‘मिडियाले सत्य बोल्दिने हो भने राजनीति समाधानतिर जान्छ’


प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गठित एउटा मिडिया अनुगमन टोलीले प्रदेश नम्बर २ मा गरेको मिडिया अनुगमनको प्रतिवेदन २०७२ पुस १३ गते काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीलाई बुझायो। नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुख्य गरी यो प्रदेशका जिल्ला (पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी) मा आन्दोलनका कारण मिडिया क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार आनदोलनकारी र प्रहरी प्रशासनको दोहोरो मारमा परेका छन्। सञ्चारमाध्यम अनुगमन विशेष टोली २०७२ नामको उक्त मिडिया अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- समयमा नै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेमा त्यहाँ गम्भीर संकटको स्थिति आउन सक्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य चन्द्रदेव कामती उक्त सात सदस्यीय मिडिया अनुगमन टोलीका संयोजक थिए। मिडिया कुराकानीले कामतीलाई तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका क्रममा मिडिया र पत्रकारले भोग्नु परेका पीडा र उनीहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा कुरा गरेको छ-

Chandra Dev Kamatiतराई मधेसमा यतिबेला मिडिया अनुगमनका लागि विशेष टोली किन आवश्यक परेको हो?

प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियामा सामग्रीको प्रस्तुति सन्तुलित बनाउन र पत्रकारिता पेशालाई जिम्मेवार बनाउन तराई मधेसमा मात्र होइन, काठमाडौंका मिडियालाई पनि सुक्ष्म दृष्टिले हेर्दैछ। संविधान जारी भएपछि मिडियाहरुमा फरकफरक प्रस्तुति आयो। मिडियाले अहिलेको समस्यालाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने गुनासो पनि आयो। तराई मधेस र काठमाडौंका मिडियाको बिचमा द्वन्द्वात्मक स्थिति पनि सिर्जना भयो। तराई मधेसमा अहिले सिर्जना भएको अवस्थाबाट धेरै सञ्चारकर्मी प्रताडित हुनुपरेको छ, राज्य र आन्दोलनकारी दुबै पक्षबाट उनीहरु प्रताडित भैरहेका छन्। अधिकांश मिडियाको अवस्था दयनीय छ। त्यसैले मिडियालाई देश र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन, समाजप्रतिको सही दृष्टिकोण दिन र नागरिकको बास्तविक कुरा आओस् भन्नका लागि यो विशेष समिति बनाइएको हो। त्यहाँको बास्तविक समस्या र पीडाको यथार्थ बुझ्न यो समिति गठन भएको थियो।

अनुगमनबाट के पाउनुभयो त?

आन्दोलन सुरुवात भएको र मुख्य प्रभावित क्षेत्र खासगरी दुई नम्बर प्रदेश पर्सादेखि सप्तरीसम्म हामी पुग्यौँ। सञ्चारकर्मीहरुमा कस्तो संत्रास देखियो भने, त्यहाँको मूल समस्या भनेको सुरक्षाको हो। त्यहाँ राज्यको उपस्थिति न्यून छ। एकातिर आन्दोलनकारीको दबदबा छ भने अर्कोतिर सुरक्षानिकायले पनि उतिकै किसिमले प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। पत्रकारलाई सुरक्षा थ्रेट छ। आन्दोलनकारीको भाषा बोलिएन भने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरु हिंसाको सिकार बन्ने खतरा छ। उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास छ। प्रेस, एम्बुलेन्स आदिलाई छुट दिने भने पनि आन्दोलनकारीले त्यसको पालना गरेका छैनन्। उनीहरुको कुरा बोल्दिएन भने जतिखेर पनि पत्रकार आक्रमणको सिकार बन्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास छ। फलस्वरुप तराई मधेसका सञ्चारगृहले उनीहरुकै कुरा बोल्नुपरेको छ। पत्रकारिताको मर्म र धर्म पालना गर्न पत्रकारहरु सकिरहेका छैनन्।

६२/६३ को जनआन्दोलनमा मिडियाले सानो समूहलाई पनि दसौँ हजार वा लाखौँको सहभागिता भनेर ‘आन्दोलनको पक्ष’ मा भूमिका खेलेको थियो। जनआन्दोलनमा जसरी मिडियाले आन्दोलनलाई सघाए, यतिबेला पनि आन्दोलनकारीले मिडियाजगतसँग त्यही भूमिका खोजिरहेका हुन्?

६२/६३ को आन्दोलन र यो आन्दोलनमा फरक छ। परिवेश अलि फरक छ। त्यो राष्ट्रिय चरित्रको थियो, यो क्षेत्रीय चरित्रको छ। अहिले समाज नै दुईवटा खेमामा विभाजित छ। तराई मधेस पहिचान र अधिकारको लागि आन्दोलनरत छ। काठमाडौंमा रहेका मूलप्रवाहका मिडियाले आन्दोलनका गतिविधिलाई सही किसिमले बस्तुनिष्ट भएर प्रसारण नगर्दा मूल समस्या उत्पन्न भएको जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौंले जे बोल्छ, तराई मधेसका मिडियाले त्यो क्रियाको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। पहिलेको र अहिलेको तुलना गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

काठमाडौंका मिडियाले एकथोक बोल्ने अनि त्यसको प्रतिक्रिया तराई मधेसका मिडियाले दिने भन्नुभयो। तराई मधेसका मुद्धालाई बुझ्ने सबालमा मिडिया क्षेत्र किन विभाजित भएको?

तराई मधेसको समस्या राजनीतिक समस्या थियो। अहिलेको ट्रेन्ड सुक्ष्म किसिमले अध्ययन गर्नुभयो भने मिडिया निश्पक्ष छैनन्। उनीहरु राजनीतिक किसिमले प्रेरित छन्, उनीहरुले स्वतन्त्र भएर निश्पक्ष र बास्तविक कुराहरु उठान गर्न सकेका छैनन्। सानादेखि ठूला सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मी कुनै राजनीतिक विचार वा दलसँग नजिक हुँदा अहिलेको समस्या हो।

केन्द्रीय मिडिया तथा स्थानीय र मोफसलका मिडियाबीचको अन्तरसम्वन्धमा खाडल ल्याउन प्रयास भएको भन्नुभएको छ प्रतिवेदनमा। यसलाई स्पष्ट बनाइदिनुस् न।

तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका बारेमा मिडियाको दृष्टिकोण हुनुपर्थ्यो, साझा अवधारणा हुनुपर्थ्यो। त्यो साझा अवधारणा बनाउन अभिभावकत्व दिन सक्ने को छौँ? नेपाल पत्रकार महासंघ होला, मिडिया सोसाइटी होला, ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल होला, एकोर्‍याब होला। सम्बन्धित संस्थाहरुले हाम्रो साझा अवधारणा यो हो, हाम्रो दृष्टिकोण यो हो, जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि मिडियाले यसअनुसार मुभ गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो। अहिले काठमाडौंको मिडिया एक किसिमको, तराई मधेसको मिडिया एक किसिमको, सञ्चारकर्मीहरु आफै विभाजित, विभिन्न दलगत स्वार्थ, विभिन्न पक्ष प्रभाव भएको कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यो खतरनाक अवस्था हो।

प्रतिवेदनको निश्कर्षमा मधेस आन्दोलन अराजक र हिंस्रक हुनुमा केन्द्रीय मिडियाको समेत कमजोरी देखिएको उल्लेख रहेछ। यो कसरी?

काठमाडौंको मिडियाले सही कुरा उठान गर्न सकेन, सही विषयबस्तुहरु छान्न सकेन र विषयबस्तुलाई सही किसिमले प्रस्तुत गर्न सकेन। र, तराई मधेसका मिडियाले पनि सही कुरा बोल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले तराई मधेसका मिडिया एकपक्षीय किसिमले आन्दोलनकारीकै भाषा र शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् भने काठमाडौंका मिडिया सत्ताकै भाषाशैली र बाटोमा हिँडिरहेका छन्। त्यसले गर्दा सहीसत्य कुरा आएको छैन। मिडियाले सहीसत्य कुरा बोल्दिने हो भने चार महिनादेखि नेपालमा सिर्जित अवस्था न्युनिकरण हुन सक्छ र समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न मिडियाले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा झन् आगोमा घिउ थप्यो भनेर कसैले भन्यो भने उसलाई तपाईँको जबाफ के हुन्छ?

सबै मिडियाले आगोमा घिउ थपेका त छैनन्। तर अधिकांश मिडियाले यसो गरेका छन् भन्दा उपयुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ।

समाजलाई नै दुई खेमामा विभाजित गराउने यस्तो गम्भीर समयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो?

मुख्य कुरा उसले पत्रकार आचारसंहिता बिर्सनुभएन। यो पत्रकारका लागि कवच हो। उसले आफ्नो कवच बिर्स्यो भने ऊ हिंसामा पर्छ। तराई मधेसका जिल्लामा पुग्दा हामीले के पायौँ भने धेरै पत्रकारहरु आचारसंहिता पालना नगर्दा हिंसाको शिकार भएको देखियो। प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायतका निकायले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पत्रकारलाई आचारसंहिता पालनाका बारेमा दक्ष बनाउनुपर्ने देखियो।

प्रतिवेदनमा पत्रकारहरु सेल्फसेन्सरसिपमा छन् भन्नुभएको छ। कतिपय स्थानीय रेडियोहरुले आन्दोलनकारीकै भाषा बोलिरहेका छन् भनिएको छ। कतै रेडियोमा राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताकै लगानी हुनुले त्यसो भएको त होइन?

ठिक भन्नुभयो। राज्यको पनि कमजोरी हो। कुन क्षेत्रमा, कति जनसंख्यामा रेडियोको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने नीति हुनुपर्थ्यो। यति सानो भूगोलमा यति धेरै रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने सायद संसारमै कहीँ छैन होला। यो समस्या सरकार आफैले सिर्जना गरेको हो। रेडियो, पत्रिका, टिभी वा अनलाइनको सञ्चालन अनुमति दिँदा मापदण्ड तोकिनुपर्छ। झन् रेडियोमा त यो अति आवश्यक छ। निर्वाध रुपमा लाइसेन्स बाँडिदा समस्या झन् जटिल बनेको हो। तराई मधेसमा धेरै रेडियो छन्, जसका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा आबद्ध छन्। त्यसको प्रभाव प्रस्तुतिमा देखिन्छ।

सम्बन्धित सामग्रीः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.