चाबी बुझाउँछौँ भन्ने मिडिया मालिकको यसरी गरे पत्रकारले प्रतिवाद


न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका मिडिया सञ्चालक र नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिबीच गत चैत २६ गते शुक्रबार सिंहदरबारमा बाझाबाझ भयो। सञ्चार मन्त्रालय श्रोतका अनुसार १९ हजार ५०० लागू गरे मिडिया उद्योग धरासायी हुने मिडिया सञ्चालकहरुले तर्क गरेपछि बैठकमा सहभागी पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिले प्रतिवाद गरेका थिए। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका प्रतिनिधिले पनि मिडिया सञ्चालकहरुको भनाईको विरोध गरेका थिए।

Journalist-Reactionउक्त छलफलमा मिडिया सञ्चालकहरुले मुख्य रुपमा पाँचथरी तर्क गरेका थिए। पहिलो, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मिडिया उद्योग धरासायी भएकोले प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सकिन्न। दोस्रो, हचुवाका भरमा विनाआधार पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव गरियो। तेस्रो, प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक लागू गरेमा मिडियाको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ नत्र सरकारी मिडियालाई झैँ बजेट दिइयोस्। चौँथो, अहिलेको प्रस्तावलाई स्थगित गरेर पुनः छलफल गरी सबैपक्ष सहमत हुने मध्यविन्दु निकालौँ। पाँचौ, न्युनतम पारिश्रमिक भनेको कसैले तोक्ने विषय होइन, बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो।

सरकारले आयोजना गरेको सरोकारवालाको छलफलमा मिडिया सञ्चालकहरुले के भनेका थिए भन्ने बारे यसअघिको सामग्री पढ्नुभएको छैन भने पढ्नुहोस् : १९ हजार ५०० मिडिया मालिकले नमान्ने, भन्छन्- कि बजेट देउ, नत्र चाबी लेउ

कसले के भने?

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहियाले न्युनतम पारिश्रमिक एकैपटक ११० प्रतिशत कुन आधारमा बढाइयो? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

सिरोहियाको जबाफमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजिर मगरले ‘तपाईँहरुले पत्रिकाको मूल्य कुन आधारमा बढाउनुभएको थियो?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘तपाईँहरु आफूलाई पर्दा तीनवटा ठूला पत्रिका मिलेर पत्रिकाको मूल्य एकैपटक ५ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ बनाउन हुने, काम गर्ने मान्छेले तलब माग्दा आधार खोज्ने? बैंकलाई पैसा तिर्न तपाईँहरुलाई हतार हुने अनि पत्रकारलाई गरेको कामको पैसा दिनु पर्दैन?’, महासचिव मगरले प्रश्न गरे, ‘दिनु पर्दैन भने कैलाश दाइहरुले पत्रकार कसरी बाचेका छन्, कसरी बसेका छन्, छोराछोरी कसरी पढेका छन् हेर्नु पर्‍यो। स्कुलमा गएर हामी यिनीहरुलाई तलब दिँदैनौँ, यिनीले पनि छोराछोरीको शूल्क तिर्दैनन् भन्दिनु पर्‍यो।’

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भण्डाफोर गर्ने चेतावनी

नेपालका मिडिया सञ्चालकले पत्रकारलाई महिनामा २०० डलर पनि दिँदैनन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सार्वजनिक गर्ने मगरले चेतावनी दिए। ‘पेरिसमा आइफजेको सम्मेलन हुँदैछ, महासंघ पनि त्यहाँ जान्छ। नेपालका मिडियाले हामीलाई २०० डलर पनि दिँदैनन् भनेर त्यहाँ भन्छौँ। तपाईँहरुका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि थाहा पाउनुपर्छ’, उनले भनेका थिए।

चाबी बुझाउँछौँ भन्ने धम्कीले महासंघ नडराउने भन्दै उनले बन्द गरेर देखाउन चुनौति दिए। ‘यति पनि तलब  दिनुहुन्न भने मिडिया बन्द गर्दिनुस्, केही फरक पर्दैन’, उनले भने, ‘बाउबाजेले हलो जोतेका हुन्, हलो जोतिन्छ,  टमाटर खेती गरिन्छ।’

कुरा गाडी चढ्ने? तर १० हजार नदिने?

कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाले सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा नहान्न चेतावनी दिए।  ‘सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्नु हुँदैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु- मेरा सबै पत्रकारले गाडी चढुन् भन्ने मेरो अन्तिम इच्छा हो। तपाईँहरु पनि त्यही स्पिरिटमा आइदिनुस्’, उनले भने।

ब्रोकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष गोपाल झाले आफू पनि सिरोहियाकै चेलो भएको भन्दै आफ्ना पत्रकारले गाडी चढुन् भन्ने आफ्नो पनि इच्छा रहेको बताएका थिए।  नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले ‘ह्युमन निड आर अनलिमिडेट’ भन्दै पैसा जति दिए पनि नपुग्ने तर्क गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रोसन पुरीले मिडिया सञ्चालकको चाबी बुझाउने अभिव्यक्तिले भिड्ने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईँहरु १० हजार ८ रुपैयाँ पनि कार्यान्वयन नगर्ने अनि गाडी चढ्ने पत्रकारको परिकल्पना गर्ने? तपाईँको सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारले कसरी घरबार चलाइराखेको छ, बालबच्चा कसरी पढेको छ भन्ने बुझ्ने नैतिक हैसियत छ तपाईँहरुसँग?’, पुरीले प्रश्न गरे, ‘तपाईँहरु चाबी बन्द गर्ने भए पनि गर्नुस्। यो धम्कीको भाषा हो, तपाईँहरु कसैले पनि मिडिया बन्द गर्नुहुन्न। तपाईँहरुले मिडिया बन्द नगर्नुका कारण पनि खोजौँला।’

उनले मिडियाको नाममा शोषण भैरहेको आरोप लगाए। ‘मिडियाको नाममा शोषण गर्ने अनि तपाईँहरु भिड्न खोज्ने? भिड्ने हो भने आउनुस्। मिडिया हाउस बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बन्द गर्नुस्। हामी हाम्रो बाटो लाग्छौँ’, उनले भने, ‘होइन भने कार्यान्वयन गरौँ, धम्की दिने र चाबी बन्द गर्ने कुरा नगरौँ। बन्द गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने बन्द गर्नुस्।’

हचुवा होइन सिफारिस

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी सदस्य निर्मला आचार्यले न्युनतम पारिश्रमिक सिफारिस हचुवाको भरमा नभइ मिडियाकर्मीले भात खाने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बताइन्।

‘तपाईँहरु आफै सोच्नुस्, चारजनाको परिवार धान्न कति खर्च लाग्छ। कमसेकम भात खाने अवस्था हुनुपर्छ। यसमा साधारण चामलको हिसाब गरिएको छ, बास्मती चामलको होइन। साधारण नुन तेलको हिसाब गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘चार वर्ष भयो नबढाएको तर महँगी त हरेक वर्ष बढ्छ।’ मिडिया सञ्चालकहरु भूकम्पको त्रास देखाएर तथा नाकाबन्दीको कुरा गरेर उम्कन नमिल्ने उनले बताइन्। मुलुकको सबैभन्दा सफल मिडिया कान्तपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले नै न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने बताउनु आश्चर्यजनक रहेको उनले बताइन्।

रातारात कसरी यत्रो सम्पत्ति?

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य निमबहादुर बुढाथोकीले श्रमजीवी पत्रकारहरु शोषणमा परिरहने र त्यही शोषणको बलमा मिडियाका सञ्चालकहरु मोटाउने काम भएको आरोप लगाए। ‘म तोकेरै भन्छु। मिडिया सोसाइटीकै सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला एउटा कोठामा दुईजना बस्नुहुन्थ्यो। डेरा भाडा तिर्न नसकेर रुम सेयर गरेर बस्नुभएको थियो। उहाँको अहिले रातारात यत्रो सम्पत्ति कसरी भयो? यी प्रश्नको पनि उत्तर खोज्न जरुरी छ’, उनले भने।

उनको प्रतिक्रियापछि कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले व्यक्तिगत कुरा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘पर्सनलाइज्ड कुरा गर्नुभयो। साथीहरु आक्रोशित हुनुभयो’ भन्दै उनले असन्तोष जनाएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र कुँवरले ‘भद्रहरुको सभामा मजदुरहरु अशिष्ट पनि लाग्न सक्छन्’ भन्दै सिरोहियालाई व्यंग्य गरेका थिए। आफूले ५५ सालमा १८०० तलबबाट पत्रकारिता सुरु गरेको बताउँदै १८ वर्षपछि १९ हजार ५०० न्युनतम तलब भन्नु आफैमा ‘जस्टिफाइड’ भएको तर्क उनले गरे।

‘कुन आधारमा बढाइयो भन्ने प्रश्न आयो, यो पत्रकार महासंघले निर्णय गरेको हो। आन्दोलनमा ठ्याक्कै नीतिनियम नहुन पनि सक्छ’, उनले भने, ‘दैनिक काममा खट्ने साथीहरुको पीडा हामीलाई थाहा छ। फिल्डमा जाँदा हामीले त्यो भोगेका छौँ।’

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १९ हजार ५०० कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको मिडिया सञ्चालकहरुले बताएपछि कुँवरले त्यसअघिको १० हजार ८ रुपैयाँ किन लागू नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘उसोभए बैशाख ११ अघि १० हजार ८ किन कार्यान्वयन नगरेको? त्यसमा ग्लानी छ? हामी आत्मालोचना गर्न सक्छौँ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘यहाँ कुनै पर्सलन कुरा होइन। हामीले महासंघको तर्फबाट भन्नुर्‍यो, मिडिया सोसाइटीका मान्छेले त्यो संगठनको तर्फबाट बोल्नुपर्‍यो। कुनै अमुक मिडियामा कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको कुराको कुनै अर्थ छैन।’

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडियालाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन? उनले प्रश्न गरेका थिए।

आर्थिक अभियान दैनिकका अध्यक्ष मदन लम्सालले नचाहिँदो विषयमा छलफल भएको बताएपछि पत्रकारका प्रतिनिधि आक्रोशित भएका थिए। महासंघकी उपाध्यक्ष अनिता विन्दुले ‘तपाईँहरुले दिन सक्ने न्युनतम तलब कति हो?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।

‘यसअघि १० हजार रुपैयाँ तोक्दा पनि पत्रकार साथीहरुले तलब नपाएको अवस्था थियो। तलब पनि नपाउने, नियुक्तिपत्र पनि नपाउने, बिना कारण कामबाट निकालिने भएपछि विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा आन्दोलन भयो’, उनले भनिन्, ‘यी समस्या समाधान गर्न हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। तपाईँहरुले दिनसक्ने तलब कति हो भन्दिनुपर्‍यो।’

‘हड्ताल हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला’

कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया र नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव एवं एबिसी टेलिभिजनका अध्यक्ष शुभशंकर कडेँलले मिडियाले कम्पनी ऐन, श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन तीनथरी ऐन मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइपछि महासंघ केन्द्रीय सदस्य कुवँरले मिडिया सञ्चालकहरुले आफू अनुकुल ऐनको कुरा गरेको आरोप लगाए।

‘तपाईँहरुले तीनवटा ऐनको कुरा गर्नुभएको छ। आफूलाई सजिलो हुँदा एउटा ऐन र आफूलाई अप्ठ्यारो हुँदा अर्को ऐन। श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने हड्ताल हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। हामीले हड्ताल किन गरिरहेका छैनौँ? हामीले ह्वाइट कलर बिजनेस भनिरहेका छौँ नि हामीले। श्रम ऐन लागू गर्ने हो भने सबै चिजमा तयार हुनुर्‍यो’, उनले भने।

कुवँरले मिडियाबाट हट्नै परे पनि शोषण विरुद्ध लड्ने पत्रकारहरुको मानसिकता रहेको बताए। ‘ म जस्ता धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ- यहाँबाट हट्नै पर्‍यो भने पनि यो शोषणका विरुद्ध लड्नुपर्‍यो भन्ने। हारिएछ भने हारिएला। मेरोमात्र होइन, धेरै साथीहरुको आक्रोश छ। यो कुरा बुझ्दिनुहोला।’

कुनै पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता धरासायी नहुने भन्दै कुँवरले नागरिक धेरै अघि रहेको बताए। ‘नागरिक हामीभन्दा अघि लड्छन्, हामीले थोरै लेखेकोमात्र हो। सबै लोकतन्त्र हामीले ल्याएजस्तो। कम्तिमा त्यो भ्रमबाट मुक्त हौँ’, उनले भने, ‘मिल्न सकिन्न भने एकचोटी लडौँ। जहाँबाट सकिन्छ फेरि मिल्ने कुरा गरौँला।’

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले न्युनतम पारिश्रमिकका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘यो सिफारिसको विषयमा कुरा गर्न तयार छौँ। विज्ञ राखेर कुरा गर्न पनि तयार छौँ’, उनले भनेका थिए, ‘जुनसुकै आधारबाट हेर्ने हो भने पनि कसैले पनि १९ हजार ५०० भन्दा तल दिन मिल्छ जस्तो लाग्दैन। यसले मिडिया उद्योग कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन, कमजोर बनाउने वा बन्द गर्ने उद्देश्य पनि हाम्रो छैन।’

महिनौँसम्म काम गर्ने तर तलब नपाउने अवस्था मिडियामा रहेको भन्दै अध्यक्ष विष्टले नियुक्तिपत्र नदिने, ९ महिनासम्म तलब नदिने, मार्केटिङका मान्छे प्रेस पास लिएर कुद्ने तर पत्रकारले प्रेस पास चाहियो भन्दा नियुक्तिपत्र दिनुपर्छ भनेर नमान्ने जस्ता समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। ‘सबै कुराहरुलाई प्याकेजमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ। यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मिडिया उद्योग ध्वस्त हुँदैन, झन् सफल हुन्छ’, उनले भने।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधव दुलालले १९ हजार ५०० न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरे मिडिया बन्द हुन्छ भन्नेहरुलाई सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु झैँ मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।

के छ समितिको सिफारिसमा ?

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको यसअघिको न्युनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ रुपैयाँलाई बढाएर १९ हजार ५०० बनाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। समितिले गत असार महिनामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। समितिले २०६८ को भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवन स्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कूल मूल्यवृद्धिलाई पुनरावलोकनको  मुख्य आधार मानेको छ। पुनरावलोकन अनुसार, ऐन पूर्ण रुपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठान (‘क’ वर्गका सबै छापामाध्यम, सबै टेलिभिजन, ५०० वाटभन्दा माथिका एफएम रेडियोहरू, सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम, रेडियो नेटवर्कहरू र एकभन्दा बढी स्टेशन भएका सबै एफएमहरू) का श्रमजीवि पत्रकारका लागि १९,५०० रुपैयाँ तथा कर्मचारी/कामदारको हकमा १४,४०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारको लागि १४,१०० रुपैयाँ र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारको हकमा १२,५०० रुपैया न्यूनतम पारिश्रमकि सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक १,००० रुपैयाँ र अन्य मिडियाका पत्रकारलाई मासिक ५०० रुपियाँ सञ्चार खर्च समेतको सिफारिस गरिएको छ। स्ट्रिन्जरहरूको हकमा साविकको दरमा ५० प्रतिशत बृद्धिको सिफारिस गरिएको छ।

पढ्नुस्- पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस

श्रमजीवी पत्रकारः मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्

मिडिया सञ्चालकको दबाबका अगाडि सरकार, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ झुक्लान् वा प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराइछाड्लान्? मिडिया कुराकानी यसको निरन्तर फलोअपमा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.