देशान्तर साप्‍ताहिकका २ समाचारको चिरफार : न पत्रकार मर्यादामा, न निर्वाचन आयोग नै


निर्वाचन आयोगले ‘देशान्तर’ साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई समाचारको तथ्य प्रमाणसहित तीन दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै आयोगको आलोचना भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहितका पत्रकारसम्बद्ध संघसंगठनहरूले पत्रकारलाई समाचारको तथ्य प्रमाणसहित उपस्थित हुन आयोगले अदालतको शैलीमा दिएको आदेशको विरोध गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले ‘प्रकाशित वा प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे या कुनै गुनासो रहे त्यस उपर परेका उजुरी हेर्ने वा पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नबुझीकन निर्वाचन आयोगबाट कारबाही आदेश दिइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अनाधिकृत हस्तक्षेप’ भएको जनाएको छ। महासंघले समाचारप्रति चित्त नबुझे कानुन वा पत्रकार आचारसंहिताबमोजिम उपचार खोज्न आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको ‘आदेश’

आयोगको साउन १५ गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

‘साउन ८ र साउन १५ गते निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गरी देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित दुराशययुक्त एवं मिथ्या समाचारका विषयमा देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादकलाई तथ्य प्रमाणसहित ३ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन र सोको आवश्यक कारबाही हुन प्रेस काउन्सिलमा देखी पठाउने तथा सोको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत दिने।‘

आयोगले देशान्तर साप्ताहिकमा छापिएका समाचारलाई ‘दुराशययुक्त र मिथ्या’ भन्दै प्रधान सम्पादकलाई ‘तथ्य प्रमाणसहित ३ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित गराउन’ भनेको छ। ‘उपस्थित गराउन’ भन्ने आदेशात्मक शब्दावली विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको छ। नआएमा बलपूर्व भए पनि ल्याऊ भनी आफ्नो संरचनालाई भनिएको पो हो कि भन्ने विज्ञप्तिको भाषाबाट देखिन्छ। त्यसपछि आयोगले कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउने र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी दिने उसको विज्ञप्तिबाट बुझिन्छ।

के छ समाचारमा?

आयोगको विज्ञप्तिमा शीर्षक उल्लेख गरिएका दुबै समाचार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव विरुद्ध लेखिएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा ‘मामाको धनमा फुपुको श्राद्ध’ शीर्षकको पहिलो समाचार निबन्धको शैलीमा लेखिएको छ। २०७४ साउन ८ गते प्रकाशित समाचार यसरी सुरु हुन्छ-

भनिन्छ मान्छेको इज्जत कपडाले ढाक्छ। तर, इमान बेचेर परिवार पाल्न बानि परेकाहरूले राष्ट्रिय पोशाक लगाएर पनि तल्लो स्तरको व्यवहार देखाउँदा रहेछन्। प्रसंग हो- देशमा निकट भविष्यमै पर्न लागेको संवैधानिक संकटलाई टार्न माघ ७ भित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको।

समाचारको सुरुमा प्रमुख आयुक्त यादवको भूमिकाको प्रशंसा गरिएको छ। प्रशंसाका शब्दपछि समाचारमा भनिएको छ-

तर, तिनै यादव अहिले निर्वाचन सफल बनाउने भन्दा पनि कसरी आफू र आफ्ना परिवारको लागि राष्ट्रिय ढुकुटी लुटौँ भन्ने पक्षमा उभिएर करोडौँ रकम निर्वाचनका नाउँमा हत्याउने प्रयासमा लागेका छन्। यसअघि भएका निर्वाचमा मतदाता शिक्षाबाट मात्रै करोड कुम्ल्याएका यादवले बाँकी रहेका निर्वाचनमा कति कुम्ल्याउने हुन त्यसको ठेगान छैन।

त्यसपछि समाचार मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छ। समाचारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको नेतृत्वमा गाडी खरिदबाट ९ करोड रुपैयाँ घोटाला गर्न लागिएको दावी गरिएको छ। यादवलाई मात्र ५ करोड ३३ हजार रुपैयाँ कमिसन आउने समाचारको दावी छ।

समाचारमा स्रोतका नाममा ‘आयोगका कर्मचारी’ र ‘गाडीका प्रयोगकर्ता’ भनिएको छ। मतदाता शिक्षाको रकममा पनि ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको दावी उक्त समाचारमा गरिएको छ। आयुक्तदेखि कर्मचारीसम्मका परिवारका लागि खाना र खाजा खर्च पनि निर्वाचन खर्चबाटै कटाइएको दावी समाचारमा गरिएको छ। देशान्तर साप्ताहिकको अनलाइन इदेशान्तर डट कममा पढ्नुस् पहिलो समाचार।

निर्वाचन आयोगलाई १८ अर्ब सक्नुपर्ने? शीर्षकको दोस्रो समाचार (२०७४ साउन १५ गते) को भने अनलाइन पोस्ट गर्दा शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ। ‘यस्ता छन निर्वाचन आयोगका प्रमुख यादवका साडी देखि गाडी पछि १८ अर्ब दाब्ने अभियान’ शीर्षकमा इदेशान्तर डट कममा समाचार पोस्ट गरिएको छ।

निर्वाचन आयोग स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएको यो समाचारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव निर्वाचनका नाममा सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोहो गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाइएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक गर्दा १८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने भएकोले त्यसलाई सक्न प्रमुख आयुक्त यादव यी निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको दावी समाचारमा छ।

अनलाइनमा पोस्ट भएको समाचारको शीर्षकमा ‘….साडी देखि गाडी पछि १८ अर्ब दाब्ने अभियान’  भनिए पनि साडीको फन्डा के हो भन्नेमा समाचार मौन छ। बरु समाचारमा दावी गरिएको छ-

‘निर्वाचनका नाउँमा आयोग भित्र ५ सयका साडीदेखि १५ करोडका गाडीसम्म आर्थिक अनियमिता भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रमुख आयुत्त यादवले १८ अर्ब सिध्याउन अर्को चलखेल सुरु गरेका छन्।‘

सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै समाचारमा प्रदेश नम्बर २ मा हुने ‘स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुन नदिने प्रमुख आयुक्त यादवको रणनीति रहेको’ दावी गरिएको छ।

आयोग स्रोतको हवाला दिँदै समाचारमा यादवले भारत, चीन र अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समेत निर्वाचन दुई चरणमा गर्न प्रभावमा पारेको दावी गरिएको छ। पूरै समाचार दुबै निर्वाचन एकैपटक भएमा १८ अर्ब बचत हुने तर प्रमुख आयुक्त यादव उक्त रकम सक्ने (आफै खाने) योजनामा रहेको दावीमा आधारित छ।

आयोगको ‘आदेश’ लाई कसरी बुझ्ने?

नियम मान्ने कि नमान्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। यदि नियम मान्नुपर्छ भने निर्वाचन आयोगले सरासर क्षेत्राधिकार नाघेको छ। कुनै पनि मिडियामा प्रकाशित समाचारमाथि अनुगमन तथा कारबाहीको सिफारिस गर्ने स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले आफै पत्रकारलाई ताकेता गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित देखिन्न।

पत्रकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएर विज्ञप्ति निकाल्नुको साटो आयोगले के चाहिँ गर्न सक्थ्यो त? पत्रकार आचारसंहित २०७३ मा उजुरी र कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ-

कुनै सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलित भएको लागेमा सोबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउन सक्नेछ। प्रतिक्रिया वा खण्डन संक्षिप्त, तथ्यपरक, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ।

(सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले ३५ दिनभित्र काउन्सिलमा उजुर गर्न सक्नेछ। तर, त्यस्तो म्यादभित्र उजुर गर्न नसकेको मुनासिब कारण देखाउन सकेमा काउन्सिलले म्याद नाघेपछि पनि त्यस्तो उजुरी लिन सक्नेछ।

आचारसंहितामा कारबाहीको व्यवस्था पनि छ। तर निर्वाचन आयोगले सबैका लागि लागू हुने आचारसंहिताको यो व्यवस्था मान्ने टन्टो गरेको देखिन्न। बरु उसले आफ्नाबारे समाचार लेख्ने पत्रिकाका प्रधान सम्पादकलाई अदालतले जसरी सिधै तथ्य प्रमाण सहित उपस्थित गराउन उर्दी जारी गरेको छ। जुन प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत छ। यसरी नै हरेक संवैधानिक आयोगहरूले वा निकायले आफ्नाबारे समाचार छाप्ने पत्रिकाका पत्रकार वा सम्पादकहरूलाई ताकेता गर्न थाले भने के अवस्था होला?

तर,

निर्वाचन आयोग तथा यसका प्रमुख आयुक्तबारे समाचार लेख्ने देशान्तर साप्ताहिकले पनि पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर समाचार लेखेको छ त?

अहँ छैनन् ।

तपाईँले माथिका दुई समाचार छोटकरीमा बुझ्नुभयो। समाचारमा प्रयोग गरिएका भाषाशैली पनि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचार भएको पनि हुन सक्छ। गाडी खरिदको विषय अन्य सञ्चार माध्यममा पनि आएका थिए। संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका फरक फरक धारणा पनि आएका छन्।

तर यी विषयमा देशान्तर साप्ताहिकमा छापिएका दुई समाचार कति विश्वसनीय छन्? समाचारमा प्रयोग भएका स्रोत कति विश्वसनीय छन्? निर्वाचन आयोग आफ्नो परिधिभित्र रहेन भनिरहँदा हाम्रो पत्रकारिता पनि आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्र छ कि छैन? हामी मर्यादामा नरहँदा नै राज्यका निकायले टाउको उठाएका त हैनन्?

नत्र गडीमा कमिसनको खेल र १८ अर्ब झ्वाम पार्ने षड्यन्त्रबारेका समाचारमा खै त विश्वसनीय स्रोत? शंकाको भरमा वा कसैको छवि ध्वस्त पार्न समाचार लेखिएको त पक्कै होइन होला? यदि होइन भने आयोगका प्रमुख आयुक्त यादवमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपहरूबारे उनलाई आफ्नो भनाईसहित स्पष्टीकरण राख्ने मौका पत्रिकाले किन दिएन? कि साप्ताहिक पत्रिकाले कसैलाई स्पष्टिकरणको मौका नदिई आक्रमण गरे पुग्ने हो?

निष्कर्षमा भन्दा न त निर्वाचन आयोग आफ्नो सीमाभित्र बसेको देखिन्छ न त उसका बारेमा समाचार लेख्ने पत्रिका वा पत्रकार नै आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्र रहेको देखिन्छ।

आयोगले दिएको तीन दिनको समय भोलि (बिहीबार) सकिन्छ। के यो समयसीमाभित्र देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकले आयोगको आदेश पालन गर्लान् त?

देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक कविर राणाले आफू निर्वाचन आयोगमा उपस्थित नहुने भन्दै आयोगलाई प्रेस काउन्सिल वा सर्वोच्च अदालत जान चुनौती दिएका छन्। ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ र निर्वाचन आयोगलाई समाचारका विषयमा डाक्ने अधिकार संविधानले दिएको पनि छैन,’ प्रधान सम्पादक राणाले पहिलोपोस्टसँग भनेका छन्, ‘म निर्वाचन आयोगले बोलायो भन्दैमा दौडेर जवाफ दिन जान्नँ। आयोग बरु प्रेस काउन्सिल वा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ।’

आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस्। वा info@mediakurakani.com मा इमेल गर्नुस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *