सञ्‍चार मन्त्रालयलाई पैसा बाँड्न भ्याईनभ्याई : हिसाब गर्ने फुर्सद भएन (पैसा पाउनेहरूको सूची)


सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको छ। पहिलो लिस्टमा ३३५ वटा पत्रपत्रिकाका छन् भने दोस्रो लिस्टमा ५७ वटा सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरू।

पहिलो लिस्टका रहेका ३३५ पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन शीर्षकमा रकम पाएका हुन् भने दोस्रो लिस्टका संघसंगठनहरूले आर्थिक अनुदान पाएका हुन्।

२३५ पत्रपत्रिकाका प्रकाशन संस्था हरेकलाई ७ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म रकम भुक्तानी दिइएको छ। पैसा बाँड्न हतार भएर हो कि के हो बाँडेको रकम कति हो सरकारले हिसाब गर्न पनि भ्याएको छैन। १०० वटा पत्रपत्रिकाले पाएको रकमको कूल निकाल्ने जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयले प्रभु बैंकलाई दिएको छ।

सञ्चारसम्बद्ध संघसंगठनहरूले पनि ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म पाएका छन्। यो लिस्टमा ५७ वटा सञ्चारसम्बद्ध संघसंगठनहरू छन्। उनीहरूले पाएको रकम जोड्दा ३८ लाख रुपैयाँ हुन्छ।

पहिलो लिस्टमा रहेका कतिपयले के मापदण्ड पूरा गरेनछन् कुन्नी? सुको नपाउने पनि छन्।

पहिलो लिस्टका पत्रपत्रिकाले आर्थिक वर्षको पछिल्लो ४ महिनाको रकम बुझेका हुन्। २३५ वटाले पाएको कूल रकम १ करोड ३ लाख ८० हजार ३२८ रुपैयाँ ७७ पैसा हिसाब गरिएको छ तर १०० वटाले पाएको रकम भने सरकारले जोड्दै नजोडी बैंकमा पठाएको छ। यो रकम २०७३ माघदेखि २०७४ बैशाखसम्मको (चार महिना) हो। यसको अर्थ हुन्छ कि तीन किस्ता सरकारले यसअघि नै बाँडिसकेको छ।

यो कुनै नयाँ कुरा भने होइन किनभने सूचना विभागले हरेक वर्ष पत्रपत्रिकाहरूलाई लोकल्याणकारी विज्ञापन बापत भुक्तानी दिने गर्छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनले लोकको कति कल्याण भएको छ भन्ने बेग्लै कुरा छ।

पैसा पाउने दोश्रो लिस्टका ५७ वटा संघसंस्थामा मिडिया सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ), दलनिकट पत्रकार संगठन, लायन्स क्लब, निजी कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सी, मिडिया सञ्चालकका संस्था, पत्रकार र मिडियासँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरु छन्।

पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ भने माथिका लिस्टमा छैन। कुन लिस्टमा छ त पत्रकार महासंघ?

पत्रकार महासंघले यसपटक सञ्चार मन्त्रालयबाट होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिएको छ।

सरकारले आर्थिक अनुदानका नाममा (दोस्रो सूची) रकम बाँडेकोबारे अनलाइनखबरले लेखेको छ- ‘कतिपय संस्था वर्षेनी पैसा थाप्नेहरु छन् भने केही नामै नसुनेका संघ संस्था र व्यक्तिलाई समेत वितरण गरेको पाइएको छ।‘ अनलाइनखबरले यसलाई ‘राज्यकोषमाथिको लुट’ भनेको छ।

“निवर्तमान सञ्चार मन्त्री राम कार्कीको तजबिजीमा कतिपय संस्थाहरू थपेर रकम वितरण गरिएको” मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले लेखेको छ।

पहिलो लिस्टमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत रकम दिइएको भनिए पनि दोस्रो लिस्टमा कुन प्रयोजनका लागि “आर्थिक अनुदान” दिइएको हो खुलाइएको छैन। रकम के मा खर्च हुन्छ, हिसाबकिताब कत्तिको पारदर्शी हुन्छ भन्नु त धेरै परको प्रश्न भैहाल्यो।

पैसा बाँड्ने चलन नयाँ होइन

अनलाइनखबर लेख्छ :

विगतमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर जस्ता संस्थाका केन्द्रीय कमिटीलाई अनुदान दिने गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले महासंघ लगायत सरोकारवाला सञ्चार संस्थालाई अर्थ मन्त्रालयबाटै कार्यक्रमका आधारमा डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। महासंघले विगतमा मन्त्रालयबाट १५ लाख अनुदान पाउने गरेको थियो। यसपटक महासंघ लगायत संस्थाले अर्थबाटै बजेट पाएपछि ३८ लाख रुपैयाँ आफू निकटस्थहरुलाई बाँड्न मन्त्रीलाई सजिलो भयो।

कहिलेदेखि बाँडिन्थ्यो त रकम?

बिना प्रयोजन रकम दिनेबारेमा थाहा छैन तर लोक कल्याणकारी विज्ञापनका नाममा भने २०१६ सालदेखि नै पत्रपत्रिकाहरूलाई रकम बाँडिन्थ्यो।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमले लोकको कल्याण पनि भएको होला तर धेरै कल्याण त पत्रपत्रिकाका प्रकाशकहरूको हुन्छ। कतिले पत्रपत्रिका चलाएर पाठकलाई सुसुचित पनि गरेका होलान् तर एकथरीको व्यापार नै पत्रिका चलाउने छ। यस्ता प्रकाशकले लोक कल्याणकारी विज्ञापनकै लागि ४/५ वटा पत्रिका छापिरहेका पनि हुन सक्छन्।

सरकारले रकम किन बाँडेको होला? प्राइभेट कम्पनीदेखि कन्सल्ट्यान्सीसम्मलाई आर्थिक अनुदान बाँडिएको छ, यो रकम सदुपयोग होला कि दुरुपयोग? के यो राज्यकोषमाथिको लुट नै हो त? अनि लोककल्याणकारी विज्ञापनले लोकको कति कल्याण भयो होला? कि पत्रिकाका प्रकाशकको मात्र कल्याण भएको छ?

कमेन्ट गर्नुस् र बहसमा भाग लिनुस्।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जोड्न बिर्सिएको हिसाब

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दोस्रो लिस्ट हेर्नुस् अनलाइनखबरबाटः

1 Comments

  • bidur katuwal (#)
    June 24th, 2017

    हैट हाम्रो भागमा परेकाे पनि जाेडिएनछ हाे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.