबका रुपमा बुझेका।
  • मिडिया सञ्चालनका लागि निश्चित धरौटीको व्यवस्था हुनुपर्ने।
  • कर्मचारी/पत्रकारको बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • विनियमावलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • सञ्चयकोषको व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्ने।
  • कतिपय पत्रकार, कर्मचारीले काम थालेको ६,७ महिना हुँदा पनि नियुक्तिपत्र नपाएको।
  • तलबमान १९ हजार पाँचसय भए पनि बेसिक तलबमान निकै कम भएको।
  • पत्रकारको क्षमता विकासमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने।
  • स्वतन्त्रताभन्दा पत्रकारको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।
  • सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीको पनि २०/२२ हजार तलब भइसक्दा अब पत्रकारको न्यूनतम होइन अधिकतम तलबको कुरा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने क्षेत्राधिकार पाउनुपर्‍यो।
  • महँगी र समयानुकूल तलब वृद्धिका लागि सिफारिश र पहल गर्नुपर्ने
  • ग्रेड र तहलाई ध्यान नदिइएकाले अविलम्ब त्यतातिर ध्यान दिन व्यवस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराइनुपर्ने।
  • पत्रकारका मुद्दालाई कमजोर बनाउन प्रेस काउन्सिललगायतका सरोकारवाला निकायका कर्मचारीले बदमासी गर्न नहुने (सौर्य दैनिकको मुद्दाको रेफ्रेन्स) ।
  • पत्रकार आफ्नै हकअधिकारका बारेमा सचेत हुनु जरुरी।
  • समयमै तलब पाउने कुरामा समस्या नभएको।
  • दरबन्दी, स्थायी र अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

व्यवस्थापनको भनाइ

  • कम विवादमा परेको मिडिया नयाँ पत्रिका नै भएको।
  • न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा धेरै विवाद नभएको।
  • ९९ प्रतिशत लागू भएको।
  • समयमै तलब उपलब्ध गराइरहेको।
  • पाँच वर्षयता उद्योगको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगेको।
  • आंशिक र पूर्णकालीनका विषयमा केही विवाद रहेको।
  • बोनस, ग्रेडिङ, बिमा, नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउनेतिर व्यवस्थापन लागिरहेको।
  • सूचना विभागले करोडौं लागत लाग्ने र मौसमी पत्रिकालाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्नु हास्यास्पद कार्य भएको।
  • जिल्लामा फस्टाएको पीत पत्रकारिता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने।
  • पत्रिका वर्गीकरण व्यवस्थित वा बन्द गर्नुपर्ने।
  • समितिले मिडिया सोसाइटीसँग गहन छलफल गर्न आवश्यक भएको।
  • मिडिया सबल हुने नीति ल्याउन जरुरी भएको।

राजधानी दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • समितिको अनुगमन औपचारिक मात्रै हुनुभएन।
  • न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुगमनको आउटपुट देखिने गरी हुनुपर्ने।
  • हामी अर्काको वकालत गर्छौं, तर हामी आफै पीडित छौँ।
  • अझै पनि धेरैलाई नियुक्तिपत्र दिएको छैन।
  • आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी नियुक्तिपत्र दिइएको।
  • विगतमा गरेका गुनासा मालिकसम्मै पुगेको।
  • बिमा, सञ्चयकोष, लगानी कोष र बिदाको व्यवस्था नभएको।
  • गुनासो गर्दा भएको जागिर पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको।
  • तीन, चार महिनामा पनि तलब पाउन धौधौ भएको।
  • अचानक बिमारी पर्दा उपचारको साटो जागिर नै गुमाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको।
  • व्यक्ति हेरेर तलब वृद्धि, बढुवा हुने गरेको, तहगत समस्या।
  • पत्रकारको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा नभएको।
  • न्यूनतम पारिश्रमिकले भर्खर प्रवेश गर्ने पत्रकारका लागि तोकेको १९ हजार ५ सय सबैका लागि भन्ने बुझाइ व्यवस्थापनलाई परेको, अब तहगत तलब पनि निर्धारण गरिनुपर्ने।
  • मिडिया हाउसमा नियमावली, विनियम नभएको।
  • कम्प्युटर डिजाइनर, फोटो पत्रकार र भाषामा कार्यरतलाई पनि सम्पादकीय विभागमा ल्याइनुपर्ने।

व्यवस्थापनको भनाइ

  • सञ्चार गृह र पत्रकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्दछ।
  • सरकारी नियम हो, तपाईंकै चल्ने त हो नि !
  • मालिकले खल्तीबाट हालेर मिडिया चलाउनुपरेको।
  • ऐन लागू गर्ने कोसिस भइरहेको छ।
  • स्ट्रिन्जर, प्रुफमा कार्यरतलाई पनि पूर्ण तलब दिनुपर्ने बाध्यता रहेको।
  • कर्मचारी नियमावली नभएको।
  • डिजिटल मिडियाले झन् समस्या पारेको।
  • सबै अस्थायी अवस्थामा रहेको।
  • पत्रकार, कर्मचारीको ड्यूटी आवर नपुग्ने गरेको।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • विगतका अनुगमनले खासै उपलब्धि महसुस नभएको।
  • अनुगमनका लागि अनुगमन होइन, सुझावहरु कार्यान्वयनमा लगिन जरुरी भएको।
  • १९ हजार ५ सयभित्र तलब, सुविधा र अन्य भत्ता पनि पारिएको।
  • पत्रकार, कर्मचारीको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा छैन।
  • सरकारी मापदण्डअनुसारको सेवासुविधा नभएको।
  • तलब नियमित भएको।
  • लगानी कोष, सञ्चयकोषको व्यवस्था नभएको।
  • कानुनी रुपमा देखाइने कागजात र व्यवहारमा फरक रहेको।
  • साँच्चै पत्रिका निकाल्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि पत्रिका सञ्चालन गर्नेहरुको अनुसन्धान हुन जरुरी भएको।

(व्यवस्थापनपक्षसँग भेट नभएको र फर्म उपलब्ध हुन नसकेको)

कारोबार दैनिक

पत्रकारको भनाइ

  • न्यूनतमका रुपमा १९ हजार ५ सय तलब तोकिएको तर बेसिक तलब त्यति नभएको।
  • समयमै तलब पाउने गरेको।
  • विनियमावली बनाउने क्रममा रहेको।
  • २४० दिन कार्याअवधि पुगेका पत्रकार, कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्नेमा पहल हुनुपर्ने। त्यसका लागि सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलले कडाइ गर्नुपर्ने
  • वर्तमान सम्पादक कर्मचरी, पत्रकारको अधिकारका लागि प्रयासरत रहेको।
  • १९ हजार ५०० दिएपछि अरु सुविधा दिनु पर्दैन भन्ने सोचमा व्यवस्थापन रहेको।
  • बिदाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको।
  • श्रेणी निर्धारण नभएको।
  • अनुगमनका क्रममा आएका गुनासा कार्यान्वयत गर्न समितिलाई सुझाव।
  • पारिश्रमिक समिति बेसिक तलबको मुद्दामा मात्रै नअल्झिएर पद, तह र श्रेणी तथा पत्रकार, कर्मचारीका अन्य हकहितका विषयमा सक्रिय हुनुपर्ने।
  • अन्य क्षेत्रले बिदा मनाउँदा पनि काममा लाग्दै पर्ने पत्रकारिता पेशामा कार्यरतलाई थप सुविधाको कुनै व्यवस्था कतै नभएको।
  • पत्रकार एकजुट भएमा धेरै समस्या समाधान हुने।
  • मिडिया हाउसले राम्रो सुविधा नदिँदा राम्रो काम पनि लिन नसकेको।
  • तहअनुसारको सुविधाको व्यवस्था गर्न दबाब दिइनुपर्ने।
  • मिडिया हाउसमा भएको अुनगमनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिँदा राम्रो हुने।

(व्यवस्थापन पक्षसँग भेट नभएको र संस्थाका लागि छोडिएको फर्म उपलब्ध हुन नसकेको)

हिमालय टाइम्स

पत्रकारको भनाइ

  • पूर्णकालीन काम गर्नेले न्यूनतमले तोकेबमोजिम एकमुष्ट रकम पाएको।
  • पार्टटाइम पत्रकार, कर्मचारीको संख्या बढी भए पनि उनीहरुले समितिले तोकेभन्दा राम्रो सुविधा पाएको

व्यवस्थापनको भनाइ

  • फूलटाइम भन्दा पार्टटाइमर पत्रकार, कर्मचारी बढी।
  • कार्यरतलाई जेनतेन तोकेको रकम समयमै उपलब्ध गराइएको।
  • पत्रिका सञ्चालन विज्ञापन एजेन्सीका लागि गरिएजस्तो भएको।
  • सरकारी कर्मचारी नै कमिसन लिएर विज्ञापन दिन तयार हुने भएकाले धान्न निकै गाह्रो।
  • सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण भयो भने हरेक पत्रकारलाई ४० हजार तलब दिन सकिने।
  • ठूला मिडिया हाउसले विज्ञापन प्राधिकरण गठनमा अरुची देखाउँदा समस्या बढेको।
  • विज्ञापनको दरको ५० प्रतिशत मात्रै रकम मिडिया हाउसले पाउने हो भने पत्रकारलाई भनेजस्तो तलब दिन सकिने।
  • तोकिएको तलब समयमै दिन समस्या नरहेको।

नेपाल टेलिभिजन

  • टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको सरकारी टेलिभिजन।
  • सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी कामदारले नियुक्तिपत्र तथा न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • समाचार संकलनमा खटिने सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारसमेतले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने।
  • स्ट्रिन्जरको परिभाषा फरक किसिमले गरिनुपर्ने।
  • नेपाल टेलिभिजन सरकारको मिडिया हुनुपर्ने।
  • साझा स्ट्रिन्जर राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

एभिन्युज टेलिभिजन

  • टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • प्रशारण क्षमता नेपालभर रहेको छ।
  • सबै श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएको भन्ने व्यवस्थापनको भनाइ रहेकोमा उपलब्ध श्रमजीवीबाट भराइएको अनुगमन फारममा पनि सबैले नियुक्ति पाएको भन्ने उल्लेख गरेको।
  • श्रमजीवीहरुले नियमित पारिश्रमिक पाउन नसकेको जानकारी।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक थोरैले मात्रै पाएको।
  • विनियमावली परिमार्जनको अवस्थामा रहेको।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक दिलाउनेतर्फ तदारुकता देखाउनुपर्ने।
  • समयमा पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई सरकारी विज्ञापन कटौती गर्नुपर्ने साथै लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने।
  • सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थित गर्न निश्चित रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
  • श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समय–समयमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन गरिनुपर्ने।

सुझाव

  • अनुगमनका लागि व्यवस्थापनले सहजै समय उपलब्ध गराएको, तर कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब सूची माग्दा व्यवस्थापनले दिन आनाकानी गरेकाले आगामी दिनमा यस्तो नगर्न आग्रह।

जनता टेलिभिजन

  • टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • प्रशारण क्षमता नेपालभर रहेको छ।
  • श्रमजीवी पत्रकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवासुविधा उपलब्ध गराएको पाइयो।
  • अनुगमनका लागि पुग्दा व्यवस्थापकलगायत श्रमजीवी पत्रकारले खुसी व्यक्त गरे। अनुगमन निरन्तर गर्न सुझावसमेत दिए।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • समय–समयमा अनुगमन गरिनुपर्ने।
  • न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा र पत्रकारको हकहितका विषयमा बहस–पैरवी मात्रै नगरेर कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने।

इमेज टेलिभिजन

  • इमेज टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • प्रशारण क्षमता नेपालभर रहेको।
  • सबै श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र लिएको भन्ने व्यवस्थापक र पत्रकारको भनाइ।
  • आंशिक रुपमा कार्यरत रहेका श्रमजीवी पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक आपसी समझदारीमा निर्धारण गरिने गरेको।
  • नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी भएको।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक लागूभएपछि लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीको तलब वृद्धिमा समस्या भएको।
  • पुराना केही कर्मचारीमध्ये कतिपयको अझै न्यूनतम पारिश्रमिक नपुगेको।
  • सञ्चयकोषको व्यवस्था भएको, तर नागरिक लगानी कोषमा नियमित रकम जम्मा नगरिएको।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • समय–समयमा अनुगमन गरिनुपर्ने।
  • सेवासुविधा वृद्धि क्षमता र काम गरेको अवधिमा हुनुपर्ने।

उपसमितिको सुझाव

  • प्रत्येक ऐन–नियमबमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्ने।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने।
  • स्ट्रिन्जरहरुका लागि प्रतिसमाचार तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने।

माउण्टेन टेलिभिजन

  • माउण्टेन टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • नियमित तलब पाउने गरेको।
  • सबै श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र लिएको।
  • अधिकांश श्रमजीवीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको।
  • बैंकमार्फत तलब भुक्तानी हुँदै आएको।
  • निश्चित कर्मचारीको सञ्चयकोषको व्यवस्था भए पनि सञ्चयकोषवापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नभएको पत्रकारको गुनासो।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिनुपर्ने।
  • श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेअनुसार सबै सेवासुविधा पाउनुपर्ने।
  • श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
  • सरकारी निकायबाट सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरिनुपर्ने।
  • केबुल एवं डिस होम सञ्चालकले पैसा लिएर मात्रै टेलिभिजन प्रसारण गर्ने गरेको व्यवस्थापकको गुनासो। साथै, पैसा लिन नपाउने व्यवस्थालाई सरकारले कडाइसाथ लागूगर्नुपर्ने व्यवस्थापकको भनाइ।

उपसमितिको सुझाव

  • पारिश्रमिक महिनैपिच्छे भुक्तानी गरिनुपर्ने।
  • विनियमावली स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने।

न्युज २४ टेलिभिजन

  • टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • प्रसारण क्षमता नेपालभर रहेको छ।
  • नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक सबैले पाएको।
  • प्रत्येक महिनामा पारिश्रमिक भुक्तानी हुने गरेको।
  • विनियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सो विनियमावली परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा रहेको।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • टेलिभिजन खोल्ने होडबाजी चलेको र सञ्चार जगतमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने।
  • श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–नियम पत्रकारको हितमा रहेको, लगानीकर्ताको हितलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने।
  • लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रवाह विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा गरिनु अझ श्रेयस्कर हुने तथा विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिए निजी स्तरमा खोलिएका सञ्चारमाध्यमले अझ राहतको अनुभूति हुने।
  • बिदाको हकमा सरकारी बिदासरह व्यवस्था गरिएको हुँदा मिडियाका लागि उपयुक्त नभएको प्रतीत हुन्छ।

उपसमितिको सुझाव

  • विनियमावली परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको बुझिएकाले शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने।
  • सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी।

एबीसी टेलिभिजन

  • टेलिभिजन भू–उपग्रह प्रविधिबाट सञ्चालन रहेको।
  • प्रसारण क्षमता नेपालभर रहेको।
  • नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक सबैले पाएको।
  • प्रत्येक महिनामा पारिश्रमिक भुक्तानी हुने गरेको।
  • विनियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सो विनियमावली परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा रहेको।

व्यवस्थापक र श्रमजीवीको अपेक्षा

  • श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–नियम पत्रकारको हितमा रहेको, लगानीकर्ताको हितलाई पनि ध्यान दिएमा अझ राम्रो हुनेछ।

उपसमितिको सुझाव

  • विनियमावली परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको बुझिएकाले शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने।
  • सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी।

रेडियो सगरमाथा

  • न्यूनतम पारिश्रमिक कसैको पनि १९ हजार ५ सय छैन। सामान्यतः १० देखि १५ हजारको बीचमा धेरै पत्रकारको तलब छ। सबैभन्दा धेरै तलब बुझ्ने पत्रकारले १९ हजार ४२७ प्राप्त गर्छन् भने थोरैमा जम्मा ७ हजार ५०० छ।
  • हरेक महिना तलब नपाउने समस्या छ। कहिले तीन महिनामा त कहिले ६ महिनापछिसम्ममा तलब दिने गरिएको छ।
  • रेडियो सगरमाथामा कार्यरत पत्रकारको शैक्षिक योग्यता धेरैको स्नातक र केहीको स्नातकोत्तर छ। केही कक्षा १२ वा सोसरह अध्ययन गरेका छन्।
  • २०६४ सालदेखि कोही पनि स्थायी हुँदैनन्। पहिले स्थायी भएकालाई अस्थायी हुँदै करारमा काम लगाइएको छ।
  • ऐनअनुसार पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्चबाहेक कुनैपनि सुविधा छैन। नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढे पनि अहिलेसम्म स्थायी नियुक्तिपत्र कसैलाई पनि दिइएको छैन।
  • न्यूनतम तलबमान नपुगेकै कारणले सूचना विभागले प्रदान गर्ने प्रेस पास प्राप्त गर्न नसकेको पत्रकारको गुनासो छ।
  • पत्रकार महासंघमा आबद्ध पत्रकारको संख्या १२ जना रहेको छ। यो रेडियोमा जम्मा २५ जना पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत छन्।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार आफैं लाग्नुपर्ने। अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदा पनि समस्या समाधानमा पहल हुन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै समितिले हरेक वर्ष बढ्ने तलबको प्रतिशत तोकिदिएमा राम्रो हुने थियो।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • संस्थागत वर्गीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ। गैरनाफामूलक संस्था भएकाले कहिलेकाहीँमात्र तलब खुवाउन सकिएको छ। अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ भएको हामीलाई थाहै थिएन। छलफलका क्रममा आउँदो साउन महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने प्रतिबद्धता।

क्यापिटल एफएम

  • न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने पत्रकार नभएको। न्यूनतम ७ हजारदेखि १० हजारसम्म पत्रकारको तलब रहेको। पत्रकारको भन्दा कर्मचारी र व्यवस्थापनमा काम गर्नेको तलब बढी छ।
  • दुई जना पत्रकारलाई आफ्नो तलब कति हो भन्ने पनि थाहा नभएको। ६ महिनादेखि काम गरे पनि व्यवस्थापनले भर्खरै काम गर्न थालेको भन्न लगाउने समस्या रहेको छ। पत्रकार सबै अस्थायी छन्।
  • श्रमजीवी पत्रकारलाई ऐनले तोकेबमोजिमका बिदा नभएको। सुविधाहरू चाडपर्वबाहेक नभएको। बिदाको पनि समस्या रहेको।
  • कर्मचारी र व्यवस्थापनमा काम गर्नेले धेरै सुविधा पाउने गरेको, तर पत्रकारले कुनैपनि सुविधा नपाएको। व्यवस्थापनमा काम गर्नेले नियमित पारिश्रमिक पाउने, तर पत्रकारले नियमित पारिश्रमिकसमेत नपाउने।
  • व्यवस्थापनले हरेक महिनाजसो पत्रकार निकाल्ने र नयाँ राख्ने समस्या लामो समयदेखि जारी छ।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐनले तोकिएको तलब पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्‍यो। काममा योग्यता खोज्ने तर तलब नदिने भएकाले नियमित तलब दिन बाध्य पारियोस्।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • सरकारी तवरबाट प्राप्त हुने विज्ञापन नियमित र समानुपातिक तरिकाले वितरण गरियोस्।

हिमालय एफएम नेटवर्क

  • न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छैन। नियुक्तिपत्र छैन। सबै अस्थायी छन्। पत्रकारले मासिक ८ हजारदेखि धेरै बुझ्नेले ११ हजारसम्म मात्र तलब बुझेका छन्।
  • ऐनले तोकेका सेवा, सुविधा, बिदालगायतका सबै व्यवस्था व्यवस्थापनतर्फ लागू भएका छन्। तर, पत्रकार कर्मचारीलाई लागू भएको छैन।
  • शैक्षिक योग्यता धेरैको स्नातक रहेको छ। नियुक्तिपत्रको समस्याले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस पास छैन। केहीले बाहिरबाट बनाएको बताएका छन्।
  • अस्थायी र करार गरेर १५ जना पत्रकार तथा कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐनले तोकिएको तलब पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्‍यो। हरेक चौमासिकमा यस्तै खालका अनुगमन हुनुपर्‍यो। ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • जानकारी नभएकाले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र सरकारले पनि सबैलाई समान तरिकाले विज्ञापन दिनुपर्‍यो। अब ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु।

रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल

  • श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको।
  • पत्रकारको न्यूनतम तलब १० हजारदेखि २० हजारसम्म रहेको छ। सबै पत्रकारसँग नियुक्तिपत्र छैन। भएकासँग पनि अस्थायी नियुक्तिपत्र छ।
  • पारिश्रमिक पनि नियमित छैन। पारिश्रमिक पाउनका चार महिनासम्म ढिलो हुने गरेकाले पत्रकार समस्यामा परेका छन्।
  • ऐनले तोकेबमोजिकका केही बिदा पाइए पनि अधिकांश बिदा नपाउने समस्या छ।
  • ऐनले तोकेका कुनैपनि सेवा सुविधा पाउन सकिएको छैन।
  • काम पनि ८ घण्टाभन्दा धेरै गर्नुपर्छ।
  • संस्थाको विनियमावली नहुँदा जागिर लगाउने र निकाल्ने समस्याका रुपमा रहेको छ।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐनले तोकिएको तलब पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो। हरेक महिना अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउँदा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने थियो। पत्रकार महासंघको शाखा नभएकाले समस्या परेको छ। शाखा खोल्न पहल गरिदिनुपर्‍यो।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • केही छैन। बिस्तारै सुधार हुँदैछ।

मेरो एफएम

  • न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांशको नभएको। अधिकांशको १५ हजारको हाराहारीमा तलब रहेको।
  • नियमित पारिश्रमिक पाएको। स्थायी नियुक्तिपत्र पनि भएको। ऐनले व्यवस्था गरेका केही सेवासुविधा भए पनि पूर्णरुपमा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
  • नियमावली बनाएर लागू भएको छ। तर सञ्चयकोष भने छैन।
  • हरेक वर्ष १० प्रतिशत तलब वृद्धि र दशैंमा लुगाफाटासमेत दिइएको व्यवस्थापनको दाबी।
  • कामदार, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको संख्या झण्डै २७ जना रहेको छ।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलेनै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
  • नियमित अनुगमन गर्नुपर्‍यो। सकभर चार–चार महिनामा अनुगमन गर्दा राम्रो हुन्छ।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • सरकारले पत्रकारको क्षमता र योग्यताअनुसार तलब तोक्नुपर्‍यो।
  • पत्रकारको दक्षतालाई समेत ध्यान दिनुपर्‍यो।

थाहा सञ्चार नेटवर्क

  • पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रहेको छ। कम्तीमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब रहे पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका अन्य सेवासुविधा भने पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको।
  • नियमित पारिश्रमिक रहेपनि विनियमावलीको अभाव रहेको।
  • श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका बिदासम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गरिएको छ।
  • १६ जना पत्रकार पूर्णकालीन काममा रहे पनि स्थायी गर्ने काम नभएको। नियुक्तिपत्र रहे पनि करारमा काममा लगाइएको छ।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • हरेक महिना अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउँदा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने थियो। ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधाका लागि सबैले दबाब दिन आवश्यक छ। सरकारले मुख्य काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेको छैन।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • ऐनले व्यवस्था गरेका सबै सेवा, शर्त र सुविधा उपलब्ध गराउन यस संस्था क्रियाशील हुनेछ। आगाडि दिनमा ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउँदछ।

कान्तिपुर एफएम

  • न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको। न्यूनतम कर्मचारीको सबै तलब जोड्दा १४ हजार ४ सय मात्र रहेको। पत्रकारको तलबभत्ता जोडेर धेरैको १९ हजार ५ सय मात्र पुर्‍याइएको छ।
  • स्थायी नियुक्तिपत्र एक जनासँग पनि नरहेको। ऐनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि सुविधा प्राप्त नगरेको तर बिदा र चाडपर्व खर्च भने पाउने गरेको। स्वास्थ्य बिमा भने लागू भएको।
  • पत्रकार तथा कर्मचारीको नियुक्ति र अवकाशसम्बन्धी कुनैपनि व्यवस्था नभएको। आफूअनुकूल कर्मचारी नियुक्त गर्ने र हटाउने प्रचलन रहेको।
  • सेवासुविधाका कुरा गर्दा कामबाट हटाउनेसम्मको समस्या देखिएको।
  • नियुक्तिपत्र रहे पनि करार रहेको। समाचार कक्षमा मात्र १७ र बाँकी कर्मचारी तथा पत्रकार, आंशिक गरी जम्मा ६७ जना कार्यरत रहेको।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • ऐनअनुसार न्यूनतम बेसिक तलब १९ हजार ५ सयलाई व्यवस्थापनले सबै भत्ता जोडेर मात्र पुर्‍याएकाले सरकारले कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्‍यो। न्यूनतम भनेको अधिकतम भन्ने बुझाइमा रहेकाले सरकारले पटक–पटक अनुगमन गर्ने र व्यवस्थापनसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • केही छैन।

कम्युनिकेशन कर्नर प्रालि (उज्यालो एफएम)

  • धेरै पत्रकार तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक भए पनि केहीको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको। सबैको नियुक्तिपत्र भए पनि पहिले स्थायी भएकालाई करारमा लगिएको।
  • तहगत वर्गीकरण भए पनि हरेक वर्ष निश्चित प्रतिशतमा तलब बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको।
  • समाचारमा झण्डै २७ जना पत्रकार र बाँकी २० जना पत्रकार तथा कर्मचारी रहेको। पारिश्रमिक भने नियमित पाइरहेको।
  • अधिकांशको शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर रहे पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा नभएको।
  • श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु नभएको।

पत्रकार, कर्मचारीको सुझाव

  • तहगत वर्गीकरणको अनुगमन गर्नुपर्ने, सबै सञ्चारमाध्यममा तह एउटै खालको बनाउन सके अनुगमन गर्न सजिलो हुने थियो। ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो। ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो।

व्यवस्थापनको सुझाव

  • ऐन पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध। बेलाबेलामा हुने अनुगमनले ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *