दीक्षित पक्राउ प्रकरणः कान्तिपुरले खोज्यो ‘चित्तबुझ्दो जबाफ’, अख्तियार आक्रोशित 


पत्रकार समेत रहेका साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित पक्राउबारे प्रकाशित सम्पादकीयको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कान्तिपुर दैनिकको कडा आलोचना गरेको छ। अन्य मिडियामा आएका सामग्रीको विषयमा समेत अख्तियारले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

kantipur editorial on Kanak Mani Dixit arrest by CIAAदीक्षितलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा भैरहेका टिकाटिप्पणीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले सोमबार पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति निकालेका छन्। दीक्षित पक्राउको विषयमा केही मिडियामा ‘रोइकराइ भइरहेको’ भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

अनुसन्धान जारी रहेका बेला आयोगले बदला लिन खोजेको आरोप लगाएर केही व्यक्तिले गोहीको आँसु चुहाइरहेको अख्तियारले टिप्पणी गरेको छ। आरोपहरुलाई उसले आधारहीन भन्दै उसले प्रश्न गरेको छ- के पत्रकार र मानवअधिकारवादी संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छन्? के यो क्षेत्रका व्यक्तिले गम्भीर अपराधमा पनि छुट पाउँछन्? मिडिया राज्यको चौँथो अंग हो भन्नुको अर्थ उनीहरुलाई राज्यले छानबिन नै गर्न मिल्दैन भन्ने हो?

कान्तिपुरसँगको रिस

अख्तियारले यसअघि २०७२ मंसिर १५  गते प्रकाशित कान्तिपुरको सम्पादकीयको खण्डन गर्दै उसमाथि ‘पीत पत्रकारिता’ गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।

त्यतिबेला ‘कान्तिपुरका बारेमा अन्तिम खण्डन’ भनेको अख्तियारले यसपटक भने नाम समेत नलिइ ऊ आफ्नो कामलाई तोडमोड गर्न हात धोएर लागेको आरोप लगाएको छ।

पत्रकार समेत रहेका साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित भ्रष्टाचार आरोपमा बैशाख १० गतेदेखि अख्तियारको हिरासतमा छन्।

सोमबार कान्तिपुरले यसै विषयमा सन्देहास्पद कारबाही शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो।

कान्तिपुरले दीक्षितलाई पक्राउ गर्दा अख्तियारले देखाएको कार्यशैली र यसको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको ।

सम्पादकीय यसरी सुरु हुन्छ-

साझा यातायातका अध्यक्ष तथा हिमाल मिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार पक्राउ गरेपछि यो मामिला मात्र विवादमा परेको छैन, आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएरसमेत प्रश्न उठेको छ । सबाल दीक्षितका काम–कारबाहीलाई लिएर छानबिन गर्न र छानबिनको क्रममा उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा उनीमाथि जे जस्तो आरोप लगाएर जसरी पक्राउ गरिएको छ, त्यो कार्यशैलीलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिएका हुन्, जसको चित्तबुझ्दो जबाफ अख्तियारबाट आएको छैन । त्यसले यो कदम आफैंमा विवाद र सन्देहको घेरामा परेको छ ।

कान्तिपुरले सोमबार सम्पादकीयमार्फत अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको लेखेको थियो। कान्तिपुरले लेखेको छ-

दीक्षितले साझा यातायातको अध्यक्षका हैसियतमा लिएका निर्णयहरूको अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ तर उसले उनीमाथि विदेशी बैंकमा रकम राखेको या त्यहाँ सम्पत्ति किनबेच गरेको लगायत जे–जस्ता आरोप लगाएको छ, त्यसको छानबिन अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, न त त्यो दीक्षितको साझा व्यवस्थापनको कार्यकालसँग सम्बन्धित देखिन्छ। यदि यी आरोपमा थोरै मात्र सत्यता भए त्यसको छानबिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत राज्यका अन्य निकायको जिम्मेबारीमा पर्न आउँछ। यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ।

अख्तियारले दीक्षितको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यअनुरुप उनीमाथि कारबाही थालेको कान्तपुरको दाबी छ। उसले लेखेको छ-

कुनै व्यक्तिको उजुरीमाथि छानबिन गरेर पर्याप्त प्रमाण जुटाएर अख्तियारले अदालतमा अभियोगपत्रसहित मुद्दा दायर गर्न सक्छ। तर, यहाँ त्यस्तो नगरी दीक्षितविरुद्ध अख्तियारमा परेको सामान्य उजुरीलाई नै सार्वजनिक वक्तव्यमा उल्लेख गरेर जसरी प्रचारमा ल्याइएको छ, त्यसो गर्नुका पछाडि चरित्रहत्या गर्नेबाहेक अरू उद्देश्य देखिन्न।

कान्तिपुरले अख्तियारलाई कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने छुट नभएको भन्दै प्रश्न गरेको छ-

उनीमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति के हुने? कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यो चरित्रहत्या ठहरिन्छ। के अख्तियारलाई कुनै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने छुट छ?

के छ अख्तियारको तर्क?

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति/पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने नियमित काम गर्दा ‘तिललाई पहाड’ बनाइएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ-

यसलाई मिडियामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, मानौँ यो राष्ट्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा गम्भीर संकट हो। एउटा दैनिक पत्रिकामा तथ्यहरुलाई जसरी बङ्ग्याइएको छ र झुठ प्रस्तुत गरिएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ। आयोगले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आलोचनाका लागि ठाउँ नै नराखी दीक्षितलाई पक्राउ गरेको छ तर एउटा मिडिया हाउस, जसलाई नागरिक र राष्ट्रपति अत्यन्त उत्तरदायी भएको ठानिन्छ, ले आयोगको कदमलाई कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नेभन्दा पनि हात धोएर तोडमोड गरिरहेको छ। (भावानुवाद)

The Commission is shocked at the way a routine work of the Commission, i.e investigating into corruption by a public official, is being made a mountain out of a molehill. It has been blown up in the media to make it an issue as if this is the most serious crisis faced today by the nation. It is very disappointing the way facts are twisted and false is presented as the truth in the editorial of a daily newspaper. When the Commission has made the arrest of Mr. Dixit fulfilling the due process of law leaving no room for the critique, a big media house, supposed to be highly responsible towards the people and the state, is hell-bent manipulating this action of the Commission rather than analyzing this action from the legal and constitutional perspectives.

1 Comments

  • प्रतीक बाबा (#)
    April 26th, 2016

    अनि मरि मरि बिदेश मा भेडा चराएर पठाइएका रेमिटेन्स मा बाच्ने परजिवी हरु बिदेश मा पैसा को थुप्रो लगाउन पाइन्छ?
    अक्तियार को कुरा काट्ने बज्या कनके ले गल्ती गरेको भन्न पनि सक्दैनस?
    कलो चाट्ने अ सत्य लुकाइ भर्म छर्ने बाहेक ठुला मिडिया ले के नै पो गर्छन र।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.