‘न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडिया बन्द भए फरक पर्दैन’


सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश सञ्चार संस्थाहरुले कार्यान्वयन नगरेपछि पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन साझा अभियान सहित अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका समितिले असार २४ गते काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस यूनियन र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने सञ्चार माध्यम विरुद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका हुन् ।

यि पत्रकारसँग सम्बद्ध संघसंस्थाले अब पत्रकार आन्दोलन पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनका रुपमा अघि बढ्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यम बन्द भए कुनै फरक नपर्ने भन्दै नदिने विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव ओम शर्माले ऐन कार्यान्वयन गराउन दबाब अभियानसँगै कानूनी लडाइँ लड्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ऐन कार्यावन्यन भए नभएको बारे साउन १ गतेदेखि ठूला सञ्चार माध्यमबाट बुझ्ने र कार्यान्वयन गरेको नभेटिए कानूनी कारबाही अघि बढाउने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति सुरेश आचार्यले सबै सञ्चार माध्यममा पुगेर दबाब दिनुपर्ने र नभए आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । महासंघका पूर्व महासचिव महेन्द्र बिष्टले असन्तुष्ट जनशक्ति लिएर उत्पादनशील काम हुन नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन लगानी कर्तालाई सुझाव दिए ।

प्रेस यूनियनका अध्यक्ष किरण पोखरेलले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा लगानीकर्ताहरुले ठग्ने काम गरेको भन्दै अब वैधानिक टे«ड यूनियन खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ट्रेड यूनियनको नेतृत्व लिन उनले महासंघलाई आग्रह गरे ।

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गगन बिष्टले महासंघले आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्ने र सबै सञ्चार संस्था त्यसमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकालले मातहतका संस्थालाई ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने बताएका थिए ।

र, यो पनिः

सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आम श्रमजीवीहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।  अधिकांश श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् । ऐनबमोजिम नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउनु नहुने, खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने, नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई  दिनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारले राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् ।  नियुक्तिपत्र दिइएकामध्ये पनि अधिकांश करारमा  नियुक्त  छन् ।  एकपटक करारमा  नियुक्ति दिएपछि  करार नवीकरण नगराई   निरन्तर काम  गराइरहेको   अवस्था  पनि छ । ( न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, २०६५)

सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरि २०६८ साल पुस १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक कसलाई कति दिनुपर्छ हेर्नुहोस् ।

सञ्चार प्रतिष्ठानहरू  निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि तोकिएको न्यूनतम  पारिश्रमिक समेत अधिकांश श्रमजीवीले समयमै पाएका छैनन् । श्रमजीवीले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेवापत मासिक पारिश्रमिक पाउने कानुनी प्रावधान नै भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यसले आम पत्रकारहरूको जीवनमा कुनै अर्थ राख्न सके को छैन भने वार्षिक तलब वृद्धि त बहुसंख्यक पत्रकारहरूले कल्पना मात्र गर्नसक्ने अवस्था छ । ( न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन, २०६५)