नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएटहरुको अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा महासंघको सदस्यता विवाद सतहमा आएको छ। महासंघका तीनजना केन्द्रीय सदस्यहरुले २०७३ माघ २५ गते विज्ञप्ति निकालेर को सदस्य बन्दैछन् भन्ने सिंगो केन्द्रीय समितिलाई थाहै नभएको जनाएपछि महासंघभित्रको सदस्यता विवाद सार्वजनिक भएको हो। यो विवादको के हो? मिडिया कुराकानीले नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टसँग बुझ्ने प्रयास गरेको छ। प्रस्तुत छ अध्यक्ष बिष्टसँग गरिएको टेलिफोन कुराकानीः

नेपाल पत्रकार महासंघका तीनजना केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ सदस्यहरुको सूची हेर्न पाइएन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ। के भएको त्यस्तै हो?

उहाँहरुको प्रश्न एकदमै जायज छ। हेर्न पाउनुपर्छ। र, केलाउन पनि पाउनुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकार पनि उहाँहरुमै छ। केन्द्रीय समितिमै छ। अहिले केन्द्रीय समितिको अधिकार केन्द्रीय समितिले डेलिगेट (अख्तियारी) गरेको कारण सचिवालयले हेर्ने मात्र हो। उहाँहरुले पनि डेलगेट गरेको हो। सदस्यता हेर्न सबै पाइन्छ तर सार्वजनिक रुपमा मागेर कहाँ दिने त? मलाई पनि गाह्रो भयो। हाम्रा सदस्यहरु देहायबमोजिम छन् भनेर विज्ञप्ति जारी गरेर दिन पनि राम्रो भएन। यत्रो ठेली हो त्यो। ठूलो फाइल हो। हरेकलाई तुरुन्तातुरुन्तै दिन पनि सम्भव छैन। हेर्नका लागि त फाइल नै डुलाएर पनि हेर्न सम्भव हुन्थ्यो। कतिले हेर्नु पनि भयो। ती नटुंगिएका सदस्य हुन्।

उसो भए उहाँहरुले जुन सूचीको कुरा उठाउनुभएको छ त्यो प्रस्तावित सदस्यको सूची हो?

कतिपय संगठन विभागले टुंग्याएका तर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेका, कतिपय संगठन समिति भित्र पनि बहस भैरहेका हुन्। टुंगिएका जति त लुकाउने कुरै आउँदैन। टुंगिएका सदस्यको हकमा शाखालाई चिठी लेखेर पठाउनुपर्छ। निर्वाचन समितिले पाउँछ। गोप्य सदस्यका आधारमा चुनाव हुँदैन नि। सम्बन्धित शाखाले वेबसाइट छ भने वेबसाइटमा राख्छन्, नामावली टाँस्छन्। सकिनुअघि जुन प्रोसेसमा छन्, प्रोसेसमा भएका पनि केन्द्रीय सदस्यले मैले पाउनुपर्छ भन्दा म अन्यथा मान्दिन। हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सकिन्छ। त्यसलाई सबैले मिलेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबैको सकारात्मक एटिच्युड खोजिन्छ। जसले पनि खोज्ने त्यही हो। द्वन्द्वलाई बढाउने भन्दा समाधान गर्न तर्फ नै नेतृत्वले प्रयास गर्छ। नेतृत्व भनेको अध्यक्षमात्र होइन केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। मैले प्रश्न उठाउने तीनजनालाई भन्न खोजेको होइन तर जस्तो भनौँ न तिम्रो त यो यो मान्छेको आएको रहेछ, तिम्रो मान्छे र हाम्रो मान्छे यति छुटेछ भनेर अर्को मान्छेले भन्यो भने त झन् विवाद जिल्लामा पुग्छ नि। त्यसैले विवादलाई साँघुरो बनाउँदै जाने र द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दा समाधान हुँदै जाओस् भन्ने आधारमा प्रयास गरिएको मात्र हो। त्यो भन्दा केही पनि छैन। जस्तो भनौँ न सचिवालयले कुनै समूहगत आधारमा, आइडिओलोजीको आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा निर्णय गर्‍यो भन्न त मिल्दैन नि।

उसो भए नयाँ सदस्यको सूची केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिसकेको सूची होइन?

त्यो बखतमा। तर आज त धेरै फाइनल भैसके। तपाईँसँग कुरा गरुन्जेलमा त धेरै फाइनल भैसके। जति फाइनल भए महासचिवले हस्ताक्षर गरेर शाखामा पठाइएको छ। त्यो जुनसुकै बेला जो सुकैले हेर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक विवाद भएकोमा के के जड रहेछ म केलाउन चाहन्छु भनेर कुनै सदस्यले चाहनुभयो भने त्यो पनि सपोर्ट गर्ने मेरो दायित्व हो। म दिन्छु। उहाँहरुले केन्द्रीय सदस्य भएर मैले पाइन भन्नुभयो। त्यो त मैले पनि मागेको छैन। जतिबेला मिटिङ हुन्छ त्यतिबेला ओपन गर्ने, त्यसपछि संगठन विभागको प्रमुखका हिसाबमा महासचिवलाई राख्नुस् भनेर दिने हो। हरेकले फोटोकपी गर्दै बाटोमा लिएर हिँडेर छलफल गर्न त सम्भव पनि हुँदैन नि।

उहाँहरुले विधिसम्मत भएन, केन्द्रीय समितिमा छलफल नै भएन भन्नुभएको छ नि त।

एकदम विधिका आधारमा गर्ने हो तर हामी सबै मिलेर जे विधि बनाउने हो त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो। तर पत्रकार महासंघको अभ्यासमा… (नबुझिएको)। भनौँ न मैले अहिले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइरहेको छैन। केन्द्रीय प्रतिनिधि अध्यक्षले खटाउने चलन हुन्छ पहिले देखि नै। केन्द्रीय अध्यक्षले प्रतिनिधि खटाउँदा हिजोको प्रतिनिधि खटाउँदा जे जति अधिकार दिएको थियो, त्यसमा एक शब्द पनि नघटाइ एक शब्द पनि नथपी म दिन्छु। त्यो भित्र एउटा दिने के हो भने विवाद उत्पन्न भएमा महासंघको विधान, निर्देशिका र अन्य अभ्यासहरुलाई दृष्टिगत गरेर समाधान गर्ने सम्पूर्ण दायित्व वा अधिकार तपाईँमा हुनेछ भनेर लेखेर दिन्छु। म अध्यक्षमा भएको अधिकार पनि केन्द्रीय समितिमा भएको अधिकार पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले उपयोग गर्छ।

कसैले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता पाउँ भनेर निवेदन दिएमा ऊ पत्रकार हो/होइन, सदस्यका लागि योग्य हो वा होइन भनेर हेर्ने महासंघको संयन्त्र कति बलियो छ?

हामीसँग तीनचार खालको संयन्त्रले काम गर्छ। एउटा पहिले शाखाले नै आह्वान गर्छ र उसले नै छानबिन समिति बनाएको हुन्छ। त्यसले गरेपछि शाखाको कार्यसमितिले निर्णय गर्छ। एउटा स्क्रिनिङ त्यहाँ हुन्छ। अर्को स्क्रिनिङ हुने ठाउँ भनेको क्षेत्रीय समिति हो। क्षेत्रीय समितिमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हुन्छन्, उनीहरुले दोस्रो स्क्रिनिङ गर्छन्। तेस्रो स्क्रिनिङ गर्ने भनेको संगठन विभाग हो। संगठन विभागभित्र संगठनको महासचिव भन्दा तलका सचिवालयका सबै छन्। महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र त्यसपछि क्षेत्रीय समितिका सदस्यहरु पदेन छन् र त्यो बाहेक पनि एक दुईजना मान्छेहरु केन्द्रीय समितिले तोकेको छ। ती सबै मान्छेहरु त्यसमा छन्। त्यसले निर्णय गर्छ। त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा जान्छ। केन्द्रीय समिति भनेको केन्द्रीय समितिले पावर डेलगेट गरेको आधारमा सचिवालय हो। पत्रकार सदस्य हुन्छु भन्दा उसलाई रोक्ने वा हुन नदिने भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ सदस्यहरुले अधिवेशनको मुखमा पाइनँ भने म कहिल्यै पनि सदस्य हुन्न कि भन्ने पनि ठान्न भएन। अहिले भएन भने अधिवेशन सकिन्छ अनि भोलिपल्टदेखि पाइहाल्छ नि। यो लडाइँ अधिवेशनका बेलामा भएको छ। फेयर मान्छेले त नर्मल टाइममा जतिबेला पनि लिएर गए भैहाल्छ नि।

विदेशीले पनि महासंघको सदस्यता पाएको चर्चा के हो?

विदेशी को रहेछ भन्ने खुलेर आयो भने छानबिन हुन्छ। तर अहिलेसम्म उजुरी आएको छैन। मान्छेहरुले फेसबुकबाट व्यंग्य गरेको देख्दा बाराको एकजनाको हो कि भन्ने शंका गरेर उसको छानबिन गर्दाखेरी उसको जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको नागरिकता भेटियो। केन्द्रमा त्यसको रेकर्ड छ। अर्को रहेछ भनेर छानबिन गर्न सकिन्छ। जुनसुकै बेला त्यस्तो भेटियो भने केन्द्रीय अध्यक्ष नै रहेछ भने पनि ठाउँको ठाउँ खारेज हुन्छ। कोही त्यस्तो भेट्नुभएको छ भने जानकारी दिएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विदेशी नागरिकले अर्कै प्रावधान अन्तर्गत केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर अतिथि सदस्यता दिन सक्छ।

जे होस् महासंघमा सदस्यताको विवाद सधैँ छ। कसरी हल गर्ने सोच्नुभएको छ?

सदस्यताको सन्दर्भमा महाधिवेशनको बेलामा महासंघले निरन्तर रुपमा निश्चित अवधिमा रोक्छ। त्यो बाहेक सधैँ दिइरहने प्रक्रिया हो। त्यो दिँदाखेरी शाखाले सूचना निकाल्ने, आह्वान गर्ने, त्यसपछि केलाउने, निर्णय गर्ने र केन्द्रमा पठाउने गर्ने हो। हाम्रो प्रक्रिया नै यस्तो भयो कि एउटा महाधिवेशन अगाडि टुंगो लागेपछि अर्को महाधिवेशनसम्म मान्छे फिल्डमै जान चाहँदैनन्। एकदम चुपचाप नै बस्दिन्छन् शाखाहरु। त्यसले गर्दा जहिले पनि महाधिवेशनको मुखमा अधिवेशनहरुको मुखमा पर्ने र अधिवेशनको बीचमा सदस्य हुने बित्तिकै एकदम जेन्युन मान्छेहरु भए पनि ब्लेम गर्ने प्रचलन नै हो। कहिलेकाहीँ त्यही मौकामा स्थानीय चुनावी जोड घटाउलाई हेरेर कहिलेकाहीँ म्यानुपुलेसनको खतरा पनि हुन्छ। त्यसलाई म शतप्रतिशत शुद्धमात्र छन्, जेन्युनमात्र छन्, पत्रकारको क्राइटेरिया पुगेकामात्र छन् भन्न सक्दिन। किनभने हाम्रो विगतदेखिको अभ्यासको आधारमा अनेक खालका विकृतिहरु पनि हामीले विरासतमा प्राप्त गरेका छौँ। महासंघको राम्रो र बलियो पक्ष पनि हामी विरासतमा प्राप्त गरेका छौँ। र, सदस्यताका मामलामा त्यस्तो खालको विकृतिको विरासत पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जुन कुरालाई शुद्धिकरण गर्न लगातार ३ वर्षदेखि हाम्रो कार्यसमिति यही अभियानमा लाग्यो। त्यही पनि अहिले आफैमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरी यो नियतिचाहिँ भोग्नुपरेको छ। यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ। र, सबै कुराहरुको समस्याको समाधान चाहिँ गरिन्छ। समाधान गर्ने हाम्रो आफ्नै पोलिसी पनि छ। विधानलाई एक नम्बरमा लिने हो, निर्देशिकालाई दुई नम्बरमा राख्ने हो र तीन नम्बरमा सहमतिलाई राख्ने हो। अरु त विकल्पै छैन हामीसँग। त्यो सहमति गर्दाखेरी न्यूनतम रिक्वायरमेन्ट पुगेको मान्छेका बीचमा सहमति गर्ने हो।

अन्त्यमा?

कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यसपटकको माघमात्र सबैभन्दा जाडो हो, यसअघि कहिल्यै यति जाडो थिएन। तर २०१२ साल चैत १६ गतेदेखि महासंघ यस्ता धेरै माघ फटाएर आएको हो। विगतका अभ्यास पनि केलाउन सबैलाई अनुरोध गर्छु।