आन्दोलनको मारमा मिडियाः मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन


आन्दोलनको क्रममा विभिन्न सञ्चार गृहहरुका सवारी साधनमा भएको तोडफोड, आगजनी, एफएम स्टेसनहरु र पत्रपत्रिका प्रकाशन अवरुद्ध भए। आयोगको अनुगमनबाट सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्ययमको नियतित कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भयो।

आन्दोलनको समाचार संकलनमा रहेका पत्रकारहरु मध्ये कम्तिमा १८ जना पत्रकार प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भएको पाइएको छ। एक जना पत्रकारलाई गोली समेत लागेको छ। पत्रकारहरुले दुवैपक्षको दवावको कारण स्वनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप) मा रहनु परेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।

human right comission report madhesh movement mediaअभिव्यक्ति स्वन्त्रता सम्बन्धी अधिकार

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक प्रदान गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ। यस धाराले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ। नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ६(१) ले नेपाली नगारिकहरुलाई कानुनको अधिनमा रही वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा १९(२) ले पनि यसै प्रकृतिको सूचना, सञ्चार, प्रेस तथा छापाखाना सम्बन्धी अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ।

तर यस आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षबाट उल्लिखित व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना र दायित्व निर्वाह हुनसकेको पाइएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा यस अवधिमा आन्दोलनरत दलका नेताहरुबाट सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई हतियार लिएर आन्दोलनमा आउन, आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएमा रु. ५० लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जस्ता उक्साहटयुक्त अभिव्यक्ति दिएको अवस्था रह्यो। यसै क्रममा राजनीतिक दलका केही नेतृत्व वर्गहरुले मधेशी र पहाडी समुदायबीच सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने दुर्भावनायुक्त अभिव्यक्ति दिने र विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने जस्ता असामाजिक अभिव्यक्ति दिएपनि त्यस विरुद्ध ती क्षेत्रका नागरिकहरु कतिपनि विचलित नभई तराई—मधेसका जनताहरुबीच सामाजिक सद्भाव कायम रहेको अवस्था छ। तर त्यस्ता नेताहरुको अभिव्यक्तिको कारण उनीहरु पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

नेतृत्व तहमा रहेका केही व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिको कारण सञ्चारकर्मीहरुको आवागमन र सन्चार माध्ययमहरुको वितरण प्रणाली सहज हुन नपाउँदा आन्दोलन भइरहेका क्षेत्रहरुमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नराम्ररी कुण्ठित भएको नेपाल पत्रकार महासंघको टिप्पणी रहेको देखिन्छ।

उता राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा आन्दोलनको सन्दर्भमा विभेदजन्य तरिकाबाट समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण हुने गरेकोले त्यस्तो अवस्था आएको आन्दोलनकारीहरुको भनाई रहेको देखिन्छ। केही सीमित व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहारको कारण सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक, ट्वीटर आदि) मा सामाजिक सद्भाव भड्काउने र एक अर्काप्रति विद्वेष फैलाउने कार्य भएको थियो।

धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा केही नीजि टेलिभिजनहरूको प्रसारण आन्दोलनकारीबाट निषेध गरिएको थियो। सिरहा जिल्लामा आन्दोलनकारीहरूबाट कान्तिपुर दैनिकलाई निषेध गरिएको थियो। आन्दोलनकारी दलहरूले नेपाल—भारत नाकाबन्द गरेपछि आयात निर्यातमा भएको अवरोध भारतीय पक्षबाट भएको भन्दै काठमाडौं लगायतका क्षेत्रहरूमा हिन्दी टिभी च्यानलहरु र तराई मधेश क्षेत्रमा नेपाली च्यानलहरू बन्द गर्ने सम्मका गलत अभ्यासहरू भए। तर सरकारले त्यस्तो कार्य नगर्न तत्काल निर्देशन दियो। उपभोग्य सामग्रीहरुको आयात निर्यातको अवरोध भएपछि पत्रपत्रिका प्रकाशनको लागि कागज लगायतका सामग्रीहरूको अभाव हुँदा विराटनगरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरु र अन्य स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशन बन्द हुने अवस्था भयो। प्रकाशनमा रहेका पत्रिका तथा पत्रिका बोकेका सवारीसाधनहरु कतिपय स्थानमा जलाइए।

आन्दोलनकारीहरुबाट वीरगञ्ज स्थित एभिन्युज टेलिभिजनको क्षेत्रीय कार्यालयमा तोडफोड भयो। यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गर्‍यो। महासंघले २०७२ असोज ४ गते पत्रकार महासंघ वीरगञ्ज शाखाको भवनमा भएको तोडफोड विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। सूचना तथा सञ्चारको लागि सक्रिय पत्रकारिता सञ्चार माध्ययमहरुमा आगजनी गरेको, सञ्चार माध्ययमका सवारी साधनहरुको तोडफोड, महासंघ जिल्लास्थित कतिपय भवनहरुमा आगजनी लगायतका नौवटा घटनाहरु भएका उल्लेख गरी पुनः १४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो।

महासंघले आन्दोलनको कारण करिब एक दर्जन एफएम रेडियो स्टेसनहरु र पत्रपत्रिकाहरुको प्रसारण प्रकाशन अवरुद्ध भएको र कतिपय पत्रकारहरु कार्यक्षेत्रबाट विस्थापन भएको उल्लेख गरेको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरुबाट पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण गर्ने, भौतिक कारवाहीको धम्की दिने, सवारी साधनमा अवरोध र आगजनी गर्ने जस्ता कार्यहरु आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुवैपक्षबाट हुँदा आन्दोलनरत क्षेत्रमा सूचना, सञ्चार, प्रेस तथा छापाखाना सम्बन्धी अधिकारको प्रचलन सहजताका साथ हुन सकेन।

निष्कर्ष

आन्दोलनकारीहरुबाट केही टेलिभिजनहरूको प्रसारण र पत्रिकाहरु निषेध गर्ने, सञ्चार माध्यय तोडफोड गर्ने, सञ्चारकर्मीहरुमाथि कुटपीट र दुर्व्यवहार गर्ने, सञ्चार क्षेत्रका सवारी साधनहरुको तोडफोड तथा सुरक्षाकर्मीहरुबाट पत्रकारहरुमाथि कुटपीट गर्ने जस्ता कार्यहरुले सूचना, सञ्चार, प्रेस तथा छापाखाना सम्बन्धी अधिकारको प्रचलन कुण्ठित भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरु सहितका मानव अधिकार रक्षकहरु तथा पत्रकारहरुमाथि भएका दुर्व्यवहार, कुटपीट र सवारी साधनको तोडफोडले मानव अधिकार रक्षकहरु समेत जोखिममा परेको देखिन्छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ र वर्तमान संविधानले प्रदान गरेका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक प्रचलन पनि सहजरुपमा प्रचलन हुन नसकेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २८ जिल्लामा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.