एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएको छैन रे? कुरीकुरी मन्त्री ज्यू!


मैले थाहा पाएसम्म एभिन्युज टेलिभिजनको इजाजत रद्द भएको समाचार सबैभन्दा पहिला नेपालसन्देश डट कमले लेखेको थियो। समाचारको शीर्षक थियो- एभिन्युजको लाइसेन्स रद्द भएपछि भाष्कर रुँदै बालुवाटार।

भाष्कर रुँदै गएका थिए/थिएनन् कि भाष्कर जानुन्, कि समाचार लेख्ने पत्रकार। समाचार सही/गलत के थियो भन्ने यो लेखको उद्देश्य पनि होइन।

त्यसो त टेलिभिजनको इजाजत रद्द भएको पत्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि भाष्करराज राजकर्णिकार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार जानु अचम्मको विषय होइन।

कानुनको परिधिमा रहेर भन्दा पनि पहुँच, सम्बन्ध र शक्तिको माध्यमबाट काम फत्ते गर्नु नेपाली संस्कृति बन्दैछ। यो संस्कृतिबाट न राजनीतिज्ञ मुक्त छन्, न कर्मचारी न त जनता नै। लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका भाष्कर कसरी मुक्त रहन सक्थे? त्यसैले उनी बालुवाटार पुगे।

***

मंगलबार बेलुका इकान्तिर डट कमले टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल (टिबिएन) को विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर समाचार लेख्यो- एभीन्यूज टेलिभिजनको इजाजत रद्द, टीबीएनद्वारा भत्सर्ना। यो समाचारको विषयलाई लिएर फेसबुक र ट्विटरमा ठूलै बहस भयो किनभने समाचार पूर्णरुपमा टिबिएनको विज्ञप्तिमा आधारित थियो र के कारण टेलिभिजको इजाजत रद्द भएको हो भन्नेबारे समाचार मौन थियो।

कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्माले समाचारको लिंक ट्विट गरे। उनको ट्विटमा आएका प्रतिक्रियामात्रै पढ्ने हो भने पनि धेरै विषय प्रष्ट हुन्छ।

पत्रकार भानुभक्त आचार्यले फेसबुकमा समाचार सेयर गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्- मिडिया मालिकलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने समाचार। टेलिभिजन किन बन्द भयो भन्ने कुरा एक अक्षर पनि छैन। यस्तै लेखाइले प्रेस स्वतन्त्रता बाँच्छ?

विज्ञप्तीमा ‘कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने… कार्यको घोर भत्सर्ना’ उल्लेख थियो। फेसबुक र ट्विटरमा यही बहस थियो- के यो प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हो?

कान्तिपुरका सम्पादकको ट्विटबारे नवीन ढुंगानाले फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादकलाई हामीले सिकाई रहन नपर्ने हो। तर प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माको ट्विट “कारण जे सुकै भनिए/देखाइए पनि सञ्चार माध्यमको प्रसारण बन्द गर्ने सरकारको नियत ठिक देखीएन” मालिकको लहैलहैमा हिँडेपछि पोखिएको बह जस्तो लाग्यो र थोरै कानुन स्मरण गराइ दिन खोजेको मात्रै। कानुनका निम्न लिखित धाराहरु पढ्ने कष्ट गरी दिन विनम्र अनुरोध सहित।
१. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र संसोधन गर्न बनेको ऐन २०५७
२. नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ को
भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गतका
धारा १२ को उपधारा ३ (क),
धारा १५ को उपधारा १, २ र ३ तथा
धारा २७ र धारा २८।
टेलिभिजन बन्द हुनु राम्रो होइन तर बन्द नहुनु पर्ने कारणहरु जायज देखिएनन्।

शंकामा सञ्चार मन्त्रालय

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात कानुनअनुसार एभिन्युज टेलिभिजनले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर २०७१ को असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्थ्यो।

यो म्याद नाघेपछि पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मिल्छ। त्यो पनि नबुझाए इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ। एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स किन रद्द गरियो भन्नेबारे यो समाचारमा मैले विस्तृत लेखेको छु।

अचम्मको कुरा के भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी पनि एभिन्युज टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गरिएको बारेमा विभाजित छन्। सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहितका अधिकारी एकातिर त केही अधिकारी अर्कोतर्फ। कम्तिमा मिडियामा व्यक्त उनीहरुका भनाईले त्यसको पुष्टि गर्छन्।

मैले एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएकोबारे समाचार तयार पार्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयका दुईजना उपसचिव र एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। दुई उपसचिवले म्यादभित्र नवीकरण दस्तुर नबुझाउँदा इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी पत्रमार्फत पठाएको दाबी गरेका छन्।

टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको कुरा भाष्करले पनि स्विकार गरेका छन्। जेठ ७ गतेको मितिमा लेखिएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको उनको भनाई छ।

तर सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले टेलिभिजन दर्ता रद्द हुन नदिने बताएको इकान्तिपुरले लेखेको छ। फेरि मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारीले भने एभिन्यूजको दर्ता रद्द नगरिएको बताएको यही समाचारमा उल्लेख छ। ‘कसले गरेको छ रद्द, कहाँ भयो रद्द? यो त प्रक्रियामा छ, नवीकरणको प्रक्रियामा नै छ, टुंगो लागेको छैन,’ उनले भनेका छन्।

Ekantipur News Minister Rijal

अब भएन त अचम्म? मन्त्रालयका उपसचिव स्वतः रद्द भएको भन्ने, प्रवक्ता रद्द भएको छैन भन्ने, मन्त्री रद्द हुन दिन्न भन्ने। भाष्कर के भन्छन् त? मन्त्रीको ढाडस भएछन् क्यार उनको पनि बोली फेरिएको थियो। उनी भनिरहेका छन्- कुरा मिलिरहेको छ।

‘मन्त्रीज्यूले सच्याउँछु भन्नु भएको छ, म यसमा विवाद बढाउन चाहन्नँ,’ उनले इकान्तिपुरसँग भनेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीबीच इजाजत रद्द भए/नभएकोमा कुरा बाझिन्छ। अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री निवास ढक्ढक्याउन पुगेका टेलिभिजन सञ्चालक भोलिपल्ट ‘सच्याउन लागेको’ भन्दै चुप बस्छन्। यहाँभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ?

फेसबुकमा आएका केही प्रतिक्रिया राख्दै आजका लागि बहस टुंग्याउँछु। वास्तविकता केलाउने जिम्मा तपाईँको।

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा श्रमजीवीलाई नै चुसेर मोटाएका साहुको पक्षमा बोल्ने सबै महाजन जुगा भन्दा फरक छैनन्। श्रमजीवीलाई चुस्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने मिडिया बन्द हुनै पर्थ्यो, भयो। यस्ता अरु मिडिया हाउस पनि बन्द हुँदै जाउन्। – धिरज बस्नेत

एउटा मानसिक रोगी उत्पादन केन्द्रको इजाजत पत्र सरकारले रद्द गरेपछि सञ्चालकहरू बर्बराउन थालेका छन्। सरकारी नियम मिचेर चल्न खोज्ने मानसिक रोगी उत्पादन केन्द्र बन्द भएकै राम्रो। अरू मानसिक रोगी उत्पादन केन्द्रले पनि एउटा मात्रै नियम मिच्छन् भने बन्द गरे राम्रो हुने थियो। किनकि मानसिक रोगी उत्पादन कारखाना बन्द भएकै बेस। – गणेश आचार्य

कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। अझ अरुलाई कानुन पढाउने सञ्चारमाध्यमले कानुनको उल्लंघन गर्नु दुर्भाग्य हुनेछ। तसर्थ नेपालको कानुन अनुसार आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेका कारण एभिन्यूज टेलिभिजनले व्यहोर्नु परेको क्षति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसारकै छ। तसर्थ कानुन बमोजिम भएको कुरामा मिडिया मालिकहरुले हल्ला गर्नुभन्दा कानुनकै साहरा लिँदा उपयुक्त हुन्छ। – नकुल अर्याल

सञ्चार संस्थाले पुरा गर्नु पर्ने प्रचलित कानुनी दायित्व पुरा नगरेवापत गरेको लाइसेन्स खारेजीले प्रेस स्वतन्त्रतासँग गोरु बेचेको साइनो पनि राख्दैन। – रामशरण बजगाइँ

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *