सम्पादक खोपीको देउता मात्रै हो ?


  • भानुभक्त आचार्य

माघको दोस्रो हप्ता बोसोयुक्त साबुनविरुद्ध शृंखलाबद्ध विज्ञापनहरुले काठमाडौंबाट प्रकाशित केही अखबारहरु भरिए। मूल पृष्ठ र त्यसको भित्री पृष्ठमा समेत पूरै विज्ञापन थियो, जसले खोल नभएका सबै साबुनहरुमा बोसो प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रामक सन्देश दिएको थियो (हेर्नुहोस् विज्ञापन)। विज्ञापनको शृंखला हप्ताभरि चल्यो। पत्रकारहरुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तो भए पनि प्रकाशकहरुले लाखौं आम्दानी गरे। करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर गरिएको यस विज्ञापन शृंखलाले स्वदेशी साबुन उद्योगहरुलाई तहसनहस पार्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साबुनको बजार प्रवर्द्धन गरेको छ। यस आलेखमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आमपाठकले सम्पादकसँग अपेक्षा गर्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ।


विज्ञापनको हल्लीखल्ली

बोसोयुक्त साबुनविरुद्धको उक्त विज्ञापनले नेपालका आमपाठकहरुमा मूलतः तीन कारणले हल्लीखल्ली मच्चायो। पहिलो, प्रायः साबुनमा बोसोको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा धेरै उपभोक्तालाई थाहा छ। नेपालको कानुनले बोसो भएको साबुन उत्पादन गर्न र बेच्न अनुमति दिएको छ। साबुनमा जानकारीयुक्त लेबल हुनु राम्रो कुरा भए पनि लेबल नभएका साबुनहरु बेच्न कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छैन। यसर्थ, उक्त विज्ञापन कानुनभन्दा एक कदम अघि बढेर आएको छ, अर्थात् विज्ञापनले नेपालको विद्यमान कानुनलाई चुनौति दिन्छ।

दोस्रो कारण, यस्तो विवादास्पद सूचना राखेर विज्ञापन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय के हो? त्यसबारे विज्ञापनमा कुनै जानकारी छैन। ‘उपभोक्ताको हितमा जारी’ भन्दै अमुक व्यक्ति वा संस्थाले करोडौं रुपैयाँ शृंखलाबद्ध रुपमा खन्याएको छ। त्यो को हो, जसले आफू भूमिगत भएर उपभोक्तालाई उपदेश दिइरहेको छ? जसले ‘लेबल चाहिन्छ लेबल’ भन्दै अरुलाई उपदेश गर्‍यो, उसको लेबल खोइ? अरुबेला ‘सूचना तपाइँको अधिकार’ भन्दै विज्ञापन गर्ने अखबारहरु मौका पाउनासाथ पाठकहरुलाई गुमराहमा राखेर अमुक स्रोतबाट आएको पैसा पोको पार्न मिल्छ? प्रेस र पाठकको सम्बन्ध व्यापारी र ग्राहकको जस्तो मात्रै हो? पैसाको ठूलो थैली आएका दिन पाठकलाई सूचनाको अधिकार चाहिन्न? सारा दुनियाँलाई पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर सिकाउने अखबारहरुलाई यो विज्ञापन कहाँबाट आइरहेको छ? कसले पैसा खन्याएको छ? के उद्देश्य राखेर स्वदेशी साना साबुन उद्योगहरु विरुद्ध यो विज्ञापनको शृंखला चलिरहेको छ? त्यसबारे जानकारी पाउने अधिकार आम पाठकहरुलाई छ कि छैन? आज यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ आमपाठकलाई चाहिएको छ।

तेस्रो कारण, शृंखलाबद्ध विज्ञापन मात्रै होइन, विज्ञापन दिने अमुक स्रोतले समाचार समेत लेखाएको छ– ‘नांगो साबुन छ्याप्छ्याप्ती सरकारी निकाय मौन’, ‘विदेशबाट अर्बौको बोसो’ इत्यादि। विज्ञापनलाई मलजल गर्ने किसिमका यी समाचारहरु ठूलो रकमको विज्ञापन पाएबापत ‘बोनस समाचार’ हो? यस्ता प्रायोजित समाचार लेख्दा, लेख्न लगाउँदा वा अन्तैबाट तयार भएर आएको समाचार प्रकाशन हुनबाट रोक्न नसक्दा कस्तो किसिमको सम्पादक भइन्छ? सम्पादकका नाउँमा खोपीको देउता मात्रै भइएन? पैसा लिएर समाचार प्रकाशन गर्ने विषयमा भारत विश्वमै बद्नाम छ। हामीलाई पनि अब छिमेकीको रोगले ग्रस्त पारेको हो? हाम्रो समाचारको रिमोट कता छ? स्रोत नखुल्ने विज्ञापन किन छाप्नुभो भनेर कुनै सम्पादकलाई सोध्यो भने एउटा रेडिमेड जवाफ आउँछ – विज्ञापनमा हाम्रो हात हुँदैन। तर, तिनै सम्पादक कसैलाई परिचय दिँदा म फलानो अखबारको सम्पादक भनेर छाति फुलाउँछन्। अर्थात् ऊ विज्ञापन भएको पृष्ठको पनि सम्पादक हो। विज्ञापनमा कुनै पनि किसिमको सम्पादकीय नियन्त्रण हुन नसक्ने हो भने आफूलाई समाचारको मात्रै सम्पादक भन्नुपर्छ। वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता भन्नाले आफूले जति गरिन्छ त्यसको मात्रै जस लिनु पनि हो।

सम्पादकको क्षेत्राधिकार

६ महिनाअघि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ठूलै अखबारका सम्पादकसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, सम्पादकीय स्वतन्त्रताबारे। बेलाबेला हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको कुराबाहेक समाचार छनोट, प्रस्तुतिको शैली र लेखनमा आफू कत्तिको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभो, ‘नेपालका गिनेचुनेको औसत सम्पादकहरुभन्दा बढी नै स्वतन्त्र छु।’ के कुरामा चाहिँ तपाई आफ्नो अखबारमा स्वतन्त्र हुनुहुन्न भनेर मैले फेरि प्रश्न गरें। उहाँले आर्थिक समाचारसम्बन्धी पृष्ठमा जाने समाचारको निर्णय मार्केटिङ शाखाले हेरे पनि बाँकी आफैंले गर्ने जानकारी दिनुभयो। अझ काठमाडौंबाट प्रकाशित सबै ठूला अखबारमा यो परिपाटी भएको उहाँको दाबी छ। ती सम्पादकको कुरालाई आधार मान्ने हो भने विज्ञापन र आर्थिक समाचारमा नेपालका धेरैजसो सम्पादकहरुको नियन्त्रण छैन। अझ, बेलाबेलामा प्रकाशक वा खास सरोकार समूहको दबाबमा अखबारको मुखपृष्ठमै रसेन्द्र भट्टराई वा भक्तमान श्रेष्ठका समाचारहरु आएका उदाहरणहरु छन्। यसले सम्पादकहरु खोपीको देउता हुने सम्भावना बढाइरहेको छ।

कतिपय पेसाहरु यस्ता हुन्छन्, जसमा नियमित काम गरेर जागिर खाएर मात्रै पुग्दैन। त्यसका सिद्धान्त र मान्यताहरुमा फरकमत हुने बित्तिकै कि अरुलाई समेत राजी गराएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। हैन भने आफूले कुर्सी छाड्नु पर्छ ताकि कलंकित नहोइयोस्। प्रकाशक वा विज्ञापनदाताहरु समाचारको विषयवस्तु छनोटमा हाबी हुने बित्तिकै सैद्धान्तिक रुपमा त्यहाँ सम्पादकको अवसान भइसक्छ। आफ्नो क्षमता देखाउन सकिन्न वा समाचार प्रशोधन प्रक्रिया आफ्नो नियन्त्रणबाट टाढा छ भने सम्पादकहरुले ल्याप्चे हान्ने कठपुतली मात्रै भइरहनु हुन्न। राजीनामा दिनुपर्छ। फलतः एउटा प्रकाशकले यस्तो विषय समाचार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सम्पादकलाई सोधोस्। सम्पादकको निर्णयलाई मानोस् अथवा कम्तिमा सम्पादकको क्षेत्राधिकारलाई नकुल्चियोस्। सम्पादकहरुले आफ्नो क्षेत्रात्रिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यसका लागि आमपाठकहरुले पनि आवश्यक ऐक्यबद्धता र नैतिक समर्थन अवश्य गर्नेछन्। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएन भने हाम्रा सञ्चार संस्थाहरु अमुक व्यक्तिका कालोधन सेतो पार्ने साधन मात्रै बन्नेछन्।

विज्ञापनको दायरा र नियमन

विज्ञापनका रुपमा आमसञ्चार माध्यमले के–कस्ता विषयमा र कुन हदसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा सन् १९४२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला अनुसार विज्ञापनको विषयवस्तु वा प्रचार सामग्रीले वैधानिक गतिविधिहरुलाई मात्रै प्रचार गर्न पाउँछ, त्यस्तो प्रचार बहुअर्थी वा भ्रामक हुन हुँदैन, त्यसको उद्देश्य आवश्यक र उचित हुनुपर्दछ। साथै, विज्ञापनमा प्रयोग गरिएको भाषा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा बढी व्यापक हुनु हुँदैन। अहिले पनि संसारभरि विज्ञापनको नियमनका लागि प्रयोग हुने आधारभूत सिद्धान्तहरु यिनै हुन्।

नेपालको विद्यमान आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २(१६) मा विज्ञापनको भाषाले ‘उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमन गर्ने व्यवस्था’ गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी दफा ३ (९) मा आमसञ्चारमाध्यमले कुनै निश्चित ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवाको मात्र प्रचार वा एकाधिकार हुने किसिमका विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर अझसम्म विज्ञापनलाई नियमन गर्ने कानुन र नियामक निकाय बनिसकेको छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्छ तर त्यसको प्रभाव शून्यप्राय छ। बोसोयुक्त साबुन विरुद्धको शृंखलाबद्ध विज्ञापनबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरुतर्फ लक्षित गर्दै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। वास्तवमा त्यो औपचारिकता मात्रै थियो, जसले केही माखो मारेन । विज्ञापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी समाचारहरु लेखिए पनि सम्पादकहरुले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकेनन्। वर्तमान् आचारसंहिताको दफा ४(७) र ५(८) को स्पष्ट उल्लंघन हुँदासमेत प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्ने ल्यागत देखाएन किनभने यस काण्डमा सबैजसो ठूला मिडिया संलग्न थिए।

सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित पार्नुपर्छ भनेर साच्चिँकै लागि पर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सबै सञ्चार संस्थाका सम्पादक–प्रकाशकहरुलाई छलफल गराउन सक्थ्यो। भोलिपल्टै सम्बन्धित अखबारहरुमा ‘यो विज्ञापनको स्रोत फलानो’ हो भनेर प्रकाशन गर्न लगाउन सक्थ्यो। यस घटनालाई सवै सञ्चारमाध्यमलाई सचेत बनाउने एउटा अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ताकि भविष्यमा यस्ता स्रोत नखुल्ने अमूक विज्ञापनहरुबाट आमपाठकहरु दिग्भ्रमित हुन नपरोस्। प्रेस काउन्सिलकै स्वायत्तताको कुरा गर्ने मानिसको अभाव भइरहेको बेलामा धेरै पहलकदमीको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुन्छ।

यो लेखको आसय सम्पादकहरु अधिकारसम्पन्न होउन् अवथा खोपीका देउता मात्रै नबनुन् भन्ने हो। सम्पादकले सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि प्रकाशकहरुसँग आफ्नो हस्तक्षेपको दायरा बढाउन्। आमपाठक लगायत सबै सरोकारवालाहरुले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो पार्न होस्टेमा हैसे गरौं। तब मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म जीवन्त हुन्छ र त्यस्तो प्रेसबाट जनताको सूचनाको अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्छ। बेलाबेला पत्रकारहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लाउने तर प्रेसका सञ्चालक वा लगानीकर्ताहरु हर हालतमा पैसा कमाउने तिर मात्रै सोच्ने हो भने आमपाठकहरु अझै बढी ठगिन्छन्। अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने हाम्रा सम्पादकहरुले ‘म फलानो पृष्ठ वा फलानो समाचारको मात्रै सम्पादक हुँ’ भनेर प्रष्ट्याउँदै हिड्नु पर्ने दिन धेरै टाढा छैन।

(पत्रकार आचारसंहिता र जवाफदेहिताका शोधार्थी भानुभक्त आचार्य क्यानडाको ओटावा विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन्। यो लेख उनको ब्लग गिद्देप्रेसबाट साभार गरिएको हो।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *