पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस


न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरि सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। समितिले २०६८ को भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दोबर बनाउन सिफारिस गरेको छ।

पढ्नुस्, समितिको प्रेस विज्ञप्तिः

Minimum Wage Fixation Committee Journalist Nepalश्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ ले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको साविकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरि आज माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्यू मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ।

आवधिक रुपमा श्रमजीवि पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः अवलोकलन गर्नुपर्ने यस समितिको मुख्य कार्यभार पूरा गर्न गठित उपसमितिले ६ महिनाको अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि २०६८ सालमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी सिफारिस गरिएको हो।

पुनरावलोकन अनुसार, ऐन पूर्ण रुपमा लागू हुने सञ्चार प्रतिष्ठान (‘क’ वर्गका सबै छापामाध्यम, सबै टेलिभिजन, ५०० वाटभन्दा माथिका एफएम रेडियोहरू, सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम, रेडियो नेटवर्कहरू र एकभन्दा बढी स्टेशन भएका सबै एफएमहरू) का श्रमजीवि पत्रकारका लागि १९,५०० रुपैयाँ तथा कर्मचारी/कामदारको हकमा १४,४०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारको लागि १४,१०० रुपैयाँ र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारको हकमा १२,५०० रुपैया न्यूनतम पारिश्रमकि सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक १,००० रुपैयाँ र अन्य मिडियाका पत्रकारलाइ मासिक ५०० रुपियाँ सञ्चार खर्च समेतको सिफारिस गरिएको छ।

Minimum Monthly SalaryStringerस्ट्रिन्जरहरुको हकमा साविकको दरमा ५० प्रतिशत बृद्धिको सिफारिस गरिएको छ।

विगतका अनुभवलाई समेटेर यस पटक समितिले समयमा तलब तथा पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्नेदेखि अन्य विभिन्न विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस कार्यक्रमपश्चात् प्रतिवेदन यस समितिको वेबसाइटमा पनि राखिने छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको प्रक्रिया सकेसम्म वैज्ञानिक, वस्तुगत र सहभागितामूलक होस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका लगानीकर्ता र व्यवस्थापकहरूदेखि श्रमजीवि पत्रकार र कर्मचारी/कामदारका प्रतिनिधि संगठनहरूसँगको व्यापक अन्तर्क्रियाबाट पुनरावलोकन गरिएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कूल मूल्यवृद्धिलाई पुनरावलोकनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ।

साथै समितिले २०७० श्रावण महिनायता देशका विभिन्न जिल्लामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ को कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सर्भेक्षणको प्रतिवेदन पनि माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा राजधानी उपत्यकाका सबै टेलिभिजन, ब्रोडसिट अखवार र २१ वटा रेडियोहरूको अनुगमन प्रतिवेदन पनि संलग्न छ।

देशभरिका विभिन्न ३८ जिल्लामा भएका जिल्लास्तरीय तथा मध्यमाञ्चलबाहेक चारवटा क्षेत्रमा भएका क्षेत्रीय गोष्ठी, एउटा राष्ट्रिय गोष्ठी र काठमाडौंमा आयोजित सातवटा समूहगत छलफलमार्फत् गरिएको श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ को समीक्षा पनि प्रतिवेदनमा संलग्न छ।

समीक्षामा सहभागी श्रमजीवि तथा व्यवस्थापकहरूको धारणालाई विश्लेषण गर्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको देखिन्छ। समीक्षाको निष्कर्ष ऐनको कार्यान्वयनलाई कडाईका साथ जारी राख्नुपर्ने तथा बाधा अडचन फुकाउन बहस घनिभूत गर्दै संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने रहेको छ।

मिति २०७२।३।२०

खेम भण्डारी

अध्यक्ष

1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.