माछो माछो भ्यागुतो हुँदै छ ‘१९ हजार ५००’, यस्ता छन् कारण


सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षदेखि श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पत्रकारका सेवा सुविधाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए। तर प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ लागू हुनेमा शंका देखिएको छ। बैशाखको पहिलो साता जान लागिसक्दा पनि समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लान सकेका छैनन्। यसले शंका उब्जाइदिएको छ- के प्रस्तावित पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले कार्यान्वयन गर्ला? १९ हजार ५०० रुपैयाँ ‘माछो माछो भ्यागुतो’ हुँदै त छैन?

minimum-salary-journalistसमितिको प्रस्ताव १० महिनादेखि सञ्चार मन्त्रालयमा अड्किएको छ। पहिलेका सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको त कुरै छोडौँ, अहिलेका मन्त्री शेरधन राईले समेत सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा लैजान सकिरहेका छैनन्। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि यसलाई मन्त्रीपरिषदमा लान मन्त्रीले नै रोकिरहेका छन्, किनभने यो मन्त्रीपरिषदमा लाने व्यक्ति त उनै हुन्। उनले चाहेमा यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान कसैले रोक्न सक्दैन। बैशाखदेखि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन्छ भन्ने सञ्चारमन्त्री राईको भनाई कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्नु पर्ने केही आधार पनि छन्।

पहिलो, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिका बारेमा सञ्चारमन्त्री राईले मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारी सहित मिडिया सञ्चालकसँग छलफल गरेका थिए। त्यो छलफलमा मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले स्पष्ट भनेका थिए- “न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले एकलौटी रूपमा गरेको सिफारिस हामीलाई मान्य हुँदैन।” यो छलफलपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले फेसबुकमा लेखेका थिए-

नयाँ वर्षसँगै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारी सहित सञ्चार उद्यमीहरुसँग गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ। चाँडै नै मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी सहित मुख्य सरोकारवालाहरुसँग संयुक्त बैठक राखेर सहमतिका आधारमा पत्रकारको नयाँ तलबमान तोकिनेछ। न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार नभए तालाबन्दी गर्ने पत्रकारको चेतावनी र २० हजार तोकिए चाबी बुझाउने सञ्चार उद्यमीको चुनौतीका बीचबाट मन्त्रालयले सबै पक्ष जित्ने गरी समाधान खोज्ने छ।

पौडेलको फेसबुक स्ट्याटसको अर्थ लगाउने हो भने सरकार अब प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ होइन कि नयाँ तलब तोक्ने तयारीमा छ। पत्रकार सूर्य खड्काले माइसन्सारको एक लेखमा सञ्चार मन्त्रालयका सल्लाहकार पौडेलको फेसबुक स्ट्याटसको अर्थ लगाएका छन्-

सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोजीने मन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार पौडेलको छोटो प्रतिक्रियाकै आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ की मिडिया सोसाइटीका अधिकारी लगायतका संचालकहरुले मन्त्रीको झाको झारेका छन्। उनीहरुले हजार तर्क कुतर्क गरेर पत्रकारको नयाँ तलबमान लागू हुन नसक्ने धम्की दिएर मन्त्रीसँगको छलफल बिट मारेको र मन्त्रीले आफै लागू गर्छु भनेर पट्क पट्क जनाएको प्रतिवद्धता अब झन् पेचिलो बनेको तथ्य बुझ्न कुनै कठिन छैन।

दोस्रो, गत महिना नेकपा एमाले निकट पत्रकारको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको बैठकमा सञ्चारमन्त्री राईले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताएका थिए। चौतारी स्रोतका अनुसार उनले भनेका थिए- ‘समितिमा बास्तविक मिडिया मालिकहरुको प्रतिनिधित्व रहेनछ। मिडिया सञ्चालकका नाममा अरु मान्छेहरुले प्रतिनिधित्व गरेका रहेछन्। उहाँहरु (मिडिया सञ्चालक)  ले पनि गम्भीर असहमति जनाउनुभयो, लागू गर्न सकिँदैन।’

तेश्रो, सञ्चार मन्त्रालयले गत चैत २६ गते मिडिया सञ्चालकहरुका तर्फबाट मिडिया सोसाइटी नेपाल, पत्रकारहरुका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबीच संयुक्त छलफल गराएको थियो। यो छलफलमा पनि मिडिया सञ्चालकहरुले स्पष्ट रुपमा अहिलेकै अवस्थामा प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने बताएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुबाट भने दुई थरी धारणा छलफलमा आएको थियो। प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसके मिडिया बन्द गरेर देखाउन एकथरीको चेतावनी थियो भने अर्काथरी प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाउ दिइरहेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट समेत सदस्य रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न दबाब दिनुपर्नेमा महासंघको नेतृत्वले त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुले कतै महासंघ खुट्टा कमाउँदै त छैन भन्ने शंका उब्जिन्छ।

चौँथो, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा अड्काएर मिडिया मालिकहरुलाई छलफलमा प्रवेश गराउने काम सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले गरेका छन्। पत्रकार सूर्य खड्का सरकारले प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिकका बारेमा मिडिया सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्ने कुरा नै गलत भएको माइसन्सारमा लेख्छन्-

उनले अधिकार सम्पन्न समिति मार्फत जहाँ मिडिया सोसाइटीको पनि प्रतिनिधित्व गराइकन सो समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ तलबमानको प्रस्ताव लिएका हुन्। त्यो वैधानिक छ। त्यसैले सबैको प्रतिनिधित्वमा आएको प्रतिवेदन अब हुबहु लागू गर्ने काम हो मन्त्री राईको न कि छलफल गर्ने।

अनावश्यक ढंगले मिडिया सञ्चालकहरुलाई छलफलमा प्रवेश गराउनुको नियत नै यो कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने र अन्त्यमा कार्यान्वयन नै नहुने वातावरण सिर्जना गर्नु त थिएन? किनभने चैत २६ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले तत्काल लागू नगरेकोमा मन्त्री राई र कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले भनेका थिए- “सिफारिस ल्याउँदैमा केही हुने होइन, यस्ता सिफारिस वर्षैपिच्छे आउँछन्, निर्णय गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। यो पटक म सबैभन्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु ब्युरोक्रेसी र मन्त्रीज्युलाई। छलफल गरौँ, प्राक्टिकल कुरा निकालौँ। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का तपाईँहरु (पत्रकार) पनि नभन्नुस्। हामी पनि भन्दैनौँ।” सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकोमा मिडिया सञ्चालकबाट धन्यवाद पाइसकेका मन्त्री र सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले अब यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्लान त? शंकै छ।

सम्बन्धित सामग्री

अन्त्यमा, पछिल्लोपटक २०६८ सालदेखि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएको छैन। २०७२ असारमा सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक त्यतिबेलै कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो।  तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रीको दराजमा थन्किएको छ।  यसलाई कार्यान्वयन नगर्न एकातिर मिडिया सञ्चालकहरु दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकार पनि खुट्टा कमाउँदैछ। तत्काल कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने पत्रकार महासंघ पनि ढुलमुल गर्दैछ। विभिन्न दल निकट पत्रकारका संगठन कता छन्, अत्तोपत्तो छैन। यसबारेमा उनीहरुले चासो दिएको समेत देखिन्न।

ऐन बमोजिम गठित समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा लगेर सञ्चारमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि यो मान्नु मिडिया सञ्चालकको पनि दायित्व हो। उनीहरुले लागू गर्न मानेनन् भने कानुनी कारबाही गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। यदि मन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषदमा लगेनन् वा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने एकातिर उनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ भने अर्कोतिर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको औचित्य पनि सकिनेछ। सञ्चार मन्त्री राईले पनि बाहिर बाहिर कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भाषण गर्ने तर भित्रभित्रै यसलई तुहाउन खोजिरहेका हुन् वा साँच्चै कार्यान्वयन  गर्न खोजेका हुन् आउँदा दिनले देखाउने छन्।

हामी मिडिया कुराकानीमा तपाईँको सक्रिय सहभागिता चाहन्छौँ। हामीले उठाएका बहसमा भाग लिनुहोस्, आफ्ना सहमति/असहमति व्यक्त गर्नुहोस्। के तपाईँ पनि मिडिया कुराकानीमा लेख्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई कुनै जानकारी/सूचना दिन चाहनुहुन्छ? mediakurakani@gmail.com मा पठाउनुहोस्। वा तल कमेन्ट लेख्नुस्।

1 Comments

  • Udaya Gm (#)
    April 16th, 2016

    आफै त महादेव उत्तानो पर भनेर कसले दिने बर ? भनेजस्तै भएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति भनेको ठूला दलका केही ठूला पत्रकारहरुले जागिर खाने ठाउँ हो । मिडिया भनेका पत्रकारहरुका श्रम बेचेर सम्पत्ति कमाउने साधन हुन् । कुरै गर्यो कुरैको दुःख ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.