बहसः के राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको सान्दर्भिकता छ?


गत बैशाख २४ गते नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइयो। नेपालमा समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ भएको दिन बैशाख २४ गतेलाई सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। गोरखापत्र संस्थानले आफ्नो वार्षिकोत्सवको दिन वैशाख २४ गते राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेपछि सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा सो क्षेत्रका विज्ञसमक्ष छलफल गरी निर्णय गरेबमोजिम यो दिवस मनाएको हो। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा यो दिवस मनाउनुको अर्थ के हो? औचित्य के हो? भन्ने विषयमा खासै बहस भने भएन। पहिलोचोटी मनाइएको यो दिवसको औचित्यबारे बहस होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले राजधानी दैनिकमा प्रकाशित यो लेखलाई लेखक भानुभक्त आचार्यको अनुमतिमा यहाँ सभार गरेका छौँ।

असान्दर्भिक पत्रकारिता दिवस

  • भानुभक्त आचार्य

Bhanubhakta Acharyaगत १७ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखापत्रको स्थापना दिवसलाई सन्दर्भ पारेर २४ वैशाखलाई ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। विसं. १९५८ देखि निरन्तर प्रकाशन भइरहेको गोरखापत्र दैनिक देशकै जेठो अखबार हो। राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले त्यसबेला नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका अंग्रेज शासकलाई देखाउनकै लागि भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट एउटा साप्ताहिक अखबार छाप्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। विभिन्न आरोह–अवरोहका बाबजुद ११४ वर्षदेखि साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक वा दैनिक अखबारका रूपमा गोरखापत्र निरन्तर प्रकाशन भइरहेको छ। यो घोषणा नेपाल पत्रकार महासंघकै सिफारिसमा भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस दिवसको सान्दर्भिकताका विषयमा यो लेख केन्द्रित छ।

झट्ट विचार गर्दा यो कदम उचितै जस्तो लाग्छ। तर, कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन। पहिलो कुरा, हरेक वर्ष मे ३ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा त्यसैको तीन दिनपछि (सामान्यतः वैशाख २४ गते मे ६ तारिखमा पर्दछ) किन राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन लागिएको होला भन्नेबारे अधिकांश सरोकारवालाहरू बेखबर छन्। एकै साता दुईदुईओटा उत्सव मनाउन पत्रकारलाई पनि सजिलो नहोला। गोरखापत्रका कर्मचारीलाई त पत्रकारिता दिवस दोहोरो उत्सव हुने नै भयो, तर गोरखापत्रसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाले यस दिवसलाई कति महत्व देलान्, यो विषय महत्वपूर्ण र गम्भीर छ।

FNJ-Nepalदोस्रो कुरा, नेपाल पत्रकार महासंघ आफैंमा १० हजारभन्दा बढी सदस्य भएको संस्था हो। यसले आफ्नै स्थापना तिथि (फागुन १८) लाई जिल्लाजिल्लामा निकै तामझामका साथ हरेक वर्ष मनाउने गरेको छ। नेपालका पत्रकारहरू संस्थागत रूपमा संगठित भएको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस घोषणा दिएको भए महासंघमा आबद्ध १० हजारभन्दा बढी पत्रकारले यो दिवसको अपनत्व महसुस गर्ने थिए होलान्। पत्रकारिता दिवस मनाउने सन्दर्भमा पत्रकारहरूको सहभागिताका हिसाबले पनि यो दिवस बढी सान्दर्भिक हुनसक्थ्यो।

तेस्रो कुरा, गोरखापत्रको स्थापना दिवसलाई पत्रकारिता दिवस मनाउनु भनेको स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्नु होइन। अलि खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा यो सरकार नियन्त्रित मिडियाहरूको जयगान मात्रै हो किनभने देवशमशेरका पालामा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भराउने गरी खुलेको गोरखापत्र आजसम्म सरकारी मानो खाएरै बसेको छ। नेपालको सामाजिक इतिहासको दस्तावेजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि गोरखापत्र कहिल्यै पनि स्वायत्त संस्था हुन सकेन। अर्को शब्दमा गोरखापत्रले कहिल्यै चौथो अंगको भूमिका खेल्ने अवसर पाएन। सरकारका आदेश–परमादेश र उर्दीहरूलाई समाचारको रूपमा छाप्ताछाप्दै यसको एक शताब्दी बित्यो। सरकार नियन्त्रित अखबार भएकाले सरकारका गतिविधिलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ। कुनै पत्रकारले हिम्मतका साथ त्यसो गर्न खोज्यो भने स्पष्टीकरण, विभागीय कारबाही र जागिर जानेसम्मका घटना गोरखापत्रभित्र भएका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि गोरखापत्रले कसरी निजी तथा सामुदायिक रेडियोका समाचारविरुद्ध सरकारी उर्दी र फरमानहरूलाई स्थान दियो, त्यो सम्झिँदा हरेक स्वाभिमानी पत्रकारको मन हुँडलिएर आउँछ। त्यो बेला विश्वका कुनै देशमा पनि निजी रेडियोले समाचार भन्न पाउँदैनन् भनी वकालत गर्ने प्लेटफर्म गोरखापत्र नै थियो। विसं. ०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा होस् वा ०३६ को जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाका विपक्षमा प्रचारबाजी गर्न होस् वा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा लागेका जोकोहीलाई ‘मुट्ठीभर अराजक कुतत्व’ भनेर तथानाम गाली गर्न होस्, गोरखापत्र र अन्य सरकारी मिडियाको चरम दुरुपयोग भएको कुरा बिर्सन सकिन्न। जबजब नागरिक अधिकारका लागि वा सरकारी निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन हुन्छन्, गोरखापत्रलगायत सरकारी मिडिया सत्तारूढ शक्तिको स्तुतिगान गर्न बाध्य पारिन्छन्। यी गतिविधि गोरखापत्रमा कार्यरत कर्मचारी वा पत्रकारको दोष होइन, यो प्रणालीको दोष हो, सरकारी हस्तक्षेप र नियन्त्रणको दोष हो।

राजनीति सामान्य अवस्थामा रहेका बेला त गोरखापत्रको जन्ममितिमा गरिने पत्रकारिता दिवसको हर्कबढाइँ ठिकै होला। १९ माघकै जस्तो असामान्य अवस्था आएमा के गर्ने– पत्रकारिता दिवस सार्ने ? कि थाहै नपाएजस्तो गर्ने ? आउँदा दिनमा विगतको जस्तै अनुदार शक्तिले गोरखापत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर अझ बढी दुष्प्रचार नगर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ, कुन आधारमा हामी गोरखापत्रको स्थापना दिवसलाई पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाएर हर्कबढाइँ गर्न खोजिरहेका छौं ? सरकार अनुदार भएका बेला राज्य नियन्त्रित मिडियाहरू कसरी स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध उत्रिन्छन् भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूलाई ख्याल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। अर्कातिर, राज्य नियन्त्रित संस्थाको जन्मोत्सव मनाउँदा राज्यले सञ्चारका साधन सञ्चालन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नु ठीक छ भन्ने सन्देश जानेछ। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाले गोरखापत्रको स्थापना दिवसलाई पत्रकारिता दिवस मनाउने कुरा मन्जुर गर्दा गोरखापत्रको स्वायत्ततालाई पहिलो सर्त बनाएको भए उनीहरूको ओज अझै बढ्ने थियो। स्वतन्त्र प्रेस र राज्यको चौथो अंगको रूपमा प्रेस भन्ने नारा लगाउन्जेल हामीले राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण भएमा सञ्चारमाध्यमलाई त्यसको प्रतिबिम्ब बनाउनु हुँदैन। सिद्धान्तः त्यो गलत परम्परा हो।

अर्को कुरा, पत्रकारिता दिवसको घोषणा गर्ने कुरामा राज्यलाई संलग्न गराउनु उचित हो कि होइन भन्ने सवाल गम्भीर छ। राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिएको पत्रकारिता क्षेत्र भनेको राज्यको स्पष्ट प्रतिपक्षका रूपमा चल्नुपर्ने संस्था हो। हजारौं सदस्य संख्या भएको महासंघले आफ्ना सदस्य र सरोकारवाला संस्थाहरूको भेला बोलाएर आफैं मिति घोषणा गरेको भए अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो। सरकारी निकायसँग जानैपर्ने भएमा पनि महासंघले सधैं सहकार्य गर्ने गरेको प्रेस काउन्सिलसँग मिलेर घोषणा गरेको भए नीतिगत रूपमा त्यो पनि सही मान्न सकिन्थ्यो। भारतमा पनि हरेक वर्ष १७ नोभेम्बरलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने गरिन्छ। भारतको प्रेस काउन्सिलले यो निर्णय गरेको थियो, सरकारले होइन। त्यहाँको प्रेस काउन्सिल कानुनतः स्वायत्त छ र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ।

हामीकहाँ लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारले परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा बढाउँदै लगेका छन्। वर्तमान सरकारका सञ्चारमन्त्रीले केही साताअघि पत्रकार र रेडियोको वर्गीकरण गर्ने भन्ने र प्रेसलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रेसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लाने भनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला केही पत्रकारले विरोध गरे, तर अहिले रेडियोको वर्गीकरण, पत्रकारको वर्गीकरण, पत्रकारको लाइसेन्सजस्ता कुरा सरकारले गरिदिने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब नेपालमा प्रेस स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर पनि सरकारले घोषणा गरेको कुरा मान्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाको मौनता बुझिनसक्नु छ।

भर्खरै नेपाल पत्रकार महासंघले असाधारण भव्यताका साथ चितवनमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ। यसै साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेका एकजना व्यक्तिलाई प्रेस काउन्सिलमै नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको समाचार आएको छ। अझ, ती व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा नपरेको अवधिको ९ लाख रुपैयासमेत दिने निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साधारणसभा उद्घाटनका लागि उपस्थित गराउँदा प्रेस काउन्सिलमा भएको ठाडो हस्तक्षेपविरुद्ध कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीले केही बोल्न वा त्यसबारे कुनै प्रस्ताव पारित गर्न सकेनन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार प्रेस काउन्सिलको नियुक्ति कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ, यो हस्तक्षेपको घटनाले हरेक स्वाभिमानी पत्रकारको शिर झुकेको छ। जनताको करबाट सञ्चालन भएका रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त संस्था बनाउन जरुरी छ भनेर त्यसै भनिएको होइन। राज्यबाट सञ्चालित मिडियाहरूलाई सरकारी हस्तक्षेप मुक्त गराउन नसक्नु हरेक स्वाभिमानी पत्रकारका लागि लज्जाको विषय हो।

अन्त्यमा, पत्रकारिता शब्दभित्र स्वतन्त्र विश्लेषण र वस्तुपरक समालोचनाको विशेषता लुकेको हुन्छ। राजनीतिक र नीति–निर्माण तहमा खबरदारी पत्रकारिताको अर्को विशेषता हो। पत्रकारिताले निरंकुश राज्यसत्ताविरुद्ध र जनहितका पक्षमा बोल्छ र बोल्नुपर्छ। गोरखापत्रलाई पत्रकारिताको बिम्ब मान्दा हामी पत्रकारिताका उल्लिखित विशेषता अनुभूत गर्न सक्दैनौं किनभने गोरखापत्र नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कहिल्यै संघर्ष गरेको संस्था होइन। यसले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको छ। वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा पनि स्वायत्त निकाय नहोउन्जेल गोरखापत्रलाई स्वतन्त्र पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको बिम्ब मान्न सकिँदैन। तसर्थ, गोरखापत्रलाई स्वायत्त संस्था घोषणा गरेको दिनदेखि २४ वैशाखलाई पत्रकारिता दिवस मनाउनु सान्दर्भिक होला, अहिल्यै होइन।

(आचार्य ओटावा विश्वविद्यालय, क्यानडामा आबद्ध छन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.