पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनः पढ्नुहोस् समितिको निष्कर्ष तथा सिफारिस


न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ६ महिनाको अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्‍यो।

समितिले ऐन पूर्णरूपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि आधारभूत पारिश्रमिक १९ हजार ५०० तथा सञ्चार खर्च १००० रुपैयाँ गरि २० हजार ५०० पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ। यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारी–कामदारलाई १४ हजार ४०० न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।

अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि आधारभूत पारिश्रमिक १४ हजार १०० रुपैयाँ तथा सञ्चार खर्च ५०० रुपैयाँ गरि १४ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारको हकमा १२ हजार ५०० न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको हो।

स्ट्रिन्जरहरूको हकमा भने साविकको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक अन्तरक्रिया गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कुल मूल्यवृद्धिलाई पुनरावलोकनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ।

पढ्नुहोस् समितिका निष्कर्ष तथा सिफारिसः

निष्कर्ष

Working-Journalist-Media-Study Report Nepal 2072विगतमा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो समय तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई नेपाल सरकारले मिति ०६८/९/१८ मा घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला समितिले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने भनी सिफारिस गरेका सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठान, टेलिभिजन च्यानलहरू, ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका, नेटवर्कमा रहेका र एकभन्दा बढी स्टेसन चलाएका रेडियोहरू र राष्ट्रिय ‘क’ वर्गका ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीका लागि एकथरी र ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने तर नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र बिदा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने यसबाहेकका सञ्चारमाध्यम र स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि अर्को खालको न्यूनतम पारिश्रमिक रकमको सिफारिस गरिएको थियो।

जसअनुसार पहिलो खालका सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि १०,००८।– र कामदार कर्मचारीका लागि ७३६७।– न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी सिफारिस गरिएको थियो भने दोस्रो खालका सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि पत्रकारका लागि ७२२८।– र कामदार कर्मचारीका लागि ६४०५।– रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक मानी कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो।

समितिले विभिन्न सञ्चारगृहमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश सञ्चागृहमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिकअनुसार पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गरेको पाइएको छ। तर तोकिएको पारिश्रमिक व्यावहारिक रूपमा लागू नभएको सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी कामदारले गुनासो गरेका छन्। खासगरी लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा अन्य सुविधा प्राप्तिका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। केही सञ्चारमाध्यमले भने तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा राम्रो सेवा सुविधा प्रदान गरेको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ। अधिकांश सञ्चारगृहले पत्रकार, कामदार कर्मचारीलाई अन्य सेवा सुविधा तथा भत्तालाई पनि तलबमै गाभेर न्यूनतमको मापदण्ड पूरा गर्ने कोसिस गरेको भेटिएको छ।

हालको अवस्थामा सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको तलबमान प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको पाइएको छ। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि यसअघि दुई दुई वर्षमा पुनरावलोकन भएकोमा अहिले चार वर्षसम्म पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। त्यसैले निजामती कर्मचारीहरूको वृद्धि तलबमान, एक जना व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषण तत्वको विश्लेषण गरी एक परिवारलाई लाग्ने खर्च, सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूको तहगत वर्गीकरणसहितको तलबमान, मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सिफारिस

गैरसञ्चारगृहका मजदुर, कामदार/कर्मचारीहरूको विगत चार वर्षमा भएको न्यूनतम ज्यालाको कुल ३४.७८ प्रतिशत वृद्धिसमेतलाई दृष्टिगत गरी श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीका लागि यसअघि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा समेत पुनरावलोकन हुनु उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सिफारिस गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

Minimum Monthly Salary

स्ट्रिन्जर पत्रकार

Stringer

यस प्रयोजनका लागि स्ट्रिन्जर भन्नाले मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरी पूर्णकालीन सेवामा लिइएका बाहेक सेवा करारमा लिइएका समाचारदाताहरूलाई जनाइने छ।

द्रष्टव्य (क)

१) आंशिक पत्रकारको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई निम्न सूत्रको प्रयोग गरी पारिश्रमिक दिनुपर्नेछः

न्यूनतम पारिश्रमिकलाई १९२ ले भाग गरी १.५ ले गुणन गरी आंशिक पत्रकारले काम गर्ने घण्टाले गुणन गर्ने अर्थात,

calculations२) स्टिन्जर फोटो पत्रकारको हकमा छापामाध्यमको स्टिन्जर पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने।

३) अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको हकमा समाचारमात्रै भए छापामाध्यमको स्टिन्जर, अडियोसहित भए रेडियोको स्टिन्जर र दृश्यसमेत भए टेलिभिजनको स्टिन्जर सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

४) टेलिभिजन स्टिन्जरले दृश्यरहित समाचार पठाए छापामाध्यमको स्टिन्जरसरह पाउने।

५) स्ट्रिन्जरलाई कार्यस्थलबाहिर खटाइएको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाको नियमअनुसार यातायात तथा आवास खर्च दिनु पर्नेछ।

द्रष्टव्य (ख)

१) पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा महिना मरेको एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तान गरिसक्नु पर्ने।

२) पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने ।

३) उपरोक्तअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमजीवीको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको पदका लागि हो।

४) भत्ता गाभेर न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पुर्‍याउन नपाइने।

५) प्रत्येक आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि बराबरको रकम महंगी भत्ताको रूपमा कायम गर्नुपर्ने।

६) श्रमजीवी पत्रकारका लागि सञ्चार खर्च रु. १,०००।– (ऐन पूर्ण लागु हुने गृह) र रु. ५००।– (अन्य सञ्चार गृह) भन्दा नघटी उपलब्ध गराउनुपर्ने।

७) न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि अनुसार पदहरूको तहगत वर्गीकरणमा पनि पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने छ/लागू हुनेछ।

पुष्ट्याइँ

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०६८ सालमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको जीवनस्तर सर्भेक्षण प्रकाशित भइसकेको थियो। तर, विभिन्न कारणले समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सो सर्वेक्षणले देखाएको औसत पारिवारिक खर्चबीच तालमेल हुन सकेन। समितिले यसपटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सो सर्भेक्षणलाई केन्द्रमा राखेको छ। साथै सरोकारवाला (विशेषतः व्यवस्थापन तथा सञ्चारगृहका संगठनहरू) को स्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षणले मासिक औसत पारिवारिक उपभोग प्रतिमहिना १४,२२७ रुपैयाँ देखाएको भए पनि २०६८ सालमा समितिले गरेको सिफारिस त्यो रकमभन्दा धेरै न्यून रहन गयो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालयता अर्को जीवनस्तर सर्भेक्षण गरेको छैन र सोही सर्भेक्षणलाई आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प छैन। तर, यसबीचमा भएको मूल्यवृद्धिलाई ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ। तीनवटा आर्थिक वर्ष गुज्रिसकेकाले सो आधारलाई सामयिक बनाउन यस अवधिको कुल मूल्यवृद्धि दर २९.२७ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत जोडेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको औसत पारिवारिक उपभोग खर्चमा ३७.२७ प्रतिशत थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उपरोक्त विधि अवलम्बलन गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरूपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको मासिक पारिश्रमिक १९,५०० रुपैयाँ हुनु जायज देखिन्छ। साथै ऐन पूर्ण लागु हुनेमा १,०००।– र अन्यमा ५००।– नघटाई सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउनु वाञ्छनीय देखिन्छ।

ऐन पूर्णरूपमा लागू हुने कर्मचारी र कामदारको हकमा समितिको २०६८ सालको सिफारिसमा त्यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारी/कामदारको पारिश्रमिक बीचको अन्तर प्रतिशत (२६.३८ प्रतिशत) लाई कायम गरी १४,४०० रूपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।

अन्य सञ्चारगृहका श्रमजीवी पत्रकारहरूको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा २०६८ सालको सिफारिसमा ऐन लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकार र अन्य प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिकमा रहेको फरक प्रतिशत (२७.७७ प्रतिशत) लाई आधार मानेर १४,१०० रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी कर्मचारी/कामदारको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा २०६८ सालको सिफारिसमा ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदार र अन्य प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारहरूको पारिश्रमिकमा रहेको फरक प्रतिशत (१३.०५ प्रतिशत) लाई आधार मानेर १२,५०० रुपैयाँ सिफारिस गर्न उपयुक्त ठहरिन्छ।

२०६८ सालयताको कुल मूल्य वृद्धि र जीवनस्तर सर्वेक्षणको उपभोग खर्चलाई विश्लेषण गर्दा स्ट्रिन्जरको हकमा समितिले २०६८ सालमा सिफारिस गरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पारिश्रमिकका ५० प्रतिशत थप गरी सिफारिस गर्न मुनासिव देखिन्छ। (सिफारिस रकम राउण्डफिगरमा राखिएको छ)।

समितिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षण र मूल्यवृद्धि तथा समितिका पूर्व सिफारिसका फरक प्रतिशतलाई गणना गरी निर्धारित गरेको उपरोक्त न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चारगृह, व्यवस्थापन तथा श्रमजीवी पक्षलाई समेत मान्य हुने देखिन्छ। समितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले श्रमजीवीको पारिवारिक जीविकाका लागि मासिक २७ हजार १६६ रुपैयाँ आवश्यक भएको लिखित रूपमैं स्वीकारेका छन्। अर्कोतर्फ सञ्चार प्रतिष्ठानका संगठनहरू सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपालले लिखित रूपमै श्रमजीवीलाई मासिक १६ हजार ४२५ रुपैयाँ चाहिने उल्लेख गरेका छन्।

श्रमजीवीहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले मिति २०७२ जेठ ३० मा सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मासिक २०,००० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गरेको आधिकारिक घोषणा नै गरिएको छ। अर्कोतर्फ सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारी र कामदार संगठनका प्रतिनिधिहरूले लिखितमा जेजस्तो उल्लेख गरे पनि यस समितिसँगको छलफलका क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक १५,००० रुपैयाँभन्दा घटी हुन नहुने बताएका छन्।

सरोकारवाला संघ/संगठनको माग तथा दावीलाई समितिले सम्मानपूर्वक ग्रहण गरे पनि पुनरावलोकनमार्फत् न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निश्चित विधि र आधारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो विधि अवलम्बन गर्दा केही संगठनको माग तथा दाबीभन्दा केही कम र कुनै संगठनको माग तथा दाबीभन्दा केही रकम बढी हुनु स्वाभाविक हो। र, अन्त्यमा, न्यूनतम पारिश्रमिकको अंक वृद्धि भएको अवस्थामा पनि त्यो वृद्धि भएको अंकले हालको अवस्थामा पत्रकारको जीवनयापन कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम पारिश्रमिकलाई तलवमान होइन योभन्दा कम पारिश्रमिक दिई काम लगाउन पाइन्न भन्ने विषयमा अभियान चलाउन जरुरी छ।

कानुनतः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर स्वीकृत भइसकेपछि निर्धारितभन्दा कम पारिश्रमिकमा कुनै पनि अवस्थामा काममा लगाउन पाइँदैन। त्यसरी काममा लगाइएमा कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुनुपर्छ। अर्थात्, न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको तलबमान होइन आधारभूत “न्यूनतम पारिश्रमिक” सोभन्दा कममा काममा लगाउनु कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ।

न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र यसको स्थानीय तहका कार्यालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारहरूका अन्य संघ–संगठन, विषयगत क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। जसका कारण ऐन कार्यान्वयनका निमित्त जनमत तयार हुन, सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराउन र राष्ट्रिय रूपमै ध्यानाकर्षण भई आमश्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारहरूले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसले राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित सञ्चार जगत्लाई नै व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउने छ भने समग्रमा यसको फाइदा राज्यलाई नै पुग्ने छ।

विगतमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दुईपटकसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिसकेको छ तर सञ्चारगृहमा त्यसलाई अधिकतम पारिश्रमिक भन्ने बुझाई राखेको देखिन्छ। न्यूनतमको आधारमा तलब निर्धारण गरे पनि अधिकांश सञ्चागृहमा महँगी भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गरेको पाइँदैन।

अर्कोतिर अधिकांश सञ्चार संस्थाले विविध भत्तालाई जोडेर मुस्किलले न्यूनतमको अंक पूरा गरेको पाइन्छ। त्यसैले यो सिफारिससँगै पत्रसँग यस समितिले महँगी भत्ताका लागि पनि सिफारिस गरेको छ र न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिवर्ष तोक्न नसकिने अवस्थामा महँगी भत्ता भने प्रत्येक वर्ष थप गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

पारिश्रमिकको हकमा माथि प्रस्तुत गरिएको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकृति प्रदान गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लागू गर्नुपर्दछ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने छ। मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्नका लागि न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निजी सञ्चार क्षेत्रमा लागू भए वा नभएको यस समितिले अध्ययन गर्ने छ र त्यस्तो अध्ययनबाट आएको निष्कर्षलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सरकारबाट सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्ने मिडियामैत्री नीति तथा राज्यबाट सञ्चार संस्थालाई उपलब्ध गराइने सुविधाहरू कार्यसम्पादनको आधारमा उपलब्ध गराउने नीति पूर्णरूपमा अपनाइएमा सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी, कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ।

अन्य उद्योगहरूले पाउने सुविधासमेत सञ्चारगृहहरूले नपाइरहेका सन्दर्भमा कम्तीमा सञ्चारगृहहरूका लागि विद्युतमा सहुलियत, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समुचित वितरण, सञ्चार सामग्री खरिदमा सहुलियत प्रदान एवं राज्यले सचेतनाका लागि गर्ने सबै कामका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि पनि सहज हुने देखिन्छ   ।

श्रोतः श्रमजीवी पत्रकार मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन २०७२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.