पत्रकार महासंघबाट दीपेन्द्र कुँवरले दिए राजीनामा, नेतृत्व अपारदर्शी भएको आरोप


अपारदर्शी ढंगले नयाँ सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै २०७३ चैत २० गते नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए। नगरकोटमा भएको महासंघको बाह्रौँ बैठकमा उनले आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन्।

उनी २०७० बैशाखमा भएको महासंघको २४ औँ महाधिवेशनबाट खुला तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएका थिए।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अर्थात बैशाख २० गते तोकिएको महासंघको महाधिवेशन बैशाख ३१ मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका कारण एक महिना पछि (जेठ ३० गते) सरेको छ।

के हो कुँवरको असन्तुष्टि?

पेशागत मर्यादासँग जोडिएको सदस्यता शुद्धिकरणमा नेतृत्व चुकेको आरोप उनले लगाएका छन्। महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट र महासचिव उजीर मगरले निर्णय प्रक्रियामा ‘केन्द्रीय समितिलाई बाइपास’ गरेको उनको आरोप छ।

‘केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरी सदस्यता टुंगो लगाएर मातहतका धेरै अंगमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकिएको छ। यो विधि विधानको उल्लंघन हो, लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको कदम हो। के यसो गर्न पाईन्छ? के अध्यक्ष र महासचिव मात्रै केन्द्रीय समिति हो?’, कुँवरले राजीनामा पत्रमा प्रश्न गरेका छन्।

‘कतिपय अरु विषय पनि थिए, तर तिनलाई स्वीकार गरेरै बसेकै हो, तर सदस्यता समेत हेर्न नपाउने र केन्द्रीय समितिमा पेश नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार गर्न सकिएन’, उनले भनेका छन्। मिडियामा पठाएको विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्-

अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र बिष्टले ‘पत्रकारकाबीचमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सदस्यता वितरण गर्दा राम्रो हुने’ केन्द्रीय समिति बैठकमा भन्नुभएको पनि हो। तर पछि यो विषय अघि नै बढ्न सकेन। र, दुर्भाग्यको कुरा प्रस्तावित सदस्य (नयाँ सदस्य) को सूचि केन्द्रीय समितिमा पेश नै गरिएन र केन्द्रीय सदस्यलाई थाहा समेत दिइएन। पुष २७ गतेको बैठकमा ‘महासचिवले पद्धतिगत ढंगले पेश गर्न नमिल्ने’ बताउनुभयो र त्यसको प्रतिवाद भएपछि अध्यक्षबाट वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो। तर प्रतिवद्धता अनुसार व्यवहार भएन र चैत २० गते नगरकोटमा बसेको बाह्रौं बैठकमा पनि त्यो सूचि पेश गरिएन र असहमति राख्ने अधिकार पनि दिइएन। अध्यक्षले पटक पटक पेश गर्ने वचन दिए पनि त्यो हुन सकेन। अध्यक्षले वितरण गर्नुपर्छ भन्दा पनि वितरण नहुने अवस्था कसका कारणले सिर्जना भयो? मैले बुझ्न सकेको छैन।

‘नयाँ सदस्यताका विषयमा तपाईँहरुले जे गर्नुभयो, त्यो मलाई स्वीकार छैन। यो स्वीकार नगरेपछि म यो समितिमा बस्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकोले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको छु’, उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तो छ उनको राजीनामा पत्र-

मिति : २०७३–१२–२०

श्री अध्यक्ष ज्यू

नेपाल पत्रकार महासंघ

केन्द्रीय समिति,सञ्चार ग्राम काठमाण्डौ

विषय : राजीनामा।

अध्यक्ष ज्यू,

२०७३ साल पुष २७ गते बसेको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ सदस्यताका विषयमा मेरो माग, बैठकको निर्णय, बैठकपछि उत्पन्न असहज अवस्था र त्यसपछि भएको मौखिक सहमति यहाँलाई सम्झना नै होला भने मेरो विश्वास छ। तर समय र परिस्थितिले ती विषय सम्झाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। म यसो भन्न किन विवश छु भन्ने तपाइँलाई राम्रोसँग ज्ञात छ। पुष २७ गतेको बैठकमा मैले प्रस्तावित सदस्यहरुको सूची केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न माग गरेको थिएँ। तर महासचिवले ‘पद्धतिगत ढंगले केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न नमिल्ने’ बताएपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तपाइँ आफैले प्रस्तावित सदस्यको सूची ‘भोलि पल्ट नै वितरण गर्ने’वाचा गर्नुभएको थियो र बैठकले ‘उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर नयाँ सदस्यताको टुंगो लगाउने’ निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि न तपाइँले भनेको भोलि आयो र त्यो सूची वितरण गरियो, न सदस्यता टुंगो लगाउन उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्यो। बरु बैठकको निर्णय विपरीत महासचिवबाट ‘नयाँ सदस्यता टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको’ सर्कुलर जारी भयो। त्यस्तो बेला तपाईँको जिम्मेवारी महासचिवको गलत काम सच्याउँदै सिंगो केन्द्रीय समितिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु नै हुनुपर्थ्यो। तर तपाईँले पनि बैठकको निर्णय उल्लंघन गर्दै सदस्यताको विषयलाई आफू सहित २–४ जनामा सीमित गर्नुभयो। र, आजसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरी सदस्यता टुंगो लगाएर मातहतका धेरै अंगमा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकिएको छ। यो विधि विधानको उल्लंघन हो, लोकतान्त्रिक पद्धति विपरितको कदम हो। के यसो गर्न पाईन्छ ? के अध्यक्ष र महासचिव मात्रै केन्द्रीय समिति हो ? हाम्रो विधानको दफा १६ को उपदफा ३ ले केन्द्रीय सदस्य विनाको केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरेको छैन। तर यहाँ तपाइँहरुले गरेको निर्णय र चालेको कदम त्यसका विपरीत छ। तपाईँ यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? एकपटक तपाइँ आफैले सोंच्नोस बैठकमा पटक पटक तपाइँले शुद्धीकरणका लागि केके भन्नुभएको थियो र आज व्यवहारमा के हुँदैछ ?

त्यसो त यसअघि पनि तपाईँहरुले विभिन्न नियुक्तिका सिफारिस, भ्रमण र कार्यक्रमहरुका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उपेक्षा गरी थाहै नदिई निर्णय गर्ने र हामीले बाहिरबाट थाहा पाउनु पर्ने अवस्था बेहोरेरै आएको हो। र, त्यसमा हाम्रो असहमति, आपत्ति रहेको र पटक पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने आफैले गरेका वाचा पनि यहाँलाई स्मरण नै होला भन्न मेरो विश्वास छ।  तर सुधारको साटो त्यही प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्दै जानुभयो र अहिले आउँदा सदस्यता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय समितिलाई उपेक्षा गरेर आफू खुशी गर्नुभयो। यतिसम्म गर्नुहोला भन्ने सोचिएकोसम्म पनि थिएन, नसोच्नुको कारण खास गरी मूल नेतृत्व (तपाईँ) प्रतिको विश्वास नै थियो। तर त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ। मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि भेटेर ‘नयाँ सदस्यताबारे निर्णय गर्नुस, मलाई मेरो असहमति लेख्न दिनुस’ भनेर याचना गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि तपाईँले बेवास्ता गर्नुभयो। ‘निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागीता सहितको अपनत्व र दृढता सहित कार्यान्वयनमा स्वामित्व’ मैले बुझेको संगठनात्मक पद्धति हो। त्यसैले नयाँ सदस्यताका विषयमा तपाइँहरुले जे गर्नुभयो, त्यो मलाई स्वीकार छैन। यो स्वीकार नगरेपछि म यो समितिमा बस्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकोले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको छु। चैत २१ गतेदेखि लागू हुने गरी मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्न सादर अनुरोध गर्दछु। र, अन्त्यमा यो प्रवृत्तिले चुनाव जितेर सदस्य थप्ने र सदस्य थपेर चुनाव जित्ने राजनीतिक अभिष्ट त पूरा होला, तर महासंघको भविष्य उज्यालो हुने छैन। किनकी यही प्रवृत्ति र गोल चक्करले वास्तविक र क्रियाशील पत्रकार पाखा लाग्ने स्थिति बन्नेछ।

दीपेन्द्र कुँवर

केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला)

नेपाल पत्रकार पत्रकार महासंघ

कुँवरले नेपाल पत्रकार महासंघको संगठनात्मक सुदृढीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि केही प्रस्तावहरु पनि गरेका छन्। ‘केन्द्रीय समितिले पूरा गर्न सक्ने प्रस्ताव पूरा गर्न र गर्न नसक्ने विषयलाई प्रक्रिया (महाधिवेशन) मा लैजान उनले अध्यक्ष डा. बिष्टलाई अनुरोध गरेका छन्।

२०७३ चैत २० गते नगरकोटमा बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बाह्रौं पूर्ण बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पढ्नुहोस्-

१. शुद्धीकरणबारे

तीन वर्ष अघि हामी नेतृत्वमा आउँदा जुनसुकै प्यानल भएपनि हाम्रो महत्वपूर्ण उद्देश्य र योजना मध्येको एक शुद्धीकरण थियो। तर आज हामी सबै त्यसबाट विमुख भएका छौं। आ–आफ्नो पक्षका सदस्य थपेर जसरी पनि चुनाव जित्नु हाम्रो अभिष्ट बन्दै गएको छ र व्यवहारले त्यो प्रमाणित गरिसकेको छ। केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला शाखाहरुमा लागेका ताला नै त्यसका प्रमाण हुन्। संभवतः सदस्यता थप्ने चाहना पूरा पनि भए होलान। त्यसैले कम्तीमा अर्को नेतृत्वलाई पनि सहज हुने गरी शुद्धीकरणका लागि तत्कालै एउटा छानवीन समिति गठन गरेर काम थालियोस।

२ .सदस्यताबारे

कुनै पनि संगठनका लागि सदस्य उसको मेरुदण्ड हो।  मेरुदण्ड  ठीक नभए संस्थाले ठीक ढंगले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले सदस्यता कस्तो व्यक्तिलाई दिने भन्ने गम्भीर विषय हो। तर हामी पेशालाई सवल  र मर्यादित गराउने गरी सदस्यता वितरण गर्नु भन्दा चुनाव जित्ने उद्देश्यले सदस्यता वितरण गरिरहेका छौं। यसले हाम्रो संगठनात्मक भविष्य राम्रो हुन सक्दैन। यसो हुनुका पछाडि हाम्रो राजनीतिक आग्रह र आशक्ति सहितका सोंचले त काम गरेका छन नै त्यसलाई सजिलो बनाउने काम हाम्रो विधानले नै गरेको छ। त्यसैले हाम्रो विधानको दफा दुईमा रहेको पत्रकारको परिभाषामा संशोधन जरुरी छ। को पत्रकार हो ? भन्ने विषयलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ। ‘जसले समसामयिक विषयमा सूचना, समाचार संकलन, लेखन र प्रवाह गर्छ त्यो पत्रकार हो’ भन्ने मेरो बुझाई छ।

२.१ सदस्यताको वर्गीकरण

क) श्रमजीवी सदस्यः यो श्रेणीमा श्रमजीवी पत्रकार पर्छन, जसले श्रम गरे वापत ज्याला पाउँछन्।

ख) लगानी सहितको सदस्यः यसमा लगानी सहित काम गर्ने पत्रकार पर्छन, जसले ज्यालासँगसँगै मुनाफा पनि लिन्छन।

ग) मानार्थ सदस्यः विभिन्न विषयमा आफ्ना विचार प्रवाह गरी समाजलाई सु–सूचित गर्ने  व्यक्तिलाई सम्मानार्थ यो सदस्यता दिन सकिनेछ।

तर सदस्यता तीन थरिको भएपनि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा श्रमजीवी सदस्यले मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन। विधान संशोधन गरी यो व्यवस्था गर्न मेरो प्रस्ताव छ।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचन

हामी एकातिर देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्छौँ, तर आफ्नै संस्थामा त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने मनोदशा बोकेर हिडिरहेका छौं। त्यसैले प्रतिनिधि मूलक लोकतन्त्र मात्रै होइन, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि स्वीकार्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्व सदस्यहरुले प्रत्यक्ष छान्ने व्यवस्था गर्न मेरो प्रस्ताव छ।

४. प्रतिष्ठानहरुको खारेजी

राजधानीमा हामीले प्रतिष्ठान शाखाको अभ्यास गरिरहेका छौं। तर ती प्रतिष्ठान त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको हितमा भन्दा हाम्रा लागि चुनाव जित्ने स्रोत मात्रै बनेका छन। जसका लागि अनेकौं तिकडम गरेर सदस्य बनाउने खेल चलिरहेका छन। र, तिनको हैसियत व्यवस्थापकसित सामान्य माग राख्ने खालको पनि देखिन्न। त्यसैले संचार प्रतिष्ठानहरु खारेज गरी रेडियो, टीभी, छापा र अनलाईनको अलग अलग चारवटा प्रतिष्ठान बनाउन मेरो प्रस्ताव छ।

५. महासंघलाई टेड युनियन बनाउनेबारे

नेपाल पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ र यो ट्रेड युनियन हो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर हाम्रो भूमिका र विधानको व्यवस्थाले यो साँच्चै कस्को संस्था हो ? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। त्यसैले यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ, विधानमा पनि र भूमिकामा पनि। महासंघको विधानको दफा ३ को घ मा ‘ट्रेड युनियन अधिकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने’ भनेर लेखिएपनि त्यो प्रष्ट छैन। त्यो शब्दले मात्रै काम हुन सक्दैन। किनकी ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकको अधिकार हो, तर पत्रकार महासंघ अहिलेको विधानले लगानीकर्ता र श्रमिक दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले यही अवस्थामा यसले श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिन्न। किनकी लगानीकर्ता पनि महासंघमा छन। एउटा लगानी कर्ता कसरी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन सक्छ ? मुनाफाका लागि हिंड्ने र ज्यालाका लागि हिंड्ने व्यक्ति समान अधिकार सहित एउटै संस्थाको सदस्य कसरी हुन सक्छ  ? त्यसैले महासंघलाई विशुद्ध श्रमजीवीको संस्था विधानमै उल्लेख गरेर बनाइनु पर्छ। किनकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्न यसरी जानुको विकल्प छैन।

६. शाखा गठनबारे

दफा १८ को उपदफा ३ को (ज) मा रहेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भित्र ३५ जना सदस्य भए शाखा गठन गर्ने व्यवस्था खारेज गरियोस। आज हामी चुनाव जित्नका लागि जसरी सदस्यता थपिरहेका छौ, जसरी स्थानान्तरण गरिरहेका छौं र प्रतिष्ठानहरुलाई जसरी एउटा समूहको बनाउने कोशिस गरिरहेका छौं, यो ३५ जना भए शाखा खोल्न सकिने व्यवस्थाले त्यसलाई अझ मलजल गर्ने र कुनै अमुक पार्टी निकट संस्थाले एउटा भूगोलमा ३५ जना सदस्य पुर्‍याएर शाखा खोल्ने प्रस्ताव गर्नेछ, जुन महासंघको हितमा हुने छैन, त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्न र शाखालाई नै बलियो बनाउन मेरो प्रस्ताव छ।

७. दफा २६ को प्रष्ट व्याख्याबारे

दफा २६ मा केन्द्रीय ‘समितिका सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकार’बारे ‘समितिका सदस्यहरुले बैठकको निर्णय बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने’ लेखिएको छ। यसलाई मूल नेतृत्व र पदाधिकारीले केन्द्रीय सदस्य भनेको आफूले गरेका निर्णय मान्ने मात्रै हुन भन्ने व्यवहार गरेको र निर्णय प्रक्रियामा उपेक्षा गरेकोले  दफा १६ को ३ र दफा १८ को प्रष्ट किटानी व्यवस्थाको व्याख्या सहित लागू गर्दै ‘केन्द्रीय सदस्यको निर्णय प्रक्रियामा समान हक रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था होस।

अध्यक्ष ज्यू, केन्द्रीय समितिले पूरा गर्न सक्ने प्रस्ताव पूरा गर्न र गर्न नसक्ने विषयलाई प्रक्रिया (महाधिवेशन) मा लगिदिन मेरो सादर अनुरोध छ।

महासंघमा सदस्यता विवादबारेका सामग्रीहरुः

1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *