कर तिर्दा कन्नेलाई प्रेस स्वतन्त्रताको चिन्ता !


 

प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा के हो ? प्रेस स्वतन्त्रतासँग मिडियाका सञ्चालकहरुले राज्यलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने करको कति सम्बन्ध हुन्छ ? नियमानुसार लाग्ने कर तिर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी काम गर्‍यो’ भनेर मिडिया संचालकहरुले गंभीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन् ।

सरकारले गत असार २२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरि नवीकरणको लागि निवेदन दिएका तर प्रसारण तथा वितरण शुल्क नबुझाएको कारण नवीकरण हुन नसकेका प्रसारण संस्थालाई रकम दाखिला गर्न आग्रह गरेलगत्तै नाफा घट्ने डरले मिडियाका साहुजीहरु जुर्मुराएका छन् । सरकारले आगामी अर्थिक वर्षदेखि ‘प्रसारण संस्थाको कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्न तयार भएको राष्ट्रिय प्रसारण –पाँचौ संसोधन) नियमावली, २०६९ स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको’ सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित सूचनामा सरकारले असार मसान्तभित्र प्रसारण तथा वितरण शुल्क नबुझाए प्रसारण इजाजतपत्र खारेज हुने जानकारी गराएको छ । हेर्नुहोस् गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाः

Sorry ! Image could not be found !

सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको केही घण्टाभित्रै शुक्रबार सञ्चार संस्था सञ्चालकका विभिन्न संस्थाहरुले विज्ञप्ती जारी गरि ‘प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधि क्रियाकलाप र बिद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुप्रति गरिएको असंवैधानिक विभेद र अनुदार व्यवहार प्रति घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दै आपत्ति प्रकट’ गरेका छन् । टेलिभिजन ब्रोडकाष्टर्स नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष आर.के. मानन्धर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष मीन बहादुर शाही, काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रसारक मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष आर.के. श्रेष्ठ र नेपाल केवल टि.भि. महासंघका लक्ष्मीनारायण शाहले कर तिर्न सरकारले गरेको आग्रहको बिरोध गरेका हुन् ।

सरकारले कर तिर भन्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप हुने तर पत्रकारलाई महिनौँ देखि तलब नदिँदा जायज हुने ? सरकारले छुट दिएको पैसा पत्रकार कर्मचारीलाई बाँड्न सक्छन् मिडियाका सञ्चालकहरु?

सञ्चार संस्था सञ्चालकहरुको तर्फबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा ‘गत वर्ष आषाढमा नवीकरण गर्न नवीकरण शुल्क, रोयल्टी लगायत नियमअनुसारका शुल्कहरु बुझाएर नवीकरणको निम्ति निवेदन दिएका विद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुको अहिलेसम्म नवीकरण नगर्नु, प्रसारण पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्था विपरित एफएम रेडियोलाई पत्र लेखि प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप गर्नु, सरकारी सञ्चार माध्यम पञ्चायती शैलीमा मुखपत्र वनाउन प्रयास गरिनु, प्रेस माथी नियन्त्रण गर्न चौतर्फि प्रयास गरिरहेको  वर्तमान सरकारले सबैभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका बिद्यूतिय सञ्चार माध्यमहरुलाई खारेज गर्ने योजनावद्ध षढयन्त्र गरेको हामीलाई महशुस भएको छ’ भनिएको छ ।

सरकारले कर तिर भन्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप हुने तर पत्रकारलाई महिनौँ देखि तलब नदिँदा जायज हुने ? सरकारले छुट दिएको पैसा पत्रकार कर्मचारीलाई बाँड्न सक्छन् मिडियाका सञ्चालकहरु ? ६२/ ६३ को जनआन्दोलनदेखि सरकारले नवीकरण लगायतमा दिएको छुटको कति प्रतिशत पत्रकार कर्मचारीको भागमा पर्‍यो ? जवाफ छ मिडिया सञ्चालकहरुसँग ?

व्यापार गरेर कर तिर्दिन भन्ने मिडिया सञ्चालक र न्यूरोडमा पसल राखेर उपभोक्तालाई भ्याट बिल नदिने व्यापारीमा के फरक भयो?

मिडिया सञ्चालकहरुले ‘सबैभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका बिद्यूतिय सञ्चार माध्यमहरुलाई खारेज गर्ने योजनावद्ध षड्यन्त्र गरेको महशुस भएको’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । तर पत्रकार र कर्मचारीलाई भोकै राखेर प्रेस स्वतन्त्रता साहुजीहरुले कसका लागि खोजेका हुन् ? अरुलाई भोकै राखेर आफूले मात्रै खाने योजना कहिंपनि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनै सक्दैन् । तलब दिन नसक्ने मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुँदैन, बरु यो व्यवसायमा हात हाल्न चाहने नयाँ अनुहारले मौका पाउँछन् ।

हालसम्म ४ सय ६१ रेडियोले प्रसारण अनुमति पाएका छन् । यस्तै ३ सय २६ ओटा रेडियो इजाजतपत्र प्राप्त गरी नियमित प्रसारणमा छन् । सरकारले ३८ ओटा टेलिभिजनलाई प्रसारणको इजाजतपत्र जारी गरेको छ जसमध्ये १५ वटा काठमाडौंबाट नै प्रसारणमा छन् । (श्रोतः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइट)

मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको एउटा जिल्लामा औसतमा ६ वटा रेडियो स्टेसन सञ्चालनमा छन् । एउटा रेडियोमा सरदर १० जना पत्रकारले काम गरेभने पनि ३ हजार २ सय ६० जना पत्रकार रेडियोमा काम गर्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघमा ८ हजार सदस्य छन्, जसमा रेडियो पत्रकारको संख्या उल्लेखनीय छ ।

तलब नदिने मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन, यो आफैमा आन्दोलन हो, यसले आफ्नो रक्षा आफै गर्छ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरु संगठित हुन र संगठित आवाज निकाल्न सकिरहेका छैनन् । पत्रकार कर्मचारी संगठित नहुँदा रेडियो संचालकहरुले श्रमजीवि  पत्रकार ऐनलाई पैतालामुनी कुल्चिएर उल्टो ‘पत्रकारका समस्या छन्’ भन्दै आफ्नो संस्था जोगाउन कस्सिएका छन् । सरकारलाई नियमअनुसार लाग्ने रोयल्टी बुझाउनुपर्दा सञ्चार माध्यम संचालकका दाँतबाट पसिना आएको छ । व्यापार गरेर कर तिर्दिन भन्ने मिडिया सञ्चालक र न्यूरोडमा पसल राखेर उपभोक्तालाई भ्याट बिल नदिने व्यापारीमा के फरक भयो ?

राज्यलाई नमान्ने, कर तिर्न नमान्ने मिडिया संचालकले पत्रकार र कर्मचारीलाई कस्तो व्यवहार गरेका होलान सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ? यस्ता मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन, यो आफैमा आन्दोलन हो, यसले आफ्नो रक्षा आफै गर्छ । केही मिडिया संचालकले यसको रक्षाको ठेकेदारी गर्नु जरुरी छैन ।