लोकमान नियुक्तिमा सर्वोच्चको आदेश र लडाकु शिविर अनियमितता छानविनः संयोग वा सम्बन्धित?


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मुलुक भारतको चार दिने राजकीय भ्रमणमा छन्। ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार’ को मिसन बनाएर गत बुधबार छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटे। दुईजनाबीच भएका कुराकानी र दुई देशबीच भएका सहमतिबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे।

भारतीय समकक्षी मोदीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट। फोटोः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय।
भारतीय समकक्षी मोदीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट। फोटोः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण दिनका कुटनीतिक भेटघाटहरु सकिएपछि शुक्रबार साँझ दुई देशले २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा संविधानलाई स्वागत गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच मतभेदका कारण जारी हुन नसकेको संयुक्त विज्ञप्ति प्रचण्डको भ्रमणमा भने जारी भएको छ। (पहिलोपोस्ट)

२५ बुँदे संयुक्त बक्तब्यमा ५० हजार भुकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिनेदेखि रोकिएका विकास निर्माण कार्यहरु अघि बढाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउनेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन्। (ईकान्तिपुर)

साँझ प्रधानमन्त्रीले भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग शिष्टाचार भेट गरे।

नेपाली मिडियामा यो समाचार त छँदै छ तर आज यो भन्दा ठूला अन्य दुई समाचार छन्।

आजका बिग न्युज

पहिलो,  सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे यसअघि आफैले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की। फोटोः सेतोपाटी
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की। फोटोः सेतोपाटी

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने निर्णयमा कानुनी त्रुटि रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद  श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘निस्सा हुने’ आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्तिको योग्यताको प्रश्नमा पुन: संवैधानिक परीक्षण गरिने भएको हो। (ईकान्तिपुर)

कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय रोक्न अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। त्यस रिटमा सर्वोच्चले कामय मुकायम प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाएकाले लोकमान सिंह कार्की नियुक्त सदर भएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। तर शुक्रबार सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको हो। (थाहाखबर)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ वर्षको लागि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएका कार्कीले २०७० बैसाख २५ गतेदेखि आयोगको प्रमुख आयुक्तको कार्यभार सम्हालेका हुन्। (आयोग वेबसाइट)

लोकमानको नियुक्ति पाँच मुख्य कारणले अवैधानिक भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको जिकिर छ, जसमाथि अब सर्वोच्चमा बहस हुनेछ: अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव लोकमानसँग छैन। रायामाझी आयोगले लोकमानलाई दोषी ठहर गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले लोकमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य हुने गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार लोकमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। अख्तियार आफैंले सुन तस्करी मुद्दामा २०५१ देखि ०५९ सम्म लोकमानविरुद्ध मुद्दा लडेको थियो। (सेतोपाटी)

प्रमुख आयुक्त कार्की। फोटोः अनलाइनखबर
प्रमुख आयुक्त कार्की। फोटोः अनलाइनखबर

साथै, सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दाको सक्कल फाइल फेला नगरेको भन्दै सरकारले दिएको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ। पूर्वआदेश अनुसार फाइल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने फैसला उसले गरेको छ। अदालतले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिको सक्कल फाइल मागेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भूकम्पमा हरायो भन्दै फेला परेपछि उपलब्ध गराउने जवाफ दिएको थियो। (अनलाइनखबर)

सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ। उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। (पढ्नुस् माइसंसारमाः बिहान दुई पत्रिकामा सर्वोच्चको विरोध, दिउँसो लोकमानलाई अप्ठेरो पार्ने सर्वोच्चको आदेश, साँझ अख्तियारको लडाकु शिविर भ्रष्टाचार छानबिन घोषणा)

अख्तियारको छानविनमा ‘लडाकु शिविरमा आर्थिक अनियमिता’

सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिबारेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने बताएको केही घण्टामै अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकू शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान थालेको जनाएको छ।

उसले माओवादीका तत्कालीन जिम्मेवार नेताहरुलाई ३० दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविन तीव्र पारिएको बताए। (अनलाइनखबर)

अख्तियारको पत्रकार सम्मेलन। फोटोः रातोपाटी
अख्तियारको पत्रकार सम्मेलन। फोटोः रातोपाटी

‘यति नै रकम भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको छ’, अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो घोटालाको निर्णय प्रक्रियामा को को संलग्न छन् भनेर छानवीन भइरहेको छ।’ महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले लडाकूको संख्या र निकासा भएको रकमको तालमेल नमिलेको जनाए। (नागरिकन्युज)

यस प्रकरणका कागजातमा हस्ताक्षर गरेका र निर्णय प्रकियामा सामेल भएका नेतालाई अख्तियारमा उपस्थित हुन पत्र काट्ने जानकारी प्रवक्ता कार्कीले दिए। तर उनले ती नेताहरुको नाम भने खुलाएनन्। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीका लडाकुलाई शिविर बनाएर राखिएको थियो। त्यसकामका लागि सरकारले माओवादीलाई रकम निकासा दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच समझदारी भएर तत्कालीन सरकारले रकम निकासा दिएको थियो।  माओवादीबाट हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजनीतिकस्तरमा व्यवस्थापन गरेका थिए भने उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, नेता वर्षमान पुन र चन्द्रदेव खनाललगायतले शिविर व्यवस्थापन गरेका थिए। (थाहाखबर)

शुक्रबार २  बजे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको इजालतले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चको निर्णय आएको करीव ३ घण्टापछि अख्तियारका प्रवक्ताले संचार गृहहरुमा फोन गरेर साँझ सात अख्तियारमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको जानकारी गराए। कार्यालय समय घर्किसकेपछि राखिएको सो पत्रकार सम्मेलन बारे अन्तिम समयमा आएर निर्णय गरिएको प्रवक्ता स्वयमले स्वीकारेका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता गणेश कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले एकघण्टाको तयारीमै यो सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्‍यो,त्यसैले पत्रकार साथीहरुलाई हतारमा बोलाउनुपर्‍यो।’ पत्रकार सम्मेलन कतिसम्म हतारमा गरिएको थियो भन्ने कुराको संकेत प्रवक्ता कार्कीको कुनै तयारी बिनाको उपस्थितिले पनि देखाउथ्यो। यति संवेदनशील बिषयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारको विज्ञप्तिसम्म तयार थिएन।

एक पत्रकारले प्रश्न सोधी हाले, सर्वोच्चको नयाँ आदेश र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेकाबेला यो भइरहेको छ नि? अख्तियार प्रवक्ता कार्कीको जवाफ थियो- यो संयोगमात्र हो। यसमा कुनै तालमेल छैन। थाहाखबरका अनुसार प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिबारेको सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशबारे प्रवक्ता खुल्न चाहेनन्। सर्वोच्चको आदेशबारे अख्तियारको प्रतिक्रिया के छ? पत्रकारको प्रश्नमा आयोग प्रवक्ता कार्कीको जवाफ थियो- स्वतन्त्र न्यायपालिकामा मुद्दा चलिरहेको बेला त्यसबारे केही भन्नु छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा ‘मिडिया वार’ नै चलेको थियो। आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय र अख्तियारले हतारहतार राजनीतिक नेतृत्वलाई नै तान्नेगरी थालेको ‘अनुसन्धान’ (र, हतार हतारको पत्रकार सम्मेलन) संयोग हो वा सम्बन्धित? आउँदा घटनाक्रमले देखाउला।

सुन्नुस् अख्तियारको पत्रकार सम्मेलनः

1 Comments

  • लेखिएको विषयमा विभिन्न मिडियाका सन्दर्भ र सामग्री उल्लेख सहित लेख पाठकको समय लगानी अनुसारको प्रतिफल दिने नै छ। कुरोको चुरोको कुरा गर्दा आगामी दिन राजनीति र घटना विकासमा आक्रामक हुने देखिन्छ। व्यवस्था र सत्ता नै हल्लाउने खालको घटनाक्रम बढ्यो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.