दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तहरुले चरम यातनापछि थापालाई ज्यूँदै गाडेको साविती बयान दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनीहरुको बचाउमा औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छन् । पुस २४ गते मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पत्रकार हत्याका अभियुक्त पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर असहमति जनाए ।

प्रधानमन्त्रीले कथित मानवअधिकारवादीको आडमा डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका आरोपितलाई पक्रेकोले सरकारले यो कदमलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताए । युद्धकालका घटनामा मुद्दा नचलाउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित मानवअधिकारवादीको उक्साहटमा उनीहरु पक्राउ परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

उनीहरुको पक्राउमा राज्यको संलग्नता नभएको र सरकारी नीति अनुसार आरोपी पक्राउ नपरेको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे ।

भट्टराई राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्र ढकालकी छोरी मञ्जिमा ढकालले लेखेको पुस्तक ‘राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा राजेन्द्र ढकालः सम्मान र सम्झना’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।

२०६१ साल साउन २७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले थापाको हत्या गरेका थिए ।

मंसिर २१ गते पक्राउ परेका अभियुक्तले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई ज्यूँदै गाडेर हत्या गरेको सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका थिए । पक्राउ परेका ५ जना अभियुक्त मध्ये लक्षीराम घर्तिले जिल्ला पार्टी हेडक्वार्टरको निर्देशन बमोजिम कुटेर बेहोश बनाएपछि गाडेको बताएका थिए ।

दैलेखमा थापा हत्याका अभियुक्तहरुमाथिको कारबाही रोक्न एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीले दवाव दिएका छन् ।

यसो भने प्रधानमन्त्रीलेः

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग मार्फत द्वन्द्वकालका सबै घटनाको छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको तरिकाले विधिवत ढंगले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न जारी छ । तर द्वन्द्वकालका घटनाको विषयलाई लिएर कथित मानवअधिकारवादीहरुले उक्साएर फेरी गिरफ्तारीका श्रृंखला अगाडी बढाउने र झुटा मुद्दामामिला लगाएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने यस्ता घटनामा सरकारको कुनै साइनो र सहमति छैन । देशभित्र, खासगरी, दैलेखमा द्वन्द्वकालमा भएको घटनालाई लिएर फेरी मुद्दामामिला लगाउने जुन प्रयत्न भएको छ, यो शान्ति प्रकृयालाई बिथोल्ने भाँड्ने प्रयत्न हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । जानेर वा नजानेर कसैले यस्तो गल्ती कमजोरी गरेको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्छौँ । यस्ता घटनामा नेपाल सरकारको कुनै किसिमको संलग्नता छैन, हुन सक्दैन ।

नेपाल अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताबाट निर्देशित छ । अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताले २०५२ साल देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म भएका घटनाको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले त्यसको छानबिन गरेर टुंगो लगाउने हो । त्यो विषयहरुमा कुनैपनि अदालतमा मुद्दामामिला चल्दैन । यो अहिलेको यथार्थ हो । यसलाई बिर्सेर अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताको भावना विपरित कसैले एउट एउटा मुद्दा टिपेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न गर्छ भने यसले शान्ति प्रकृयालाई बिथोल्नेमात्रै काम गर्छ । यो अन्तरिम संविधान र वृहद शान्ति सम्झौताको वितरित हो ।

+6

0