पत्रकार महासंघका सदस्यको विवरण माग्दै निवेदन दर्ता


नेपाल पत्रकार महासंघभित्र सदस्यता विवाद भैरहेका बेला नयाँ सदस्यहरुको विवरण माग्दै पत्रकार रामप्रसाद दाहालले महासंघमा निवेदन दिएका छन्।

फागुन १ गते दाहालले महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा नयाँ सदस्यता र पुरानो सदस्यता स्थानान्तरणका बारेमा महासंघ विधानको व्यवस्था, गत ६ महिनामा नयाँ सदस्यता पाउने पत्रकारको संख्या र उनीहरुले पेश गरेको विवरण, गत ६ महिनामा सदस्यता स्थानान्तरण गर्ने पत्रकारको संख्या तथा सदस्यता नवीकरण गरेको प्रमाण लागयतका सूचना मागिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम सूचना र विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै दाहालले निवेदन दिएका हुन्। ‘महासंघको जिल्ला तथा शाखा अधिवेशनहरु तोकिसकिएको सन्दर्भमा यी सूचना र प्रमाणहरु उपलब्ध गराएर मात्र अधिवेशनहरु थालनी गर्ने गरी सूचना पाउँ’ निवेदनमा माग गरिएको छ।

यी हुन् मागिएका सूचना

१. नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति र पुराना सदस्यको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धि महासंघको विधानमा के व्यवस्था छ?

२. पछिल्लो ६ महिनामा कति जनाले नयाँ सदस्यता प्राप्त गरे र तिनलाई सदस्यता दिने क्रममा विधान बमोजिम अपनाइएका विधि, प्रकृया  र सदस्यता प्राप्त गरेकाहरुले पेश गरेका सम्पूर्ण विवरण।

३. एक शाखा या प्रतिष्ठानबाट अर्को शाखा या प्रतिष्ठानमा पछिल्लो ६ महिनाले के कति जनाले सदस्यता स्थानान्तरण गरे? स्थानान्तरण माग गरेको मिति खुल्ने निवेदन र स्वीकृत गरिएको मिति खुल्ने विवरणहरु। निजहरुले सदस्यता नवीकरण गरेको प्रमाण समेत।

४. यदि विधान बमोजिम सदस्यता नदिइएको र स्थानान्तरण नभएको पाइए सदस्यता खारेजी र स्थानान्तरण अमान्य हुन्छ या हुँदैन? हुने विधि के हो?

किन मागियो सूचना?

दाहालले श्रमजीवी पत्रकार बाहेक अरुले सदस्यता नपाउन् भन्ने मनासयका साथ महासंघसँग सूचना मागेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अहिले पत्रकार महासंघको देशभर सदस्यता विवाद छ। हरेक पटक सदस्यता विवाद बल्झेको बल्झ्यै छ’ दाहालले भने, ‘रिफर्म हुन जरुरी छ। यसका लागि सदस्यता रोक्ने होइन कि पारदर्शी रुपमा दिने प्रणाली बसाउनुपर्‍यो। त्यसको सुरुवात होस् भन्ने मेरो चाहना हो।‘

दाहालले आफ्नो निवेदन ‘नेपाल पत्रकार महासंघले सूचनाको हकको कति सम्मान गर्छ, त्यसको रक्षा कति गर्छ भनेर परीक्षण गर्ने घटना भएको बताए।

के हो महासंघभित्र सदस्यता विवाद? पढ्नुस्

अब के हुन्छ?

निवेदन प्राप्त भएपछि तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ।

सूचना अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।

कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र तथा उजुरी वा निवेदन भएमा प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्रमा सूचना माग भएको व्यहोरा जाँचबुझ गरी सूचना दिने वा दिन नपर्ने आदेश जारी गर्छ।

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *