नयाँ संविधानमा सञ्चारको हकः थाहा पाउनै पर्ने पाँच विषय


Photo Credit: PahiloPost.com
Photo Credit: PahiloPost.com

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरेपछि आजैका मितिबाट यो संविधान लागू भएको छ। यो संविधान लागू भएसँगै २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको छ।

३०८ धारा र ३५ भाग रहेको नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य (भाग ३) मा रहेको धारा १९ मा सञ्चारको हकबारे उल्लेख छ।

नेपालको संविधानमा रहेको सञ्चारको हकबारे बुझ्नै पर्ने ५ विषय के छन्?

१. पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने

विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

२. मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन कानुन बनाउन सकिने

Cartoon: The Kathmandu Post

सञ्चारको हकमा केही यस्ता विषय पनि छन् जसलाई राज्यले ऐन बनाउन मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

३. सञ्चार माध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नहुने

कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।

४. नियमनका लागि ऐन बनाउन सक्ने

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन।

५. सञ्चार साधन अवरुद्ध नगरिने

कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन।

(नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिवन्धात्मक खण्डमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ उल्लेख गर्न माग गरेको थियो। प्रतिवन्धात्मक खण्डमा उल्लेखित व्यवस्थाले संकुचित गर्ने अवस्था रहेको महासंघले तर्क गरेको थियो।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.