कान्तिपुरमाथि अख्तियारको आक्रमण, कसले भुल्यो भूमिका? अख्तियारले वा कान्तिपुरले?


kantipur editorial२०७२ मंसिर १५ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयमा ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कान्तिपुरले ‘पीत पत्रकारिता’ गरिरहेको आरोप लगाएको छ। सम्पादकीयलाई अख्तियारले ‘भ्रामक, दुराशयपूर्ण र एउटा संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठा अवमुल्यन गर्ने रोगी मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित’ रहेको आरोप लगाएको छ।

अख्तियारको वेबसाइट तथा फेसबुक पेजमा राखिएको विज्ञप्तिमा कान्तिपुरलाई धम्कीको शैलीमा भनिएको छ-

आयोग विरुद्ध झुठ र भ्रममा आधारित कान्तिपुरको सिलसिलेवार शव्दाक्रमण के व्यवसायिक पत्रकारिता हो? के कलम र छापा मञ्चको दम्भका आधारमा असत्यलाई वलात सत्यापित गर्ने प्रयत्न आफैमा अपराध होइन? कान्तिपुरका यी सबै हर्कतलाई आयोगले सदा आफ्नो स्मृतिमा राखेको छ।

के छ कान्तिपुरको सम्पादकीयमा?

भूमिका भुल्दै अख्तियार शीर्षकको सम्पादकीयमा कान्तिपुरले ‘भूकम्पपीडित राहत खर्च अनियमितताको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘दुरुपयोगमा संलग्न दोषी पहिचान गरी मुद्दा दायर गर्ने मामलामा चुकेको’ उल्लेख गरेको थियो।

यस्तो छ कान्तिपुरको सम्पादकीयः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडित राहत खर्च अनियमितताको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। दुर्भाग्य, दुरुपयोगमा संलग्न दोषी पहिचान गरी मुद्दा दायर गर्ने मामलामा भने अख्तियार चुकेको छ।

उसले पीडितका नाममा प्रवाहित भएको रकम दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि लाग्छ– मुलुकको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगले आफ्नो भूमिका भुलेको छ। अख्तियार जसको दायित्व ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको पदको दुरुपयोग र अकूत सम्पत्ति आर्जन’ गर्नेमाथि छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निकाय हो।

तर उसले सार्वजनिक गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन’ जिम्मेवारी प्राप्त संवैधानिक अंगले होइन, संसदीय समिति वा कुनै एउटा गैरसरकारी निकायले प्रस्तुत गरेको ‘स्थिति चित्रणपत्र’ जस्तो छ। यसबाट के देखिन्छ भने एकातिर अख्तियार ‘यसो गर, उसो गर’ भन्ने समानान्तर सरकार, अदालती प्रकृतिको आदेश या संसदीय समितिकै जस्तो अभ्यास गर्न खोज्दै छ भने अर्कातिर ऊ अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने मूल जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ।

अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएका कैयौं त्यस्ता सवाल यति गम्भीर छन्, जसलाई उसले हचुवाका भरमा ‘यस्तो छ’ भनेर सावर्जनिक गरेर मात्र पुग्दैन।

उसको काम भ्रष्टाचार र अनियमित रकमको दुरुपयोगसम्बन्धमा मिहिन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही निम्ति मुद्दा चलाउनु हो। आफ्नो मूल दायित्वभित्र प्रवेश नगरी केवल ‘यस्तो भएको छ’ मात्र भनेर छाडेपछि अख्तियारको नियत र मनसायमाथि स्वाभाविक प्रश्नहरू उठेका छन्।

कतै उसले दोषीहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको त होइन? यो त अनुसन्धानका क्रममा गोप्य रहनुपर्ने सूचना बीचैमा चुहाउन नमिल्ने उसकै कार्यविधि प्रतिकूल भएन र?

प्रतिवेदनअनुसार, राहतका क्रममा विभिन्न स्रोतहरूबाट जम्मा हुन आएको १६ अर्ब तथा अन्य नियमित र विकास बजेटबाट समेत ठूलो रकम संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै लेखापरीक्षण हुने गरी खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा केही गम्भीर सवाल औंल्याइएका छन्: पहिलो, ‘वैकल्पिक बास भएका एवं पहुँचका आधारमा परिवार विखण्डन एवं कृत्रिम परिवार खडा गरी गराई राहत रकम तथा भूकम्पपीडित परिचयपत्र लिएको भेटिएको छ।’

दोस्रो, ‘खरिद भएका वस्तुहरूको मूल्य तथा गुणस्तरतर्फ हेर्दा अस्वाभाविक र निम्न गुणस्तरको भेटिएको छ।’ तेस्रो, ‘औषधि खरिद तथा वितरणमा समेत व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ।’ भूकम्पपीडितहरू अझै पनि कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भइरहेका बेला स्वाभाविक रूपमा यो प्रतिवेदनले उनीहरूलाई आश्चर्यचकित मात्र पारेको छैन, आक्रोशितसमेत तुल्याएको छ।

उनीहरूका नाममा भएको यत्रो ठूलो खर्चमा अनियमितता पाइएको भनिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, आयोगको काम के त? यी त्रुटिहरूको कानुनी उपचार नखोजी उसले खालि स्थिति चित्रण गर्न मात्र मिल्छ? वास्तवमा उसको काम नै यस्ता गतिविधिहरूमा दोषी पाइएकाहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु हो।

यस्तोखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नाले आयोगलाई अत्यन्त सस्तो लोकप्रियता त मिल्ला, तर अनुसन्धानमा जानुपर्ने संवेदनशील विषयहरू पहिल्यै बाहिर ल्याउँदा अन्तत: उसकै तटस्थता र विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ।

संलग्नहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर पाउने हुँदा आयोगको विस्तृत अनुसन्धान प्रभावित हुने र मुद्दा फितलो बन्न जान्छ। यसरी आफैंलाई कमजोर बनाउने काम आयोगले किन गर्‍यो? गम्भीर प्रश्नको जवाफ संवैधानिक अंग आयोगले दिनुपर्छ। अख्तियार राज्य सञ्चालनका क्रममा अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूबाट भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न हल्का शैली उसले पूर्णत: सुधार गर्नुपर्छ।

संवैधानिक अंगकै हैसियतमा उसले आफ्नो दायित्वअनुरूप कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ। संविधान र कानुनले नदिएका मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, समानान्तर सरकारी शैली प्रदर्शन गर्ने, अदालत प्रकृतिका निर्देशन या आदेश दिनेजस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जानु भनेको उसको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउनु हुन्छ।

अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने या सचेत तुल्याउने कामका लागि सरकार या अन्य निकायहरू नै काफी छन्। त्यसकारण सामान्य प्रचारबाजीबाट माथि उक्लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति परिणाम तथा प्रतिफल देखिने काममा अख्तियारले आफूलाई सीमित गर्नुपर्छ।

के भन्छ अख्तियार?

वस्तुत: राहत व्यवस्थापनका सम्वन्धमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन न त कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीय मार्फत आरोपित गरे जस्तो हचुवा दस्तावेज हो न त स्थितिको सपाट चित्रण मात्रै। बरु व्यापक जनअपेक्षा र शिकायत पछि आयोगले मेहनतपूर्वक तयार गरेको यो एउटा त्यस्तो दस्तावेज हो जस्ले भूकम्प राहत व्यवस्थापनमा भएका तमाम त्रुटी, कमजोरी र अव्यवस्थाका केस्रा-केस्रा औल्याएको छ, पीडितका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरबाट उपलव्ध सहायताको संश्लेषण गरेको छ र भविष्यमा समेत प्राकृतिक विपदाका वीच राहत वितरण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि उपयोगी सुझावहरु सुझाएको छ।

अख्तियारले कान्तिपुरलाई प्रश्न गरेको छ-

राज्यका निम्ति उपयोगी र भूकम्प पीडित सर्वसाधारणका पक्षमा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा कान्तिपुरलाई टाउको दुखाई किन?

अख्तियारले कान्तिपुरमाथि आरोप लगाएको छ-

  • कान्तिपुर दैनिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तका विरुद्ध झुठा, काल्पनिक र मनोगत निश्कर्षमा आधारित समाचार र विचारका आधारमा सिलसिलेवार धावा वोल्दै आएको।
  • प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति प्रसङ्गमा समेत यस छापाले निरन्तर ६ साता सम्म काल्पनिक समाचारका वलमा उहाँ विरुद्धको व्यक्तिगत आग्रह अभिव्यक्त गरेको।

समाचार पुष्टि गर्न कान्तिपुरलाई चुनौति

अख्तियारले मंसिर १४ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘अख्तियारद्वारा खड्काको बचाउ‘ शीर्षकको समाचार पुष्टि गर्न कान्तिपुरलाई चुनौति दिएको छ। उसले विज्ञप्तिमा लेखेको छ-

भ्रामक र आग्रहपुर्ण सम्पादकीय प्रकाशनको ठिक एक दिन अघि अर्थात यहि मंसिर १४ गते कान्तिपुरले आफ्नो पृष्ठ २ मा ‘अख्तियारद्वारा खड्काको बचाउ” शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचार झूठको अर्को पुलिन्दा हो। गत आइतबारमात्र कलोबजारी विरुद्ध आयोगले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मीहरुसँग  आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा आधारित सो समाचारमा आयोगका प्रवक्ताले बोल्दै नबोलेको विषयलाई कान्तिपुरले समुल्लेखन गरेको छ। सो कार्यक्रमको अडियो तथा भिडियो आयोगसँग सुरक्षित छ। आयोग कान्तिपुरलाई आफ्नो सो समाचारको पुष्ट्याईका लागि समेत चुनौति दिन चाहन्छ।

‘अख्तियारको संवेदनशीलता, मर्यादा, अनुसन्धान एवं छानविन प्रकृयाको गम्भीरता तथा यसका पदाधिकारिहरुको प्रतिष्ठाको सर्वथा मानमर्दन गर्दै आयोग र आयोगको शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध कान्तिपुरको नियोजित भ्रमको खेतीको यथोचित मुल्यांकन गरिदिन’ उसले अपिल समेत गरेको छ।

कान्तिपुरमाथि पीत पत्रकारिताको आरोप

‘पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राह्य छैन’ भन्दै उसले ‘आयोग कान्तिपुर प्रवृतिको पीत पत्रकारिताको सर्वथा भर्त्सना गर्दछ’ भनेको छ। उसले लेखेको छ-

स्वभावत: मर्यादित र व्यवसायिक पत्रकारिता प्रति आयोगको उच्च सम्मान रहि आएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आयोगले सर्वथा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राह्य छैन र आयोग कान्तिपुर प्रवृतिको पीत पत्रकारिताको सर्वथा भर्त्सना गर्दछ।

अख्तियारद्वारा पत्रकारिताको पाठ?

उसले कान्तिपुरलाई व्यवसायिक मर्यादा र आचारप्रति चिन्तित र सचेत रहन सुझाव दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ-

अख्तियारको कार्याधिकार, संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबारे आयोग नेतृत्व जानकार छ। यस सन्दर्भमा कान्तिपुरको आग्रहपूर्ण उपदेशले तात्विक अर्थ राख्दैन। बरु कान्तिपुरले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायिक मर्यादा र आचारप्रति चिन्तित र सचेत रहनु वान्छनीय हुनेछ।

कान्तिपुरका बारेमा अन्तिम खण्डन

अख्तियारले कान्तिपुरका विरुद्ध यो अन्तिम खण्डन भएको जनाएको छ। अर्थात अब कान्तिपुरले जे लेखे पनि उसले खण्डन गर्ने छैन। उसले लेखेको छ-

कन्तिपुरको सिलसिलेवार शव्दाक्रमण विरुद्धको आयोगको यो अन्तिम खण्डन हो। दैनिक र नियोजित ढंगबाट यस छापामाध्यमले प्रकाशमा ल्याउने काल्पनिक समाचार र विचारको निरन्तर खण्डन-मण्डनमा समय खर्चन आयोगबाट सम्भव छै । नेपाली पत्रकारिता फाँटमा कान्तिपुर प्रवृत्ति हावी भएको खण्डमा पीत पत्रकारिताले उचाई लिनेछ भन्ने मात्र आयोगको चिन्ता हो। कान्तिपुर वाहेकका अन्य छापा तथा विध्युतिय संचारमाध्यमहरुले आयोग प्रति देखाउँदै आएको सुभेच्छा र रचनात्मक सहयोगका निम्ति आयोग आभार व्यक्त गर्दछ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा अख्तियारले लेखेको छ-

कान्तिपुरमा प्रकाशित भ्रामक र दुराशयपूर्ण उक्त सम्पादकीय प्रति आयोगको कडा आपत्ति रहेको छ र कान्तिपुरको पीत पत्रकारिताको आयोग भत्सर्ना गर्दछ।

र अन्त्यमा,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिका बेला कान्तिपुर दैनिकअन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबीचको ‘मिडिया वार’ लाई एक पटक अख्तियारको विज्ञप्तिले सम्झाइदिएको छ। कान्तिपुरको सम्पादकीयलाई मात्र आधार बनाएर भन्ने हो भने त्यसमा अख्तियार यति साह्रो रिसाउनुपर्ने अनुचित कुरा भेटिन्न। कान्तिपुरको सम्पादकीयलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने उसले भनेको छ- अख्तियारले सस्तो लोकप्रियता होइन, भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ।

एउटा मिडियाले यति भन्दा अख्तियारलाई ‘हाइ भोल्टेज’ ज्वरो किन आएको हो बुझ्न गाह्रो छ। रह्‍यो कुरा कान्तिपुर र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबीचको द्वन्द्वको, यो बुझ्न उनको नियुक्तिताकाका  कान्तिपुर र अन्नपूर्णपोस्टका पाना पल्टाए पुगिहाल्छ।

न अख्तियार राज्य हो न त कान्तिपुर नै। अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, कान्तिपुर देशको सबैभन्दा प्रभावशाली मिडिया। भूमिका कसले भुलेको हो? अख्तियारले वा कान्तिपुरले? यो बुझ्न पुरा फिल्म हेर्नुपर्छ, किनकि भर्खर त ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.