‘१९ हजार ५००’ मिडिया मालिकले नमान्ने, भन्छन्- कि बजेट देउ, नत्र चाबी लेउ


श्रमजीवी पत्रकारको प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा नमान्ने मिडिया सञ्चालकहरुले घोषणा गरेका छन्। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रस्ताव गरेको न्युनतम पारिश्रमिक अहिलेकै अवस्थामा लागू गरेमा सरकारलाई मिडियाको चाबी बुझाउने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन्।

कार्टुन साभारः रवि मिश्र/कारोबार दैनिक
कार्टुन साभारः रवि मिश्र/कारोबार दैनिक

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गत शुक्रबार सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासंघ र मिडिया सञ्चालकबीच भएको संयुक्त छलफलमा मिडिया सञ्चालकहरुले प्रस्तावित १९ हजार ५०० रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक नमान्ने घोषणा गरेका हुन्।

सञ्चार मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कसैले सिधै त कसैले घुमाउरो पारामा १९ हजार ५०० दिन नसकिने बताएका थिए।

छलफलमा मिडिया सञ्चालकहरुको तर्फबाट मिडिया सोसाइटी नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रतिनिधि भने छलफलमा उपस्थित भएनन्।

छलफलमा मिडिया सञ्चालकको संस्था मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट कैलाश सिरोहिया, पुष्करलाल श्रेष्ठ, मदन लम्साल, शुभशंकर कँडेल र बानको तर्फबाट गोपाल झा सहभागी थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट र महासचिव उजिर मगरसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए। समितिका तर्फबाट अध्यक्ष पोषण केसीसहितका सदस्य उपस्थित थिए। यस्तै सञ्चार मात्र्तालयका तर्फबाट सहसचिवसहितका सहभागी थिए।

के छ समितिको सिफारिसमा ?

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको यसअघिको न्युनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ रुपैयाँलाई बढाएर १९ हजार ५०० बनाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। समितिले गत असार महिनामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। समितिले २०६८ को भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवन स्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कूल मूल्यवृद्धिलाई पुनरावलोकनको  मुख्य आधार मानेको छ। पुनरावलोकन अनुसार, ऐन पूर्ण रुपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठान (‘क’ वर्गका सबै छापामाध्यम, सबै टेलिभिजन, ५०० वाटभन्दा माथिका एफएम रेडियोहरू, सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम, रेडियो नेटवर्कहरू र एकभन्दा बढी स्टेशन भएका सबै एफएमहरू) का श्रमजीवि पत्रकारका लागि १९,५०० रुपैयाँ तथा कर्मचारी/कामदारको हकमा १४,४०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारको लागि १४,१०० रुपैयाँ र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारको हकमा १२,५०० रुपैया न्यूनतम पारिश्रमकि सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक १,००० रुपैयाँ र अन्य मिडियाका पत्रकारलाई मासिक ५०० रुपियाँ सञ्चार खर्च समेतको सिफारिस गरिएको छ। स्ट्रिन्जरहरूको हकमा साविकको दरमा ५० प्रतिशत बृद्धिको सिफारिस गरिएको छ।

मिडिया मालिक कसले के भने?

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुरको उदाहरण दिँदै ८० प्रतिशत पत्रकार न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा माथिका रहेको बताए। ‘मेरो अफिसका ८० प्रतिशत न्युनतमभित्र पर्दैनन्। जो मान्छे कमजोर छ, स्किलफुल छैन, राम्रो इजुकेसन छैन, त्यो मान्छे मात्रै न्युनतममा पर्ने हो। त्यस्ता मान्छे बहुत कम हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेको लागि हामी न्युनतम किन ल्याउने?’, उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘त्यस्तो मान्छेलाई एकैचोटी हामी ११० प्रतिशत बढाएर तलब दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यतातिर ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो।’

एकैचोटी कसरी बढ्यो ११० प्रतिशत?

सिरोहियाले न्युनतम पारिश्रमिक एकैपटक ११० प्रतिशत बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

सिरोहियाले बिनाआधार न्युनतम पारिश्रमिक ११० प्रतिशत बढाइएको भन्दै ‘पत्रकारको जिम्मा लेउ’ भन्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।

‘न्युनतम पारिश्रमिक ११० प्रतिशत एकैचोटी कसरी भयो? पत्रकार महासंघ र सूचना विभाग सबैलाई के लाग्छ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि मिडिया हाउस बन्द भयो र पत्रकारको जिम्मा लेउ भन्यो भने तपाईँहरुकै टाउकोमा आइपुग्छ। त्यो स्थिति किन आउन दिने?’ छलफलबाट ‘विनविन सिचुएसन’ मा जानुपर्ने उनको अडान थियो। ‘लागू नै गर्न यो छलफल बोलाइएको हो भने यो छलफलमा हामी बस्नुको औचित्य छैन’, उनले बैठकको सुरुमै भनेका थिए।

यसअघिको न्युनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ रुपैयाँ पनि ५० प्रतिशत मिडियामा लागू नभएको अवस्थामा एकैपटक दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धि लागू गर्नु अव्यवहारिक भएको उनको जिकिर थियो।

मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोर्‍याब) ले स्वागत गर्ने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेमा सबैका लागि ‘विनविन सिचुएसन’ हुने र कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक हुने उनको तर्क थियो।

मिडिया सञ्चालकले १९ हजार ५०० न्युनतम पारिश्रमिक स्वीकार गरेमा आफूहरु हड्तालमा उत्रने जानकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले दिएको सिरोहियाले बताए। ‘एफएनसिसिआइका साथीहरुले यो सिफारिस मान्छौ भने हामी स्ट्राइकमा जान्छौँ भन्नुभएको छ किनभने यो रोग त त्यता पनि सर्ने भयो’, उनले भने, ‘सिफारिस ल्याउनुभएकोमा धन्यवाद। यस्ता सिफारिस आइरहन्छन्, ल्याउँदैमा केही हुने होइन, निर्णय गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। यो अव्यवहारिक देखियो। छलफल गरौँ र व्यवहारिक समाधान निकालौँ।’

मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल समाचार पत्रका अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठले १९ हजार ५०० न्युनतम पारिश्रमिक सिफारिस कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए। सिफारिस अव्यवहारिक भएको उनको जिकिर थियो। अहिलेकै अवस्थामा  उनले सबै सरोकारवालाले स्वीकार गरेर खुसीका साथ लागू गर्न सक्ने कुरा ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे।

‘कुनै पनि कुरा लागू गर्दा सबै स्टेक होल्डरले स्विकार गरेर खुसीसाथ लागू गर्न सकिने कुरा ल्याओस्, त्यो सबैलाई विनविन सिचुएसन हुन्छ’, उनले भने, ‘यो भन्दा पहिला पनि धेरै सिफारिसहरु भए तर लागू हुन सकेन। लागू हुनै नसक्ने कुरा ल्याउनुको के अर्थ भयो?’

भूकम्प र नाकाबन्दीले विज्ञापन बजार धारासायी भएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले ७०/८० प्रतिशत विज्ञापन घटेको अवस्थामा १९ हजार ५०० रुपैयाँ लागू गर्न नसकिने बताए। ‘अहिलेको न्युनतम पारिश्रमिक त दिन नसकेको अवस्थामा दोब्बर दिन सक्ला? के अब ९ महिनाको सट्टा १८ महिना तलब नदिने? यो व्यवहारिक हुँदैन’, उनले भने।

‘प्राइभेट मिडियालाई पनि बजेट देउ’

१९ हजार ५०० न्युनतम तलब लागू गर्ने भए सरकारी मिडियाजस्तै प्रभाइभेट मिडियालाई पनि बजेट दिन श्रेष्ठले माग गरे। ‘यदि यो लागू गर्ने हो भने सरकारले प्राइभेट मिडिया हाउसलाई पनि गोरखापत्र र रेडियो नेपाललाई जस्तै बजेट दिनुस्’ उनले भने, ‘हामीलाई सिधै दिन पर्दैन, पत्रकारलाई तलब दिए पुग्छ।’

आफूहरुले बाउबाजेको सम्पत्ति बैंकमा राखेर मिडिया चलाइरहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले जबर्जस्ती न्युनतम सिफारिस लागू गरेमा सबैभन्दा पहिला आफूले सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिए। ‘कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिला मै चाबी बुझाइदिन्छु’, उनले भने, ‘कैलाशजीको आशय बुझ्दा उहाँ त आत्तिनुभएको छ भने म नआत्तिने कुरै भएन।’

निजी एफएम रेडियो सञ्चालकहरुको संस्था ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष गोपाल झाले रेडियोहरु ५० वाटदेखि १० हजार वाटसम्मका रहेको उदाहरण दिँदै सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘५०० भन्दा बढी रेडियो छन्, ५० वाटदेखि १० हजार वाट क्षमताका छन्, सबैका कामदारलाई एउटै बास्केटमा राखेर तलब निर्धारण गर्नु कति वैज्ञानिक हो?’

आफूहरु तलब बढाउनै नहुने मान्यतामा नहरेको जिकिर गर्दै भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा मिडिया उद्योग परेका बेला तलब वृद्धि गर्नु अव्यवहारिक रहेको बताए।

‘हामी कन्भिन्स भयौँ भने हुन सक्छ। तर कमसेकम वैज्ञानिक आधार त हामीलाई बताइदिनुस्। त्यति त जान्ने/बुझ्ने अधिकार हाम्रो पनि छ’, उनले भने, ‘एकपटक क्षमता भएका सबैसँग छलफल गरेर मध्यविन्दु निकाले हामी खुसी हुने थियौँ।’

अहिले तलब बढाउन उपयुक्त समय नभएको भन्दै उनले कुनै न कुनै हिसाबले छलफलबाट मध्यविन्दु खोज्नुपर्ने बताए।

तलबः तोक्ने वा बजारले निर्धारण गर्ने?

आर्थिक अभियान दैनिकका प्रकाशक/प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले कसैलाई पनि यतिमा काम गर भनेर आफूहरुले बाध्य नपारेको जिकिर गर्दै तलब कसैले तोक्ने नभइ बजारले निर्धारण गर्ने बताए। ‘कोही पत्रकार लिँदा हामी उसको डिमान्ड सोध्छौँ। यतिमा काम गर् भनेर कसैलाई पनि बाध्य पारिँदैन’, उनले भने, ‘यो डिमान्ड एन्ड सप्लाइ हो। कसैले तोक्ने कुरा होइन, बजारले निर्धारण गर्छ।’

उनले नचाहिँदो विषयमा छलफल भैरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘यहाँ नचाहिँदो विषयमा छलफल भैरहेको छ। हामी सुरुमा इन्ट्री हुने पत्रकारको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। कसैलाई १० हजार पनि धेरै होला, कसैलाई ५० हजार पनि कम होला। चारजना आश्रित छन् भने ५० हजारले पनि पुग्दैन, २० हजारको त कुरै छोडौँ’, उनले भने।

आफूले चाबी बन्द नगरे पनि चाबी आफै बन्द हुने उनको जिकिर थियो। ‘म चाबी बन्द गर्दिन। यो कुरामा म सहमत छैन तर चाबी आफै बन्द हुन्छ’, उनले भने, ‘आज तपाईँले न्युनतम २० हजार तोक्नुभयो। अहिले २० हजार खाइरहेको मान्छेलाई कति दिने? त्यतिमा काम गर्छ? यो तोकिने कुरा नै गलत छ। तोक्न मिल्ने कुरा होइन।’

एबिसी टेलिभिजनका अध्यक्ष शुभशंकर कडेँलले हतारमा प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्दा अराजकता र भद्रगोल उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिए। ‘अहिलेको सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय वा महासंघको दबाबमा वा अरु कसैका कारणले मिडिया उद्योगलाई थप व्ययभार पर्‍यो भन्ने सन्देश गएमा हामीलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नत्र एउटा कुरा घोषणा गर्ने र त्यसले अराजकता र भद्रगोल उत्पन्न गर्ने परिस्थिति आउने हुन सक्छ।’

मिडिया सञ्चालकहरुले प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने बताएपछि छलफलमा सहभागी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल  पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिले प्रतिवाद गरेका थिए।

मिडिया सञ्चालकको दबाबका अगाडि सरकार, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघ झुक्छन् वा यो न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराइछाड्छन् यसै भन्न सकिन्न तर सञ्चार मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाको छलफलमा मिडिया सञ्चालकहरुको महासंघका प्रतिनिधिले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। यससम्बन्धि सामग्री मिडिया कुराकानीको अर्को प्रस्तुति

3 Comments

  • भरत काेइराला (#)
    April 13th, 2016

    सक्छाै‌ तलबसुविधा दिएर मिडिया चलाउ। हैन, तिमीले चाबी बुझाएर र मिडिया बन्द गरेर काेही नागरिक सूचना नपाएर मर्ने छैनन्।

  • Manita Wagle (#)
    April 13th, 2016

    After reading this report I feel pathetic for media owners. Is media business like other business that are done solely for profit making? Why they are reluctant to pay 200 dollar a month for a journalist who wish to serve their media house? And another important thing, what I understand it that, this minimum salary is for those who are newly entrants, not the journalists who are working for years. If they are not paying minimum to those who are working, how we could believe that they will give it to new comers? Why government is not taking action against them? Can mediakurakani write a post in this subject?

  • […] स्पष्ट रुपमा अहिलेकै अवस्थामा प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक लागू ग… बताएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.